महात्मा गांधी यांच्या ‘चले जाव’ आंदोलनाने भारतीयांना इंग्रजांच्या राजवटीविरोधात उभे राहण्याची मोठी ताकद दिली. तीच गोष्ट जयप्रकाश नारायण यांच्या आणीबाणीविरोधातील आंदोलनाची ठरली. गांधीजींचे आंदोलन परक्यांविरोधात होते. जयप्रकाश यांचा लढा आपल्याच माणसांशी होता. इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाहीविरोधात ही लढाई होती. गांधी आणि जयप्रकाश यांच्या संपूर्ण क्रांतीने इंग्रजांना आणि इंदिरा गांधींना सत्ता सोडावी लागली. ‘अंधेरे में एक प्रकाश… जयप्रकाश’, या घोषणांनी आणीबाणीच्या काळात तरुणांना नवी दिशा दिली. आंदोलन हे सत्ताधार्‍यांना प्रश्न विचारण्याचा लोकशाहीने दिलेला मोठा अधिकार आहे आणि तो बजावला पाहिजे. 2004 ते 2014 या काळात काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या मालिकांनी देश हादरला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनातही कोट्यवधींचा मलिदा काँग्रेस सत्ताधार्‍यांनी खाल्ला. स्वच्छतागृहाच्या टिश्यू पेपरमध्ये सुद्धा पैसे हडप केले. जे काही सरकारी उपक्रम सुरू होते ते पोखरून उद्ध्वस्त करण्याचे काम केले.
सरकारी उपक्रमांना काँग्रेसने सुरुंग लावला आणि त्यावर आता भाजप खासगी कंपन्यांचे इमले उभे करत आहे. कामगार उद्ध्वस्त होत असताना ना काँग्रेसला खंत होती, ना आता भाजपला खेद वाटत आहे. काँग्रेसच्या मुजोरीला शेवटी आंदोलनाने हिसका दाखवला. अण्णा हजारे यांनी पेटवलेल्या लोकपाल आंदोलनाने एका बाजूला अरविंद केजरीवालांच्या आप पार्टीचा उदय झाला आणि त्यांना दिल्लीची गादी मिळाली. तर दुसर्‍या बाजूला भाजपचा केंद्रात सत्तेवर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आंदोलनाची ही मोठी ताकद वेळोवेळी दिसली आहे. मेधा पाटकरांच्या नर्मदा आंदोलनाने सविनय सत्याग्रहाची ताकद नवीन पिढीला समजून सांगितली. एवढ्या प्रदीर्घ आंदोलनाने शेवटी काय मिळवले? झाले ना, नर्मदेवर जगातील सर्वात मोठ्या उंचीचे धरण…अशी आंदोलनाची टिंगल करू पाहणार्‍यांनी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे की या आंदोलनाने ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ ही ताकद फक्त भारताला दिली नाही, तर सार्‍या जगाला दिली. आंदोलनाची, आंदोलनकर्त्यांची बदनामी करणार्‍यांची एक जमात असते. ती कालही होती, आजही आहे.
