राज्य सरकारच्या पातळीवर वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट निश्चित करायचं आणि पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी मोकळी जागा दिसेल तिथं वृक्षारोपणाचा ‘कार्यक्रम’ करुन जबाबदारी संपवायची. हेच आजवर होत आलंय. दुर्दैवाने अशा सरकारी मानसिकता आणि अनियोजनामुळे आजवर लागवड केलेल्या हजारो वृक्षांचा विकासाच्या नावाने बळी गेलाय. पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत नेहमीच आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ना त्यांच्या आवाजाला वाचा फुटली ना कुणी त्यांचं ऐकलं. ज्यांचा बळी जातोय त्यांना निसर्गाने फक्त बहरणं आणि शांत राहणं एवढंच काय ते दिलंय. याचा गैरफायदा माणूस आपल्या पद्धतीने घेत आलाय. हरिटेज संकल्पनेमुळे या प्रकाराला आदित्य ठाकरेंच्या निर्णयाने कुठेतरी आळा बसू शकेल.
राज्याच्या नागरी भागात 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज वृक्षाचा दर्जा दिला जाणार आहे. या संकल्पनेमुळे अशा झाडांचं संरक्षण आणि संवर्धन होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियमामध्ये लवकरच सुधारणा केली जाणार आहे. वृक्षाचे वय, सक्तीने वृक्षारोपण, मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड या मुद्यांचा त्यात समावेश असेल, याशिवाय महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना आणि कर्तव्ये निश्चित केली जाणार आहेत. वृक्ष गणना करणं, वृक्ष लागवडीसाठी जागा निश्चिती, पुनर्रोपण, वृक्ष उपकर आणि दंडाची तरतूद काय असावी, हेदेखील यात निश्चित होणार आहे.
हेरिटेज ट्री संकल्पना निश्चित करतानाच राज्य ते गाव अशा सर्व पातळ्यांचा बारकाईने विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांची कर्तव्ये निश्चित केली. स्थानिक पातळीवरील प्राधिकरण दर पाच वर्षाने वृक्षगणना होत असल्याबाबत खात्री करेल. तसंच, हेरिटेज वृक्षांची गणना आणि संवर्धन, स्थानिक प्रजातीच्या झाडांची लागवड व जतन, कार्यक्षेत्रातील सर्व जागांवरील झाडांचं माहिती संकलन, वृक्षारोपण हे स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा सरकारी जमिनींवर शास्त्रोक्त पद्धतीने होत असल्याबाबत खातरजमा करेल. नव्याने होणार्‍या वृक्षारोपणात मियावाकी, अमृत वन, स्मृती वन, शहरी वने या पद्धतींचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एखाद्या वृक्षतोडीच्या प्रकरणात प्रत्येक वृक्षासाठी अधिकाधिक 1 लाखांपर्यंत दंडाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या या निर्णयात पर्यावरणाचा सारासार विचार करणार्‍या तरुणाईच्या विचाराचं प्रतिबिंब दिसलं. निर्णयाची अंमलबजावणी किती टक्के होईल, हे लगेचच सांगता येणार नाही, मात्र असाही हटके निर्णय घेतला जाऊ शकतो, हे ठाकरेंनी दाखवून दिलं. कारण, झाडांच्या बाबतीत असा विचार कदाचित कुणी केला असेल. ही संकल्पना खरोखरच चांगली आहे, फक्त त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. विशेष म्हणजे तातडीने राज्यभरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश देऊन प्रत्येक मोठ्या झाडाचं जिओ टॅगिंग केलं जावं. जेणेकरुन आदेशांपूर्वी अडचण ठरणार्‍या अबोल वृक्षांचा बळी जाणार नाही. अन्यथा आपल्याकडे आजही एखाद्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी चोहोबाजूने पत्रे ठोकून आत रात्रीतून कत्तलीचा कार्यक्रम सुरू असतो. अर्थात, त्याला स्थानिक अधिकार्‍यांचा पाठिंबा असतो, हेही नाकारून चालणार नाही. हे रोखण्यासाठीच जिओ टॅगिंग आणि सॅटेलाईज इमेजरी यांचा डेटा अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
अशी आहे संकल्पना (अ‍ॅक्शन प्लॅन)
- 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या झाडांना ‘हेरिटेज ट्री’ अर्थात प्राचीन वृक्ष म्हटले जाईल. हे वृक्ष विशिष्ट प्रजातींचे असू शकतील.
- वनविभागाच्या प्रचलित पद्धतींच्या अनुषंगाने वृक्षाचे वय ठरवले जाईल.
पर्यायी वृक्षारोपणासाठीही निकष
- जे झाड तोडायचे असेल त्याच्या वयाच्या संख्येएवढी नवीन झाडं (भरपाई वृक्षारोपण) लावणे बंधनकारक असेल
- झाडं लावताना त्यांची उंची किमान 6 ते 8 असेल
- ज्या ठिकाणी वृक्ष तोडला जाणार असेल त्याच भागात हे वृक्षारोपण केले जाईल. जागा उपलब्ध नसल्यास सार्वजनिक भूखंडावर वृक्षारोपणाचा पर्याय असेल.
- भरपाई वृक्षारोपणातील झाडांचे जिओ टॅगिंग करून 7 वर्षांपर्यत त्यांचा सांभाळ करणं बंधनकारक असेल.
- नुकसान भरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्य नसल्यास तोडल्या जाणार्‍या वृक्षांच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी नसेल एवढी रक्कम अर्जदाराला जमा करावी लागेल.
मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीला लगाम
पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेली 200 पेक्षा अधिक झाडे तोडायची असली तर तसा प्रस्ताव थेट महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवावा लागणार आहे. या प्राधिकरणाने संमती दिली तरीही स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण पुनर्विचारासाठी विनंती करू शकेल. कमीत कमी वृक्षतोड व्हावी, यासाठीच्या पर्यायांवरही विचार होईल. विशेष म्हणजे वृक्षांच्या संरक्षणासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापन केले जाणार आहे. स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाच्या कामकाजावर हे प्राधिकरण लक्ष ठेवणार आहे. तसेच, राज्यभरातल्या हेरिटेज वृक्षांचं संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारीही असेल. हेरिटेज वृक्षांच्या तोडीसाठीच्या अर्जांची सुनावणी वैधानिक प्राधिकरण करेल.
स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची अशी असेल रचना
- वृक्षतज्ज्ञ हे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाचा भाग असतील
- वृक्ष प्राधिकरणाचे निर्णय वृक्ष तज्ज्ञांच्या सल्ल्यावर आधारित असतील
- नगर परिषद क्षेत्रात मुख्याधिकारी हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील
