शेतकरी कायमच संघर्षात !

भूतकाळात महेंद्रसिंग टिकैत, शरद जोशी, अण्णा हजारे यांच्या शेतकरी आंदोलनांनी दिल्ली यापूर्वी अनेकदा ढवळून निघाली आहे. आजही शेतकर्‍यांच्या निषेधाने आणि आक्रोशाने दुमदुमून गेली आहे. शेतकरी कायदे 2020 ला विरोध करताना दहापेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी बलिदान दिलं आहे. आंदोलनाचा आजचा 20 वा दिवस तरीही तग वाढतच आहे. कोरोना, कडाक्याची थंडी असतानासुध्दा आंदोलनाचा ‘वणवा’ पसरत चालला आहे. दिल्लीतील वणवा राष्ट्रीय पातळीवर पोहचू शकतो, अशी शक्यता दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच बोलून दाखवली आहे. सरकारचे कानही टोचले आहेत. एका रात्रीतून हा असंतोष पसरलेला नाही. ‘रोम इज नॉट बिल्ट ओव्हर द नाइट’ मागच्या काही वर्षांपासून भाजप सरकारच्या विरुध्द शेतकर्‍यांचा हा असंतोष धुमसत होता, आता तो व्यक्त होताना दिसत आहे.

2020 हे वर्ष शेतकरी नेते राजू शेट्टी, व्ही. एम. सिंग, योगेंद्र यादव आदी शेतकरी चळवळीतील नेत्यांनी एकत्र येत देशव्यापी समिती स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. दिल्लीच्या गांधी भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत ऐतिहासिक अशा ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली. व्ही. एम. सिंग यांची समन्वयक म्हणून निवड झाली. राजू शेट्टी यांनी देशभरातील चळवळीतील नेत्यांना एका मंचावर येण्यासाठी जीवाचं रान केलं. योगेंद्र यादव, डॉ.सुनिलम, आबिक शाह, रामपाल जाट, अजित अन्जान, हनन मुल्ला, देशाच्या कानाकोपर्‍यातील शेतकरी चळवळीत काम करणारे शंभरच्यावर शेतकरी नेते या बैठकीस उपस्थित होते. महाराष्ट्रातून ज्येष्ठ नेते दशरथकाका सावंत, रविकांत तुपकर, हंसराज वडघुले या ऐतिहासिक बैठकीस उपस्थित होते. देशभरातील शेतकरी प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ तयार करण्याची भूमिका घेण्यात आली.

यात संपूर्ण कर्जमुक्ती, स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रांनुसार उत्पन्न खर्चाच्या आधारे दीडपटीचा हमीभाव या दोन मुद्यांवर देशव्यापी जागर करण्याचे निश्चित झाले. यासाठी अशासकीय विधेयक मांडण्याची तयारी सुरू झाली. लोकसभेत खासदार राजू शेट्टी तर राज्यसभेत कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार राजेश यांनी ही दोन बिले पटलावर मांडण्याचे ठरले. दरम्यान, इकडे महाराष्ट्रात पुणतांबा येथे ‘किसान क्रांती’च्या वतीने ऐतिहासिक शेतकरी संपाची हाक देण्यात आली. शेतकर्‍यांची तरुण मुलं जीवाची पर्वा न करता आंदोलनात उतरली. संपाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. सरकारशी चर्चा झाल्यावर मागण्या मान्य झाल्या असल्याने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय किसान क्रांतीने घेतला. पण, शेतकर्‍यांमध्ये मात्र असंतोष धुमसतच होता. नाशिकच्या शेतकर्‍यांनी बाजार समितीत आंदोलनाचा उत्साहपूर्ण एल्गार केला. नंतरच्या काळात नाशिकचं आंदोलन आमच्या सांगण्यावरुन झालं. अशा खोट्या फुशारक्याही मिरवण्यात आल्या. परंतु, हे आंदोलन स्थानिक शेतकर्‍यांचा उत्साहपूर्ण एल्गार होता, हेच वास्तव आहे.

5 जून 2017 रोजी नाशिकला ऐतिहासिक शेतकरी सभा झाली. नाशिकच्या समितीने निमंत्रक या नात्याने आपली भूमिका मांडली. 8 जून 2017 रोजी राज्यातील शेतकरी चळवळीत नाशिकला येण्याचे आमंत्रण मी माझ्या अधिकारातून दिले. तसेच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बैठकीत ठरल्याप्रमाणे 6 जून रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली. आजच्या भारत बंदच्या अनुषंगाने या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या. यानंतर सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या वतीने दोन ऐतिहासिक सभा नाशिक येथे घेण्यात आल्या. पुढे 34 हजार कोटी रुपयांची धूळफेक करणारी कर्जमाफी युती सरकारने जाहीर केली. याच आंदोलनाचे पडसाद शेजारच्या गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात उमटले.

मध्य प्रदेशात मंदसोर येथे तरुण शेतकरी आंदोलकांवर गोळीबार झाला. यात 4 शेतकरी ठार झाले. पोलिसांनी शेतकरी तरुणांना घरातून नेऊन एन्काऊंटर केले, अशी संतप्त भावना शेतकर्‍यांमध्ये पसरली. मंदसोरच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी बलिदान झालेल्या शेतकर्‍यांचे अस्थिकलश घेऊन दिल्लीच्या दिशेने संघर्ष यात्रा करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समितीने घेतला. मध्य प्रदेशच्या मंदसोर येथून मोठ्या संघर्षात ही यात्रा सुरू झाली. आम्ही नाशिक जिल्ह्यात चांदवड, ओझर, नाशिक येथे सभांचे आयोजन केले. मी माझ्या सहकार्‍यांसह नाशिक येथून या यात्रेत सहभागी झालो. पुढे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरयाणा असा प्रवास करत शेतकरी सभा घेत आम्ही दिल्लीत पोहोचलो. संसदेच्या जवळच सभा झाली. कलश दर्शनासाठी ठेवण्यात आले. संतापासोबतच तरुण शेतकर्‍यांच्या बलिदानाने प्रचंड वेदना झाल्या; पण सरकारचा खरा चेहराही समोर आला.

30 डिसेंबर 2018. संसदेत कर्जमुक्ती आणि उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचे अशासकीय विधेयक मांडण्यात आले. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून शेतकरी जंतरमंतरवर जमा झाले. संसदेच्या अंगणातच प्रती किसान संसद आयोजित करण्यात आली. या ऐतिहासिक सभेला ज्येष्ठ नेते शरद पवार, डी. राजा, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, फारुक अब्दुला, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नाना पटोले यांसह देशभरातून अनेक नेते उपस्थित होते. राजू शेट्टी, व्ही. एम. सिंग या नेत्यांनी आंदोलनाची भूमिका विशद केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी कृषीप्रधान भारत देशात शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवूनच धोरणे आखावी लागतील. तसेच अन्नदाता शेतकर्‍यांसाठी समाजानेसुध्दा मानसिकता बदलली पाहिजे.

शेतकरी प्रश्नांवर राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मंथन होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली शासन स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करेल, अशी भूमिका मांडली. समन्वयक व्ही. एम. सिंग यांनी वीर भगतसिंग ज्या पोलीस कस्टडीत होते त्याच्या बाजूलाच हा एल्गार सुरू असल्याचे सांगितले. तेव्हा सभेत एकच जल्लोष झाला. घोषणांनी आसमंत दुमदुमला. ‘किसानो की एकही मांग ऋणमुक्ती और उचित दाम’ , ‘किसानो की एकही मांग लागत मूल्य से देढ गुणा दाम’, ‘किसान एकता झिंदाबाद’ आदी घोषणांनी संसद परिसर दुमदुमला होता. एकूण 32 राजकीय पक्षांनी या विधेयकास पाठिंबा दिला. अशा प्रकारे आजच्या शेतकरी आंदोलनाचा असंतोष हा गेल्या काही वर्षांपासून सततच दिल्लीत समोर येत होता. आज त्याने गंभीर स्वरुप धारण केलं आहे. हा वणवा देशव्यापी होण्याच्या आत शेतकर्‍यांसोबत चर्चा करुन मार्ग काढा ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

कृषी विधेयक 2020 नेमके काय आहे, का आहे आक्षेप?
1) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन व सुधारणा विधेयक, यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजाराबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषी मालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतर राज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे, ट्रेडिंग इत्यादी संदर्भात आहे. अर्थात शिवार खरेदीला चालना मिळेल असे सरकार सांगत आहे. शिवार खरेदी स्वागतार्ह असली तरी शेतकर्‍यांना पैशांची हमी वाटत नाही. व्यापार्‍यांकडून फसवणुकीचीच शक्यता यात वाटते. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष, कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झालेली आपण पाहिली. पण दुसर्‍या बाजूला नाशिकच्या इन्स्पेक्टर जनरल यांनी शेतकर्‍यांना फसवाल तर गुन्हे दाखल करु, अशी भूमिका घेतली. कायद्याचा बडगा उगारताच 7 कोटी रुपयांची वसुली झाली. शिवार खरेदीत कायद्याने शेतकर्‍याला पैसे मिळवण्यासाठी पुरेसे संरक्षण मिळावे. यासाठी आपल्या समोरच हे उदाहरण आहे. किमान आधारभूत किंमत हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. (एमएसपी-मिनीमम सपोर्ट प्राइस) केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करतं, परंतु, कुठेही हमीभाव दिला जात नाही. तूर, सोयाबिन, मका इत्यादी पिकांचे जाहीर हमीभाव आणि व्यापारी खरेदीभाव यात मोठे अंतर आहे. 1850 रुपये हमीभावाचा मका आजही बिहारचा शेतकरी 1100 रुपये भावाने विकत आहे. आजपर्यंत हमीभावाने माल का खरेदी केला नाही, यासाठी कुठल्याही व्यापार्‍यावर तक्रार दाखल झालेली नाही. मग या जाहीर होणार्‍या हमीभावांचा देखावा कशासाठी? नव्या विधेयकातही कायद्याने ‘एमएसपी’ला संरक्षण दिलेले नाही. मग कोणती सुधारणा केली?

एपीएमसी या खूप समाधानकारक काम करतात असा आमचा दावा नाही. अनेकदा आम्ही त्यांच्या विरोधात आंदोलने, संघर्ष केला आहे. परंतु, ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या म्हणीप्रमाणे पर्यायच नसेल तर या प्रचलित व्यवस्थांवर पुढे जावे हेच व्यावहारिक आहे. प्रचलित शाळा, आरोग्य संस्था अशा अनेक व्यवस्था सदोष आहेत. पण म्हणून त्या उद्ध्वस्त करणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच भयंकर!

शेतकरी कायदा 2020 (2) अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करून साठ्यांचे निर्बंध काढून टाकणे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अंबानी, अदानी यांची गोडाऊन आणि फार्मर अ‍ॅग्रो प्रोड्युसर कंपनीजचे अनेक पुरावे समोर येत आहेत. अदानींनी मार्चमध्ये मोठ्या संस्थेने अ‍ॅग्रो बेस कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. एकाच दिवसात 24 कंपन्या अदानींनी स्थापन केल्या. नंतर हा अध्यादेश निघाला. राफेल स्कॅमही असेच आहे. कुठलेही विमान बनवण्याचा अनुभव नसताना एकाच रात्री अंबानींना ठेका देण्यात आला, हा योगायोग असा होऊ शकतो? शिवाय शेतकर्‍याला दोन पैसे मिळत असतील तर असे कायदे, कायद्याच्या चौकटीत कसे मोडायचे अर्थात सोयीनुसार कायद्याचा वापर कसा करायचा हे नाशिकच्या कांद्याच्या निमित्ताने समोर आलेच! शेतकर्‍यांचे उत्पादन दुप्पट करणार, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बी व्होकल फॉर लोकल हे आपण ‘मन की बात’मधून अनेकदा ऐकले. आम्ही आमची गुणवत्तापूर्ण उत्पादन त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतलेसुध्दा. पण पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव जाताच युध्दजन्य परिस्थिती, आपत्कालीन परिस्थितीत असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करुन निर्यात बंदी लादली.

आज 1500 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव असताना व उत्पादन खर्चही भरुन निघत नसताना निर्यातबंदी लागू उठवली जात नाही. पाकिस्तानची भीती दाखवत भावनिक आवाहन करुन मतं मागितली जातात; पण प्रसंगी पाकिस्तान, इजिप्त इ. देशातून कांदा आयात केला जातो. इकडे निर्यातबंदी तर तिकडे आयात, इकडे स्टॉक लिमिट तर विदेशी कांद्याला अशी कुठलीच अट नाही. अशा वेळेस व्यापार्‍यांवर आयकर धाडी टाकत व्यापारी संपावर जातात. बाजार बंद पडतो, भाव पडतात! एकदा भाव पडले की सारं काही सुरळीत होतं. पुढे या धाडींमधून काय निषन्न झालं, याचा काही मागमुस लागत नाही. खरं तर फक्त शेतकर्‍यांचे भाव पाडण्यासाठीच हा सगळा खेळ राजरोसपणे सरकार करते. कारण कुठेतरी निवडणुका सुरू असतात. मात्र, बागलाणच्या कांदा चाळीत शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा ही गेंड्याच्या कातडीची शासन व्यवस्था निद्रीस्त असते. मी माझ्या सहकारी शेतकरी बांधवासोबत पंतप्रधान मोदी, माजी संरक्षणमंत्री भामरे यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केलं. देशातील माजी कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांना घेराव, भाजपचे तत्कालीन सहकार पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची सभा उधळून ‘कांदा’ याविषयावर सातत्याने आवाज उठवला. परिणामी अनेक गुन्हे आणि पोलीस कारवाईला आजही माझ्या सहकार्‍यांसोबत सामोरे जात आहेत. या संघर्षाची किंमत मोजत आहे; पण धोरण मात्र जैसे थे आहे.

शेतकरी कायदा 2020 (3) कंत्राटी शेतीस परवानगी : ‘विकणारा तुपाशी आणि खाणारा उपाशी’ अशी अवस्था या कायद्यामुळे होणार आहे. कंपनी हा कायदा मोडेल तेव्हा लहान शेतकरी ती कशी राखणार. देशात मार्जिनल शेतकरी हा 80 टक्के आहे. स्वत:च्याच शेतात तो चौकीदार होईल. आज लहानशा व्यापार्‍यांशी लढताना दमछाक होणारा शेतकरी, कंपन्यांशी कसा भांडणार? लॉबिंग करुन भाव ठरवले जातील. पर्याय नसल्याने शेतकर्‍याला भांडवलदारांचे गुलाम होण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. न्याय मागण्यासाठी तहसीलदाराने न्यायालयाआधी प्रचलित व्यवस्था सुचवली आहे. कायद्याने मात्र, संरक्षण नाही लाखो खटले प्रलंबित असताना प्रचलित व्यवस्थेत शेतकर्‍याला पुन्हा न्याय मिळेल, असे वाटते का? नव्याने कंपनी सरकार स्थापन होईल, अशी भीती शेतकर्‍यांमध्ये आहे.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशात सुमारे 15 कोटींच्या आसपास शेतकरी आहेत. जगाच्या तुलनेत सुमारे 25 टक्के शेतकरी भारतात आहेत. दूध, कांदा, गहू यामध्ये जगभरात भारत अग्रभागी आहे; पण गेल्या काही वर्षात निर्यातीला चालना मिळण्याऐवजी बेजबाबदार निर्यात देश म्हणून भारताची प्रतिमा सरकारी धोरणांमुळे मलिन होत आहे. इंडोनेशिया या लहानशा देशाने नुकतीच याबाबत आगपाखड केली आहे. 2005 मध्ये नेदरलँड हा देश 5 टक्के कांदा निर्यातदार देश होता. तर भारत 45 टक्के कांदा निर्यात करत होता. आज मात्र नेदरलँड 45 टक्के निर्यातदार आहे. तर भारत 16 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. आयात-निर्यात धोरणाबद्दल हे उदाहरण बोलके आहे. वरकरणी ‘शेतकरी केंद्रीत धोरण’ असा गवगवा करणारे सरकार भाव वाढताच हस्तक्षेप करते; पण भाव पडल्यावर नुकसान भरपाई का देत नाही? सोयीनुसार हस्तक्षेपाचा अधिकार हा अन्याय नाही का? ज्याच्यावर विश्वास ठेवावा तेच जर नख लावणार असतील तर नैराश्य, असंतोष, संघर्ष अटळ असतो. लोकशाही मार्गाने अत्यंत कठीण संघर्ष शेतकरी करत असताना काही बेजबाबदार मंत्री, तथाकथित प्रचारक हे शेतकर्‍यांना पाकिस्तान चीनचे हस्तक म्हणत आहेत. दुसरीकडे जाऊन मरा, अशी भाषा वापरत आहेत. शेतकरी लोकशाही मूल्यांचा आदर करत असताना अशा प्रकारे त्याला डिवचले जात आहे; पण, वेळीच मार्ग काढा, न्याय द्या, अन्यथा रक्त गोठवणार्‍या थंडीत गांधींच्या मार्गाने, आंदोलन करत असलेल्या प्रत्येक शेतकर्‍यांमध्ये भगतसिंगसुध्दा आहे, हे विसरु नका! जून, जुलै महिन्यात कायद्याचा मुद्दा पटलावर ठेवण्याच्या अगोदरच माध्यमांना याची कल्पना दिली होती. या कायद्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, संघर्ष अटळ आहे, असे भाकीत केले होते. दुर्दैवाने आज हा संघर्ष सुरू आहे.

-हंसराज वडघुले

-संस्थापक अध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष संघटना