जवळपास दहा वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात एन. डी. पाटील साहेबांनी बेळगावला जाऊन तिथल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांशी बोलावं असं सुचवलं. तेव्हापासून आजतागायत बेळगाव, खानापूर, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी, सुपा, हल्याळ अशा अनेक भेटी झाल्या. सीमाप्रश्नाची कमी-अधिक प्रमाणात धग जाणवली. मात्र, आजतागायत हा प्रश्न संपला आहे, हा प्रश्न म्हणजे जुनी मढी उकरून काढण्यासारखं आहे, असं कधीही वाटलं नाही. काहींच्या बाबतीत मुळात असा प्रश्न आहे, हे अनेकांना माहीतच नसतं. माहीत असलं, तरी ‘आता जग इतकं बदललंय, इतकं जवळ आलंय; मग भौगोलिक सीमारेषांचं एवढं कशाला कौतुक करायचं, सगळा देश एकच आहे ना, सीमाभाग महाराष्ट्रात नसला तरी भारतातच आहे ना, अशी साळसूद भूमिका घेणार्‍यांचं मला आश्चर्यच वाटत आलं आहे.
सीमावाद हा केवळ भावनिक आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे असं मी मानत नाही. राज्याराज्यांमधल्या कायदेशीरपणाचा आणि सामूहिक नीतिमत्तेचा हा प्रश्न आहे असं मला वाटतं. खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार महाराष्ट्राने कल्पनेतून निर्माण केलेले नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात ज्या-ज्या वेळी सीमांची निश्चिती करायचा प्रयत्न झाला, त्या-त्या वेळी या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राने आत्यंतिक सातत्याने या तत्त्वांचा पाठपुरावा केला आहे. कर्नाटकची अरेरावी कितीही वाढली, तरीही सनदशीर मार्गाला महाराष्ट्राने रजा दिलेली नाही. महाराष्ट्राच्या या सहनशीलतेची खात्री नसणार्‍यांनी 1 नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनाच्या गर्दीचा अनुभव घेतला पाहिजे, असं मला वाटतं.
प्रश्न कसा निर्माण होतो, प्रश्न कसा चिघळतो आणि त्याच्या सोडवणुकीच्या शक्यता काय, या चौकटीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाकडे पाहिलं तर बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरं तर मिळतातच, एकेकाळचा मुंबई प्रांतातला काही भाग आणि हैदराबाद संस्थानाचं त्रिभाजन झाल्यानंतरचा मराठी भाग, राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार तत्कालीन म्हैसूर राज्याला दिला जातो. 1956 च्या साराबंदी आंदोलनापासून ते अलीकडे होणार्‍या काळ्या दिनाच्या भव्य रॅलीपर्यंत सीमाभागातल्या मराठी जनेतेनं, आंदोलनाच्या अभिव्यक्तिचे नवनवे मार्ग अमलात आणले. हजारो लोक तुरुंगात गेले. स्त्री-पुरुषांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. अनेकांनी बलिदान दिलं; पण कर्नाटक सरकार आणि भारत सरकार यांची संवेदनशीलता जागी होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही.
अगदी अलीकडे येळ्ळूरमध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य’ असं लिहिलेला फलक हटवला गेला, त्यावेळेस पोलिसांनी घरात घुसून स्त्रिया आणि लहान मुलांना केलेली अमानुष मारहाण या सार्‍याची दखल घेतली आहे. राज्यातील नेते छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनीही कन्नडसक्ती-विरोधी आंदोलनात भाग घेतला होता. मारहाण आणि तुरुंगवासही अनुभवला होता. यातून महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाला सीमाप्रश्नाबद्दल एक खोल आत्मीयता आहे, हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामधे सीमाप्रश्नावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. काही लोक तर उपहासानं असं म्हणतात की, ‘महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात टाळीबाज भाषणं करायची आणि प्रत्यक्षात सीमाभागासाठी काहीच करायचं नाही, असंच महाराष्ट्राच्या बहुतांश राजकीय वर्गाचं वर्तन आहे.’ हा आक्षेप बाजूला ठेवला तरी आपल्या असं लक्षात येईल की, महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी सीमाप्रश्नावर वेळोवेळी कमीअधिक आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रतिक्रिया जशा राज्याच्या विधिमंडळात दिल्या आहेत, तशाच संसदेतही दिल्या आहेत.