कालचे सरकार प्रमुख आंदोलनाच्या काही दिवसांनी लोकांशी किमान बोलत होते. मात्र, आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांशी बोलावेसे वाटत नाही. खरेतर ते स्वतः शिवाय कोणाशी बोलत नाही. प्रश्नकर्त्या पत्रकारांना तर ते जवळही उभे करत नाहीत. पत्रकार परिषद वगैरे त्यांना मान्य नाही. सत्तेत आल्यापासून ते यापासून दूर आहेत. ते मन की बात करतात, अधे मधे राष्ट्राला उद्देशून ज्ञान देतात, मोरांना दाणे घालतात, गुहेत जाऊन समाधी लावतात, ज्या भागात जातील त्या प्रदेशातील वेगवेगळ्या टोप्या घालतात. शिवाय ते देशभक्तीची जोरदार भाषणे देतात, कोरोनाला हटवण्यासाठी थाळ्या वाजवायला सांगतात… जे जे मेंदू ताब्यात घेण्यासाठी लागते ते ते मोदी करतात. पण, आपले घरदार सोडून थंडी वार्‍यात दोन महिने दिल्लीच्या वेशीवर बसलेल्या देशाच्या पोषणकर्त्यांशी संवाद करायला त्यांना वेळ नाही. अशा वेळी देशाचे प्रमुख आणि सरकारला जाब विचारण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले तर ते देशद्रोही कसे काय होऊ शकतात? जो या देशाचा पोषणकर्ता आहे, निर्मितीकार आहे तो विध्वंसक कसा काय होऊ शकतो. शेवटी तोडा फोडा आणि राज्य करा! तेच शेतकरी आंदोलनात झाले आणि नको ती बदनामी त्यांच्या वाट्याला आली… हा तर आंदोलन बदनाम करण्याचा डाव होता.
प्रजासत्ताक दिनाच्या वेळी पोलिसांना मारणारे नेमके कोण होते? लाल किल्ल्यावर जाऊन तेथे काळे झेंडे कोणी लावले, किल्ल्याची नासधूस कोणी केली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जातील की नाही, माहीत नाही. कारण तशी आधी सत्ताधार्‍यांची इच्छा हवी. ही उत्तरे मिळणार नाहीत, हे अपेक्षित आहे. यातून शेतकरी आणि त्यांचे आंदोलन जितके बदनाम होईल तितके दिल्लीत बसलेल्या सरकारला हवे आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असताना दिल्लीच्या सीमेवर उभे राहिलेले वादळ बदनाम होऊन मोडून पडले तर सत्ताधार्‍यांना बरेच आहे. या आंदोलनाची पहिल्या दिवसापासून टिंगल करण्यात आली. हे आंदोलन संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांचे नव्हे तर पंजाब-हरयाणाचे म्हणून हिणवण्यात आले. हे कमी म्हणून की, काय या आंदोलनात देशद्रोही, खलिस्तानवादी घुसल्याची आवई उठवण्यात आली. शिवाय आंदोलनाला परदेशी फंड कसा मिळतोय, ते कसे पिझा-बर्गर खात आहेत हेसुद्धा सांगून मोकळे झाले. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मोदी सरकारने चर्चेविना मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका ज्या सुपीक शेतीच्या राज्यांना बसणार आहे ती आहेत पंजाब, हरयाणा ही राज्ये. आणि देशाच्या तुलनेत या राज्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने असणार हे अपेक्षित होते.
या प्रांतातील नागरिकांची म्हणून एक मानसिकता आहे. त्यांना संघर्ष आवडतो. त्यांच्याशी संबंधित विषयांची हाताळणी करताना या प्रतिमेचा विचार संबंधितांच्या मनात असणे आवश्यक. वास्तविक भारताच्या ‘विविधतेतील एकता’ बसताउठता गौरवणार्‍यांना प्रत्येक प्रदेशातील नागरिकांचे हे वैशिष्ठ्य माहीत असायला हवे. गुजरातच्या नागरिकांना हाताळण्याची पद्धत पंजाब-हरयाणा प्रदेशातील नागरिकांसाठी योग्य असेलच असे नाही. किंबहुना, तशी ती नसते आणि नाही. आपल्या सुरक्षा दलात सर्वाधिक संख्येने पंजाब-हरयाणा या राज्यांतील अधिक का असतात याचे कारण त्यांची ही ‘शत्रूस अंगावर घेण्याची’ मानसिकता हे आहे. याचा अर्थ असा की त्यांच्या मते जे आंदोलन अत्यंत रास्त मुद्यांवर सुरू आहे त्याची संभावना देशविरोधी करणे हे अतिशय धोकादायक आणि विचारशून्य होते. ती चूक सरकारने केली. काहीही कारण नसताना आंदोलक शेतकर्‍यांना ‘शत्रू’ या वर्गात लोटले गेले. त्यानंतरही तसे काही नाही अशी मलमपट्टी गृहमंत्री वा पंतप्रधानांच्या पातळीवर झाली असती तर या जखमेवर फुंकर तरी मारली गेली असती. तेवढेही सौजन्य आणि शहाणपण सरकारने दाखवले नाही. आपल्या चुकाही आत्मविश्वासाने रेटण्याचे या सरकारचे कौशल्य असाधारण असेच. अन्य काही बाबतीत ते खपून गेले; पण पंजाबी-हरयाणवी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत ते वापरले गेल्याने परिस्थिती चिघळली.
