त्यांचे आणि यांचे राजकारण अन् उद्याचा महाराष्ट्र !

अखेर महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि राजकीय चक्रीवादळाच्या तडाख्यात सापडलेल्या महाराष्ट्राची तात्पुरती मुक्तता झाली. त्याचबरोबर आपले परम प्रतापी राज्यपाल कोश्यारी, ‘मी पुन्हा येईन..’ फेम माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सुपारी नाटकाचाही फ्लॉप शो झाला.

राज्यपालांसारख्या वैधानिकदृष्ठ्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर बसलेली व्यक्ती किती थिल्लर वागू शकते, हे महाराष्ट्रात आपण प्रत्यक्ष पाहिले. पण त्यात आश्चर्य वाटण्याचेही काही कारण नाही. कवटीभोवती काळे कुंपण गुंडाळणार्‍या त्यांच्या कळपासाठी, वैचारिक नसबंदी हेच सर्वात मोठे क्लालिफिकेशन आहे. वरपासून खालपर्यंत अख्खी फौजच सरपटणार्‍या जातीची ! सरपटणार्‍या बुद्धीचे जिवाणू किती विषारी असतील याचा अंदाजही आपण करू शकत नाही. केव्हा आणि कसा चावा घेतील याचाही नेम नाही. याच लोकांनी देशाच्या राजकारणात २०१४ पासून अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे.

फडणवीस आणि अजित पवार ही बांडगुळं आहेत. स्वार्थासाठी ते कुठल्याही पातळीवर जाऊ शकतात. सत्तेचा शेंगदाणा हवा म्हणून पिसाटलेली जमात, मग तो गायीच्या एटीएममधून बाहेर पडलेला असो किंवा मांजरीच्या.. सारखाच पवित्र मानतात. मात्र सुप्रीम कोर्टानं जो खुलं मतदान घेण्याचा, वीडियो रेकॉर्डिंग आणि सोबतच जाहीर प्रसारण करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला, त्यामुळे या टोळीच्या हातात काही उरलेच नव्हते. आणि शेवटी फडणवीस यांना पुरते अपमानित होऊन राजीनामा द्यावा लागला.

अर्थात त्यांचे कुटील नाट्य हाणून पाडणार्‍या या नव्या महानाट्याचे शिल्पकार शरद पवार हेच आहेत. या नव्या आघाडीच्या निमित्ताने शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर एक ऐतिहासिक संधी चालून आलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांची तशी काही वैचारिक चमक आजपर्यंत दिसलेली नाही. मुळात बाळासाहेब ठाकरे यांचा करिश्मा सोडला तर शिवसेनेकडे तेव्हासुद्धा वैचारिक पातळीवर सारा आनंदीआनंदच होता. छगन भुजबळ हे बर्‍यापैकी ग्रामीण महाराष्ट्राचा अभ्यास असलेले एकमेव नेते सेनेकडे होते. याची जाणीव खुद्द बाळासाहेबांनासुद्धा होती. तसेही सेनेचे राजकारण शुद्ध भावनात्मक होते आणि आहे. आर्थिक विकासाचा कुठलाही ठोस कार्यक्रम सेनेकडे तेव्हाही नव्हता. गेल्या पाच वर्षातही दिसला नाही. पुतळे, मंदिर, भगवा, मराठी अस्मिता वगैरेचे फुगे विकून सेनेचे राजकारण आजवर चालत आले. भाजपासुद्धा वेगळी नव्हती आणि नाहीही.

मागच्या वेळीही सरकारच्या विरुद्ध बोंबा ठोकणे आणि सोबतच सत्तेला चिकटून बसणे, असा अफलातून प्रयोग सेनेने करून दाखवला आहे. त्या प्रतिमेतून स्वतःला बाहेर काढण्याची संधी आता उद्धव ठाकरे यांना मिळाली आहे.

शरद पवार यांच्या विश्वासार्हतेबद्दलही सतत संभ्रम राहिला आहे. अजूनही लोक त्यांच्याबद्दल विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. मागच्या वेळेस त्यांनी निकाल लागण्याच्या आधी जसे भाजपाला समर्थन जाहीर करून टाकले किंवा पंतप्रधान झाल्याबरोबर मोदींना बारामतीला बोलावून त्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरल्या, तोच प्रकार यावेळी त्यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी नव्या आघाडीची जुळवाजुळव सुरू असताना पंतप्रधानांची 45 मिनिटे भेट घेऊन केला. आपल्याबद्दल पुन्हा संशय निर्माण केला. म्हणूनच अजित पवारांचे बंड हे शरद पवारांचेच कारस्थान आहे, असं मानणारा एक मोठा वर्ग अजूनही आहे. अर्थात मला तरी त्यात बिलकुल तथ्य वाटत नाही. पण शरद पवारांनी अशा नाजूक वेळी मोदी यांच्या भेटीसाठी का म्हणून जावं ? ही भेट त्यांना टाळता आली नसती का ? त्यातून नेमका काय मेसेज जाईल, हे समजण्या एवढी समज पवार यांच्याकडे नसेल का ? शेतकर्‍यांचे कितीही निमित्त सांगितलं तरी लोक काही एवढे मूर्ख नाहीत. किंवा मग त्यांनी सोबत आणखी काही लोकांना का नेले नाही ? म्हणजे शरद पवार सतत स्वतःच्या वागणुकीतून स्वतःभोवती संशय निर्माण करण्याचे काम करतात, हा त्यांचा जुना इतिहास आहे. मात्र या नव्या प्रयोगामुळे शरद पवार यांची प्रतिमा कमालीची उजळून निघाली, याबद्दल संशय नाही. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची विश्वासार्हतादेखील वाढली आहे.

मूळ मुद्दा असा की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे आक्रमक राजकारण हा काही उद्धव ठाकरे यांचा स्वभाव नाही. पण ज्या तर्‍हेने खडसे, तावडे, बावनकुळे, पंकजा मुंडे या पक्षातील आणि जानकर, मेटे सारख्या सहकारी मित्रपक्षांना संपवण्याचे कारस्थान भाजपातर्फे केले गेले, त्यावरून उद्धव ठाकरे यांनाही भाजपापासून फारकत घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यांनी जर आताही बोटचेपेपणा केला असता, तर पुढील पाच वर्षांत भाजपावाल्यांनी त्यांना कुठल्या बाजारात नेऊन विकले असते, याचा काही भरवसा नाही. आणि म्हणून सेनेला त्यांच्यापासून वेगळे होणे भाग पडले. त्यांच्या वेगळे होण्यामागे कुठलेही तात्विक कारण किंवा महाराष्ट्राच्या भल्याचा विचार दुरान्वयानेही नाही. जर त्यांना अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्री देण्यास भाजपा तयार झाली असती, तर मग भाजपचे हिंदुत्व सेनेसाठी प्रत: स्मरणीय ठरले असते. आणि मोदी युगपुरुष !

