‘महागाईच्या झळा’ हा शब्दप्रयोग आता अगदीच सौम्य झाला आहे. महागाईमुळे प्रत्येकाचीच वाताहत होत आहे. कोरोनामुळे अगोदरच जगणे अवघड झालेले असताना आता दररोज जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ होत असल्याने उन्हाच्या तीव्रतेप्रमाणे महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. त्यात रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्धाने भडका उडाला. आयात निर्यातीवर परिणाम झाल्याने परिणामी दरवाढ केली गेली. परंतु, यावर ना सरकार बोलायला तयार ना विरोधक. सत्तेत असलेले हेच भाजपचे नेते तेव्हा जंतरमंतरच्या फुटपाथवर स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलिंडर घेऊन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीत होते.
तेव्हा सिलिंडर 400 रुपये आणि पेट्रोल 70 रुपये लिटर होते. गॅस आणि पेट्रोल दरात थोडी वाढ झाली तरी राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, स्मृती इराणी आदी महागाईविरोधात जंतरमंतरवर आंदोलन करायचे. त्यामुळे जनतेला आपल्या हक्कांसाठी लढणारे हेच नेते आहेत, असे वाटायचे. पण, आज दररोज महागाईचा आगडोंब उसळतोय तेव्हा सरकारकडून कोणीही बोलायला तयार नाही. कपड्यांपासून ते वाहनांपर्यंत किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत जनतेने आपले दुखणे सांगायचे तरी कुणाला? सर्वांना ईडीची धास्ती वाटते. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात सगळे इतके व्यस्त आहेत की, सर्वसामान्यांचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचणेही अवघड झाले आहे.
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम एलपीजीच्या दरातही होत असतो. एलपीजी गॅसने आता हजाराचा टप्पा गाठला आहे. पूर्वी एलपीजीचे दर वाढले की, रस्त्यावर येऊन चुली थाटून निषेध व्यक्त केला जायचा. आज अशी आंदोलने होतात; परंतु, वृत्तपत्रांमधून फोटो झळकविण्यापुरते. भारतासारख्या देशात कोट्यवधी लोक दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगतात आणि यात कित्येक लोक कमी उत्पन्न गटातील आहेत, अशा लोकांसाठी केवळ एलपीजीवर मासिक हजार रुपये खर्च करणे अवघड बनले आहे. अशातच कोरोना महामारीतून सावरताना गरीब जनता वाढत्या महागाईने अक्षरशः मेेटाकुटीला आली आहे.
कोरोनामुळे अनेकांना आपली नोकरी गमवावी लागली. अनेकांना आपल्या घरातील कर्ता पुरूष गमवावा लागल्याने आयुष्याच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रत्येक गोष्टीच्या किमती वाढल्याने महागाईचा सामना करताना सर्वसामान्यांची अक्षरशः फरफट होत आहे. कित्येक लोकांवर आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आलेली असून दैनंदिन खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा बोजा, मुलांची लग्ने, सण-सोहळे असे सगळे बजेट सांभाळतानाच लोकांना घर खरेदी तसेच अन्य वस्तू घेण्यासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्तेही फेडावे लागत आहेत. हे सगळे करताना सामान्यांची कधी नव्हे एवढी आर्थिक ओढाताण होऊ लागली आहे.
जगात भारत आपला दबदबा निर्माण करत असल्याचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अभिमानाने सांगतात, त्याच देशात अनेक कुटुंबांना एकवेळचे जेवणही मोठ्या मुश्किलीने मिळते. आपला देश जगात नंबर वन रहावा, यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रयत्न करत आहेत. तोच भारत देश एलपीजीच्या किमतीत सर्वात वरच्या स्थानी आहे. जगात सर्वात महाग एलपीजी भारतात कसा याचे उत्तर चलनांच्या क्रयशक्तीनुसार मोजले तर मिळेल. देशात केवळ एलपीजीच नव्हे तर पेट्रोल आणि डिझेलदेखील महाग झाले आहे. पेट्रोलच्या महागाईत आपण जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहोत. तर डिझेलच्या महागाईमध्ये आपण आठव्या क्रमांकावर आहोत. कोणत्याही चलनाची क्रयशक्ती ही त्याच्या किमतीवरून ठरते. म्हणजेच काय तर आपला भारतीय रुपयांचे मूल्य हे नेपाळी चलनापेक्षा जास्त आहे. भारतात रुपयामध्ये जेवढ्या वस्तू येतात, त्यापेक्षा अधिक वस्तू या आपण नेपाळमध्ये खरेदी करू शकतो.
