15 ऑगस्ट रोजी आपण भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहोत. हे पदार्पण करीत असताना 15 ऑगस्ट 1947 पासून आज रोजीपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जी काही स्थित्यंतरे घडून आलेली आहेत. त्याचा खरेतर विस्ताराने आढावा घेणे आवश्यक आहे. परंतु सर्वच बाबी एका लेखाच्या माध्यमातून मांडणे शक्य नसले तरी त्या विषयीचा धावता आढावा या निमित्ताने आपणास नक्कीच घेता येईल.
1947 मध्ये देशाला अनेक पातळीवरील प्रदीर्घ संघर्षानंतर स्वातंत्र्यप्राप्ती झाली. स्वातंत्र्यानंतर देशाची सर्वच आघाडीवर घडी बसवणे हे अत्यंत अवघड काम त्या काळातील नेतृत्वाला पार पाडावे लागले. एका बाजूस मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या प्रारुपाचा स्वीकार करुन मूलभूत उद्योग सार्वजनिक तर अन्य क्षेत्र खासगी या पद्धतीने पुढे जाण्याचा संकल्प आखण्यात आला. यासाठी नियोजनबद्ध रीतीने देशाचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नियोजन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. आयोगाच्या वतीने पंचवार्षिक योजनांचे प्रतिमान स्वीकारून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. या काळात एकूण 12 पंचवार्षिक योजना तर काही वार्षिक योजना या काळात आखण्यात आल्या व विकास प्रक्रिया राबविण्यात आली.
पहिल्या पंचवार्षिक (1951-56) पासून सुरुवात करुन बाराव्या पंचवार्षिक (2012-2017) योजनेपर्यंतचा योजना आयोगाचा काळ म्हणून गणला जातो. तर मे 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने योजना आयोगास तिलांजली देऊन नीती आयोगाची स्थापना केली व पंचवार्षिक योजना धोरणास बाजूला सारून त्रैवार्षिक कृती कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. त्या अर्थाने बारावी पंचवार्षिक योजना ही शेवटची पंचवार्षिक योजना ठरली. प्रत्येक पंचवार्षिक योजना आखलेल्या सर्वच उद्दिष्टांत यशस्वी ठरली असे कुणीही म्हणू शकत नाही. उलट असेच म्हणावे लागेल की, ज्या गतीने आणि पद्धतीने देशाचा संतुलित विकास होणे अपेक्षित होते ते होऊ शकले नाही.
पण याबरोबरच हेही मान्य करावे लागेल की, आजरोजी देश म्हणून आपण जी काही प्रगती केलेली आहे यामध्ये मोठा वाटा नियोजनबद्ध आर्थिक विकासनीतीला व पंचवार्षिक योजनांच्या आधारे आखण्यात आलेल्या उद्दिष्टांना द्यावे लागेल. प्रत्येक पंचवार्षिक योजना ही त्या त्या काळातील विकासाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’च होती, असे आपणास ठामपणे म्हणावे लागेल. विषमता कमी करणे, दारिद्य्र निर्मुलन, गरिबी हटाव, वीस कलमी कार्यक्रम, महामार्ग व्यवस्था निर्माण, तंत्रज्ञानात्मक विकास, संरक्षण, स्थीर व प्रगतीशील विकास या दृष्टीने उद्दिष्टांची आखणी करुन त्या दृष्टीने काही अंशी तरी प्रवास झाल्याचे पहावयास मिळते.
01 एप्रिल 1935 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आर बी आय) 1934 च्या रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यानुसार स्वातंत्र्यपूर्व भारतात करण्यात आली. या मध्यवर्ती बँकेचे राष्ट्रीयीकरण 01 जानेवारी 1949 रोजी स्वतंत्र भारतात करण्यात आले. एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकाची मालकी जेंव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयकरण असे म्हणतात. याच पद्धतीने 19 जुलै 1969 रोजी इंदिरा गांधी यांनी देशातील 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या त्या बँका होत्या ज्यांच्या ठेवी 50 कोटी रूपयांपेक्षाही (त्यावेळी) अधिक होत्या. याच इंदिरा गांधीनी पुन्हा सत्तेत आल्यावर 1980 मध्ये परत आणखी सहा बँकाचे राष्ट्रीयीकरण केले व देशात सर्वत्र बँकांचा विस्तार घडवून आला. (आजही देशातील लोक आणि बँकाची संख्या यामध्ये संतुलन झाले नाही.) आज इतिहासाची चाके उलटी फिरवली जात असून या राष्ट्रीयीकृत बँकाचे खासगीकरण करण्याची मोहीमच हाती घेतल्यासारखे सरकार वागत आहे. हे नक्कीच देशहिताच्या दृष्टीने योग्य धोरण नाही.
मिश्र अर्थव्यवस्था, नियोजनबद्ध विकास या नेहरू प्रणित धोरणांना तिलांजली देण्याचे काम त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाने 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरणाची आखणी करुन केले. नंतरच्या काळात सत्तेत आलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी त्या पक्षाचा मुखवटा काहीही असला तरी धोरण नीती मात्र हीच होती. या धोरणांने मुक्त परवाना, खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाऊजा) या त्रिसुत्रींचे अधिकच उदात्तीकरण केले व सर्व नीती नियम पायदळी तुडवले असे म्हणावे लागेल. खासगीकरण हे विषमतेला जन्म देणारी बाब असून वाढते खाजगीकरण देशात मोठ्या प्रमाणात विषमता वाढवणारेच ठरले आहे. 1995 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेने पुढे केलेल्या गॅट करारावर भारत सरकारने स्वाक्षरी करुन देशातील शेती आणि शेतकरी यांना आपण अधांतरीच सोडून दिले आहे, असेच म्हणावे लागेल. 1991 ते आजरोजीपर्यंत देशातील साधारणपणे चार लाख शेतकरी आत्महत्या करुन आपली जीवनयात्रा संपवतात. यापेक्षा आणखी काय या धोरणाच्या अपशयाचा पुरावा देणे गरजेचे आहे.
खाऊजा धोरणाचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक कशी वाढेल. या दृष्टीने काहीएक प्रयत्न केले जात होते. परंतु अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची निर्मिती करुन आजपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक केलेली ती परत काढून घेण्याची मोहीमच सुरू केली. अतिशय सक्षम असलेल्या सार्वजनिक कंपन्यातील गुंतवणूक वाढून घेऊन या कंपन्या कवडीमोल दामाने विकण्यात आल्या. इतिहासाची चाके उलट फिरवण्याचा हा प्रकार होता असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
ज्या मनमोहन सिंगाच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात (1991) खाऊजा धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी करण्यात आली ते मनमोहन सिंग देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या (2004) काळात विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) सारखा कायदा करून देशातील शेतकरी बांधवांच्या जमिनी 1894 च्या भूमीअधिग्रहण कायद्याचा आधार घेऊन भांडवलदारांच्या घशात घालणारा कायदा आणला व त्याची अंमलबजावणी घडवून आणली. सेझ कार्यक्रम हा जमीन बळकाविण्याचा कार्यक्रमच ठरला. या सरकारच्या काळात धोरण लकवा वाढत गेल्याची चर्चा अधिक झाली (घडवून आणली). परिणामी मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचंड बहुमतातील सरकार स्थापित झाले.
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी आर्थिक धोरणांच्या दृष्टीने अतिशय ‘अविवेकी’ निर्णय घेऊन नोटाबंदीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करीत चलनातील रुपये 500 व 1000 रुपये किमतीच्या चलनी नोटा बंद करून आर्थिक जगताला धक्का दिला. असे म्हटले गेले तरी हा पूर्णतः ‘अविवेकी’ निर्णय होता. हे नंतरच्या काळात आरबीआयकडे परत आलेल्या चलनी नोटांच्या किमतीवरुन स्पष्ट झाले असून यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात मागे गेली आहे. अजूनही या धक्क्यातून देशाची अर्थव्यवस्था स्थिरावू शकलेली नाही. आणखी एका आर्थिक स्थित्यंतराचा उल्लेख करुन आपण थांबू ते म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अतिशय घिसाडघाईने अंमलबजावणी केल्यामुळे देशातील छोटा मोठा व्यापारी वर्ग कोलमडून पडला आहे. तीन कृषी कायद्याच्या विरोधातील संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही.
केवळ कार्पोरेटच्या हिताचाच विचार करुन देश अधिक काळ शांततेत चालवला जाऊ शकत नाही हेच या किसान आंदोलनाने स्पष्ट केले आहे. मागील 45 वर्षांपेक्षाही अधिक बेरोजगारीचा दर या सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे अपयश म्हणून जाऊन पोहचला आहे. परिणाम समोर असून रेल्वेच्या 94 हजार जागांसाठी पीएच.डी. धारकांसहीत 2 कोटी तरुणांचे अर्ज आले होते, 20 हजार स्टेट बँकेच्या कारकून पदाच्या जागांसाठी 24 लाख बेरोजगार तरुणांनी अर्ज केले आहेत. एकूण ही या सरकारची कामगिरी आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील दराशी तुलना केल्यास देशातील इंधनाचे दर गगणाला जाऊन भिडले आहेत. या सरकारच्या काळात ‘कराचे’ राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण आज केवळ 18 आहे. ते वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. उत्पन्न कराचा पाया व्यापक करणे गरजेचे असून किमान 2014 पूर्वी जी कराची टक्केवारी होती ती तरी कायम ठेवली पाहिजे. बड्या उद्योगपतींना खूश करण्यासाठी दिलेल्या करसवलती रद्द केल्या पाहिजेत. संपत्ती करासारखा 2016 मध्ये रद्द केलेला कर पुन्हा सुरू केला पाहिजे. मालमत्तेवरील कराचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. तरच सरकारकडे पैसे येऊ शकतील व नवीन रोजगार संधी निर्माण करता येतील.
नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर (1991) आर्थिक विषमतेची दरी वेगाने वाढत आहे. 1951 ते 1980 या काळातही विषमता वाढतच होती. परंतु त्याचा वेग आणि 1980 ते 2020 या काळातील वेग यामधील अंतर फार मोठे असून नवउदारवादी धोरणांचा स्वीकार केल्या नंतरच्या काळात विषमता वाढीस अनेक पातळीवरून प्रोत्साहनच मिळाले आहे. कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले आहे. ज्या ठिकाणी वैज्ञानिक दृष्टिकोणाची नितांत गरज आहे, अशा काळातही ‘लहरीपणा’स अधिक जवळ करुन कार्यक्रम आखणी केल्यामुळे आणि फक्त ‘कुलुपबंधता’ हा एकमेव कार्यक्रम लागू केल्यामुळे सामान्यजनांचे हाल आपण उघड्या डोळ्यांनी बघत आहोत. यावरून स्पष्टपणे असे म्हणता येते की, अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात पूर्वपदावर येऊ शकणार नाही. या अर्थाने भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत असताना उपरोक्त बाबींचा गांभीर्याने विचार करुन जनकेंद्रित धोरण आखणी करून नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग अंगिकारने अगत्याचे आहे. आतातरी पॉवर ओरियंटेड न होता पिपल ओरियंटेड झालं पाहिजे. सरकारने असा विचार केल्यास हे वर्ष फलदायी ठरेल. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्था अवघड परिस्थितीत जाऊन पोहचली आहे. ‘अंधार फार झाला पणती जपून ठेवा’ याची आठवण होऊ लागली आहे.
-डॉ. मारोती तेगमपुरे
