आयकराची फेसलेस प्रणाली जेव्हा सुरू केली गेली तेव्हा मला माझ्या आजोबांनी सांगितलेला एक किस्सा आठवला. त्यांच्या काळात लग्न व्हायची तेव्हा नवरा मुलगा आणि नवरी हे एकमेकांना बघत नसत. घरातील सीनिअर मंडळी आणि नातेवाईक जायचे आणि त्यांना मुलगा मुलगी पसंत झाली, पत्रिका जुळली की लग्न पक्के व्हायचे आणि नवरा मुलगा आणि मुलगी हे थेट लग्नातच एकमेकांना भेटायचे. अशी फेसलेस लग्न पूर्वी खूप व्हायची. यात एक बरे होते, मुलामुलीचे जर काही कारणाने पुढे जमले नाही तर ते घरातील लोकांना तरी दोष द्यायचे की हे लग्न तुम्हीच ठरवले होते. आयकर खाते फेसलेस झाले आहे, परंतु यात गंमत अशी की आयकरदाता दोष कुणाला देणार, ज्याच्याकडे दाद मागायची (अपील प्रोसेस) तेसुद्धा फेसलेस आहे.
सन २०१९ पासून केंद्र सरकारने आयकर खाते हे पूर्णत: फेसलेस केले आहे. फेसलेस म्हणजे करदात्याला आता कुठल्याही आयकर ऑफिसला जाण्याची गरज नाही. आयकर अधिकारी आणि करदाता यांचा एकमेकांशी संबंध आला की भ्रष्टाचार होतो व असे होऊ नये, त्यात पारदर्शकपणा यावा म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. फेसलेस आयकर खाते झाल्यामुळे करदात्याला आता कुठल्याही आयकर ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज नाही. तो घरबसल्या आयकर खात्याच्या आलेल्या नोटिसीला उत्तर देऊ शकतो, परंतु असे जरी असले तरी याबाबत आयकरदात्याने खूप काळजी घेतली पाहिजे, नाहीतर मोठी आयकर मागणी होऊ शकते.
१. आयकर वेबसाईटवर नोंदणी आवश्यक : आयकरदात्याला पॅनकार्ड काढल्यानंतर आयकर खात्याच्या वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी करताना करदात्याला त्याच्या आधारला लिंक असलेला मोबाईल नंबर संपर्क नंबर म्हणून द्यावा लागतो. तसेच करदात्यांचा मेल आयडीसुद्धा द्यावा लागतो. मोबाईल नंबर आणि मेल आयडीवर ओटीपी येऊन त्यानंतर त्याची नोंदणी आयकर वेबसाईटवर होते. अशी नोंदणी झाल्यानंतर करदात्याचे ई-फिलिंग अकाऊंट आयकर वेबसाईटवर तयार होते.
