-राजेंद्र साठे
सध्या प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा चालू आहे. अमेझ़ॉन किंवा बिग बास्केट वगैरेंवर सणांच्या निमित्ताने विशेष ऑफर्स दिल्या जातात. तीन दिवस किंवा आठवडाभर हे सेल चालतात. एरवीही गंगेत डुबकी मारली की पापे धुतली जातातच. पण कुंभमेळा हा त्या स्पेशल सेलसारखाच पापे धुण्याचा विशेष कालावधी आहे. पूर्वापार त्याला लोक जमतात व आपली पापे धुवून परत येतात.
सध्याच्या मार्केटिंगच्या जमान्यात एकाचढ एक उत्तुंग आकडेवारी देणे महत्त्वाचे असते. आता हा नियम धार्मिक गोष्टींनाही लागू झाला आहे. अयोध्येत गेल्या वर्षी मंदिर उभारल्यापासून सप्टेंबरपर्यंत १३ कोटी भाविकांनी भेट दिली. एका वर्षात यामध्ये 70 टक्के वाढ झाली असे, ती जणू डी-मार्टची विक्री असावी अशा रीतीने सांगितले जाते.
प्रयागराजच्या कुंभमेळ्याबाबतही असेच प्रचंड आकडे सांगितले जातात. 45 दिवस तो चालेल. तेवढ्या काळात 40 कोटी लोक गंगेत स्नानासाठी येतील व त्यांच्यामुळे एकूण 25 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होईल असे म्हणतात.
सवर्ण हिंदूंची संसद
पण ही कोटींच्या कोटींची पापधुलाई व उलाढाल यांच्याव्यतिरिक्त आणखीही काही गोष्टी प्रयागराजमध्ये घडत आहेत. उदाहरणार्थ, भारताला 2035 पर्यंत, म्हणजे येत्या दहा वर्षांत, हिंदूराष्ट्र बनवण्याचा संकल्प या मेळ्यात सोडला गेला आहे. त्या प्रस्तावित अखंड हिंदूराष्ट्रासाठीची राज्यघटनाही तयार करण्यात आली असून ती वसंत पंचमीला आम जनतेला व केंद्र सरकारला सादर केली जाणार आहे. रामायण, श्रीकृष्णाची शिकवण, चाणक्याचे लेखन आणि अर्थातच मनुस्मृती अशांपासून प्रेरणा घेऊन ही घटना तयार करण्यात आली आहे. विविध संतमहंतांच्या परिषदेच्या वतीने 25 सदस्यांची हिंदूराष्ट्र संविधान निर्माण समिती स्थापण्यात आली होती.
सनातन धर्माला मानणार्या लोकांनाच निवडणुका लढवायला परवानगी असावी ही त्यातली मुख्य सूचना आहे. नव्या संसदेमध्ये केवळ लोकसभा असेल. तिच्या तीन चतुर्थांश सदस्यांमधून राष्ट्राध्यक्ष निवडला जाईल. याचा अर्थ हा अध्यक्षच सर्वसत्ताधीश असेल. म्हणजे आपल्याकडे अध्यक्षीय पद्धत आणावी असे या घटनाकारांना वाटते. एकाच नेत्याच्या हातात सर्व सूत्रे असली की तो दणादण निर्णय घेऊ शकतो, असे त्यामागचे गृहितक असावे. नव्या संसदेला हिंदू धर्मसभा संसद असे म्हटले जाईल.
सनातन धर्म मानणारे म्हणजे कोण याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. यात मुस्लीम, पारशी, ख्रिश्चन, बौद्ध येऊ शकणार नाहीत हे उघड आहे. पूर्वी अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या, पण बौध्दधर्म न स्वीकारलेल्या जातींना सनातन धर्माचे मानले जाणेही कठीण आहे. याचाच अर्थ हिंदू ब्राह्मण व इतर सवर्ण अशा जातींचेच लोक निवडणुका लढवू शकतील व नंतर राज्य करू शकतील.
एकविसाव्या शतकाची पंचवीस वर्षे लोटलेली असताना 140 कोटींच्या देशातल्या तीस-चाळीस कोटी लोकांच्या मतांचा अधिकारच काढून घेण्याची सूचना उघडपणे केली जाते. त्याला धार्मिक अधिष्ठान दिले जाते हे अकल्पनीय आहे. आपल्या डोळ्यादेखत हे सर्व घडत आहे.
मनुस्मृतीचे कायदे?
सध्याचे कायदे व न्यायव्यवस्था बदलून तेथे हिंदू पद्धतीचे कायदे लागू करण्याचा इरादाही तिच्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. याचे तपशील रविवारनंतरच कळू शकतील, पण गुन्हेगारांना झटपट शिक्षा करण्यावर भर असेल. शिवाय मनुस्मृती हा आदर्श असेल तर सनातन धर्म मानणार्यांना वेगळ्या शिक्षा आणि मुसलमानांना कडक शिक्षा असा प्रकार असू शकेल.
बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार मार्क टली यांचे ‘नो फुलस्टॉप्स इन इंडिया’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. त्यात 1989च्या कुंभमेळ्यावर एक प्रदीर्घ लेख आहे. टली यांनी जुना आखाड्याच्या प्रमुख महंतांची मुलाखत त्यासाठी घेतली होती. जुना आखाडा हा एक मोठा विशिष्ट प्रकारे हिंदू धर्माचरण करणार्यांचा पंथ आहे. त्यात साधू म्हणून कोण प्रवेश करू शकतो असा प्रश्न टली यांनी विचारला होता. त्यावर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अशा वर्णांचा कोणीही होऊ शकतो. मात्र त्याखालच्या जातींना प्रवेश नाही असे महंतांनी स्पष्टपणे सांगितले होते.
या प्रस्तावित घटनेतही याच विचारांचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसते. धर्मसंसदेमध्ये हे त्रिवर्णातलेच लोक जातील, अशी तिची रचना करण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारच्या धर्मसंसदेच्या कल्पना पूर्वीही मांडण्यात आल्या आहेत. पण आजवर संत-महंतांच्या परिषदा किंवा विश्व हिंदू परिषदांचे मेळावे अशांमध्येच मुख्यत: त्यांची चर्चा झालेली आहे. यावेळी ही घटना सादर करण्याचे वेगळेपण नीट समजून घ्यायला हवे.
यंदाचा महाकुंभ हा जगातला सर्वात मोठा धार्मिक मेळावा म्हणून त्याची जाहिरात केली जात आहे. धार्मिक म्हणजे मुख्यत: हिंदूंचा व त्यातही सवर्ण हिंदूंचा हे उघड आहे. ४० कोटी लोक येणार आहेत हे मुद्दाम पुन्हा पुन्हा सांगितले जात आहे. 140 कोटींच्या देशातले 40 कोटी इथे हजेरी लावणार असतील तर हा मेळा म्हणजे हिंदूंचे एक प्रातिनिधिक संमेलन असल्याचा आभास निर्माण होतो.
या मेळ्याचे मुख्य कर्तेधर्ते संतमहंत हे एक होऊन ही मागणी करत आहेत, सध्याच्या लखनौ व दिल्लीच्या राजसत्तांचे तिला पाठबळ आहे आणि शिवाय 40 कोटी जनतेनेही जणू तिला पाठिंबा दिला आहे, असे चित्र उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या प्रस्तावित घटनेचा तपशील रविवारी जाहीर झाल्यावर अपेक्षित अशा प्रतिक्रिया येतील. विरोधक गहजब करतील. भाजपचे किरकोळ प्रवक्ते अशा घटनेचा कोणताही प्रस्ताव नाही असा खुलासा करतील. मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शहा किंवा योगी हे सोईस्कर मौन बाळगतील. आजवरचा अनुभव पाहता या घटनेच्या मागणीचा ते अजिबात स्पष्टपणे धिक्कार करणार नाहीत.
या संतमहंतांच्या मागणीला इतके काय महत्त्व द्यायचे, असे कोणाला वाटण्याचा संभव आहे. पण लक्षात घ्या, राम मंदिर उभारण्याची मागणी अशाच संतमहंतांकडून झाली होती. विश्व हिंदू परिषदेने तिला राजकीय कार्यक्रमाचे रुप दिले व त्यातूनच पुढे मोदींची सत्ता आली.
संतमहंतांचे राजकारण
मार्क टली यांच्याच लेखात 1989 च्या कुंभमेळ्यामध्ये राम मंदिराच्या मागणीला संतमंडळी कशा प्रक्षोभक भाषेत आशीर्वाद देत होती याचे वर्णन आहे. त्यानंतर तीन वर्षात मशीद पडली. पुढे 22 वर्षांत भाजपची दिल्लीत सत्ता आली व 36 वर्षांनी उघडपणे हिंदूंच्या धर्मसंसदेची मागणी केली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे हे अशक्य आहे असे समजण्याचे कारण नाही. मोदींच्या भाजपची पावले त्या दिशेने पडू लागली आहेतच.
उत्तर प्रदेशातील मशिदी उकरण्याचे काम थांबणार नाही हे योगी आदित्यनाथांनी स्पष्ट केले आहे. शेजारच्या उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाला आहे. महाराष्ट्रात नितेश राणे नावाचे मंत्री उघडपणे मुस्लीम व्यापार्यांकडून वस्तू खरेदी करू नका, असे आवाहन करत आहेत.
कुंभमेळे खूप पूर्वापार होत आलेले आहेत, पण त्यांना येथील राजकारणात मोठे स्थान कधीही मिळालेले नाही. त्यांनीही तसा प्रयत्न कधी केलेला नाही. 1980 नंतर भाजपने त्यांना हाताशी धरून आपला कार्यभाग साधण्याचा प्रयत्न केला. तरीही अगदी अलीकडेपर्यंत हे कथित संत वा साधू यांच्याकडे सामान्य लोक कधी गमतीने वा कधी भीतीयुक्त श्रध्देने पाहत आले इतकेच.
पण समाजकारणात त्यांचा कधीही संबंध आलेला नाही. येथील जनता भरपूर भाविक आहे. ती गंगेच्या पाण्यात डुबक्या मारायलाही जात आलेली आहे. पण म्हणून या संत वा साधूंना आपल्या आयुष्यात डोकावू दिलेले नाही. आता नेमके तेच घडते आहे.
हिंदूंच्या आयुष्यात कुणी तरी एक मध्यवर्ती धर्मसत्ता कधीही प्रभावी नव्हती. म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक किंवा ओरिसातल्या हिंदूंवर उत्तर भारतातल्या हिंदू आखाडेवाल्या संतमहंतांचा अधिकार चालत नव्हता. ते सांगतील ते शास्त्र वा राजकारण प्रमाण असे कधी झाले नव्हते. आता ते होण्याची शक्यता आहे.
पुढच्या दहा वर्षांत हा देश हिंदूराष्ट्र करण्याचा संकल्प झालेला आहे.