–प्रा. किरणकुमार जोहरे
‘डिपीडिपी’ने इलेक्ट्रॉनिक्स रोजगार संधींची ढगफुटी होणार आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. पृथ्वीवरील एकंदर रोजगारांच्या २१ टक्के रोजगार हे एकट्या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भातील रोजगारांशी संबंधित आहेत. तसेच जगातील सर्वात जास्त श्रीमंत व्यक्ती हेदेखील इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांशी जोडले गेलेले आहेत किंवा त्यांतील गुंतवणुकीनुसार बक्कळ नफा कमवित आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
चॅटजीपीटीनंतर प्रोग्रामिंग शिकण्यासाठी कॉम्प्युटर सायन्स विभागात दरवर्षी ४० हजार इतकी रक्कम किमान खर्च करूनदेखील लोकांना रोजगार मिळणार नसतील, तर कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग शिकायचे कशासाठी, असा प्रश्न आता विद्यार्थ्यांना पडू लागला आहे. परिणामी इलेक्ट्रॉनिक सायन्सकडे पुन्हा दुसरी पदवी घेण्यासाठी ओढा वाढत आहे. अशात नव्याने आलेल्या ‘डिपीडिपी’ कायद्याने इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रमावर रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर ६ वर्षांनंतर डिपीडिपी म्हणजे ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाचे’, २०२३ आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. यामुळे सर्व प्रकारच्या संघटन आणि औद्योगिक क्षेत्रात माहिती अथवा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन डेटा गोळा करणार्‍या प्रत्येक संस्थेला किमान एक ‘डेटा ऑफिसर’ नेमणूक बंधनकारक झाले आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीवर काम करणार्‍या युवकांवर रोजगार संधींचा पाऊसच पडणार आहे.
अशा आहेत संधी
येत्या काळात डेटा कलेक्शन व मॉनिटरींगसाठी आवश्यक फिनटेक, ब्रेन टू मशिन इंटरेस्टिंग (बीटूएम), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), डेटा सायन्स व एनॅलिस्ट, सायबर सिक्युरिटी, रोबोट व कोबोट, ब्लॉकचेन, व्हर्च्युअल रियालिटी (व्हीआर), एग्युमेंटेड रियालिटी (एआय), मेटाव्हर्स, क्लाऊड काम्प्युटिंग, क्वांटम काम्प्युटर, डेवऑप, हायपरएटोमेशन, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल (पीएलसी), स्काडा, इंटरनेट मार्केटिंग व बिझनेस, मोबाईल एप्लिकेशन्स डिझाईन व डेव्हलपमेंट, सेन्सर टेक्नोलॉजी, डेटा स्टोरेजसाठी आवश्यक क्लाऊडस् इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, डेटा सेफ्टीसाठी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सायबर सिक्युरिटी टेक्नोलॉजी, फॉरेन्सिक इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी, तसेच येत्या काळात १६ (सिक्सटिन) जी स्पिडली डेटा कम्युनिकेशनसाठी आवश्यक हार्डवेअरमध्ये मोबाईल हँडसेट, मोबाईल टॉवर्स, पॉवर सिस्टिम्स आदी विविध क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजींच्या विद्यार्थ्यांचा दुष्काळ भारतात आहे.
यामुळे आता भारतात अमाप रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतीय व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखला जाणार आहे. डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात यशस्वी झाल्यास संस्थांना ५० कोटींपासून ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होईल. असे असले तरी भारतात न्यायालयीन प्रक्रियेतदेखील जेथे अधिकृत फॉरेन्सिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट येण्यासाठीदेखील किमान दोन ते तीन वर्षे कालावधी जातो अशा ठिकाणी ‘फॉरेन्सिक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी वॉरीयर्स’ तयार करण्याचे फार मोठे आव्हान भारतीय शैक्षणिक संस्थांसमोर आहे. याशिवाय अद्यावत इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान शिकविण्यासाठी प्राध्यापक मंडळींचा दुष्काळ हीदेखील व्यापक समस्या आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
‘ब्रेन’ आणि ’डेटा’ प्रोटेक्शन!
भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण असलेल्या ‘डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक २०२३’ ची यावर्षी ५ जुलै रोजी युनियन कॅबिनेट म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात, ७ ऑगस्ट लोकसभेत, ९ ऑगस्ट राज्यसभेत मंजुरीनंतर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर संमती-स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याच दिवशी राजपत्रात २१ पानांची अधिसूचना जारी केली गेली आहे. यामुळे परदेशात गेलेले भारतीय युवक परत भारतात बोलविण्यासाठी प्रशासन पातळीवरदेखील धोरणात्मक कृती आराखडा बनवून त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे. येत्या तीन वर्षात भारतातील कंपन्यांसोबत ‘टायअप’ करीत मोठ्या संख्येने भारतात राहूनच काम करीत भारतीय ‘ब्रेन’ आणि ‘डेटा’ या दोन्ही गोष्टी सुरक्षित होणार आहे.
जगातील १९३ देशांमध्ये भारतीय नागरिकांचा डेटा सुरक्षित करणारा भारत हा एकमेव देश ठरला आहे. परिणामी यापुढे सोशल मीडियावरील सर्व डेटा हा सरकारच्या अधिपत्याखाली येणार असून राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी त्यावर नियंत्रण करण्यासाठी अधिकार प्राप्त होणार आहेत.
महाराष्ट्राला कायद्याचा फायदा!
औद्योगिक शहर अशी ओळख असलेल्या नाशिकमध्ये ३५० एकर जमिनीवर सुमारे ७००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्चून आडगाव येथे ‘इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर’ बनत आहे. अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, अहमदनगर, पुणे, मुंबई, ठाणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स व इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आयटी) कंपन्या तसेच इकोसिस्टिम आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना कायद्याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे.