तसाही आपल्याच सहकार्‍यांचा गेम करणं ही भाजपची खानदानी परंपरा आहे. त्याचप्रमाणे बहुजन नेतृत्वाचा खात्मा करणं, हा भाजपचा मूळ स्वभाव आहे. एकाच वेळी खडसे, तावडे, बावनकुळे यांच्या बाबतीत सामूहिक कत्तल झाली. अशी घटना काही पहिल्यांदाच झालेली नाही. ९५ च्या सुमारास सेना-भाजपची सत्ता आली होती, त्या काळातही एकट्या नागपूर शहरातून गुडधे, वाडिभस्मे आणि भोला बढेल या तीन आमदारांचा पत्ता एकाच वेळी साफ करण्यात आला होता. आणि त्याचे लाभार्थी नितीन गडकरी होते. यावेळचे लाभार्थी फडणवीस होते, हा काही योगायोग नव्हे. भाजपामधील बहुजन नेते हे बकरी ईद साठीच राखून ठेवलेले असतात. तेव्हा त्यांचं दुसरं काय होणार ? भरती करताना आणि चारापाणी खाऊ घालण्याआधी ती अस्सल मेंढरंच आहेत, याची खात्री करून घेतली जाते. नंतरच त्यांची भरती केली जाते. वाघांसाठी जागा भाजपामध्ये असूच शकत नाही.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे राजकारणसुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे. एक मुख्यमंत्री आणि सहा मंत्री यांनी सोबतच शपथ घेतली. एकीकडे महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळात उध्वस्त झाला असताना, एवढ्या जल्लोषात शपथविधी घेण्याऐवजी साधेपणाने शपथ घेतली असती, तर उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आणि आघाडीबद्दलही नक्कीच सकारात्मक संदेश गेला असता. पहिल्या दिवसापासून उद्धव ठाकरे जसे काही वागले त्यावरून ते प्रबोधनकारांचे वारसदार होऊ शकतील, असे या क्षणी तरी म्हणता येणार नाही. तसेच काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांच्याकडे तरी कोणता ठोस कार्यक्रम आहे. हाही संशोधनाचाच विषय आहे. नुसता शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करण्याची घोषणा केल्याने होणार आहे का ? समजा या वेळी शेतकर्‍यांचं सर्व कर्ज माफ केलं..( .. ते करायलाच हवं.. ) पण तेवढ्यानं कायमचा प्रश्न सुटणार आहे का ? राजू शेट्टींची शेतकरी संघटनासुद्धा या आघाडीमध्ये आहे.

शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला भाव मिळण्याच्या संदर्भात जे काही आडाखे शरद जोशींपासून शेतकरी संघटनेच्या बहुतेक नेत्यांनी मांडले, त्या पद्धतीनं खरंच शेतकर्‍यांना न्याय मिळू शकतो का ? महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम कालच जाहीर केला आहे. रोजगार वगैरेंची भाषा केलेली आहे. पण नवे रोजगार कुठून निर्माण करणार ? त्याची काय व्यवस्था आहे ? तिकडे पगार द्यायला पैसे नाहीत. बंद पडू पाहणार्‍या शाळांचे काय करणार ? असे खूप सारे प्रश्न आहेत. आणि त्या संदर्भामध्ये आधीच्या कोणत्याही मंत्र्याचा फारसा काही आशादायी किंवा प्रभावी रेकॉर्ड आपल्याला सापडत नाही. उलट काँग्रेसच्या राज्यामध्ये स्वतःची घरं भरण्यातच मंत्री गुंग होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातही भ्रष्टाचार वाढला होता. आणि त्यामुळेच जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. त्या नाराजीचा फटका बसूनच 2014 मध्ये आणि 2019 मध्ये दिल्लीमध्ये भाजपाचं सरकार आलं.

मग तेव्हाची काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांच्या धोरणामध्ये आता काही फरक पडला आहे का ? की केवळ भाजपाच्या गुंडागर्दीला, राजकीय दहशतवादाला कंटाळून लोक भाजपाच्या विरोधात जात आहेत ? जो पर्याय समोर दिसला त्याला मत टाकत आहेत. याचाही विचार करावा लागेल. काँग्रेसचे उदाहरण तर या बाबतीत अतिशय बोलके आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस संपूर्णता झोपली होती. त्यांची तिकीटं घ्यायलाही लोक तयार नव्हते. नव्या लोकांना जबरदस्तीने तिकीट गळ्यात मारली गेली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने स्वतः ईव्हीएमच्या नावाने गळे काढून मतदारांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये एक निराशेची भावनाही आधीच तयार करून ठेवली होती. मोदी शहा यांच्या बढाया आणि दलाल मीडियाची त्यांना मिळालेली साथ, यामुळे लोकांचाही गैरसमज तसाच होत गेला.