सीमालढा जिवंत राहण्याचं महत्वाचं कारण अनेकांनी आपलं आयुष्य त्यासाठी पणाला लावलं, हे आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांमधे लढा कसा चालवावा याबद्दल मतभेद झाले असतील, त्यांच्यातल्या काहींनी एकमेकांवर विखारी टीका केलीही असेल; पण महाराष्ट्र मिळवण्याबद्दलची त्यांची निष्ठा मात्र पक्की होती. मात्र ती कृतीत न आल्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीला झालेल्या उशिरामागे आपलं या बाबतीतलं सामूहिक अपयशही काही अंशी जबाबदार आहे का, हे तपासून घेतलं पाहिजे. सीमाभागात फिरत असताना लक्षात आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, तिथल्या लोकांची महाराष्ट्रात, मराठी भाषेच्या प्रदेशात येण्याबद्दलची अनिवार ओढ. इथं आमचं पोट भरत नाही, असं नाही; पण महाराष्ट्र हा आमचा, आमच्या भाषेचा प्रदेश आहे म्हणून आम्हाला महाराष्ट्रात यायचं आहे. इतक्या सोप्या शब्दांत हे उत्तर मिळालं होतं.
महाराष्ट्राला गृहीत धरण्याची भारत सरकारची आणि कर्नाटकची वृत्ती वाढत गेली. महाजन आयोगाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा चांगुलपणा आणि कर्नाटकचा धूर्तपणा या स्पर्धेत कर्नाटक यशस्वी झाल्याचं दिसतं. महाजन आयोगाचा अहवाल कसा लिहिला गेला, त्यामागे कोणी कोणती कारस्थानं केली, बेळगाव-खानापूर महाराष्ट्राला मिळू नये यासाठीचे कोणते युक्तिवाद कोणी लढवले, याबाबतच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा सीमाभागात ठिकठिकाणी ऐकायला मिळतात. लढा जितका दीर्घकाळ आणि रेंगाळलेला, तितकी आंदोलनात्मक, आक्रमक पवित्र्यातून फायदा होण्याची शक्यता कमी होत जाते.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही सीमाभागातल्या सर्व जाती-धर्मांच्या मराठी बोलणार्‍या लोकांची संघटना आहे. मी सीमाभागात फिरलो तेव्हा समितीशी जोडलेले मुस्लीम, दलित, ख्रिश्चन, जैन, मारवाडी अशा सर्व समुदायाचे लोक भेटले. आपली भाषा मराठी आहे आणि महाराष्ट्रात जायचं आहे, या एककलमी आकांक्षेने हे सगळे लोक भारावले होते. सर्व समाजातील लोक संघटनेच्या मांडवाखाली यावेत यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज असते.
बिदर, भालकी, औराद या भागात फिरलो तेव्हा कंधार इथे ज्येष्ठ नेते केशवराव धोंडगे यांना भेटलो होतो. धोंडगे महाराष्ट्रावर विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रावर खूपच चिडलेले होते. ‘आम्ही मराठवाड्याचे लोक अजिबात अटी न घालता महाराष्ट्रात सामील झालो आणि तुम्ही आम्हांला काय दिलंत?’, असा प्रश्न ते विचारत होते.
प्रशासनाच्या कामाची एक पद्धत असते, एक वेग असतो आणि लोकांच्या आकांक्षांचाही एक वेग असतो. या सगळ्याचा मेळ बसला नाही तर विसंवाद निर्माण होतो. गेली दहा वर्षे सीमाभागात काम करत असताना आणि गेले वर्षभर शासनात काम करत असताना, मला या प्रश्नासंबंधी दस्तावेजीकरणाची उणीव वारंवार जाणवलेली आहे. ज्ञान ही ताकद आहे आणि ज्ञानाचा पाठपुरावा ही सवय झाली पाहिजे. त्यामुळे एकीकडे रस्त्यावरचा सीमालढा लढत असताना वैचारिक शिबंदीही तितकीच पक्की पाहिजे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. माझ्या दृष्टीने आजवर मंत्रालय ही आंदोलनाचे प्रश्न घेऊन येण्याची जागा होती. इथे पहिल्यांदाच अनेक प्रकारच्या लोकांशी संपर्क आला. आपल्या वागण्या बोलण्याचं नव्या परिप्रेक्षात मूल्यमापन करता आलं. वैचारिक समज वाढण्यासाठी हे आवश्यक आहे असं मला वाटतं. येत्या काळात ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल असा मला विश्वास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, आंबेडकरी चळवळ यांना लोककलावंतांनी मोठी साथ दिली. आजही सीमालढा पुन्हा घरोघरी पोहोचवायचा तर, लोककलावंतांना सोबत घ्यायला हवंच. ‘सीमापर्व’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा सबंध राजकीय वर्ग प्रातिनिधिक स्वरूपात एका व्यासपीठावर येईल, आणि सीमाप्रश्नाबद्दलचा कालबद्ध कृतिकार्यक्रम लोकांपुढे येईल असा मला विश्वास आहे.
–डॉ. दीपक पवार
-विशेष कार्य अधिकारी आणि संपादक
