-राम डावरे
थॉमस फ्रिरमन याने द वर्ल्ड इज फ्लॅट (जग सपाट आहे.) या नावाने एक पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात जागतिकीकरणाच्या आधुनिक प्रक्रियांचा आढावा घेतला आहे. जग सपाट झाले आहे याचा अर्थ तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरण आणि एकमेकांवरील अवलंबित्व यामुळे जग एकसंध आणि परस्पर जोडले गेले आहे. तसेच जग सपाट याचा अर्थ आता कुणालाही कुठेही आणि कधीही स्पर्धेत उतरता येते. या पुस्तकात फ्रिडरमनने गेल्या १०० वर्षांत जग कसे जवळ येत गेले याचा इतिहास दिला आहे. भारतसुद्धा यापासून अलिप्त राहिलेला नाही.
२०२४ हे वर्ष जागतिक स्तरावर अनेक आर्थिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय घटनांनी भरलेले होते. या घटनांचा प्रभाव भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही जाणवला. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमधून भारताने काही महत्त्वाचे आर्थिक धडे घेतले, ज्यामुळे भविष्यातील धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळाली.
१. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात लवचीकता आवश्यक
२०२४ मध्ये जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि देशांमधील व्यापारातील असमतोल हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरले. रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम अजूनही ऊर्जा बाजारावर जाणवत होते. चीनमधील उत्पादन क्षेत्रातील मंदीमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. युरोपियन युनियनने पर्यावरणपूरक उत्पादने आणि कार्बन टॅक्सवर भर दिला, ज्याचा भारतीय निर्यातदारांवर परिणाम झाला.
धडा
भारताने विविध देशांशी व्यापार संबंध विकसित करणे आणि स्वतःची पुरवठा साखळी बळकट करणे आवश्यक आहे. अजूनही भारत ग्रीन ऊर्जा उपकरणांसाठी बर्यापैकी चीनवर अवलंबून आहे. स्थानिक उत्पादन वाढवून जागतिक बाजारपेठेत आपली ताकद वाढवणे गरजेचे आहे. भारताचा ट्रेड डेफिसिट हा नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विक्रमी ३७.८ बिलियन डॉलर इतका होता.
२. आर्थिक मंदीचा प्रभाव आणि गुंतवणुकीची आवश्यकता
२०२४ मध्ये अमेरिका आणि युरोपमधील आर्थिक मंदीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. एआयमध्ये अनेक देश मोठी गुंतवणूक करीत आहेत. त्यामानाने भारतामध्ये फारच कमी गुंतवणूक आहे. भारतीय आयटी आणि सेवा क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय मागणी घटल्याने फटका बसला. परदेशी गुंतवणूक कमी झाली, परंतु स्वदेशी उत्पादन आणि स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणुकीची संधी निर्माण झाली.
धडा
जागतिक मंदीला सामोरे जाण्यासाठी भारताने विविध उद्योग क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. स्वावलंबी भारत उपक्रमाला अधिक प्रोत्साहन देऊन स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि विकासाच्या संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे. २०२४ मध्ये मांडलेला बजेटमध्ये सरकारने पायाभूत सुविधांवर भरघोस अशी रुपये ११ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे. त्याचबरोबर खासगी गुंतवणूक कशी वाढेल व त्याला पोषक वातावरण कसे तयार होईल हेसुद्धा सरकारने बघितले पाहिजे. आजही परदेशी गुंतवणुकीचा बराच मोठा हिस्सा हा शेअर मार्केटमध्ये येत आहे. ही गुंतवणूक नफेखोरीसाठी असते व ती कधीही काढून घेतली जाते.
३. डॉलर-आधारित आर्थिक प्रणालीची निर्भरता कमी करणे
२०२४ मध्ये डॉलरचे वर्चस्व जागतिक व्यापारासाठी आव्हान ठरले. डॉलरच्या मजबुतीमुळे आयात महाग झाली, ज्याचा प्रभाव भारताच्या चलनवाढीवर झाला. १ जानेवारी २०२४ ला एका डॉलरचा दर रु. ८३.२३ इतका होता. तो आता रु. ८५.१५ झाला आहे. ब्रिक्स देशांनी डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार करण्यावर भर दिला. नुकतेच अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पूर्ण जगाला धमक्या देत आहेत की जर तुम्ही डॉलरऐवजी इतर चलनात आमच्याशी व्यवहार केला तर अमेरिका जी आयात करीत आहे त्यावर आम्ही टॅक्स लावू. टॅक्स लावला की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचे प्रोडक्ट महाग होतील. रुपयाला जागतिक पातळीवर प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, पण त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही.
धडा
भारताला बहुचलन व्यापार प्रणाली विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. जागतिक व्यापारात रुपयाचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे.
४. ऊर्जेच्या स्वावलंबितेचे महत्त्व
२०२४ मध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार झाले. २०२४ मध्ये जगाने ग्रीन एनर्जीमध्ये ३ ट्रिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे. भारताची गुंतवणूक फार कमी आहे. ऊर्जा आयातीवरील भारताची निर्भरता अजूनही मोठी आहे.
सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि हायड्रोजन यांसारख्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे झाले. ईव्हीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे, पण ईव्ही बॅटरी चार्जिंगसाठी लागणारी वीज ही जर थर्मलमधून येत (भारताची अजूनही विजेची गरज ७५ टक्के ही थर्मलमधून भागत आहे.) असेल तर खर्या अर्थाने आपण ग्रीन एनर्जी वापरत आहोत, असे म्हणता येणार नाही.
धडा
ऊर्जा स्वावलंबिता हा दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
५. जागतिक हवामान धोरणांचा प्रभाव
२०२४ मध्ये हवामान बदल हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा मुख्य मुद्दा होता. युरोप आणि अमेरिकेच्या नवीन पर्यावरणीय धोरणांमुळे भारतीय उत्पादनांवर कार्बन टॅक्स लागू झाला. पर्यावरणपूरक उत्पादनांमध्ये जागतिक स्पर्धेसाठी भारताला अधिक गुंतवणूक करावी लागली.
धडा
भारतीय उत्पादकांना पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत उत्पादन पद्धतींचा स्वीकार करावा लागेल. सरकारने पर्यावरणपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी आणि कर सवलती दिल्या आहेत. त्यात बर्यापैकी सुधारणा करणे गरजेचे आहे. ग्लोबल वार्मिंगच्या कितीही गप्पा मारल्या तरीही चीन आणि अमेरिका हे दोन्ही देश याबाबत अजिबात सीरिअस नाहीत.
२१ सप्टेंबर २०२४ ला झालेल्या कॉड समीटमध्ये ठोस असे काहीही निर्णय घेतले गेले नाहीत. फक्त पर्यटन म्हणून सहभागी देशाचे प्रमुख जमले हेच म्हणावे लागेल. अनियमित पाऊस, बदलत जाणारे वातवरण यामुळे येणार्या काळात २ ते ३ टक्के जीडीपीवर परिणाम होईल, असा एक सर्व्हे आला आहे. वातावरण बदलाचा शेती उद्योगावर फारच मोठा फरक पडतो. जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा वाढल्याशिवाय भारताला जागतिक महासत्ता होणे अवघड आहे.
६. वैश्विक राजकीय स्थैर्याचे महत्त्व
अमेरिका-चीन तणाव आणि मध्य-पूर्वेतल्या राजकीय अस्थैर्यामुळे भारताच्या व्यापार आणि आयातीवर परिणाम झाला. जागतिक स्तरावर भारताने स्वतःचा आवाज बुलंद करीत शांततेसाठी नेतृत्वाची भूमिका घेतली.
धडा
जागतिक राजकारणातील अस्थैर्यामुळे भारताने आपली निर्यात आणि आयात धोरणे अधिक चपळ ठेवायला हवीत.आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताने कूटनीती आणि व्यापारी करारांवर भर द्यायला हवा. २०२४ मध्ये भारताला आंतरराष्ट्रीय घटनांमधून अनेक महत्त्वाचे आर्थिक धडे मिळाले. जागतिक स्तरावर आत्मनिर्भरता वाढवणे, विविध बाजारपेठांमध्ये स्थान निर्माण करणे आणि पर्यावरणीय, तांत्रिक व वित्तीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या यशाचे मुख्य घटक ठरतील.
चालू परिस्थितीशी जुळवून घेऊन भविष्यातील यशासाठी तयारी करणे हाच भारताने घेतलेला सर्वात मोठा धडा आहे, परंतु आत्मनिर्भर भारत होण्यासाठी खूप काही ठोस करण्याची गरज आहे. चीन आणि अमेरिका यावर अजूनसुद्धा भारत खूप अवलंबून आहे.
