रिझर्व्ह बँकेच्या डिपॉझिट एज्युकेशन आणि अवेअरनेस फंड हा एक फंड आहे ह्या फंडामध्ये आजमितीस ४८ हजार २०० कोटी रुपये शिल्लक आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा फंड कशासाठी आहे तर ह्या फंडामध्ये ज्या काही भारतातील सर्व बँका आहेत, त्या बँकांमध्ये १० वर्षांपुढे निष्क्रिय झालेले डिपॉझिटचे (डॉरमन्ट अकाऊंट) पैसे या फंडामध्ये वर्ग करणे बँकांना बंधनकारक असते. निष्क्रिय डिपॉझिट म्हणजे ज्या बँक खात्यात गेल्या दोन वर्षांत कुठलेही व्यवहार नाही (पैसे भरणे किंवा काढणे) असे खाते होय. भारतातील सर्व बँकांना ही बाब बंधनकारक आहे की त्यांच्या बँकेमध्ये जे काही निष्क्रिय खाते आहे आणि जे १० वर्षांपुढील आहे त्या खात्यातील पैसे रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग करावे लागतात.
असे खाते निष्क्रिय झाल्यानंतर व त्याला १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम २६ अ प्रमाणे अशा रकमा तीन महिन्यांच्या आत रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग करणे सर्व बँकांना बंधनकारक आहे आणि रिझर्व्ह बँक ते पैसे डिपॉझिट एज्युकेशन आणि अवेअरनेस फंड यामध्ये ठेवते. आता आपण विचार केला असेल की एवढी मोठी रक्कम ह्या फंडामध्ये कशी काय जमा आहे. याला कारण भारतीय लोकांची अर्थ साक्षरता फार कमी आहे हे होय. हेच पैसे जर कर्जासाठी वाटप करण्यासाठी उपलब्ध झाले असते व रुपये १ लाख प्रति व्यक्ती वाटप झाले असते. काही लाख लोकांनी छोटे मोठे व्यवसाय सुरू केले असते व रोजगार निर्मिती झाली असती.
ह्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने भारतातील ज्या राज्यांमध्ये जास्त निष्क्रिय खाती आहेत, त्या राज्यांमध्ये एक जागरूकता अभियान राबवले होते. भारतातील तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त निष्क्रिय खाती आहेत.
खाते निष्क्रिय का होते यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाची कारणे खालीलप्रमाणे…
१. खाते ओपन करताना घरातील व्यक्तींना माहिती न देणे व वारस नोंद न करणे : अनेक लोक बँकांमध्ये बचत, चालू खाते किंवा फिक्स डिपॉझिट खाते सुरू करतात व त्याची माहिती घरातील फॅमिली मेंबरना देत नाही. असे खाते उघडताना नॉमिनेशन (वारस) नोंद केली पाहिजे व त्या वारसालासुद्धा ती माहिती दिली गेली पाहिजे. फक्त वारस नोंद केली आणि ती वारसांना माहिती नसेल तर खातेदाराच्या मृत्यूनंतर असे खाते निष्क्रिय होते.
२. अनेक बँकांत खाते असणे व ते बंद न करणे : काही लोक अनेक बँकांत खाते उघडतात. त्यामध्ये थोडे पैसे ठेवतात, परंतु नंतर ते विसरून जातात व मग असे खाते निष्क्रिय होत जाते. ठरावीक बँकेतच आपले खाते ओपन करा व आपल्या फॅमिली मेंबरला याबाबत माहिती द्या.
३. वारसामधील वाद : बचत खाते किंवा फिक्स डिपॉझिट खाते हे जर वारस नोंद केलेली नसेल तर त्या खातेदाराच्या मृत्यूनंतर वारसांमध्ये अनेक वाद होतात आणि प्रकरण कोर्टापर्यंत जाते. यामध्ये बराच वेळ जातो व मग ते खाते निष्क्रिय होते. त्यामुळे वारस नोंद करणे महत्त्वाचे असते. वारस प्रमाणपत्र काढण्यासाठीसुद्धा कोर्टात प्रकरण दाखल करावे लागते व त्यात वेळ जातो.
