तो काळ होता १९७० च्या दशकाचा. दाऊद, छोटा राजन, अरुण गवळी, अमर नाईक ही नावे त्यावेळी गुन्हेगारी जगतात उदयास यायची होती. हाजी मस्तान, करीमलाला, वरदराजन, युसूफ पटेल या चौकडीचे तेव्हा अंडरवर्ल्डवर राज्य होते. मटका, गावठी दारू, वेश्या व्यवसाय, गोदीतील चोर्‍या, सोन्या चांदीचे स्मगलिंग याद्वारे काळ्या साम्राज्यात या चौकडीने आपले पाय रोवले होते. यानंतर दाऊद-शब्बीर-अनिस या बंधूंना आलमजेब आणि आमीर जादा ही जोडगोळी येऊन मिळाली आणि अंडरवर्ल्डची समीकरणे बदलली. पुढे दाऊदच्या अधिपत्याखाली असलेला छोटा राजन फुटला आणि मुंबईत गँगवॉर विकोपास गेले. इकडे अरुण गवळी, अमर नाईक टोळीनेही एव्हाना अंडरवर्ल्डमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला होता.
अशातच करोडो रुपयांची रोज उलाढाल होणार्‍या मुंबापुरीने गँगस्टर टोळ्यांसमोर ‘वसुली’च्या व्यवसायाचा मार्ग खुला केला. धनाढ्यांना व्यापारासाठी उसणे घेतलेल्यांकडून पैशाची कायदेशीर मार्गाने वसुली करायची असेल तर दिवाणी किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा लागत होता. तारखांवर तारखा पडत जायच्या. वकिलांच्या नुसत्या फी भरत जायच्या नि वर्षानुवर्षे वाट पाहायची. त्यापेक्षा गँगस्टरांना कमिशन देऊन वसुली करण्याचा मार्ग व्यापारी-उद्योगपती-बिल्डर यांनी वापरला. येथेच टोळ्यांची भरभराट झाली. आपले साम्राज्य वाढवण्यासाठी शह-काटशहाचे सूडचक्र सुरू झाले. गँगवॉर वाढले. रक्तपात सुरू झाला.
कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी झटणार्‍या पोलिसांवर सातत्याने टीका होऊ लागली होती. इकडे गँगस्टर टोळ्यांनी अमली पदार्थ तस्करीतही आपले हातपाय पसरले. करोडो रुपयांचे व्यवहार होऊ लागले. या रकमेतून परदेशातून विदेशी बनावटीची पिस्तुले गँगस्टर टोळ्यांना सहज उपलब्ध होत होती. मुंबईतले शूटआऊट वाढले होते. १९८२ मध्ये जे.एफ.रिबेरो यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली. १९८५ च्या एप्रिल अखेर ते या पदावर कार्यरत होते. त्यांनीच गँगस्टरांच्या बुलेटला पोलिसांच्या ‘बुलेट’ने प्रत्युत्तर देण्याचा मंत्र दिला. यातूनच पुढे ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ तयार झाले. त्यानंतर १९९५ पासून रामदेव त्यागी, सुभाष मल्होत्रा, रॉनी मेंडोसा, महेश नारायण सिंग, रणजीत शर्मा, अनामी रॉय यांच्या पोलीस आयुक्तपदाच्या काळात गँगस्टर × पोलीस चकमकींची संख्या वाढली. प्रदीप शर्मा, विजय साळसकर, दया नायक, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्रनाथ आंग्रे, सचिन वाझे या एन्काऊंटर स्पेशालिस्टचा मुंबईत दबदबा वाढला.
महाराष्ट्र पोलीस दलातील १९८३ ची बॅच याबाबत खूपच फेमस झाली. प्रदीप रामेश्वर शर्मा हा अधिकारीही या बॅचमधूनच अरविंद इनामदार यांच्यासारख्या जबरदस्त-कडक शिस्तीच्या अधिकार्‍यांकडून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडला. २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले विजय साळसकर हेही याच बॅचमधले अधिकारी. मुंबई क्राईम ब्रँच आणि अमली पदार्थ विरोधी पथकात कार्यरत असताना शर्मा-साळसकर यांनी गँगस्टर-तस्करांविरुद्ध उल्लेखनीय कारवाया करून मुंबई पोलिसांची शान वाढवली. सध्या भाजपचे खासदार आणि मंत्री असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग मुंबईच्या पश्चिम उपनगराचे अतिरिक्त आयुक्त असताना प्रदीप शर्मा यांना सोबत घेऊन त्यांनी ‘स्पेशल स्क्वॉड’ तयार केला. तत्कालीन चंदन चौकीत बसणार्‍या शर्मा यांच्या स्क्वॉडने गँगस्टरांच्या नांग्या ठेचल्या होत्या. मुंबईत जेव्हा अतिरेक्यांनी पुन्हा हातपाय पसरले तेव्हा याच बॅचमधील प्रदीप शर्मा, विजय साळसकर, प्रफुल्ल भोसले या अधिकार्‍यांनी त्यांचे मनसुबे उधळून लावले.