२. आयकर विवरणपत्र भरणे व त्याचे प्रोसेसिंग : प्रत्येक करदात्याला त्याचे आयकर विवरणपत्र दरवर्षी आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपल्यानंतर भरावे लागते. असे आयकर विवरणपत्र भरल्यानंतर प्रत्येक आयकर विवरणपत्राचे प्रोसेसिंग होत असते. प्रोसेसिंग म्हणजे करदात्याने भरलेले विवरणपत्र बरोबर आहे का, दाखविलेल्या उत्पन्नावर आयकर बरोबर भरला आहे का, टॅक्स कपात योग्य आहे का तसेच अनेक बाबी विचारात घेऊन आयकर विवरणपत्राचे प्रोसेसिंग केले जाते. आयकर विवरणपत्राचे प्रोसेसिंग झाल्यानंतर त्याची प्रोसेस ऑर्डर प्रत्येक आयकरदात्याला पाठविली जाते. पूर्वी ही ऑर्डर करदात्याच्या पत्त्यावर यायची, परंतु आता फेसलेस झाल्यामुळे ती करदात्याच्या मेल आयडीवर पाठविली जाते. तसेच आयकर वेबसाईटवर करदात्याच्या ई-फिलिंग अकाऊंटला लॉगिन करूनसुद्धा ही ऑर्डर दिसते. आयकर विवरणपत्र एकदा भरले म्हणजे करदात्याची जबाबदारी संपते असे नाही. भरलेले विवरणपत्र प्रोसेस झाले की नाही याचासुद्धा तपास मधूनमधून करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे करदात्याने त्याचा मेल आयडी सतत तपासणे आवश्यक आहे किंवा आयकर खात्याच्या वेबसाईटवर जाऊन तुमच्या खात्याला तपासणे आवश्यक आहे. प्रोसेस ऑर्डरमध्ये करदात्याने दाखवलेले उत्पन्न व त्यावरील भरलेला कर आणि आयकर खात्याने निर्धारण केलेले उत्पन्न व त्यावरील काढलेला कर असे दोन रकाने असतात. दोन्ही रकान्यांतील दाखवलेली कर रक्कम सारखी असेल तर ते विवरणपत्र आहे त्या उत्पन्नाला प्रोसेस झाले आहे असे समजावे. नसेल तर त्यात काही त्रुटी आहेत हे समजावे. त्रुटी असेल तर दुरुस्तीसुद्धा फेसलेस करता येते.
३. आयकर असेसमेंटसुद्धा फेसलेस : असेसमेंट म्हणजे करदात्याने आयकर रिटर्न भरल्यानंतर ते जरी प्रोसेस झाले तरीही काही कारणाने त्याचे असेसमेंट लागू शकते. त्याची अनेक कारणे असू शकतात. असेसमेंट म्हणजे करदात्याने आयकर विवरणपत्रात दाखविलेली माहिती बरोबर आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे. अशी तपासणी उत्पन्न बरोबर दाखविले आहे किंवा नाही, काही गुंतवणूक केली असेल तर ती कुठून केली, काही मालमत्ता खरेदी केली असेल तर ती कुठून केली, काही मालमत्ता विक्री केली असेल तर त्यावर आयकर भरला आहे की नाही, अशा वेगवेगळ्या कारणाने असू शकते. अशी असेसमेंट करण्यासाठी आयकर खात्याकडून येणारी नोटीससुद्धा मेल आयडीवर येते व आयकर वेबसाईटवरसुद्धा करदात्याच्या खात्यावर ती दिसते. त्या नोटीसमध्ये मागितलेली कागदपत्रे करदात्याला वेबसाईटवरच अपलोड करावी लागतात. यासाठीसुद्धा करदात्याने आयकर खात्याकडे दिलेल्या मेल आयडीवर येणारा मेल हा वारंवार तपासून पाहिला पाहिजे. अशा येणार्‍या नोटीसला उत्तर दिले नाही तर तुमचे काहीही म्हणणे नाही हे गृहीत धरून असेसमेंट पूर्ण केले जाते.
४. फेसलेस अपील : आयकरामध्ये चार अपील करता येतात. आयकराच्या फेसलेस युनिटने असेसमेंट केल्यानंतर जर करदात्याला वाटले तर तो कमिशनरकडे अपील करू शकतो. कमिशनरकडे अपील केल्यानंतरही करदात्याला वाटले की त्याच्यावर अन्याय झाला आहे तर कमिशनरच्या ऑर्डरविरुद्ध करदाता आयकर ट्रॅब्युनलकडे अपील करू शकतो. टॅ्रब्युनलकडेसुद्धा न्याय मिळाला नाही तर उच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या ऑर्डरविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. फेसलेस अपील प्रणालीमध्ये सध्या पहिले दोन अपील हे फेसलेस आहेत. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे अपील हे फेसलेस नाही. फेसलेस अपील हेसुद्धा करदात्याने आयकर खात्याच्या वेबसाईटवर जाऊन त्याच्या खात्यात लॉगिन करून करायचे आहे. त्यासाठीसुद्धा कुठल्याही आयकर ऑफिसला जावे लागत नाही. अपीलच्या हिअरिंग नोटीससुद्धा करदात्याच्या मेलवर येतात व ई-फिलिंग पोर्टलवरसुद्धा त्या दिसतात. तिथेच त्याला उत्तर द्यावे लागते.