३. एकतर किंवा वाचलेले (आयदर किंवा सरर्व्हाइवर ) : बँक खाते किंवा फिक्स डिपॉझिट खाते ओपन करताना फॉर्म भरतेवेळी ह्या पर्यायाची निवड करावी लागते व सर्वच बँकांच्या खाते उघडण्याच्या फॉर्ममध्ये हा पर्याय उपलब्ध आहे. पती-पत्नी किंवा आई-मुले असे जॉईंट अकाऊंट असेल तर याची फार मदत होते. जर दोघांपैकी एकाचा मृत्यू झाला तर फिक्स डिपॉझिटचे पैसे मॅच्युरिटीला जो जिवंत असेल त्याला मिळतात, परंतु आरबीआयच्या सर्क्युलरनुसार एकाचा कुणाचा मृत्यू झाला आणि फिक्स डिपॉझिटची मॅच्युरिटी अजून बाकी असेल तर ते पैसे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना जातात व वारस नोंद नसेल तर वारस प्रमाणपत्र बँकेला द्यावे लागते. असे खाते ओपन करतानाच एक आदेश फॉर्म भरून दिला व त्यात मृत्यूनंतर पैसे कुणाला जातील हे सांगितले तर पुढे होणारे वाद उद्भवणार नाहीत.
४. शक्यतो जॉईंट खाते असावे : खाते उघडताना शक्यतो ते जॉईंट खाते असावे. पती-पत्नी, मुलगा-आई, मुलगा-वडील असे जॉईंट खाते असेल तर ते निष्क्रिय होत नाही. कारण त्याबाबत दोघांना माहिती असते.
५. भागीदारी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट यांचे खाते : भागीदारी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट यांचे खाते वापरण्याचे अधिकार कमीत कमी दोघांना देण्यात यावे. हे खाते ओपन करताना बँकेला सर्व भागीदारांचा, कंपनी संचालकांचा व ट्रस्टमधील ट्रस्टीचा एक ठराव द्यावा लागतो. तसेच ज्यांना खाते वापरण्याचे अधिकार दिले आहे त्यांचे सर्वांचे केवायसी कागदपत्रसुद्धा द्यावे लागतात.
असे खाते जर काही वाद झाले तर निष्क्रिय होते. त्यामुळे ठराव करताना योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे असते.
खातेदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर पैसे कुणाला द्यायचे याबाबत रिझर्व्ह बँकेची तीन परिपत्रके आहेत. परिपत्रकानुसार काय तरतुदी आहेत ही माहिती होणेसुद्धा गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने ९ जून २००५, ४ नोव्हेंबर २०११ व १६ ऑगस्ट २०१२ या दिवशी यासंदर्भात तीन वेगवेगळी परिपत्रके काढली आहेत.
जनधन खात्यामधील निष्क्रिय खाते : सरकारने २०१४ मध्ये जनधन योजना सुरू केली. ह्या योजनेंतर्गत ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एकूण ४६ कोटी जनधन खाती संपूर्ण भारतात ओपन करण्यात आली. त्यापैकी ६ कोटी खाती ही निष्क्रिय आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेचाच एक अहवाल सांगतो. ह्या निष्क्रिय खात्यात ग्रामीण भागातील खाती जास्त आहेत. ग्रामीण भागात साक्षरता कमी असल्याने ही खाती निष्क्रिय झाली आहेत.
इकेवायसी/रीकेवायसी : आजच्या डिजिटल युगात अनेक बँकांनी इकेवायसी हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी तुम्हाला बँकेत जायची गरज नाही. ऑनलाईन बँकिंग असेल तर बँकेच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्हाला इकेवायसी करता येते. तसेच बँकेकडे नोंदीत मोबाईल नंबर किंवा मेल आयडीद्वारेही तुम्हला इकेवायसी करणे आता शक्य झाले आहे. असे केल्याने बँकेकडे आपला अद्ययावत मोबाईल नंबर, मेल आयडी व पत्ता असतो. त्यामुळे बँक आपल्याला खाते निष्क्रिय होत असेल, फिक्स डिपॉझिटची मुदत संपत असेल तर आपल्या मोबाईल नंबर, मेल आयडीवर संपर्क करते, जेणेकरून खाते निष्क्रिय होणार नाही याची काळजी घेतली जाते.
निष्क्रिय खात्यात अफरातफर : बँकेत अनेक प्रकारचे फ्रॉड होत असतात. यातील बरेच फ्रॉड निष्क्रिय खात्यात झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. बँक कर्मचारी इतर खातेदारांशी संगनमत करून अशी अफरातफर करतात. थोडक्यात आपण बँक खाते मग ते बचत असो, करंट असो किंवा फिक्स डिपॉझिट असो, ते उघडताना योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे आहे. यासाठी लोकांनी अर्थसाक्षर होणे गरजेचे आहे.