गेल्या तीस वर्षांत सत्तेवर असलेल्या सरकारमधील सत्ताधार्‍यांनी आणि पोलीस आयुक्त, गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त पदावरील उच्चपदस्थ पोलीस अधिकार्‍यांनी याच इन्काऊंटर स्पेशालिस्ट अधिकार्‍यांना अमर्याद अधिकार दिले. त्यांनी केलेल्या कारवाईचे श्रेय आपल्या पदरी घेतले. पुढे उच्चपदस्थ पोलीस अधिकार्‍यांच्या गटबाजीतून या अधिकार्‍यांचेही वेगवेगळे गट झाले. उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्रीयन आणि तीनही गटात नसलेल्या अलिप्त अधिकार्‍यांचा गट अशी आयपीएस ‘लॉबी’ तयार होत गेली. मुंबई-ठाणे-नवी मुंबईतील मोक्याच्या नेमणुकांसाठीच ही लॉबी सदैव धडपडत असायची.
अंडरवर्ल्डने प्रोटेेक्शन मनीच्या नावाखाली बिल्डर-व्यापार्‍यांना वेठीस धरले तेव्हा अनेक धनाढ्य या इन्काऊंटर स्पेशालिस्टच्या आश्रयासाठी गेले. प्रदीप शर्मा यांच्यावर थेट छोटा राजनचा हस्तक म्हणून लेबल लावले गेले. गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंधित असा ठपका ठेवून शर्मा यांच्यावर कारवाई केली गेली. मात्र, न्यायालयीन लढाई प्रदीप शर्मा यांनीच जिंकली. पुढे राजन-प्रदीप शर्मा यांचे बिनसले असे बोलले जाते. त्यातूनच राजन हस्तक लखन भैयाच्या चकमकीचा फेरा प्रदीप शर्मा यांच्या भोवतीच गुरफटला. तब्बल तीन वर्षे शर्मा गजाआड गेले. इथेही शर्मा यांनी न्यायालयीन लढाईत बाजी मारली आणि 2017 मध्ये पोलीस दलात परत इंट्री घेतली.
शर्मा यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला. ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या खंडणी विरोधी पथकात प्रदीप शर्मा यांची थेट नियुक्ती झाली. दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला बेड्या ठोकत शर्मा यांनी शानदार पुनरागमन केले होते. ठाणे येथेच सेनेच्या काही हेवीवेट अधिकार्‍यांबरोबर शर्मा यांची जवळीक वाढली. शर्मा हे पी.एस.फाऊंडेशनच्या माध्यमातून 2014 पासूनच अंधेरी भागात समाजसेवेच्या उद्देशानेही कार्यरत होतेच. गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शर्मा यांनी पोलीस सेवेच्या खाकीचा राजीनामा देऊन ‘खादी’ साठी नालासोपारा येथून निवडणुकीच्या मैदानात शिवसेनेकडून उडी घेतली. मात्र इथे त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले.
प्रदीप शर्मा आणि सचिन वाझे यांची तशी जुनी मैत्री. चंदन चौकीतली. ठाण्यातून मुंबईत आलेले सचिन वाझे तसे बोलबच्चनच. शर्मा यांचे खबर्‍यांचे नेटवर्क जबरदस्त होते. त्यांच्या पथकात प्रत्यक्ष फिल्डवर आणि कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी बॅक ऑफिस अशी विभागणी होती. संगणकीय विश्वाबद्दल असलेले अद्ययावत ज्ञान ही जमेची बाजू असल्याने बॅक ऑफिस सचिन वाझे सांभाळायचे. त्यांच्या नावावरही 60 चकमकींची नोंद झाली आणि त्यांनाही इन्काऊंटर स्पेशालिस्टची झिंग चढू लागली. पुढे ख्वाजा युनुस पलायन प्रकरणात वाझेला अटक झाली. 17 वर्षे पोलीस खात्यातून बाहेर असलेले वाझे परमबीर सिंह मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर विराजमान होताच परत खात्यात प्रगटले. पुढे त्यांचे कारनामे सुरू झाले आणि अंटालिया स्फोटके प्रकरणात ते अखेर गुरफटलेच. वाझेंनी देखील निलंबन काळात आपल्या ओळखीतून अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले.
जमिनींच्या व्यवहारातील वादावादीत कायदेशीर सल्ले देतानाच वाझे-शर्मा सेटलमेंट स्पेशालिस्ट बनल्याची चर्चा ठाण्यात सुरू झाली. आघाडीचे सरकार बनत असताना आमदारांची एकजूट राहावी, कोणी फुटू नये, त्यांच्यावर देखरेख राहावी यासाठी प्रदीप शर्मा यांनी विशेष खबरदारी घेतली होती, असेही बोलले जाते. पोलीस आणि गँगस्टर टोळ्या यांच्यामधील मधुर संबंध आणि त्यांच्या रंजक कहाण्या या शहराला नव्या नाहीत. अंडरवर्ल्डने जेव्हा बॉलीवूडला खंडणीसाठी वेठीस धरले, तेव्हा संरक्षणाच्या नावाखाली पोलीस दलातील अनेक बड्या, हेवीवेट अधिकार्‍यांनी थेट चित्रपटसृष्टीतही आपली गुंतवणूक वाढवली. अनेक राजकारण्यांना निवडणुकीत आपापल्या परीने ‘मदत’ करणार्‍या पोलिसांच्या कथाही आपण नेहमीच ऐकत असतो. राजकारणी-व्यापारी-बिल्डर-बॉलीवूड-अंडरवर्ल्ड-पोलीस अशी साखळीच तयार झाल्याचे गेल्या तीन दशकांतील घटनाक्रमावरून स्पष्ट होत आहे.
अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके ठेवण्याची मजल जेव्हा एक साधा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मारतो तेव्हा यामागे त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच असल्याच्या शंकांना पाय फुटतात. ही स्फोटके शर्मा यांनी पुरवली ! मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा कट शर्मा यांनी आखला! कटाच्या अंमलबजावणीसाठी गाडी पैसे पुरवले! यासाठी आपल्या खबर्‍यांचा वापर केला! त्यांच्या अंधेरी येथील आपल्या निवासस्थानाजवळ भेटी-गाठी घेतल्या! असे आरोप एनआयएने ठेवले आहेत. यासाठी सहआरोपी पोलीस अधिकारी माने याची साक्ष एनआयएने केंद्रस्थानी ठेवली आहे. यामध्ये मुंबई- राज्यातील आणखी काही अधिकारी सामील असल्याचा एनआयएला संशय आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी केंद्र हा डाव खेळत असल्याचेही बोलले जाते. पुढे न्यायालयीन लढाईत यातील खरे-खोटे बाहेर येईलच. मात्र, एक गोष्ट नक्की गेल्या वीस वर्षांत इन्काऊंटर स्पेशालिस्ट म्हणून पाठीवर शिक्का बसलेल्या अधिकार्‍यांची वाताहत झाली आहे. पोलीस खात्यात कर्तव्य बजावताना वाझे-शर्मा यांच्यासारखे काही अधिकारी गुन्हेगारांच्या सानिध्यात गेले. तेथे गुंतले. या अधिकार्‍यांपेक्षाही सगळ्यात बदनामी झाली ती पोलीस दलाची. पोलीस खात्यात सर्वच भ्रष्टाचारी नाहीत.
मात्र त्यांनाही आज संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे. सोशल मीडियामुळे भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांच्या कथा सतत मीठ-मसाला लावून चर्चिल्या जात आहेत. पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे ते थांबणे काळाची गरज आहे. मुंबई पोलिसांचा (डिटेक्शन) गुन्ह्यांचा शोध यासाठी जगभरात लौकीक होता. मुंबईत अमली पदार्थ तस्करांचे जाळे विणून तरुणांना नशेच्या अधीन करण्याची परदेशी शक्तींची कटकारस्थाने मुंबई पोलिसांनी उधळून लावली. बॉम्बस्फोट घडवून देशाच्या आर्थिक राजधानीची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे मनसुबे रचणार्‍यांची पाळेमुळे उद्ध्वस्त करणार्‍या मुंबई पोलीस दलाची आज सचिन वाझे-शर्मा यांच्या प्रकरणांमुळे पिछेहाट होता कामा नये. उच्च पदस्थ पोलीस अधिकारी आणि सत्ताधार्‍यांनी आता वेळीच योग्य ती खबरदारी घेण्याची वेळ आली आहे. उपचारापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक श्रेष्ठ या हेतूने उपाययोजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. बेफाम झालेल्या काही पोलीस अधिकार्‍यांना वठणीवर आणले गेले पाहिजे. भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांविरुद्धचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवायला हवेत. पोलीस खात्यातील शासकीय हस्तक्षेपाला वेसन घातली गेली पाहिजे.
पोलिसांतील गुन्हेगारीला खतपाणी घालणार्‍यांची रसद तोडणे गरजेचे आहे. गृहखात्याचे प्रमुख जेव्हा पोलिसांना शंभर कोटींचे टार्गेट देतात, अशा स्वरुपाचे आरोप होणे, हे कोणत्याही सरकारला भूषणावह नाही. ज्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ते राज्य सुरक्षित मानले जाते. मात्र कायदा-सुव्यवस्था हाताळणार्‍या यंत्रणेचे म्होरकेच जेव्हा आरोपांच्या फेर्‍यात अडकतात तेव्हा चित्र फार गंभीर असते.
-प्रसाद नेरुरकर
