दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला बुधवारी 26 मी रोजी सहा महिने पूर्ण झाले. विशेष म्हणजे केंद्रातील मोदी सरकारलासुद्धा सात वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित सिंघू, टिकरी, गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर बुधवारी आंदोलक शेतकर्‍यांनी ‘काळा दिवस’ पाळून निषेध केला. या निमित्ताने ‘केंद्र सरकारशी बोलणी करण्याची शेतकर्‍यांची तयारी आहे. पण, तोडगा निघाला नाही तर, आंदोलन तीव्र केले जाईल’, असा इशारा ‘भारतीय किसान युनियन’चे प्रवक्ता आणि शेतकरी आंदोलनातील प्रमुख नेते राकेश टिकैत यांनी दिला. तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू असून पाऊसपाणी, थंडी, ऊन अशी कसलीच पर्वा न करता वृद्ध, स्त्रिया, मुले आणि तरुण मंडळी महात्मा गांधीजींनी आखून दिलेल्या आंदोलनाच्या लोकशाही मार्गाने या देशाच्या पंतप्रधानांना सवाल करत आहेत-‘मायबाप सरकार, आमचा आक्रोश तुमच्या कानी येत नाही का? आणखी किती काळ आमचा बळीराजाचा आवाज तुम्ही दाबणार आहात? ठीक, पण आम्ही सुद्धा आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. आमच्या सहनशीलतेची कसोटी घेतली जाणार असेल तर आम्हीसुद्धा तयार आहोत. जानेवारीत प्रजासत्ताक दिनी आंदोलनात बाहेरची माणसे घुसवून देखील शेतकर्‍यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. पण, हा मातीतून सोने पिकवणारा माणूस खचला नाही आणि तो खचणार नाही. जो मातीशी इनाम राखतो, तो देशद्रोही होऊ शकत नाही. हा भारत देश जसा तुमचा आहे, तसाच तो माझा सुद्धा आहे’.
‘देशातील आरोग्य क्षेत्र खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात असून कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत लोकांची प्रचंड वाताहत झाली. लोकांना रुग्णालयांत खाटांसाठी, प्राणवायूसाठी धावाधाव करावी लागली, हे सगळ्यांनी पाहिले. तीन शेती कायद्यांमुळे हीच गत शेती क्षेत्राची होणार असून त्याविरोधात शेतकरी एकजूट झाला आहे’, असे राकेश टिकैत म्हणतात तेव्हा त्यात पुढच्या धोक्याचा इशारा असतो. म्हणूनच 26 मे रोजी शहाजहाँपूर, गाझीपूर, सिंघू आणि टिकरी सीमांवर जमलेल्या हजारो शेतकर्‍यांनीच नव्हे तर, विविध राज्यांमध्ये काळा दिवस पाळण्यात आला आणि मागण्या मान्य केल्याशिवाय शेतकरी आता मागे हटणार नाही, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. दिल्ली परिसरात आणि राज्या राज्यांमध्ये शेतकरी संघटना आंदोलन करत असताना पंतप्रधान आणि मंत्री शांतचित्त होते… कसलाच आवाज नाही. समोरच्याकडे दुर्लक्ष करून त्याला फार महत्व द्यायचे नाही, हे मोदी आपल्या सहकारी मंत्र्यांच्या बाबतीत करू शकतात, विरोधी पक्षांसोबत तसे ते वागू शकतात, मन की बात बोलताना ते दुसर्‍यांच्या भावनांपेक्षा आपलेच गाणे गाऊ शकतात, कोरोनाविषयक मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत ते राज्याच्या प्रमुखांना काय वाटते त्यापेक्षा आपले म्हणणे रेटू शकतात… पण ज्या देशाच्या लोकसंख्येपैकी 60 टक्के जनता जेव्हा शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असतात तेव्हा त्यांचा आवाज फार काळ दाबता येत नाही.
पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गोवा अशा राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. गेल्या 7 वर्षांत निवडणुका जिंकण्याचे गणित मोदी- शहा यांना जमले असले तरी आपली सर्व ताकद लावूनसुद्धा पश्चिम बंगालमध्ये एकट्या ममता बॅनर्जी भाजपला भारी पडल्या होत्या, हे भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सुद्धा विसरून चालणार नाही. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या निमिताने संघाने चिंतन निवडणुकीचे चिंतन शिबीर सुरू केले असेल तर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी शेतकर्‍यांचा सुद्धा आवाज आता ऐकला पाहिजे आणि तो मोदी यांच्या कानावर घालायला हवा. फक्त प्रश्न असा आहे की भागवत तो घालतील का? कारण मोदी- शहा यांच्या रूपाने निवडणुका जिंकणारे जादूगार त्यांना मिळाले आहेत. त्यांना नाराज करायला तयार होतील का? ते तयार झाले नाहीत तरी यापुढे मात्र संघ आणि भाजपसाठी आव्हान मोठे असेल. केंद्रात सत्ता येऊन 7 वर्षे झालीत आणि लोकांसमोर खरा चेहरा समोर आला आहे.