मात्र, तेच जर अमेरिकेबाबत बोलायचे झाल्यास डॉलरची किंमत ही रुपयापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असल्याने आपण अमेरिकेत रुपयामध्ये काहीही खरेदी करू शकणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जगभरातील चलनांमध्ये होणारा कोणताही व्यापार हा नाममात्र विनिमय दराने केला जातो. त्यानुसार चलनाची क्रयशक्ती ठरवली जाते. प्रत्येक देशातील लोकांच्या उत्पन्नामध्ये तसेच लागणार्‍या खर्चामध्ये तफावत असते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी खरेदीसाठी भारतीय लोकांना त्यांच्या दैनंदीन उत्पन्नातील एक चतुर्थांश हिस्सा खरेदी करावा लागतो. तर अमेरिकेतील नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नातील केवळ एक हिस्सा इंधन खरेदीवर खर्च करावा लागतो. या सुत्रानुसार जगातील सर्वात महाग एलपीजी भारतात मिळतो. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूपासून एलपीजी वायू बनवला जातो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीवर आणि अमेरिकन डॉलर रुपयांच्या एक्स्चेंज किमतीनुसार दरांमध्ये चढ-उतार होत असतात. भारताला कच्चे तेल अन्य देशांकडून आयात करावे लागते. कच्चे तेल अत्यंत स्वस्त किमतीत मिळत असले तरी पेट्रोल-डिझेलच्या निर्मितीपर्यंत कर व खर्च वाढत जातो. कच्चे तेल आयात केल्यानंतर रिफायनरीला पाठवले जाते. येथे या कच्च्या तेलामधून पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थ काढले जातात. रिफायनरीमधून हे तेल पेट्रोल आणि डिझेल विकणार्‍या कंपन्यांना जाते. त्यानंतर पेट्रोलपंप मालक आपले कमिशन वसूल करतात. इंधनाच्या किमतीत सरकारकडून दोन प्रकारचे करदेखील जोडले जातात. केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारांचा मूल्यवर्धित करही त्यात समाविष्ट करून अंतिम किंमत ठरत असते. पूर्वी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती थोड्या जरी वाढल्या, तरी आंदोलने व्हायची. आज तर दररोज सकाळी झोपेतून उठण्याअगोदर इंधनाच्या किमतीत वाढ होताना दिसते; परंतु, ही आता नित्याची बाब झाल्याने तेवढ्यापुरता त्रागा करायचा अन् मग पुन्हा ‘पहिले पाढे पंचावन्न’. अर्थात नागरिकांना आता हे अंगवळणी पडलयं.
कारण शहरवासियांना पेट्रोल पंपाचे तोंड दररोज बघावेच लागणार आहे. यथाशक्ती टाकीत इंधन सोडून कामाच्या ठिकाणापर्यंत जावेच लागणार आहे. स्वयंपाकाचा सिलिंडर महागला, तरी तो संपेपर्यंत वापरावाच लागणार आहे. त्यावर स्वयंपाक करावाच लागणार आहे. पेट्रोल, सिलिंडर परवडत नसेल तर कामाचे काही तास वाढवावे लागणार आहेत. पण प्राप्त परिस्थितीत आहे तेच काम टिकवणे अवघड झाले आहे, तेव्हा जास्त कामाचा दाम मिळेलच याची शाश्वती तरी कोण देणार? गॅस सिलिंडरची सबसिडी ज्यांना शक्य असेल त्यांनी सोडावी, असे आवाहन काही वर्षांपूर्वी केले गेले. जोशात येऊन अनेकांनी सबसिडीवर पाणीही सोडले. अशा मंडळींचे कौतुक झाले. पण आता सगळ्यांचीच सबसिडी गेली. त्यामुळे हे दुखणे सांगायचे तरी कोणाला? परिस्थितीचे गांभीर्य ना सत्ताधार्‍यांना आहे, ना विरोधकांना. रेशन दुकानातून २०१४ पासून केरोसिन मिळणे बंद झाल्यावर देशातील अनुसूचित जातीसह अन्य विविध घटकांमधील सर्वसामान्य महिलांसाठी उज्ज्वला योजना आली.
