बळीराजाला पाताळात गाडणारे कायदे त्वरित रद्द करा, या मागणीसाठी पंजाब, हरयाणाच्या शेतकर्‍यांनी पुकारलेला लढा ऐतिहासिक आहे, देशव्यापी आहे. खर्‍या अर्थानं ही स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई आहे. पंजाब, हरयाणाच्या शेतकर्‍यांसोबत सारा देश उभा होताना दिसत आहे. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठलेले कायदे केले आहेत. पुन्हा एकदा बळीराजाला मातीत घालण्याचा डाव आहे.
धृतराष्ट्र केवळ अंध नव्हता, तर मूर्खही होता. मग्रूर दुर्योधन, दुःशासन हे त्याचाच वारसा चालवत होते. द्रौपदीचं राजरोस वस्त्रहरण हा अख्ख्या कौरव परिवाराच्या आनंदाचा जल्लोष होता. सत्तेच्या उन्मादात आणि पांडवांच्या नादारीमुळे कौरव जास्तच चेकाळले होते. पांडवांच्याही चुका झाल्यात. बळीराजाची मुलंही बेसावध राहिली, याबद्दल संशय नाही. त्याची किंमत त्यांना तेव्हाही मोजावी लागली, आताही मोजावी लागत आहे. एखाद दुसरा माणूस माजला तर त्याला पायबंद घातला जाऊ शकतो. पण अख्खा परिवारच माजला असेल तर? याचा अर्थ त्या परिवाराचा विनाशकाळ जवळ आला आहे, असाच होतो. विकृतीची मुळं कितीही खोलवर रूजत असली, तरी फळांचं आयुष्य फार दीर्घ असत नाही. हिंदू धर्माच्या नावावर ओबीसी, बहुजन, आदिवासी, मागासवर्गीय लोकांना मूर्ख बनवण्याचा धंदा हजारो वर्षांपासून या देशात सुरू आहे.
जशी मोदी यांची ‘सबका साथ, सबका विकास’ची नौटंकी तशीच हिंदू धर्माच्या नावावर वर्णवादी लोकांची चालबाजी सुरू असते. मंदिर-मशिदीच्या नावानं आंदोलन, दंगे, मारपीट करण्यासाठी, जेलमध्ये जाण्यासाठी बहुजन समाज संघाला हवा हवासा वाटतो, तोच समाज राममंदिर ट्रस्ट मध्ये घेताना मात्र अस्पृश्य होत असतो. 15 पैकी 14 ट्रस्टी मात्र त्यांना उच्चवर्णीय हवे असतात. तिथं ओबीसी, आदिवासीमधील कुणीही चालत नसतो. अल्पसंख्यांक समाजाचा द्वेष करण्यासाठी त्यांना ओबीसी, शेतकरी, आदिवासी, काही मागासवर्गीय समाज देखील हिंदू म्हणून प्रिय असतात. करोडो देव पाठीशी असूनही सोयीनुसार त्यांचा ‘धर्म धोक्यात’ येत असतो. त्याला वाचवण्यासाठीदेखील ओबीसी, बहुजनांची मुलंच हवी असतात. मात्र शेतकरी रोज आत्महत्या करतो, तेव्हा यांचा धर्म कधीही धोक्यात येत नाही. कारण त्यावेळी शेतकरी हा त्यांच्यासाठी हिंदू नसतोच. तो मागासवर्गीय असतो. कुणबी असतो, तेली असतो, माळी असतो, धनगर असतो किंवा आणखीही कुणी असतो. त्याचा उपयोग संघ, भाजपसाठी पायपुसण्या एवढाच असतो.
2014 पासून देशात हम करो सो कायदा सुरू आहे. नोटाबंदीसारखा निर्णय झटका यावा तसा घेण्यात आला. लोक बँकेसमोर लाईनमध्ये मेले. पण, सत्ताधार्‍यांना ना खेद, ना खंत! निवडणुकीच्या तोंडावर पुलवामा हमला झाला. या अतिरेकी हमल्यातली गाडी कुठून आली, एवढं आरडीएक्स कुठून आलं, त्या चौकशीचं घोडं कुठं अडलं, काही पत्ता नाही. मात्र शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरू झाल्याबरोबर त्यात पाकिस्तानचा हात आहे, चीनचा हात आहे, नक्षलवादी घुसले आहेत, याची माहिती सरकारमधील लोकांना ताबडतोब मिळते. लगेच हे लोक वाटेल तसे आरोप करून मोकळे होतात. मंत्रिपदावर असलेली माणसं जबाबदारीने वागत नाहीत, याचा धक्का बसतो. जेएनयूमधील हमले, पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे, बुरखा घालून आंदोलनात घुसलेल्या सत्ताधार्‍यांच्या महिला, हे सारे प्रकार या देशाला अलीकडे राजरोस पाहायला मिळाले.
हा सोशल मीडियाचा जमाना आहे. एका क्लिकवर जगातली सारी माहिती उपलब्ध आहे. तरीही भाजपाच्या नेत्यांना खोटं बोलताना काहीही वाटत नाही. त्यांचे प्रवक्ते तर धडधडीत खोटं बोलतात. भारतीय राजकारण एवढ्या खालच्या पातळीवर आणण्याचं सारं श्रेय अर्थातच भाजपा आणि संघाकडे जाते. तरीही लोक त्यांना निवडून देतात हे बघून त्यांचीही हिंमत वाढत गेली.
