अनेक महिला संघटनांच्या मते ज्या गुन्ह्यांसाठी आतापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जात होती त्याच गुन्ह्यांसाठी शक्ती कायद्याअंतर्गत मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पण असे असले तरी महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास कधीच वेगाने होत नाही. हे आधीच्या घटनांवरून स्पष्ट झालं आहे. कायद्याच्या पळवाटाचा उपयोग करत आरोपी तारीख पे तारीखचा गेम खेळू शकतो, अशी तक्रार या महिला संघटनाची आहे. तसेच जरी शक्ती कायद्यातंर्गत महिला व बाल अत्याचारप्रकरणाचा निकाल दोन आठवड्यात लागणार असला तरी तो कितपत निष्पक्ष लागेल असा प्रश्नही महिलांच्या मनात घोंघावत आहे. कारण कुठलीही घटना जेव्हा घडते तेव्हा तिच्या मुळाशी जाऊन त्याचा तपास होणे अपेक्षित आहे. पण वेळेच्या दडपणामुळे महिला अत्याचाराच्या घटनांचा तपास त्याच गांभीर्याने होईल का की, घाईघाईत या प्रकरणांची फाईल बंद केली जाईल असे एक ना अनेक प्रश्नही महिलांना पडले आहेत. यामुळे अनेक महिलांचा शक्ती कायद्याला विरोध आहे. तर महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यास महिलांचाच विरोध असणं हे देखील यामागचे एक कारण आहे.
तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नुकताच महिलांविषयी एक कायदा संमत केला आहे. या कायद्याअंतर्गत बलात्कार्‍याला तुरुंगवास, मृत्यूदंड, जन्मेठेपेची शिक्षा न देता रासायनिक प्रक्रिया करून नपुंसक म्हणजेच नामर्द केले जाणार आहे. जेणेकरून उभ्या हयातीत तो कुठल्याही महिलेचा उपभोग घेऊ शकणार नाही.
भारताप्रमाणेच पाकिस्तान व इतर देशांमध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. लॉकडाऊनमध्ये जगभरात महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या आकड्यात वाढ झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर अनेक देशांनी कायद्यात तरतुदी करण्यास सुरुवात केली आहे. पण यातही दोन गट पडले असून अशा गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारास फाशी किंवा इतर प्रकारे मृत्यूदंड दिल्याने बलात्काराच्या घटना थांबणार नाहीत असा दावा अनेक देशांनी केला आहे. विशेष म्हणजे यात महिलाच आघाडीवर आहेत. यामुळे इतर देशांप्रमाणेच काही देशांनी मॅरी युअर रेपिस्ट कायदा आपल्या देशात लागू करण्यावर जोर दिला आहे. तशी प्रत्येक देशात बलात्कार व छेडछाडीच्या गुन्ह्यांसाठी दोषीला वेगवेगळी शिक्षा जरी दिली जात असली तरी त्यातही बर्‍याच वेळा महिला केवळ सूडबुद्धीने एखाद्या पुरुषाला या प्रकरणात अडकवत असल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे दोषीस मृत्यूदंड न देता केवळ जन्मठेपेची शिक्षा काही देशात लागू करण्यात आली आहे.
पण या सगळ्यात पाकिस्तानचा नामर्द बनवण्याच्या कायद्याचे महिलांनी नाही तर पुरुषांनी स्वागत केले आहे. कारण एखाद्या महिलेवर बलात्कार करून तिचे आयुष्य उद्धस्त करणार्‍या पुरुषाचे पुरुषत्वच जर संपले तर समाजात त्याचे स्थानही लयास जाते. यामुळे पुरुष असल्याचा त्याचा अहंकारही आपोआपच संपतो. यामुळे या कायद्याचे भारतीय महिलांनीही स्वागत केले आहे. तर एकीकडे जगातील अनेक नामांकित देशांनी मॅॅरि टू रेपिस्ट कायद्याचा अवलंब करून गुन्हेगारांसाठी मोकळे रानच तयार केले आहे. कारण या कायद्याअंतर्गत बलात्कार्‍याने पीडितेशी लग्न केले तर त्याला शिक्षा माफ केली जाते.
यात बाहरीन, इराक, फिलिपाईन्स, तझाकिस्तान, ट्युनिशिया, जॉर्डन, सिरिया, ऑग्लो, लिबिया, मोरोक्को यांच्यासह डेन्मार्क, उत्तर अमेरिकेतील काही राज्यांचा समावेश आहे. तसेच तर सिंगापूर, रोनेविया थायलंड, तुर्की या देशांमध्ये पीडितेने बलात्कार्‍याला माफ केल्यास त्याची शिक्षा माफ केली जाते. एकंदर पाहता या देशांमध्ये दोषीला मुक्त करण्यासाठी एकतर कुटुंबीय पीडितेवर त्याच्याशी लग्न करण्याचा दबाव आणतं तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाकडून मागच्या दारातून पैसे घेऊन त्याला माफ केले असे जाहीर कर असे सांगण्यासाठी मुलीवर जबरदस्ती करतं. यामुळे हे दोन्ही कायदे नावाला जरी पीडितेला नाव मिळवून देणारे असावेत असे जरी भासत असले तरी त्यामागची भयाणता ही काळीज गोठवणारी आहे. बलात्कार झालेल्या मुलीला आईवडीलही सांभाळण्यास नकार देत असल्याची वस्तुस्थिती वरील देशांमध्ये बघायला मिळत आहे.
यामुळे नाईलाजाने पीडिता तिच्यावर बलात्कार करणार्‍या व्यक्तीबरोबर लग्न करण्यास होकार देते. तर काही वेळा त्याचे गुन्हे माफ करत त्याच्याकडून घर चालवण्यासाठी पैसा घेते. पण एवढे करूनही तिचे दु:ख संपते असे नाही. हे अमिना केसवरून जगाला कळाले. 2012 साली लेबनॉनमध्ये राहणार्‍या अमिना या तरुणीवर एकाने बलात्कार केला. त्यानंतर शिक्षा टाळण्यासाठी त्याने अमिनाशी निकाह केला. पण लग्नानंतर त्याने अमिनावर इतके अमानवी लैंगिक अत्याचार केले कि त्यात तिचा मृत्यू झाला. या घटनेचे पडसाद जगभरात उमटले. अनेक देशांनी मॅरि टू रेपिस्ट कायद्याला विरोध दर्शवला. पण तरीही आजही हा कायदा अनेक देशात अवलंबला जात आहे. आपल्या शरीराची भूक भागवण्यासाठी महिलेवर बलात्कार करण्यास या देशातील पुरुष मागेपुढे पाहत नाहीत, कारण नंतर तिच्याशी निकाह करून पापमुक्त होण्याचा अधिकारच त्याला देशाने दिला आहे. यामुळे आजच्या महिलेला पाकिस्तानचा बलात्कार्‍याला नामर्द बनवण्याचा कायदा अधिक योग्य वाटणे नक्कीच गैर नाही.
