गुणवत्तावाढीसाठी गुंतवणूक वाढ हवी

सध्या आपल्या अर्थसंकल्पाचा आकार विस्तारलेला आहे. त्यातून महाराष्ट्रात भौतिक पायाभूत विकासासाठी गुंतवणूक केली जाते आहे. त्याचे दृश्य परिणामही दिसता आहेत. भौतिक सुविधांनी आपल्या भवताल उंचावलेला अनुभवता येतो आहे, पण या सार्‍या सुविधा ज्या समाजासाठी करायच्या आहेत त्या समाजाची वैचारिक व मानसिक उंची उंचावण्याचा काम सामाजिक पायाभूत विकासातून घडत असते.त्यामुळे सामाजिक पायाभूत विकासासाठी गुंतवणूक केल्याशिवाय आपल्या प्रगत महाराष्ट्र निर्माण करता येणार नाही.

शिक्षण गुणवत्तापूर्ण हवे असेल तर शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढविण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. राज्यात दोन लाखापेक्षा अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याचे नुकतेच विधिमंडळात सांगण्यात आले.त्याचवेळी शिक्षण विभागातील प्रशिक्षण शाखेच्या अधिकार्‍यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याने ते अधिकारी साखळी उपोषण करता आहेत. प्रशासन शाखेतील अधिकार्‍यांना आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रातील शाळांच्या भेटीसाठी दौरा करावयाचा झाल्यास त्यांना स्वतंत्र वाहने उपलब्ध नाहीत.गुणवत्ता उंचावण्यासाठी शाळा, प्रशिक्षण भेटी गरजेच्या आहेत. त्यासाठी त्यांना वाहने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी गेली अनेक वर्षाची मागणी आहे.मात्र अद्यापही ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आपल्याला शिक्षण गुणवत्तेचे हवे असेल तर शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढवावी लागेल.

आपण सध्या शिक्षणावरील खर्चाच्या आलेख पाहिला तर संख्यात्मकदृष्ठ्या आकडे उंचावता आहेत, मात्र त्याचवेळी अर्थसंकल्पाचा आकारही उंचावतो आहे. टक्केवारीच्या नजरेने पाहिले तर फार मोठा फरक खर्चात होताना दिसत नाही. शिक्षणावर होणारा खर्च हा मुळात खर्च नसतो. तो खर्च म्हणजे उद्याच्या समाज व राष्ट्राच्या भविष्यासाठी लागणा-या उत्तम मनुष्यबळाच्या निर्मितीसाठी केलेली गुंतवणूक असते. सध्या आपल्या अर्थसंकल्पाचा आकार विस्तारलेला आहे. त्यातून महाराष्ट्रात भौतिक पायाभूत विकासासाठी गुंतवणूक केली जाते आहे. त्याचे दृश्य परिणामही दिसता आहेत. भौतिक सुविधांनी आपल्या भवताल उंचावलेला अनुभवता येतो आहे, पण या सार्‍या सुविधा ज्या समाजासाठी करायच्या आहेत त्या समाजाची वैचारिक व मानसिक उंची उंचावण्याचा काम सामाजिक पायाभूत विकासातून घडत असते.त्यामुळे सामाजिक पायाभूत विकासासाठी गुंतवणूक केल्याशिवाय आपल्या प्रगत महाराष्ट्र निर्माण करता येणार नाही.

शिक्षणावरील गुंतवणूक हे एकमेव गुणवत्ता उंचावण्याचे साधन नाही हे खरे आहे. पण पुरेशा प्रमाणात शाळांना भौतिक सुविधा आणि मनुष्यबळ निर्माण केल्याशिवाय गुणवत्ता साधली जाणे देखील कठिण आहे. आपण शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढविली तरच शासकीय शाळांचे चित्र बदलते हे दिल्लीच्या सरकारने शाळासाठी केलेल्या गुंतवणूकीतून समोर आले आहे. दिल्लीत शासकीय शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याबरोबर मोठया प्रमाणावर खासगी शाळांना लाजवेल अशा उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रशिक्षण संधी व सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.शाळांमध्ये शिक्षकांना आनंदी वातावरण मिळेल म्हणून त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या गरजेच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. भौतिक सुविधा उंचावल्यावर त्याचा सकारात्मक परिणाम शासकीय शाळांचा पट उंचावण्यात झाला.अनेक खाजगी शाळांमधून विद्यार्थी शासकीय शाळेत दाखल झाली.शासकीय शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांचा संपादन स्तर उंचावला,त्याचा परिणाम शाळांची गुणवत्ता उंचावण्यात झाला. निकालाची आकडेवारीचा आलेख वरवर चढताना दिसतो आहे.शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढविली तर चित्र बदलू शकते हे दिल्ली सरकारने समाजासमोर आणले आहे.दिल्ली सरकारने शिक्षणावरील गुतंवणूक सुमारे पंचवीस टक्के इतकी केली आहे. आपल्याला या दिशेने जायचे असेल तर बरेच काही करावे लागेल असे चित्र आहे.

महाराष्ट्र हे देशासाठी सातत्याने आदर्शाची पाऊलवाट दाखविणारे राज्य आहे.मात्र महाराष्ट्रातील शिक्षणावरील गुंतवणूकीत सातत्याने वाढ होण्याची गरज असताना त्यात फारशी वाढ होत असल्याचे चित्र नाही. 1965 ला कोठारी आयोगाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला जावा अशी शिफारस केली होती. मात्र पंच्चावन्न वर्षानंतर आपण अद्याप पावेतो शिक्षणाच्या या आकडयापर्यंत पोहचू शकलो नाही हे दुर्दैव आहे .राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अमलबजावणी करताना देखील सहा टक्के खर्च केला जावा असेच प्रतिपादन करण्यात आले आहे.धोरणातील आदर्शवादी भूमिका प्रत्यक्षात आणावयाच्या असतील तर आपल्याला किमान गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्राच्या शिक्षणावर होणा-या खर्चाची आकडेवारी पाहिली तर आपल्याला हा पल्ला गाठण्यासाठी किती प्रयत्न करावे लागतील हे सहजपणे लक्षात येईल. महाराष्ट्रात गेल्या सात वर्षात सरासरी 43 हजार 735 कोटी रूपये खर्च करण्यात आलेला आहे. गेल्या सात वर्षाच्या आकडेवारीनुसार सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात शालेय शिक्षण विभागासाठी 35 हजार 432 कोटी रूपयाचा अर्थसंकल्पयीय अंदाज व्यक्त केला होता.सुधारित अंदाजात 36 हजार 429 कोटी सुचविण्यात आले.प्रत्यक्षात खर्च मात्र 34 हजार 775 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला होता.2015-16 या आर्थिक वर्षात 40 हजार 162 कोटी रूपयाचा अंदाज व्यक्त केला होता.प्रत्यक्षात खर्च 37 हजार 456 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला.2016-17 या आर्थिक वर्षात 42 हजार 621 कोटीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.प्रत्यक्ष खर्च 39 हजार 023 कोटी रूपये करण्यात आला. 2017-18 या आर्थिक वर्षात 48 हजार 844 कोटीचा अर्थसंकल्पयीय अंदाज व्यक्त केला होता.प्रत्यक्षात खर्च 41 हजार 936 कोटीचा खर्च करण्यात आला. 2018-19 या आर्थिक वर्षात 51 हजार 565 कोटीचा अर्थसंकल्पयीय अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.प्रत्यक्षात खर्च 44 हजार 380 कोटीचा खर्च करण्यात आला. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 60 हजार 606 कोटीचा अर्थसंकल्पयीय अंदाज व्यक्त केला होता.प्रत्यक्षात खर्च 54 हजार 810 कोटीचा खर्च करण्यात आला.