मात्र ईडी प्रकरणामुळे चवताळलेले शरद पवार, त्यांचा आक्रमक प्रचार सोडला, तर काँग्रेसध्ये अक्षरश: स्मशान शांतता जाणवत होती. तरीही एवढ्या सिटा त्यांच्या आल्या. याचं कारण, काही झालं तरी भाजपा नको, ही भावना वाढीस लागली होती. बाकी कुणीही चालेल, पण भाजपाचे आतंकवादी, सूडबुद्धीचे राजकारण नको, हे लोकांनी ठरवले होते. तडीपार, बलात्कारी, प्रज्ञा ठाकूरसारख्या लोकांना भाजपाने अगदी निर्लज्जपणे नेते म्हणून पुढे आणण्याचा सपाटा सुरू केला आणि त्याचा दुष्परिणाम म्हणून संपूर्ण देशामध्ये मोदी शहा यांच्या विरोधामध्ये वातावरण तयार होण्यात झाला. जनतेची सहज प्रतिक्रिया म्हणून जो कोणी विरोधक भाजपाला टक्कर देऊ शकेल किंवा त्यांच्या विरोधात लढण्याची तयारी करेल, त्याला साथ देण्याचा निर्णय सर्वसामान्य मतदारांनी घेऊन टाकला. त्याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार येण्यासाठी संधी उपलब्ध झाली.

नव्या सरकारचा शपथविधी आटोपण्याच्या आधीच ज्या पद्धतीने देवेंद्र फडणीस यांनी त्यांच्यावर पिसाळलेली टीका सुरू केली, तो कोडगेपणाचा कळस आहे. तथापि या सरकारलासुद्धा मोकळे रान देऊन चालणार नाही. लांडग्याच्या ऐवजी कोल्हा ठीक, अशा प्रकारचे नकारात्मक राजकारण महाराष्ट्राला आणि देशाला परवडणारे नाही. त्यासाठी उद्याचा महाराष्ट्र जर फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांचा असावा असे वाटत असेल, बळीराजाच्या आत्महत्या होणार नाहीत अशी खात्री देणारा हवा असेल, युवकांच्या हाताला काम आणि त्यांच्या ऊर्जेचा सकारात्मक उपयोग करून घेणारा हवा असेल, तर नव्या पर्यायांचा विचार महाराष्ट्राला करावाच लागेल. आणि हा पर्याय या प्रस्थापित राजकारण्यांपासून वेगळा असला पाहिजे.

भाजप तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये देशाच्या राजकारणात असताच कामा नये. ती एक भयंकर विकृती आहे. ही देशी तालिबानी आवृत्ती राजकारणातून हद्दपार झालीच पाहिजे. पण काँग्रेस राष्ट्रवादीचे राजकारणसुद्धा महाराष्ट्राचं भलं करेल असं वाटत नाही. ज्या अजित पवारांनी महाराष्ट्राच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्याचे काम केलं, धडधडीत विश्वासघात केला, सत्तेसाठी थेट चोरी केली, त्यांनाच पुन्हा उपमुख्यमंत्री करा, अशा प्रकारची मागणी मोठ्या प्रमाणात पक्षाच्या आमदारांनी केली असे वृत्त आहे. ते जर खरे असेल, तर राष्ट्रवादीमधल्या लोकांच्या लाचारीची आणि बुद्धीची कीव करायला हवी. शरद पवार त्यांना उपमुख्यमंत्री करणार नाहीत असं वाटतं. त्यांना करायलाही नको. बघू या.

या बाबतीत बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक गुण लक्षात घेतला पाहिजे. जेव्हा छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडली आणि पुढची निवडणूक लढण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांच्या विरोधामध्ये बाळा नांदगावकरसारख्या सामान्य शिवसैनिकाला उभं करण्याची हिंमत आणि निवडून आणण्याचा पराक्रम बाळासाहेब ठाकरे यांनी करून दाखवला. आणि त्यामुळे शेवटी भुजबळांना आपला मतदारसंघ सोडून नाशिकला पळावे लागले होते, हा इतिहास आहे.

