दात कोरून पोट भरता येत नाही, याचाच काहीसा प्रत्यय महाविकास आघाडीमधील वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री घेत आहेत. मग विभाग कोणताही असो सगळ्या विभागांना हिरवा कंदील देणार्‍या अजितदादांच्या मनात नाही, तोवर कितीही घोषणांचा पाऊस पाडा, त्याचा उपयोग होणार नाही. पैशाशी निगडित येणार्‍या प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकप्रिय घोषणा आधी की खिशात पैसे किती असाच काहीसा अनुभव महाविकास आघाडीतील अनेक मंत्र्यांना येतोय. वाढीव वीजबिलाच्या निमित्ताने घोषणांचा पडलेला पाऊस आणि शेवटच्या क्षणी तोंडघशी पडलेले नितीन राऊत ही राज्य सरकारमधील संवादातील नाचक्की दाखवून देतो. पण यानिमित्ताने राज्य सरकारच्या अनेक घोषणांमध्ये आर्थिक तरतुदीची जोड नाही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध होते.
कोरोनाच्या काळात फुगलेल्या वीजबिलांची झळ राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकापासून ते शेतकर्‍यांपर्यंत अशा सर्वच वीज ग्राहकांनी सोसली. पण या वीजबिलाच्या संकटातून मात्र कोणताही मध्यममार्ग काढणं हे वीजकंपन्यांना जमलं नाही आणि राज्य सरकारलाही नाही. राज्यातल्या वीज ग्राहकांसाठी दिवाळीत सवलत मिळण्याची घोषणा करून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे प्रकाश झोतात राहिले खरे. पण वित्त विभागाकडून कोणतेही आश्वासन न आल्याने त्यांना वीज ग्राहकांना वीज बिले भराच अशी सांगण्याची वेळ आली. वीज बिलात सवलतीचा घुमजाव हा एकाच दिवसात आलेला नाही.
राज्यात १०० युनिट वीज वापरणार्‍या ७० लाख वीज ग्राहकांना विजेसाठीची सवलत देण्यासाठीही पैसा नाही हे सांगण्याची वेळ अजितदादांवर आली. त्यामुळे हा सवलतीचा प्रस्ताव फक्त कागदोपत्री उरला. आठवेळा प्रस्ताव मांडूनही वित्त विभागाने शेवटपर्यंत आपले हात वरच ठेवले. महावितरणची एकीकडे आर्थिक कोंडी, वीज बिलाची थकबाकी आणि पैसा नसताना होणार्‍या घोषणा यामुळे एकूणच वीज ग्राहकांना ठेंगाच दाखवण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत ना वाढीव वीजबिलातून सवलत मिळाली ना वीज पुरवठा खंडित होण्यापासून दिलासा. वीज बिले भरा म्हणून वीज कंपन्यांनी लावलेला तगादा हा ग्राहकांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशीच अवस्था करणारा आहे.
लॉकडाऊनमध्ये रोजगारावर आलेल्या मर्यादा, घरातून काम करण्यासारख्या अटी, कोणतही वीज मीटर रिडिंग न घेता आलेले वीज बिल याचा सगळ्याचा फटका बसला तो म्हणजे वीज ग्राहकांना. त्यामधून ना घरगुती ग्राहक सुटले ना बळीराजा. वीज वापर करा अगर करू नका, पण देऊ तितकं वीज बिल भरा, अशीच भूमिका वीज कंपन्यांनी अवलंबली. आधी वीज बिले भरा नंतर सवलतीच बघुयात असं म्हणत ग्राहकांना वीज बिलात सवलतीच गाजर दाखवण्यात आले खरे, पण त्यामधून ग्राहकांच्या हाती काहीच लागलं नाही. उलट महिन्यापाठोपाठ महिने वीज बिलाचे पैसे वाढत राहिले. आता ऊर्जामंत्रीच म्हणतात वीजबिले भरा. पण अशा सगळ्या परिस्थितीत ग्राहकांची कोरोनाच्या काळात कमी झालेली क्रयशक्ती याचा विचार कोणीच करत नाही. खरंय की वीज अत्यावश्यक बाबींमधील गोष्ट आहे, पण अशातच कोणताही दिलासा न मिळणे हे त्याहून अत्यंत निराशा करणारे आहे.
विजेच्या मुद्यावर गेल्या काही दिवसात पावसाळ्यात उगवणार्‍या छत्र्यांसारखी राजकीय पक्षांची आंदोलने ही दरदिवसाआड होत आहेत. पण राजकीय मुद्दा केल्यानंतर मात्र अनेकांना वीज ग्राहकांचा उगाचच कळवळा येऊ लागला आहे. एप्रिल महिन्यात जेव्हा राज्यात विजेचे दर वाढले तेव्हा एकाही राजकीय पक्षाने या दरवाढीसाठीचा गळा काढला नाही. पण जसजशी कोरोनाच्या काळात विजेची बिले फुगून आली तेव्हा मात्र हीच विजेची बिले ही डोळ्यात भरली. राज्यभर चाललेल्या वीजदरवाढीच्या याचिकेवरील प्रस्तावावर राज्यभरात जनसुनावणी पार पडली. याठिकाणी मात्र कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना वीज दरवाढीला विरोध करावासा वाटला नाही ही वास्तविकता आहे.