2020-21 या आर्थिक वर्षात 61 हजार 316 कोटीचा अर्थसंकल्पयीय अंदाज व्यक्त केला होता.प्रत्यक्षात खर्च 53 हजार 786 कोटीचा खर्च करण्यात आला.2021-22 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज 62 हजार 817 कोटीचा व्यक्त करण्यात आला.2022-23 मध्ये 66 हजार 886 कोटीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.गेले सात वर्षाच्या शिक्षणाच्या खर्चाच्या आलेखाकडे आपण नजर टाकली तर आपल्याला सहजपणे लक्षात येईल की,अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा पुरवणी मागणीत रक्कमेची वाढ झालेली दिसून येत नाही.अपवादाने 2014-15 मध्ये सुधारित अंदाजात 967 कोटीचा वाढ दिसत असली तरी प्रत्यक्षातील खर्च मात्र अर्थसंकल्पयीय अंदाजापेक्षा कमी झालेला दिसून येतो.दुसरीकडे इतर विभागाच्या मागण्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपेक्षा कोटयावधी रूपयाच्या पुरवण्या मागण्या होतात आणि शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कमी होणारा खर्चाचा नेमका अर्थ काय ? काढायचा असा प्रश्न आहे.गेले सात वर्षात सरासरी 43 हजार 735 कोटी रूपये खर्च केला गेल्याचे चित्र समोर आले आहे.

आपल्या राज्यात 21 वर्षापूर्वी आस्तित्वात आलेल्या लोकशाही आघाडी सरकारने समान कृती कार्यक्रमाची आखणी केली होती.त्यात स्थुल उत्पन्नाच्या सात टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्यात येईल असे ठरविले होते.त्यातील एकूण रक्कमेपैकी 75 टक्के रक्कम ही प्राथमिक शिक्षणासाठी राखीव ठेवण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्याही सरकारने या संदर्भात पुरेसा खर्च केलेला दिसून येत नाही.2014 साली आलेल्या युती सरकारने देखील अपेक्षित गुंतवणूक प्राथमिक शिक्षणावर केली नाही. गेले सात वर्षात प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चाचा आलेख पाहिला तर 55.10 ही खर्चाची सर्वोच्च आकडेवारी दिसते .त्यानंतर त्या आकडयात वाढ होण्याची अपेक्षा होती मात्र वाढ न होता आलेख उतरता दिसत आहे.राज्य अर्थसंकल्पापैकी शिक्षणावरील सर्वसाधारण शिक्षणासाठी 15.28 टक्के निधी उपलब्ध झाला आहे.

गेले सात वर्षात सोळा टक्के हा सर्वोच्च निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.त्यानंतरही निधीत वाढ झालेली दिसून येत नाही.राज्याच्या एकूण महसुलाच्या सहा टक्के निधी शिक्षणावर गुंतवणूकीची अपेक्षा असताना ती होताना दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षणावर खर्च होत असताना देखील गुणात्मक स्वरूपात फार मोठया प्रमाणावर फरक पडल असल्याचे दिसून येत नाही.आपल्याला शिक्षणात खरोखरच परिवर्तन हवे असेल,विद्यार्थ्यांचा संपादन स्तर उंचावयाचा असेल तर आपल्याला शिक्षणावरील खर्चासाठी तयारी दाखवावी लागेल.पैशात बचत करून फार तर ऱक्कम शिल्लक ठेऊ शकता येईल,इतर विकासासाठी उपयोगात आणता येईल पण शिक्षणावरील गुंतवणूकीची टक्केवारी कमी करून आपण भविष्याचा मार्ग अधिक कठीण तर बनवत नाही ना ! याचा विचार करायला हवा.शिक्षणातून माणूस निर्माण केला जात असतो,शिक्षणातून स्वप्नांची पेरणी होत असते.उत्तम गुणवत्तेचे व कौशल्याने युक्त मनुष्यबळ निर्माण होत असते.त्यामुळे शिक्षणावरील खर्च उंचावल्याशिवाय आपल्याला शांततेच्या मार्गाने जीवन प्रवास करता येणार नाही आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेखही गतीने उंचावणे शक्य होणार नाही.