शेतकरी आंदोलनात आत्तापर्यंत 470 शेतकर्‍यांनी प्राण गमावले आहेत. वास्तविक, गेल्या आठवड्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने चर्चेच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारला पत्र सुद्धा पाठवण्यात आले होते. मात्र, केंद्राने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. केंद्र व शेतकरी संघटनांमध्ये 11 बैठका झाल्या असून अखेरची बैठक चार महिन्यांपूर्वी 22 जानेवारी रोजी झाली होती. या आंदोलनाबाबत अजूनही बर्‍याच जणांच्या मनात काही साधे आणि मूलभूत प्रश्न आहेत. शेतकरी आता आंदोलन का करत आहेत?- केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकर्‍यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. या तीन कायद्यांची नावे आहेत – 1) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020. 2) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020. 3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काय आहे आणि शेतकर्‍यांच्या मागण्या काय आहेत?- या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (एपीएमसी ) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
पण शेतकर्‍यांचा याला आक्षेप आहे. एपीएमसी बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात. नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे आता शेतकर्‍यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण शेतकर्‍यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. पंजाबमधीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत?- कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (एपीएमसी ) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी एपीएमसीच्या माध्यमातून होते. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण एपीएमसी मंडईंच्या तब्बल 33 टक्के मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे काय? त्या संपतील असं शेतकर्‍यांना का वाटतं? शेतकर्‍यांना आपल्या शेतमालाची विक्री आणि व्यापार्‍यांना त्या मालाची खरेदी सहजपणे एकाच ठिकाणी करता यावी, यासाठी अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी (एपीएमसी) ची स्थापन करण्यात आलीय. त्याला मराठीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणतात. महाराष्ट्रात अशा 300 बाजार समित्या आहेत. काही राज्यांनी बाजार समित्या बरखास्त केल्यात. बिहारमध्ये 2006 मध्ये एपीएमसी अ‍ॅक्ट रद्द करण्यात आला. आता आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या दाव्यानुसार, नव्या कृषी कायद्यांमुळे हळूहळू एपीएमसी म्हणजेच सामान्य भाषेत बाजार समित्या बंद होतील. यामुळे खासगी कंपन्यांना वाव मिळेल. परिणामी शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटते.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 30 जानेवारी 2021ला शेतकरी संघटनांना सांगितलं होतं की, केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर जर कोणा शेतकरी नेत्यांना चर्चा करायची असेल तर एका फोनच्या अंतरावर आहे. आता एका फोनमुळे चर्चेला सुरुवात होणार होती, हे खरं पण प्रश्न हा आहे की फोन करणार कोण आणि कोणाला? तुम्ही करा, नाही… तुम्ही कराच्या नादात शेतकरी आंदोलन सुरू होऊन आता सहा महिने लोटले आहेत. सध्या या कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलीय. अशात केंद्र सरकारने त्याचे नियम बनवलेले नाहीत आणि असं तातडीने करण्यासाठी ते बांधीलही नाहीत. कायदे पारित झाले तरी त्याचे नियम बनवायला वेळेची कोणतीही मर्यादा नाही. लोकपाल बिलाच्या बाबतीत असंच झालं होतं. भारतच्या संसदेत तो कायदा तर पास झाला पण लोकपालाची नियुक्ती अजूनही झालेली नाही. तसंच कृषी कायद्यांच्या बाबतीत होऊ शकते. देशाच्या इतिहासात राजधानीत इतक्या दीर्घकाळ चाललेलं हे कदाचित पहिलंच आंदोलन. सुरुवातीला ठाम असलेलं सरकार कृषी कायद्याला दोन वर्षे स्थगितीही द्यायला तयार झाले होते. पण कायदा पूर्णपणेच मागे घ्या यावर आंदोलक ठाम राहिले. आता पुढे हे आंदोलन कुठले वळण घेते, याकडे बघून मोदी सरकार शांत बसणार असेल तर ती त्यांची मोठी चूक ठरू शकेल.