आंदोलनावर बदनामीचा डाग पाडल्यानंतर आता शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांची मोठी कसोटी ठरणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाअगोदर हे आंदोलन गुंडाळण्यासाठी सरकार साम, दाम, दंड, भेद सर्व काही वापरून बघेल. अशा वेळी शेतकर्‍यांचा संयम कामाला येणार आहे. कारण विरोधक शेतकर्‍यांच्या बाजूने संसदेत कसा किल्ला लढवतात आणि सरकार वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर काय निर्णय घेते, यावर सर्वकाही अवलंबून राहील. ही एकप्रकारे बळीराजाच्या संयमाची कसोटी असेल. आज तरी केंद्र सरकारने नवे शेती कायदे रद्द न करण्याची भूमिका कायम ठेवलेली आहे. शेतकरी संघटनांशी होणारी चर्चाही कोलमडली असल्याने केंद्र सरकार शेतीप्रश्नाचा तिढा सोडवण्यासाठी संसदेच्या व्यासपीठाचा उचित वापर करेल, की सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची दोन महिने वाट पाहिली जाईल, हेही उघड होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या शेती कायद्यांच्या अंमलबजावणीला हंगामी स्थगिती दिल्याने केंद्रालाही तातडीने तोडगा काढण्याची निकड नाही. पण सरकारला शेतकरी आंदोलनाच्या वाढत्या दबावाला सामोरे जावे लागेल. शेती कायदे प्रवर समितीकडे पाठवून सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती.
ही मागणी आता वेगळ्या मार्गाने मान्य करावी लागत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना शेती कायद्यांवर समितीत चर्चा करण्याची विनंती केली होती, ती शेतकरी संघटनांनी अव्हेरली; पण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चेशिवाय पर्याय नाही ही बाब केंद्राला उमगली असल्याचे दिसते. गेल्या वेळी न झालेली ही चर्चा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा करता येऊ शकते. शेती कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी जाहीर कार्यक्रम घेण्याची रणनीती फसल्यामुळे भाजपला तसेच केंद्र सरकारला युक्तिवादासाठी संसदेच्या अधिवेशनाचा पर्याय उरला आहे. शेती कायद्यांच्या मुद्यावर सरकारने चर्चा घडवून आणली तर सत्ताधारी पक्षाकडून आक्रमक मांडणी केली जाईल. त्यावर संयुक्तिक प्रतिवाद करण्याची जबाबदारी मात्र विरोधकांवर असेल. केंद्र सरकारबरोबर केलेल्या 11 बैठकांमधला शेतकर्‍यांचा युक्तिवाद उपयुक्त ठरू शकेल. या प्रश्नावर संसदेत केंद्र सरकारला घेरण्याआधी, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना शेतकरी संघटनेतील नेत्यांशी आधी बोलणी करून कोणते मुद्दे कसे प्रभावीपणे मांडले जाऊ शकतील याची आखणी करावी लागेल. आंदोलनाला बदनाम करत सत्ताधार्‍यांनी शेतकर्‍यांची कोंडी करण्याचे सर्व प्रयत्न करून झाले आहेत. आता शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर विरोधक संसदेत सत्ताधार्‍यांना कसे घेरतात, यावर आता शेतकर्‍यांचे भविष्य ठरणार आहे.