दुसर्‍यांदा सत्ता मिळताच या लोकांनी सारा देश आता आपल्या हुकुमावर चालेल, असे वागायला सुरुवात केली लोकशाही मोडीत काढायला घेतली. आणि आता ते शेतकर्‍यांना बर्बाद करायला निघाले आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग, भंडारण कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा या कायद्याच्या आडून भारतीय शेती कार्पोरेट घराण्यांच्या घशात घालण्याचा डाव मोदी सरकार खेळत आहे. संघाचे स्वदेशी बहाद्दर सुरुवातीला विरोध करण्याचं नाटक करून गेले. पण आंदोलन जसं जसं तीव्र व्हायला लागलं आणि त्यात फूट पाडणं किंवा हायजॅक करणं शक्य नाही, असं त्यांच्या लक्षात आलं, त्याच क्षणी त्यांनी गुपचूप पलटी मारली आणि आपलं असली रूप दाखवून दिलं. इतर आंदोलनं जशी चिरडली, तसंच शेतकरी आंदोलन चिरडून टाकता येईल, अशी गुर्मी सरकारच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होती. 40 पेक्षा जास्त भूमिपुत्र शहीद झाले असताना, जराशीही खंत वाटू नये, ही खरंच मानवतेला काळीमा फासणारी गोष्ट नाही का ? संघ धर्माच्या गोष्टी करतो, संस्कृतीच्या गोष्टी करतो, पण अशावेळी नेमका मूग गिळून बसतो. ही कोणती संस्कृती असेल ? पिढ्यान् पिढ्या देशासाठी शहीद होण्याचा ज्यांचा इतिहास आहे, अशा समूहांनाही हे लोक देशद्रोही म्हणायला मागेपुढे पहात नाहीत, यावरूनच या देशात काय चालले आहे, हे लक्षात येते.
पण त्यांच्या दुर्दैवाने यावेळची लढाई वेगळी आहे. जाती धर्माच्या नावावर बदनाम करण्याचा, फूट पाडण्याचे प्रयोग इथेही करून पाहिला. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने देशातील शेतकरी एक झाला. आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे भाजपाच्या आमदारांचा पाठलाग करून लोकांनी आपला राग काढला. हरयाणामध्ये मुख्यमंत्री खट्टर यांना सभा सोडून पळून जावं लागलं. त्यांचाही ताफा वाट फुटेल तिकडे पळताना दिसला. लोक काळे झेंडे घेऊन त्यांच्या गाडीचा पाठलाग करताना दिसले. उत्तराखंडमध्ये तर पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स संतप्त शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टरनं चिरडून टाकले. पोलिस काहीही करू शकले नाहीत. शेवटी पोलिसही शेतकर्‍याचीच मुलं आहेत ना? ज्यांची मुलं देशाच्या रक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात सैन्यात सामील आहेत, पिढ्यान्पिढ्या बलिदान दिलेलं आहे आणि जे आजही अत्यंत संयमानं आंदोलन करत आहेत. त्याच शेतकर्‍यांना मानसिक रुग्ण असलेले भाजपाचे मंत्री खलिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, चिनी, नक्सली म्हणून बदनाम करत असतील, तर पंजाब हरयाणाच्या बहुसंख्य पोलिसांना खरंच आनंद होत असेल का? ते शेतकर्‍यांना ओळखत नाहीत का? हायवे वर खंदक खोदणे, कडाक्याच्या थंडीत गार पाण्याचा मारा करणे हे अमानूष आहे, असं त्यांना वाटत नसेल का? त्यांच्या डोळ्यादेखत 40 पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचा जीव या सरकारच्या मग्रुरीमुळे गेला, याचं त्यांना काहीच दुःख नसेल का ?
महाराष्ट्रातही शेतकर्‍यांचे कैवारी असण्याचा बहाणा करणार्‍या काही विषारी शेपट्या हल्ली शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधात नव्या जोमानं वळवळ करताना दिसतात. सरकारची वकिली करताना दिसतात. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याच्या कामी जीव तोडून लागलेल्या दिसतात. पण असंतोषाचा वणवा देशभर पसरला आहे. मात्र बळीराजाच्या मुलांनी डोळ्यात तेल घालून सावध राहायला हवं. पुन्हा पुन्हा विश्वासघात होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यांच्या कळपात सामील झालेले आपल्यातले फितूर ओळखले पाहिजे. त्यांच्याशी नातं तोडलं पाहिजेत.
आम्ही भोळे सांब राहिलो
त्यांनी लुटली गावे
बळीराजाचे राज्य गड्यांनो
पुन्हा नव्याने यावे
दिल्लीचाही सात-बारा
हवा तुला अन् मला रे..
बळीराजाच्या मुला
भीष्म, कर्ण अन् पांडव सारे
एक होऊ या, चला रे..
बळीराजाच्या मुला !
2020 हे वर्ष सर्वांसाठीच भीतीदायक होतं. किळसवाणं होतं. 2021 हे वर्ष मानव मुक्तीचं असावं. या निमित्तानं बळीराजाच्या साम्राज्याची पुनर्स्थापना होवो आणि शेतकरी आंदोलन हीच त्याची मुहूर्तमेढ ठरो, हीच अपेक्षा !
-ज्ञानेश वाकुडकर
-(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)