अर्थात वीजदरांच्या याचिकेवर निकाल लागल्यानंतर मात्र आता राजकीय पक्षांनी याचा मुद्दा करत आपआपल्यापरीने आंदोलन तीव्र केले आहे. वीज फुकट द्या, वीज सवलत द्या अशा मागण्या होत असतानाच वाढत्या विजेच्या बिलावर मात्र कोणताही आवाज पुढे आला नाही. राज्यभरातील महसुली मुख्यालयात झालेल्या विजेच्या दरवाढीच्या सुनावणीवर मात्र कोणालाही एक शब्द उच्चारण्यासाठी तसदी घ्यावीशी वाटली नाही, याचा सरसकट असा विसर जनतेलाही पडलाय आणि राजकीय पक्षांनाही. त्यामुळे आता होणारे स्टंट हे केवळ चमकण्यासाठी आणि प्रसिद्धीसाठी होत आहेत. यामधून ना वीज ग्राहकांच्या हाती काही लागणार ना सत्तेतल्या महाविकास आघाडीवर याचा काही परिणाम घडणार. एखाद्या इव्हेंटप्रमाणे हेदेखील लोक विसरतीलच, हाच यातला बोध.
वीज बिलाच्या थकबाकीचा डोंगर आणि त्यानिमित्ताने भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी असा रंगलेला सामना याच जनतेला काहीच देणघेण नाहीए. कोणत्या सरकारच्या काळातलं काय पाप आहे ? त्यापेक्षा आमच्या पदरात काय पाडणार ही सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. म्हणूनच तुम्ही राजकारण काहीही करा, पण लोकप्रिय घोषणा करताना मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला किती कात्री लागेल किमान याचा तरी विचार व्हावा अशी एक सर्वसामान्य ग्राहकांची अपेक्षा आहे. एका दिवसात ही विजेच्या बिलाची थकबाकी वाढलेली नाही. अनेक वर्षानुवर्षे वीज बिले न भरताही पद्धतशीर वीज वापरणारा एक वर्ग आहेच. वीज हा जगण्याचा एक भाग झाला आहे हा मुद्दा कायम असला तरीही विजेशिवाय राहणारी कुटुंब ही आता शोधून सापडणार नाही. त्यामुळे कृषी ग्राहकांसारखीच विजेची गळती ही सर्वसामान्य प्रामाणिक ग्राहकाच्या माथी मारायची आणि गळतीच्या नावाखाली भरमसाठ पद्धतीने वसुली करायची हा म्हणजे चोर सोडून सन्यांशाला शिक्षा असाच प्रकार आहे.
राज्य सरकारपुढे या वीज बिलाच्या निमित्ताने असा पहिलाच पेचप्रसंग आहे की, जिथे खासगी वीज पुरवठादार कंपन्यांनाही वीज बिलात सवलतीची मागणी करण्यात आली होती. पण आतापर्यंत राज्य सरकारने कधीही खासगी कंपन्यांना विजेसाठीची सबसिडी दिली नाही. हीच पहिलीच वेळ असेल जिथे खासगी कंपन्यांनाही विजेसाठी सवलत देण्याची वेळ आली असती. हाच पायंडा आगामी काळातही पडू शकतो, हीच अडचण लक्षात घेऊन अजितदादांच्या वित्त विभागाने ही १०० युनिटपर्यंतच्या वीज ग्राहकांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव मागे टाकला.
यामुळे राज्य सरकारवर दोन हजार कोटींचा बोजा येणार होता. परिणामी राज्य सरकारने या विषयाला सोयीस्करपणे बगल देत सवलत देता येणार नाही असे सांगत या प्रकरणावर पडदा टाकला. आता ग्राहकांची ही घुसमट किती दिवस होणार आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे याची येत्या काळातील प्रतिक्रिया काय असणार, हाच एक प्रकारचा फटका हा राज्य सरकारला धडा देणारा असाच असेल. पण त्याचवेळी वीज ग्राहकांनी बिल भरण्यापासून मात्र कोणतीही सुटका नाहीए. आज जरी पैसे हप्त्यांमध्ये भरले, आजचं बिल पुढच्या महिन्यात भरलं तरीही या बिलात आपल्याला सवलत मिळणार नाही. त्यातून सुटका नाहीच हेच वास्तव.
