नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देश

7 ऑक्टोबर 2001 रोजी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे 14 वे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. या घटनेला गुरुवार 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी 20 वर्षे झाली. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून 12 वर्षे 7 महिन्यांच्या त्यांच्या कारकिर्दीत गुजरातच्या झालेल्या बहुआयामी विकासाचा आदर्श देशातील इतर राज्यांसाठी रोल मॉडेल ठरला. आधी गुजरातचे मुख्यमंत्री व नंतर देशाचे 15 वे पंतप्रधान म्हणून मोदींनी राबविलेल्या आर्थिक धोरणात त्यांनी स्वतःचा एक वेगळा ठसा उमटविलेला दिसून येतो.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्के लोकसंख्या आणि एकूण भूभागाच्या 6 टक्के भूभाग असलेल्या गुजरातचे, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मोदींनी राबविलेल्या धोरणांच्या परिणाम स्वरूप, देशाच्या आर्थिक विकास दरात गुजरातचा वाटा 7.6 टक्के इतका लक्षवेधी राहिला. तर देशातून होणार्‍या निर्यातीमध्ये एकट्या गुजरातचा वाटा 22 टक्के राहिला. 26 मे 2014 रोजी मोदींनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यावर सर्वांगीण विकासाबरोबरच देशाची आर्थिक ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांनी घेतलेले निर्णय तत्कालीन परिस्थितीशी विपरीत असल्याची ओरड विरोधी पक्ष आणि देशातील अर्थशास्रींसह सामान्य जनतेकडूनही झाली. पण मातृत्वाच्या सुखद अनुभूतीपूर्वी जीवघेण्या प्रसववेदना सोसाव्याच लागतात तसंच काहीसं मोदींच्या निर्णयाबाबत झाल्याचे दिसून आले. कारण त्यानंतरच्या काळात मोदींच्या निर्णयाचे सुपरिणाम दिसू लागले अन कधी नव्हे ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेने, वेगाने वाढणार्‍या जगातील पहिल्या 5 देशांच्या यादीत मजल मारली. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे पहिल्यांदाच घडले.

या यशामागे मोदींची सूक्ष्मअर्थशास्त्रावर भर देणारी धोरणे कारणीभूत ठरली. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी भारतात वर्षानुवर्षे सर्वसमावेशक अर्थशास्त्रीय मापदंडावर आधारित आर्थिक नियोजन करण्याची प्रथा सुरू होती. मोदींनी याच पद्धतीला छेद देऊन सूक्ष्मअर्थशास्त्रीय संकल्पनांवर आधारित अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राष्ट्रीय स्तरावर अंमलात आणल्या. पूर्वी गुजरातच्या बहुतांश भागात विशेषतः ग्रामीण गुजरातमध्ये मुलींच्या शिक्षणाचा फायदा काय? मुलींना शिकविणे म्हणजे घाट्याचा सौदा अशी समाजधारणा प्रचलित होती. त्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणार्‍या तसेच अर्धवट शिक्षण सोडणार्‍या मुलींचे प्रमाण 2003-04 मध्ये 28 टक्के इतके होते. मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळावी आणि समाजमनातील हा गैरसमज दूर व्हावा यासाठी त्यांनी चीफ मिनिस्टर कन्या केळवणी निधीची रचना केली. त्याअंतर्गत मुलींना शिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी बक्षिसेही ठेवली या योजनेच्या प्रभावशाली अंमलबजावणीमुळे 2010-11 मध्ये शाळा सोडणार्‍या मुलींचे प्रमाण 2.09 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी हेच धोरण ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात भारतात राबवले, त्याला सुकन्या समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ दिले.

भारतात त्यांनी पूर्वापार चालत आलेले अर्थशास्त्रातील वरवर भव्य व आकर्षक वाटणारे, पण प्रत्यक्षात कोणताही विशेष लाभ देऊ न शकणारी आर्थिक धोरणे बदलवून सर्वसामान्य व्यक्ती, विविध समाज समूह, व्यावसायिक, उद्योजकांसह जनतेतील सर्व घटकांचे आचरण व त्यांच्या गरजा यांच्या अभ्यासावर आधारित सूक्ष्मअर्थशास्त्राधारीत आर्थिक धोरण राबविले. उदाहरणच द्यायचे, तर गरिबी हटावसारखी फसवी योजना अंमलात न आणता सूक्ष्मअर्थशास्त्राधारीत दारिद्य्र रेषेखालील जनतेच्या जीवन व गरजांचा अभ्यास करून त्यांचे जीवन बदलविणार्‍या बहुउद्दिष्टांच्या उल्लेखनीय योजना राबविल्या. त्यात 42 कोटी जनतेला बँकेशी जोडणारी जनधन योजना, 8 कोटी लोकांना घरोघर शौचालये देणारी स्वच्छ भारत योजना, 8 कोटींहून अधिक लोकांना स्वयंपाकाचा गॅस देणारी उज्ज्वला गॅस योजना, 2 कोटी गरीबांना व मागास वर्गीयांना स्वत:ची घरे देणारी प्रधानमंत्री आवास योजना, 29 कोटी छोट्या व्यावसायिकांना व महिलांना कर्ज देणारी मुद्रा कर्ज योजना, 2 कोटींहून अधिक गरिबांना आरोग्य सुविधा देणारी आयुष्यमान भारत योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे.

केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून मोठ्या योजनांची घोषणा न करता लाभार्थ्यांच्या नेमक्या गरजांचा अभ्यास करून योजनांचा लाभ प्रत्यक्षपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणारी मोदींची आर्थिक धोरणे निःसंशय सर्वार्थाने वैशिष्ठ्यपूर्ण म्हणावी लागतील.

समाज कल्याणकारी आर्थिक योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या कल्पनेतील अंत्योदयाची कल्पना प्रत्यक्षात आणून मोदींनी तळागाळातील घटकांच्या विकासासाठी सरकारची अर्थशक्ती आणि कार्यशक्ती तीन टप्प्यात वापरली.

पहिल्या टप्प्यात, किमान उत्पन्नाचे साधन निर्माण व्हावे या हेतूने एक दोन नव्हे तर तब्बल दीड हजार प्रकारच्या छोट्या व्यवसायांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण विनामूल्य दिले.

दुसर्‍या टप्प्यात, प्रशिक्षित व्यक्तींना स्वतःचा लहान-मोठा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा, स्टॅन्डअप आणि लॉकडाऊनच्या काळात सुरू केलेली स्वनिधी कर्जयोजना सुरू करून त्यांच्यासाठी रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिले.

तर तिसर्‍या टप्प्यात, सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना पायाभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यात दारिद्य्र रेषेखालील आणि मागासवर्गातील लोकांना घरगुती शौचालये, उज्ज्वला योजनेतून गॅस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे घरांसाठी अर्थसहाय्य, त्याबरोबरच प्रत्येक घरात वीज पोहोचविली आहे. आयुष्यमान भारत योजनेद्वारे प्रत्येक घरात आरोग्य सुविधा व पिण्याचे पाणी पुरवण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे.

याशिवाय सर्वसामान्य भारतीयांना सामाजिक सुरक्षा देण्याकडेही त्यांनी विविध योजनांद्वारे बारकाईने लक्ष दिले आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यात अनपेक्षितपणे घडणार्‍या अपघात, अपंगत्व, कर्त्या माणसाचा अकस्मात मृत्यू यासारख्या संकटांमध्ये आधार मिळावा यासाठी सुरक्षा विमा, जीवन विमा, अटल पेन्शन यासारख्या योजना सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणून ठेवल्या. मोदी यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या दोन दशकांच्या कार्यकाळातील त्यांच्या आर्थिक धोरणात दिसून येणार्‍या वैशिष्ठ्यांचा ओझरता उल्लेख करायचा झाला तरीही ही यादी लांबलचक होईल.

देशाचा विकास करायचा असेल तर पायाभूत सुविधांचा पाया मजबूत झाला पाहिजे. याकडे मोदींनी बारकाईने लक्ष दिल्याचे दिसते. देशांतर्गत दळणवळण सुलभ व गतिमान झाले तर आर्थिक विकासही गतिमान होतो यावर मोदींचा ठाम विश्वास असल्याने त्यांनी देशातील प्रत्येक जिल्हा महामार्गाच्या माध्यमातून जोडण्यावर भर देत हे काम पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आणून ठेवले आहे. केवळ रस्तेच नाही तर देशात नवीन विमानतळ, देशांतर्गत नवीन जलमार्ग, औद्योगिक क्वॉरीडोर, निर्यातीसाठी नवीन बंदरे, बंदराना जोडणारे रेल्वे मार्ग, त्यांच्याजवळ लॉजिस्टीक हब, रेल्वे क्रॉसिंगवर पूल, देशाच्या सीमेची सुरक्षा, त्यासाठीच्या गरजांची पूर्तता अशा सर्वच बाबींकडे लक्ष दिलेले दिसून येते.

देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे सक्षम केल्यास देशात उद्योगधंद्याला पूरक वातावरण तयार होऊन जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक भारतात आणता येईल. त्यातून देशातील तरुणांना रोजगार संधी ‘उपलब्ध करून देणे हा मोदींच्या धोरणाचा एक भाग आहे. त्याही पुढे जाऊन उद्योग-व्यवसायात भारताला अव्वल स्थानावर नेण्यासाठी त्यांनी नवीन उद्योगांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याशिवाय उद्योग परवाने नियम, कामगार कायदे, बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. जागतिक स्तरावर भारताला महासत्ता बनविण्याचे मोदींचे स्वप्न जगजाहीर आहे.

आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, भूमी, श्रम, रोकड सुलभता आणि कायदे या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. हे करीत असताना नैसर्गिक वादळे, अतिवृष्टी, कोरोना यासारखी संकटे म्हणजे स्वयंपूर्ण भारत घडवण्याची संधी आहे आणि या संधीच्या वास्तव पूर्ततेसाठी नियोजनबद्धतेने सुरू असलेल्या या वाटचालीत त्यांच्या सरकारमधील सहकार्‍यांकडून पूर्ण साथ मिळते आहे. त्यामुळे निश्चितच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देश बदल रहा है, असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही.