शेतकरी आंदोलन देशभर तीव्र होत असताना मोदी सरकार आणि त्यांचे नेते कृषी कायदे किती फायदेशीर आहेत, हे आता सांगत सुटले आहेत. पण, खरोखर ते फायदेशीर असते तर बोचर्‍या थंडीवार्‍यात आज एक महिन्यानंतर शेतकर्‍यांना ते आपल्या हिताचे का वाटत नाहीत, याचा एकदा सरकारने नक्की विचार करायला हवा. भविष्यात हे कायदे आपल्या मुळाशी येऊन आपण रस्त्यावर येऊ अशी भीती बळीराजाला वाटत असेल तर सरकारने हे कायदे मागे घ्यायला हवेत किंवा त्यात शेतकर्‍यांना आश्वासक वाटत असतील तशा सुधारणा करायला हव्यात. पण, सरकार कायद्यावर अडून बसले आहे आणि तेच कास्तकारांना नको आहे. यातून मार्ग निघण्याची शक्यता कमी होत गेली तर याचे दुष्परिणाम सर्वांना सहन करावे लागतील.
यावेळी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागेल की गेल्या वर्षी याच महिन्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या 201 पैकी 200 सूचना स्वीकारत आहोत, अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली होती. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ही घोषणा करताना कृषीप्रधान देशात आता शेतकरी आबादी आबाद होणार असे चित्र रंगवले होते. पण, प्रत्यक्षात तसे चित्र नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. मात्र आता सरकारने आपल्याला हवे तसे कृषी कायदे आणत शेतकर्‍यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. लोकसभा नियम 193 नुसार ‘पिकांची नासाडी आणि त्याचा शेतकर्‍यांवर होणारा प्रभाव’ या विषयावर 12 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत बोलताना तोमर यांनी ही घोषणा करून आज एक वर्ष होऊनही आपणच स्वीकारलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या सूचना प्रत्यक्षात येत नसतील आणि नवीन कायदे बळीराजाच्या जाचक ठरत असतील तर हे सरकार फसवणूक करत तर नाही ना? अशी शंका येतेच. आता एकूणच या सरकारच्या खोटेपणाची ही हद्द झाली असेच म्हणावे लागेल.
भारतात शेती क्षेत्राच्या विकासाची रणनीती ठरवताना कायम शेती उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला, परंतु शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या मुद्याकडे मात्र दुर्लक्षच करण्यात आले. त्यामुळे उद्भवलेल्या शेती क्षेत्रातील संकटाची परिणती शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमध्ये झाली. या पार्श्वभूमीवर 2004 मध्ये तत्कालीन सरकारने ख्यातनाम कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने ऑक्टोबर 2006 मध्ये अंतिम अहवाल आणि 2007 मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा सादर केला. शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकड्यांनी नव्हे, तर शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असे आयोगाने नमूद केले आहे. आयोगाने किमान आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना उत्पन्नाची हमी देण्याची सूचना केली.
शेतकर्‍यांना शेतीमाल उत्पादन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव दिला पाहिजे आणि शेतकर्‍याची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करावा या दोन शिफारशी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित आहेत. कृषीमंत्री तोमर यांनी संसदेत आपल्या लेखी उत्तरात याच मुद्यांवर जोर देताना शेतकर्‍यांना 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक हमीभाव देऊ असे म्हटले होते. पण नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभाव बासनात गुंडाळताना कायद्याची पळवाट शोधत खासगी कंपन्यांना शेतीवरही आपले अधिराज्य गाजवण्याची वाट मोकळी करून दिली. शेतकरी मोदी सरकारवर आज नाराज आहे तो याच दोन प्रमुख कारणांमुळे.
स्वामिनाथन आयोगात अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी व्यूहनीती करताना किमान आधारभूत किमतीशिवाय 1) विविध शेती पद्धतींमधील उत्पादकता, नफ्याचे प्रमाण आणि शाश्वतता वाढविणे, 2) ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे, 3) कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना, 4) आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीच्या चढउतारांमुळे होणार्‍या आयातीचा कमीतकमी परिणाम होईल अशी यंत्रणा, 5) शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत ह्याची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून सक्षम बनवणे, 6) स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिकार देऊन त्यांच्याकडून शेतीपूरक पर्यावरण आणि जीवसंस्थांचे जतन आणि संवर्धन, 7)संस्थात्मक ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या जाळ्यात जास्तीत जास्त लोकांना आणणे, 8) चार टक्के सरळ व्याजाने पीककर्ज द्यावे, 9) नैसर्गिक आपत्ती, पीक वाया गेल्याच्या काळात कर्जाची वसुली प्रलंबित ठेवावी आणि आणि त्यावर व्याजमाफी असावी. ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असावी ज्यामुळे दरवेळी वित्तीय संस्थाना सरकारच्या निर्णयाची वाट पहावी लागणार नाही, 10) शेतीविषयक जोखीम निधीची स्थापना करावी, 11) पाळीव पशु-शेतकरी-पीक ह्यांचा एकत्रित विमा करणारी योजना राबवावी, 12) संपूर्ण देशभरातील शेतीला विम्याच कवच मिळेल अशी यंत्रणा उभारावी, 13) ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करून कमीत कमी विमा हप्ते राहतील ह्याची काळजी घ्यावी, 14) गरीब शेतकरी-शेतमजूर-अल्पभूधारक शेतकरी यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पतपुरवठा, 15) पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ विकास, शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांची उत्पादकता वाढवणे, 16) बाजारपेठ सक्षम करणे आणि बचतगटांना सक्षम करण हे उपाय करावेत, या महत्वाच्या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
आज मात्र देशात वरील स्वामिनाथन आयोगाच्या प्रमुख उपायसूचना बाजूला ठेवून आंदोलक शेतकर्‍यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? शेतकर्‍यांच्याआंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. यातील गंभीर बाब म्हणजे जागतिक शेतकरी दिन बुधवारी साजरा होत असतानाच हरयाणातील भाजप सरकारने शेतकर्‍यांना खुनी ठरवले. खुनाच्या प्रयत्नांचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. बुधवारी हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. हजारो शेतकरी रक्त गोठवून टाकणार्‍या थंडीतही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना हरयाणाचे मुख्यमंत्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडवीत आहेत. आंदोलक शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे न राहता मुख्यमंत्री खट्टर पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतल्यामुळे हरयाणातील शेतकर्‍यांचा संताप अनावर झाला आहे.
त्यामुळेच अंबाला येथे प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री खट्टर यांचा ताफा शेतकर्‍यांनी एका चौकात अडवला. देशातील शेतकरी मारेकरी आणि दंगलखोर असूच शकत नाही. तो अन्नदाता आहे, तो सोशिक आहे. अस्मानी आणि सुलतानी अशा तमाम संकटांशी दोन हात करत वर्षानुवर्षे तो संघर्ष करतो आहे. लाखो शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करूनही त्याने कधी हातात शस्त्र घेण्याचा विचार केला नाही. अडचणींचा डोंगर आणि कर्जाचा ताण असह्य झाला तेव्हा त्याने गळफास घेतला, विषप्राशन केले; पण त्याने कधी कोणाचा जीव घेतला नाही. बळीराजाने ठरवले असतेच तर राज्यकर्त्यांना केव्हाच पळता भुई थोडी झाली असती. पण शेतकरी अजूनही संयमाने घेत आहेत. मोदी सरकारने आता त्याच्या संयमाची परीक्षा बघू नये.