राज्यात या योजनेचे सुमारे ५० लाख लाभार्थी आहेत. त्यांना दरमहा एक गॅस सिलिंडर मिळते. सुरुवातीला दोनशे ते तीनशे रुपयांपर्यंत मिळणारी सबसिडी आता बंद झाली आहे. गॅस दरवाढीनंतर सबसिडी वाढलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा ‘सरपणाची चुल बरी’ असा सूर सर्वसामान्य महिलांमधून निघू लागला आहे. हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांना सिलिंडर खरेदी करणे परवडत नाही. त्यामुळे रेशन दुकानातून पुन्हा स्वस्त दरात केरोसिन उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी होऊ लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत वाढत असताना, केंद्र सरकारच्या तेल कंपन्यांनी रशियासोबत करार करून तीन दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल अतिशय माफक दरात आयात केले. या आयातीमुळे अमेरिकेने टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांचे कुठेही उल्लंघन झाले नाही, असे असतानासुद्धा आता कच्च्या तेलाच्या वाढीव किमतीचा दाखला देऊन घरगुती गॅस दरवाढ करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणे हे आलेच. पण दरवाढीची ही साखळी येथेच संपत नाही. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की वाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला की पर्यायाने सगळ्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढू लागतात. सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर गेले काही दिवस सातत्याने वाढू लागल्याने देशातील जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळू लागलेली आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत केंद्रातील भाजप सरकारने इंधन दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जर सरकारने हे दर वाढवले असते तर सत्ताधारी भाजपाला मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले असते. म्हणून केंद्रातील भाजपा सरकारने उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत इंधन दरवाढ करणे टाळले आणि निवडणुका होताच इंधन दरवाढीचा सपाटाच लावला आहे. गेल्या २१ मार्च रोजी सुरू झालेली इंधन दरवाढ अजून काही थांबताना दिसत नाही. कपड्यांपासून तर घरातील जीवनावश्यक वस्तूपर्यंत तर चैनीच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ असा नारा दिला होता. काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीत महागाईमुळे जनता होरपळली. आता तुम्ही भाजपाला सत्तेवर आणा, आम्ही महागाई नियंत्रणात आणू, असे सांगून मोदी यांनी जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले होते. या पार्श्वभूमीवर देशातील जनतेने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला सत्तेवर आणले. महागाईचा भस्मासूर काही नष्ट झाला नाही; उलट भाजी, कडधान्ये, खाद्यतेले, मासळी, मांस या जीवनावश्यक वस्तूंसह सगळ्याच वस्तूंचे दर वाढतच चालले आहेत. अर्थात, महागाई ही अपरिहार्य असली तरी तिच्यावर काही अंशी नियंत्रण ठेवणे हे शक्य आहे आणि ती जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. वस्तूंचे दर वाढण्यामागील नेमके कारण काय आहेत, हे एकदा कळले की त्यावर उपाययोजना करणे शक्य आहे. अनेकदा मालाची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. अशा वेळी सरकारने कठोर पावलं उचलणं आवश्यक आहे.
निवडणुकांच्या वेळी महागाई व वाढती दरवाढ हा विरोधकांसाठी निवडणुकीसाठीचा प्रमुख मुद्दा असतो. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष निडणुकीच्या वेळी महागाई आटोक्यात राहील व दरवाढ होणार नाही याकडे खास लक्ष देत असतात. त्यात जर अपयश आले तर सत्ताधार्‍यांना त्याची किंमत मोजावी लागते. १९९८ साली देशात कांद्याचे दर खूपच वाढले होते. याच कांदा प्रश्नावरून सरकारला पायउतार व्हावे लागले होते. कांदा दरवाढीमुळे तेव्हा देशात मोठे महाभारत घडले होते. एरव्ही महागाई व दरवाढ याच्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सत्ताधार्‍यांनाही निवडणुका जवळ आल्या की याची भीती वाटू लागते आणि म्हणूनच निवडणुका जवळ आल्या की सत्ताधारी नेते वाढलेले दर खाली आणणे, महागाईविषयी चिंता व्यक्त करणे, अशी ड्रामेबाजी करू लागतात आणि एकदा निवडणुका पार पडल्या की मग हेच नेते ‘पावाचे दर वाढले असतील, तर तुम्ही केक खा’ असा फुकटचा सल्ला देतात.
परवाच एका मंत्र्याने म्हटले, पेट्रोलचे दर वाढले आहेत ना, मग तुम्ही असे करा तुम्ही विजेवर चालणारी वाहने खरेदी करा. महागाई व दरवाढ ही एक मोठी समस्या असल्याने नागरिकांनाही त्याबाबत जागरूक असायला हवे. दरवाढ का होते आहे? त्यामागील कारणे काय आहेत? हे लोकांनीही जाणून घ्यायला हवे. या देशाचे नागरिक या नात्याने ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. शिवाय लोकशाहीत विरोधी पक्षांनीही याबाबत महत्वाची भूमिका बजावायला हवी. वाढत्या दरवाढीविरोधात आवाज उठवणे हे विरोधकांचे काम आहे. पण बर्‍याच वेळा विरोधकही त्याकामी कमी पडत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. अर्थात, या दरवाढीला कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आदी संकटांची मालिका जबाबदार आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. यातून मार्ग काढला जाईल, अशी अपेक्षा देशातील कोट्यवधी गरीब व सर्वसामान्य लोकांना आहे.
नाणेनिधीचा इशारा
रशिया व युक्रेन युध्दाचा जगातील सर्वच देशांना फटका बसणार असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून देण्यात आला आहे. त्यानुसार जगातील १८६ देशांच्या जीडीपीवर परिणाम होऊ शकतो. युध्दामुळे आधीच इतर गोष्टींवर परिणाम जाणवत असताना या इशार्‍यानुसार महागाई उच्च स्तरावर पोहचू शकते. कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी झाल्यानंतर ग्राहकांकडून वाढलेली वस्तूंची मागणी आणि ही मागणी पूर्ण करण्यास कंपन्या असमर्थ ठरल्याने महागाई वाढली. आता या महागाईमध्ये रशिया व युक्रेन यांच्यातील युध्दाची भर पडली आहे. हेसुध्दा आणखी काही दिवस सुरू राहिल्यास जगात महागाईची समस्या आणखी तीव्र बनू शकते.