५. फेसलेस असेसमेंट व अपील आहे मोठे आव्हान : आयकर खाते फेसलेस करणे यामागे जरी सरकारचा उद्देश स्तुत्य असेल तरीही यात अनेक अडचणींचा सामना करदात्याला करावा लागतो. आयकर खात्याने मागणी केलेली कागदपत्रे, मागितलेले खुलासे हे फेसलेस पद्धतीत नीट समजून सांगितले जात नाहीत. आयकर विभागाला नक्की काय खुलासे हवे आहे हे करदात्याला समजत नाही. प्रत्यक्ष समोर जाऊन ज्या प्रकारे व्यवस्थित खुलासे करता येतात तेच फेसलेस पद्धतीत करता येत नाहीत. ह्या सर्व गोष्टींमुळे खूप मोठ्या रकमेचे असेसमेंट करून आयकराची मागणी केली जाते. फेसलेस पद्धत सुरू झाल्यापासून अनेक केसेस ह्या अपिलात पडून आहेत. अशी काही लाख कोटी रुपये आयकर वसुली ही वादातीत आहे. पेंडिंग केसेसमुळे आयकरदातेसुद्धा चिंतेत आहे. कमीत कमी अपील सिस्टीम तरी विनाफेसलेस करावी, अशी करदात्यांची प्रामाणिक अपेक्षा आहे.
६. अपिलात गेले की भरावी लागते २० टक्के रक्कम : जसे वर सांगितल्याप्रमाणे आयकराची फेसलेस असेसमेंट सुरू झाल्यापासून आयकर रकमेची मागणी खूप वाढली आहे. करदात्याला जर अशी आयकर मागणी मान्य नसेल तर त्याला अपील करता येते, परंतु अपील केल्यानंतर मागणी केलेल्या रकमेच्या २० टक्के रक्कम भरावी लागते. मोठ्या आयकर मागणीमुळे ही २० टक्के रक्कमसुद्धा खूप मोठी होते की जी आयकरदाता भरू शकत नाही. अशी २० टक्के रक्कम भरली नाही तर सक्तीची वसुली केली जाते. त्यासाठी करदात्याचे बँक अकाऊंट ब्लॉक करून वसुली करणे, मालमत्तेवर आयकराचे नाव चढविणे असे प्रकार केले जातात. यात प्रामाणिक करदाता विनाकारण भरडला जातो.
थोडक्यात फेसलेस आयकर खाते हे आयकरदात्याला अडचणीचे ठरू लागले आहे. असे असले तरी आयकरदात्याने याला सामोरे जाऊन फेसलेस पद्धतीने का होईना आलेल्या नोटीसला, असेसमेंट, अपील सुरू असताना योग्य माहिती पुरविणे, आपली बाजू योग्य पद्धतीने मांडणे हे गरजेचे आहे. जरी प्रणाली फेसलेस आहे तरी सर्व ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्याचासुद्धा उपयोग करणे गरजेचे आहे. सरकारचा आयकर खाते फेसलेस करण्याचा उद्देश हा भ्रष्टाचार कमी करणे व पारदर्शकता आणणे हा जरी असला तरी त्यासाठी सरकारचीच यंत्रणा उपलब्ध आहे, जसे की व्हिजिलन्स, सीबीआय, ईडी, पण या यंत्रणा भ्रष्टाचाराविरुद्ध वापरण्याऐवजी फेसलेस पद्धत करून करदात्याला विनाकारण त्रास दिला जातो असा अनुभव येणे दुर्दैवी आहे.
(लेखक प्रसिद्ध सनदी लेखपाल आहेत)
