हेरिटेजची ऐशी की तैशी!

हजारों वर्षे जुन्या ऐतिहासिक कलाकृतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून हेळसांड करायची आणि अलीकडच्या नव्वद वर्षे जुन्या वास्तूला हेरिटेज दर्जा देऊन त्याचीही दुरुस्ती करावयास मज्जाव करायचा, असला बेअकली कारभार करणारं ‘खातं’,म्हणजे पुरातत्व विभाग हेरिटेज खातं. नव्हें नव्हे वेस्टेज खातं. नदीचे मूळ आणि ऋषींचे कूळ शोधू नये, असं म्हटलं जातं. मात्र शोध-संशोधन ध्यास झाला नसता,तर सिंधू नदीकाठी वसलेल्या सिंधू-संस्कृतीचा शोध किंवा अगदी पृथ्वीच्या उगमापासून ते जगातील अनेक गोष्टी-स्थळांचा उलगडा झाला असता का ?

मानवाच्या जिज्ञासू-संशोधक वृत्तीतूनच एका मागोमाग शोध आणि पुढे पुरातत्व संशोधन शाखेचा उदय झाला. पुरातत्त्वाचा अर्थच मुळी पुरातन अर्थात प्राचीन तत्त्व. मग हे प्राचीन तत्त्व केवळ मानवी प्रजातीपुरताच मर्यादित नाही तर अगदी प्राणी, वनस्पती अशा सजीव घटकांपासून ते पूर्वकाळी वापरल्या जाणार्‍या वस्तू, वास्तू, नाणी, पेहेराव अशा अनेक निर्जीव गोष्टींशीही निगडित आहे. भारतात अनेक राजवटींचा ऐतिहासिक आणि प्राचीन वारसाही विपुल, त्यामुळे आपण याबाबतीत खूपच भाग्यशाली आहोत. राजे -राजवाडे, कला, संस्कृती, साहित्य यांनी आपला पूर्वकाल समृद्ध आहे.

ऐतिहासिक-प्राचीन हेरिटेज विषयीची माहिती उपलब्ध होते, मात्र सातत्यपूर्ण संशोधन-अभ्यास करावाच लागतो. गडकोट, गुहा-लेणी, प्राचीन व्यापारी मार्ग, विद्यमान पूर्व-परंपरा, आध्यात्मिक स्थळं या सार्‍यांचा अभ्यास करून ठळक निष्कर्ष समोर आणले जातात. जसे, सातवाहन कुळात संपादित केलेली ‘गाथा सप्तशती’ हे अमूर्त वारशाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण होय. यातून त्या काळातील लोकजीवन-संस्कृती, धर्म, सण समारंभ, पीकपाणी, अशा कितीतरी गोष्टींची माहिती त्यात मिळते. एवढेच नव्हे तर मराठी भाषेची प्राचीनताही सिद्ध होते. या सगळ्याच विषयांचे संशोधन म्हणजे पुरातत्त्व संशोधन म्हणता येईल.

महाराष्ट्रातील अजिंठा, वेरूळ लेणी हा ‘जागतिक वारसा’ होय. ही शिल्पलेणी त्या काळातील जीवन-विचारशैलीचे, धार्मिक, सामाजिक अभिसरणाचे, समृद्धीचे, विचार प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करतात. वेरूळ लेण्यांमधे आधी कळस मग पाया अशा पद्धतीने एकसंध पाषाणातून खोदले गेलेले कैलास मंदिर शिवाय हिंदू-बौद्ध-जैन लेणी हा वास्तू शिल्प रचनेचा मोठा ठेवाच सापडतो. तिन्ही धर्मांचे सहचर्य यातून प्रकट होते. जगभरातून आज लाखो पर्यटक, अभ्यासक याची अनुभूती घ्यावयास इथे आवर्जून येतात. युरोपादी पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये जशी औद्योगिक क्रांती निर्माण होत गेली तशा कल्पक वास्तुरचना असलेल्या इमारती उभ्या राहू लागल्यात.

दगडामध्ये अत्यंत सुबक, आकर्षक आणि लक्षवेधक कलात्मक रचनांचा वापर करून तत्कालीन संस्कृतींचं दर्शन घडवणार्‍या वास्तुरचना उभारल्या जाऊ लागल्या. भारतात तर अशा किंवा याहून सर्वोच्च अशा वास्तू स्थापत्य रचना हजारो वर्षांपूर्वीपासून आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुबईतली 163 मजली बुर्ज खलिफा, नवी दिल्लीतलं कमळाच्या आकाराचं लोटस टेम्पल किंवा चीनच्या शांघायमधली 121 मजली शांघाय टॉवर्स असे एकापेक्षा एक वास्तुनमुने जगभरात उभारले गेल्याचे पहावयास मिळते.

निसर्गानंही तर सदैव मुक्तहस्ताने आपल्या विविध रूपातून या पृथ्वीवर हेरिटेज स्थळांत भरच घातलीय. पर्यटकांची पहिली पसंती अशा निसर्गनिर्मित स्थळांकडे असते. असा हा मानव व निसर्ग निर्मित शिल्प संस्कृतीचा दुर्मीळ ठेवा आपण पुन्हा निर्माण करायचं ठरवलं, तर ते अशक्य कोटीतीलच होय म्हणून हा ठेवा जपून ठेवून त्याचे जतन संवर्धन करावयाची गरज भासू लागली.

वारसा म्हणजे पूर्वसुरींकडून मिळालेल्या गोष्टी. मग त्या वास्तू, वस्तू किंवा इतर स्थावर स्वरूपातील मूर्त गोष्टी असतील, किंवा एखादी कला, संस्कार यांसारख्या अमूर्त असतील. हा मिळालेला वारसा जपावा, त्यात आपल्या परीने भर घालावी आणि तो पुढच्या पिढीच्या हाती सोपवावा, या उद्देशाने एखाद्या ठोस यंत्रणेची गरज भासू लागली. या गरजेतूनच 1972 साली युनेस्कोमध्ये एकमतानं या संदर्भात एक ठराव मंजूर केला गेला. यालाच ‘हेरिटेज अर्थात वारसा’ असं संबोधण्यात आलं. ‘हेरिटेज’ म्हणजे केवळ पुरातन वास्तू असा अर्थ नसून सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा म्हणून आपल्याला आपल्या पूर्वजांकडून लाभलेल्या वास्तू, परिसर आणि नैसर्गिक स्थळांचाही यात समावेश अभिप्रेत आहे.

युनेस्कोची जागतिक वारसा यादी ही मूर्त (टॅन्जिबल) आणि अमूर्त (इन्टॅन्जिबल) अशा दोन्ही स्वरूपाची आहे. टॅन्जिबल हेरिटेजच्या यादीत इमारती, स्मारके आदींचा समावेश केला गेलाय, तर इनटॅन्जिबल यादीमध्ये उत्सव, भाषा, प्राणी, परंपरा, संगीत, हस्तकला आदींचा समावेश आहे. युनेस्कोच्या या ठरावामुळे जगभरातल्या सांस्कृतिक वास्तू, परिसर आणि नैसर्गिक स्थळांचा हेरिटेज-‘वारसा’ म्हणून जतन करायचा निर्णय घेतला गेला.

या प्रक्रियेत भारताचा 1977 मध्ये सहभाग झाला. ‘आंतरराष्ट्रीय स्मारकं आणि परिसर परिषद’, ‘आंतरराष्ट्रीय निसर्ग जतन संघ’, ‘आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मालमत्ता अभ्यास जतन आणि जीर्णोद्धार केंद्र’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर भारताने सहकार्य करार करून वारसा वास्तू, स्मारकं, परिसर आणि स्थळांच्या संदर्भात भारतात आज कार्य सुरू आहे.

या घडीला युनेस्कोकडून विविध देशांतील 759 सांस्कृतिक, 193 नैसर्गिक आणि 29 संमिश्र मालमत्तांना हेरिटेज दर्जा प्राप्त झालाय. यापैकी या 37 जागतिक हेरिटेज मालमत्ता आपल्या देशात आहेत.

त्यातही, महाराष्ट्र सर्वाधिक पाच जागतिक वारसास्थळे असलेले राज्य तर, मुंबई हे तीन वारसस्थळे असणारे एकमेव शहर ठरलेय. राष्ट्राच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या पुरातन वास्तूंचा ठेवा जतन करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व विभागाकडून सदर वास्तू, स्मारके संरक्षित म्हणून जाहीर केली जातात. भारतातील प्रत्येक राज्यात अजूनही अशा अनेक अद्भुत वास्तू-वस्तू गोष्टी असतील, ज्यांची नोंद या हेरिटेज वारसा यादीमध्ये होऊ शकते. मात्र,त्यांना जागतिक वारसा दर्जा मिळण्यासाठी संबंधित पुरातत्व विभागाकडून कसून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

जर, चीनमध्ये होणारा ड्रॅगन बोट फेस्टिवल हा युनेस्को हेरिटेज असू शकतो, तर लक्षावधी लोकांचा सहभाग असणारी आणि सातशे वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेली पंढरपूरची वारी ही का असू शकत नाही? नायजेरियातील गेलेडे(Gelede) हा मुखवट्यांचा खेळ जर हेरिटेज असू शकतो तर महाराष्ट्रातील दशावतार किंवा कर्नाटकातील यक्षगान का हेरिटेज असू शकत नाही? वारसा मग तो मूर्त असो अमूर्त तो जपायला हवा, याची जाणीव या हेरिटेज वास्तू करून देत असतात. काही वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या अद्भुत परंपरा भले युनेस्कोच्या यादीत जागतिक हेरिटेज होऊ शकल्या नाही तर, अर्बन हेरिटेज म्हणून नक्कीच त्याचा दर्जा राखता जाऊ शकतो. देशातील प्रत्येक राज्यात प्रत्येक शहराची स्वतःची एक वारसा यादी असावयासच हवी.

पर्यटनातून आर्थिक वृद्धी
आज जगभरातील अनेक देश आपल्याला युनेस्कोतर्फे मिळालेल्या जागतिक वारसा स्थळांचा पर्यटनासाठी अतिशय प्रभावीपणे उपयोग करून घेतायत. आपापल्या देशांत पर्यटन वाढून आर्थिक वृद्धी होण्यासाठी हे देश आपल्या देशातील अधिकाधिक स्थळे ‘जागतिक वारसा’ यादीत समाविष्ट होण्यासाठी कसून प्रयत्न करीत असतात. यात भारत कुठे कितपत, हे तो विभागच जाणो. भारतातील मूर्त-अमूर्त वारशाकडे ‘हेरिटेज’ म्हणून आपण अधिक गांभीर्याने पाहू शकलो, तर पर्यटनावर आधारित नवी अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते. जेव्हा निश्चित धोरणाने पर्यटन आणि त्यावर आधारित अर्थकारण उभे राहते, त्यावेळी तेथे वाहतूक व्यवस्था, गाइड, विविध विषयांवर एक्झिबिशन्स, हॉटेल्स, सोवेनिअर, दुकाने इत्यादी माध्यमांतून रोजगाराचे अनेक पर्याय उभे राहतात. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या जोरावर स्थानिक रोजगार उभे राहू शकतात आणि विदेशी चलनावर अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळते.

दुर्दैवाने, आज भारतात-महाराष्ट्रात पुरातत्व-सांस्कृतिक विभाग, हे फक्त दिखाव्याकरिताच आहेत का, असे वाटू लागण्या इतपत परिस्थितीइतकी चांगली नाहीय. परदेशी पर्यटकांना केवळ गोवा म्हणजे पर्यटनाचा आयडॉल असू शकतो का ? पुरातन वास्तू-स्थलांविषयी निश्चित असे कोणतेही पर्यटकांसाठी अथवा जतन-संवर्धन धोरण नाहीय. एखाद्या स्थळावर ‘ही राष्ट्रीय वारसा वास्तू’, असा फलक लावण्यापलीकडे कारभार शून्य म्हटले, तर अतिशयोक्ती वाटणार नाही. हेरिटेज वारसा वास्तू संवर्धनाच्या चळवळीत शालेय विद्यार्थ्यांपासून व्यावसायिक लोकसमूहांपर्यंत अनेकांना, इतिहासप्रेमी संस्थांना सहभागी करून घ्यायला हवे, ते प्रयत्न होत नाहीत.

वास्तविक आज क्राउड सोर्सिंगच्या प्रभावी माध्यमातून लोकसंपर्कातून या कामासाठी निधी आणि मनुष्यबळ उभारला जाऊ शकतो. ही हेरिटेज-वारसास्थळे जतन-संवर्धन करण्यासाठी काही समूहांकडे अटी-शर्थीवर दत्तकही देता येतील. पण,तसे प्रयत्न करेल ते सरकारी ‘खाते’ कसले ? हेरिटेज-वारसा मग तो कोणत्याही स्वरूपात असो, तो आपल्या भविष्यासाठीही भूतकाळातून हवे ते तत्व देतो, शिकवतो. पाटणा देवी जवळचा शून्याचा शोध लावणार्‍या ज्योतिर्भास्कर यांचा मठ, नालंदा विद्यापीठासारखा वारसा आपल्याला ज्ञानमार्गाची जाणीव करून देईल. पूर्वजांच्या कर्तृत्वाने अभिमान वाटतो आणि प्रेरणाही मिळते.

भविष्यात पुढच्या काळाकडे हा समृद्ध ऐतिहासिक जात असताना कालौघात निसर्गतः काहीही अपाय होऊ शकतात, याचे गांभीर्याने भान ठेवावयास हवेय. पुरातत्व विभागाची एखादी अभ्यास शाखा सुरू करून यावर नव्याने संशोधन व्हावयास हवे. त्या वारसा वास्तूंच्या स्थापत्य विज्ञानावर म्हणावे तसे संशोधन अद्यापही झालेले नाहीय. अन्यथा वेरूळच्या श्री कैलास मंदिराप्रमाणे अनेक अद्भुत अचंबित करणार्‍या वास्तूंचे स्थापत्यशास्त्र पुढे आले नसते का ?त्यासाठी, हा प्रगल्भ हेरिटेज वारसा सांभाळण्यासाठी प्रत्येक पिढी या विषयाबाबत जागृत आणि सज्ञान करायला हवी. तरच ही साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण होईल.

पण, हे पुरातत्व हेरिटेज विभागास कळेल आणि वळेल तेव्हा? केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याने वारसा दर्जाबाबतच्या ‘मॉडेल बिल्डिंग बायलॉज’ अर्थात उपविधींची कायदेशीर बाजू जाहीर केलीय. आपल्याकडे कडक कायदे बनविणे, आणि त्यातूनही छुप्या फटी ठेवून दूरगामी सोय पहाणे याची चोख व्यवस्था बहुधा कायदे बनवितानाच केलेली असते. त्यामुळे या खात्यात कुणालेखी वर्तमानात जुन्या हेरिटेज वारसा यापेक्षाही आपल्या वारशाची सोय जास्त महत्वाची वाटत असावी. आभाळाएव्हढे कर्तृत्व आणि ते ते वास्तू स्थापत्यशास्त्र जाणावयास तेवढ्याच उंची खोलीचे मन आणि त्यात कमिटमेंट हवीय. तेवढे कुठून आणायचे, तोच खरा प्रश्न म्हणजे हेरिटेज वारसा वास्तूंचे दुर्दैव होय !

या काही दशकात आपापल्या नेत्यांचे पुतळे, स्मारकं उभी करून त्यालाच हेरिटेज वारसा दर्जा देण्याची नवी टूम निघालीय. ही हेरिटेजची अंतिम शोकांतिका म्हणावी लागेल. विचारग्लानी झाली, की असेच संभवते. लोकशाहीत लोकमताच्या नावाखाली घातला जाणारा बिनधास्त गोंधळ Public opinion is neither public nor opinion हेरिटेज की ऐशी की तैशी !

–रामेश्वर सावंत