या निमित्ताने सामाजिक समीकरणांचादेखील विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रामध्ये 52 टक्के ओबीसी आहेत. त्या अर्थाने हा समाज सत्ताधारी असायला हवा. पण 52 टक्के समाजाचा महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत एकही मुख्यमंत्री झालेला नाही. हे कशाचं द्योतक आहे ? भाजपामधले असो, सेनेमधले असो, राष्ट्रवादीमधले असो की काँग्रेसमधले असो, बहुतेक ओबीसी हे इतरांची गुलामगिरी करण्यासाठीच पैदा झाले आहेत का ? बिहार, युपी, कर्नाटकसारखा तिसरा पर्याय महाराष्ट्रात निर्माण न होण्यामागे ओबीसी नेत्यांची लाचारी हेच मुख्य कारण आहे. स्वाभिमान शून्य आणि दिशाहीन ओबीसी नेतृत्व हे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी चळवळीला मारक राहिलेले आहे. महाराष्ट्रात ५२ टक्के ओबीसींना कुठे ७ टक्के, कुठे ११ टक्के तर कुठे कागदावर फक्त २७ टक्के असे आरक्षण मिळते. याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना आणि भाजपा हे चारही पक्ष सारखेच जबाबदार आहेत. ओबीसीच्या नावावर चालणार्‍या चळवळीचे नेतेही राज्यकर्त्यांच्या ताटा खालची मांजरे आहेत. चळवळ आणि राजकारण अशा दलालांच्या तावडीतून मुक्त करावे लागेल. तरच महाराष्ट्राचा संतुलित विकास होऊ शकेल. नुसती महापुरुषांची नावं घेवून प्रश्न सुटणार नाहीत.

हजार पाचशे रुपयात कोणत्याही महापुरुषाचा फोटो भिंतीवर सहज टांगता येतो. पण त्यांच्या विचाराप्रमाणे वागणं, मनामध्ये त्यांच्या विचाराबद्दलची निष्ठा असणे आणि ती कृतीमध्ये उतरण या वेगळ्या गोष्टी आहेत. आम्हाला कृतिशील राजकारण करावे लागेल. मतदारांनीही निष्ठेचे राजकारण करायला शिकले पाहिजे. केवळ राजकारण्यांना दोष देऊन चालणार नाही.

या प्रस्थापित राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलायचा असेल तर युवक आणि महिलांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनीसुद्धा डोळसपणे राजकारण समजून घेतले पाहिजे. बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, विचारवंत, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, यांनीसुद्धा राजकारणाचा सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. नोटासारख्या फालतू पर्यायाचा प्रचार करणारे लोक पाहून खरच कीव करावीशी वाटते. निवडणुकीवर बहिष्कार किंवा नोटाचा वापर, या दोन्ही गोष्टी अतिशय निरर्थक आणि मूर्खपणाच्या आहेत. राजकारण गढूळ झालं आहे, हे खरं असलं तरी समाजानंच नवा पर्याय दिल्याशिवाय मार्ग सापडू शकत नाही. राजकारणापासून दूर राहून आपण त्याच लोकांना पुन्हा रान मोकळं करून देतो, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

पण तूर्तास एका मोठ्या संकटातून सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षांनी महाराष्ट्राला वाचवलं, याबद्दल त्यांचे आभारच मानायला हवेत. नव्या सरकारला जरा वेळही द्यायला हवा. नव्या परिस्थितीचा विचार करून तेही नक्की योग्य पावलं उचलतील अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे ?

अर्थात लोकशाहीमध्ये जनतेची लढाई जनतेनेच लढायला हवी. कोणत्याही पक्षावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवून चालणार नाही. लोकशाही हवी असेल तर किंमत मोजावीच लागेल.

पुन्हा घ्यायचे शस्त्र हातात आणि
पुन्हा माणसांची लढू या लढाई
मनाला पुन्हा धार लावू नव्याने
मनासारखे शस्त्र कोठेच नाही !

-ज्ञानेश वाकुडकर
-नागपूर २९/११/२०१९