भारत हा चमत्काराच्या आशेवर जगणारा देश आहे. जेव्हा जेव्हा आम्ही संकटात येऊ, तेव्हा कुणीतरी आकाशातून खाली येईल आणि आम्हाला संकटातून बाहेर काढेल.. त्यासाठी आम्ही आरत्या करू, नवस करू ! आकाशातला जो कुणी आमचा देव असेल, उद्धारकर्ता असेल तो शे पाचशे रुपयांच्या पेढ्याच्या बदल्यात आम्हाला अभ्यास न करता परीक्षेत पास करून देईल. मोठी नोकरी मिळवून देईल. लाखो रुपयांची लॉटरी मिळवून देईल. कोर्टाची केससुध्दा जिंकवून देईल. निवडणुकीत आम्हालाच हमखास विजय मिळवून देईल. तात्पर्य, आम्हाला फक्त नवस करायचा आहे. बाकी काहीही केलं नाही तरी चालेल. दुसर्‍या बाजूचा आम्ही विचारच करत नाही. मी जर एका देवाला नवस केला, तर माझा विरोधी पक्ष दुसर्‍या देवाला नवस करत असेल, त्याचं काय ? किंवा आम्ही दोघांनी एकाच देवाला नवस केला तर ?
अण्णा हजारेंचा लोकपाल हा असाच विचित्र प्रकार होता. म्हणजे एक लोकपाल आला, की देशातील सारा भ्रष्टाचार झटक्यात साफ करणार होता. गंमत म्हणजे बडी बडी विचारवंत, लेखक, संपादक मंडळी देखील ‘मै भी अण्णा’ म्हणून टोप्या घालून नाचत होती. आता तो लोकपाल कुठं गेला ? तसाच एक फंडा शरद जोशी यांनी आणला होता. ‘जर टाटा आपल्या वस्तूचा, बाटा आपल्या चपलेचा भाव स्वतः ठरवू शकतो, तर शेतकरी आपल्या मालाचा भाव का ठरवू शकत नाही,’ असा भेदक प्रश्न ते विचारायचे. अर्थात त्यांची भावना चुकीची होती, असं म्हणता येणार नाही. वरवर पाहता ती भूमिका कुणालाही पटेल. पण त्यातील मेख किंवा नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत मात्र कुणाच्याही लक्षात आलेला दिसत नाही. पण सरकार ऐकत नसेल, शेतमालाला भाव द्यायला तयार नसेल, तर ‘शेतकर्‍यांनी फक्त स्वतःपुरतं पिकवावं’ अशीही मांडणी ते करायचे. आजही काही लोकांना ती गोष्ट आवडते किंवा आकर्षक वाटते. पण ती गोष्ट खरंच व्यावहारिक आहे का, याचा कुणीही विचार करत नाही. जोशी यांनी मांडलेले हे विचार कसे अर्धवट होते, एकतर्फी होते हे लोकांच्या लक्षात येत नाही.
शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळायला हवा, ह्याबाबत वाद नाही. त्याच्यावर अन्याय होतो, तो आत्महत्या करतो, सरकारी धोरण शेतकरी विरोधी आहे, याबाबतही वाद नाही. पण हा उत्पादन खर्चावर आधारित भाव कसा ठरवायचा ? एकाच वेळी, एकच बियाणं अगदी आजूबाजूच्या शेतात दोन भावांनी पेरलं असेल, तरी त्यातून सारखं पीक येऊ शकत नाही. म्हणजेच त्यांचा उत्पादन खर्चही सारखा राहू शकत नाही. हे वास्तव नाही का ? पण जोशीसुद्धा चमत्कार करतील अशीच त्यांची कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असावी. त्यामुळे लॉजिक वगैरेंच्या भानगडीत कुणी पडण्याचा प्रश्नच नव्हता.
‘आम्ही आमच्या पुरतं पिकवू, आमच्या मालाचा भाव आम्ही स्वतः ठरवू’, ह्या जोशी यांच्या मांडणीत देखील मोठा घोळ आहे. तांत्रिक अडचणी आणि चुकीची गृहितकं आहेत. मुळात ही मांडणीच दिशाभूल करणारी आहे. कारण ती नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे.
आता हा नैसर्गिक न्याय म्हणजे काय ? किंवा नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत म्हणजे काय ? मुळात त्यांनी इतर वस्तू आणि अन्नधान्य यांच्या बाबतीत केलेली तुलनाच चुकीची आहे. बटाटा वीस रुपये किलो आणि चिप्स दोनशे रुपये किलो, अशी विसंगती दाखवताना चुकीची उदाहरणं देत आहोत, याचं या लोकांना भान रहात नाही. ह्या वस्तूंच्या किमती वाढण्यामागे अनेक घटक आहेत, हे जोशी यांना कळत नसेल का ? पण बहुधा ती मांडणी केवळ वैताग म्हणून केलेली असावी, असं समजायला जागा आहे. असो.
आपण एक उदाहरण घेऊ. बाटाची चप्पल, सोनं, स्कूटर आणि अनाज.. यांची तुलना बघू या. समजा इतर सर्व परिस्थिती समान असताना वरील चारही वस्तूंच्या किमती संबंधित उत्पादक घटक किंवा मालक म्हणजे बाटा, सोनार, बजाज आणि शेतकरी यांनी दहापट वाढवल्या. बाटाची पाचशेची चप्पल 5 हजार, 50 हजार रुपये तोळा किमतीचं सोनं पाच लाख रुपये तोळा आणि बजाज स्कूटर 50 हजारांऐवजी 5 लाख अशा त्यांनी किमती ठरवल्या. तर काय होईल ? लोक मोर्चे काढतील का ? तोडफोड करतील का ? मुळीच नाही. उलट दुसर्‍या पर्यायी वस्तू वापरायला लागतील ! चांगल्या चपलेऐवजी हलक्या किंवा अगदी टायरच्या चपला वापरतील. कुणी सायकल वापरील. जुन्या चपला दुरुस्त करून वापरतील. सोन्याचे दागिने घालणार नाहीत. चांदी वापरतील किंवा अन्य पर्याय शोधतील. कारण ह्या वस्तू चैनीसाठी आहेत. अत्यावश्यक गरज म्हणून त्या वापरल्या जात नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या किमती पाचपट वाढून देखील लोकांना फारसा फरक पडणार नाही. असंतोष वाढणार नाही.
पण त्याचवेळी 30/40 रुपये किलोचा गहू, ज्वारी किंवा तांदूळ जर दहापट झाला.. म्हणजे एका किलोला 300/400 रुपये द्यावे लागले तर ? लोकांचं उत्पन्न मात्र आहे तसेच आहे. मजुरी तशीच आहे. पगार तसाच आहे, अशावेळी लोक अन्नाशिवाय जगू शकतील का ? बाटाची चप्पल 50 हजारांची झाली तरी फरक पडणार नाही, पण अन्नाच्या बाबतीत असं शक्य आहे का ? अन्नाला दुसरा कोणता पर्याय आहे ? आणि जर तो उपलब्ध नसेल तर अन्नामुळे लोकांवर मरण्याची पाळी येणार नाही का ? अशावेळी लोक शांत बसतील का ? अन्नाची भांडारं लुटणार नाहीत का ? उपाशी मरण्यापेक्षा जेलमध्ये जाणं पसंत करणार नाहीत का ? मग जेलमध्ये पुन्हा त्यांना खाऊ घालण्याची जबाबदारी सरकारवरच येणार नाही का ?
आता, ‘आम्ही स्वतःपुरतं पिकवू’, ह्या भूमिकेतील अव्यवहारीपणा बघा. सुमारे 60 टक्के जनता खेड्यात राहते. शेतकरी 50 टक्के आहेत समजा. बाकीचे मजूर वगैरे 10 टक्के समजू या. म्हणजे तुम्ही मजुरांसाठीदेखील पिकवणार की नाही ? त्यालादेखील उपाशी मारणार का? सारेच लोक स्वतः शेती करतील का? शिवाय विकण्यासाठी काहीही पिकवलं नाही, तर वीज वापरणार नाही का? मुलांच्या शाळेची फी कुठून भरणार ? कपडे लत्ते कसे खरेदी करणार ? पुस्तकांचं काय ? औषध पाण्याची व्यवस्था कशी करणार ?
खेड्यातील अनेकांची मुलं शहरात राहतात. अशा शहरात राहणार्‍या मुलांचे, सूनांचे, जावयाचे, नातवांचे काय करणार ? त्यांच्यासाठी पिकवणार की त्यांनाही उपाशी मारणार? अशांची संख्या किमान 15 टक्के तरी असावी. म्हणजे 75 टक्के लोकांसाठी तुम्हाला अन्न पिकवावं लागणार आहेच. उरलेल्या 25 मधून 15 टक्के लोकांसाठी सरकार विदेशातूनदेखील सहज अन्न मागवू शकत नाही का? त्यांना तर हजार रुपये किलोसुद्धा घेऊन खाणं शक्य आहे. इतर जे मजूर, व्यापारी किंवा नोकरदार वर्ग तो 4/5 वर्षं सहज तग धरू शकेल. पण शेतकर्‍यांचं काय ? त्याच्याकडे बाकी कोणता पर्याय आहे ?
आणि समजा तरीही दुसर्‍या कुणालाही अन्न देणार नाही असं ठरवलं, तरी वर्षा दोन वर्षांसाठी तरी स्वतःपुरतं धान्य भरून ठेवावंच लागेल ना ? म्हणजे तुमच्या घरात पोती भरलेली आणि बाहेर लोक उपाशी मरत आहेत, हे शक्य आहे का ? लोक तुम्हाला लुटणार नाहीत का? सरकार लोकांना उपाशी मरू देईल का? पोलीस तुमच्या विरोधात जाणार नाहीत का? कारण तुम्ही त्यांना पण उपाशी मारायला निघाला आहात ना !
अर्थात, असल्या भावनात्मक घोषणा करून शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी वेगळे आणि व्यावहारिक उपाय योजावे लागतील. शरद जोशी किंवा अन्य कुणी म्हणतात त्याप्रमाणे.. आम्ही आमच्या पुरतं पिकवू.. अशी स्टंटबाजी करून चालणार नाही. इतर उत्पादने आणि अन्नधान्य ह्या नैसर्गिकरित्या अतिशय भिन्न अशा गोष्टी आहेत. त्यांचे भाव, वितरण, आवश्यकता, उपयुक्तता आणि अनिवार्यता ह्या पूर्णतः भिन्न आहेत. त्यामुळेच उत्पादन, पुरवठा आणि किंमत ठरविताना एकच सूत्र दोन्हीकडे लागू पडत नाही. अन्न ही नैसर्गिक गरज आहे. हे लक्षात घेऊनच त्याची किंमत किंवा साठेबाजी ठरविताना नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध जाता येणार नाही. कोणतंही सरकार जाऊ शकणार नाही.
शेतकर्‍याला न्याय मिळायलाच हवा, याबाबत वाद नसला, तरी शरद जोशी म्हणतात, तो मार्ग मात्र नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. याचं भान ठेवूनच धोरण ठरवावं लागेल. अर्थात.. त्यावर नंतर कधीतरी..!
