गेल्या काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो असे कुणाला वाटले नव्हते, परंतु सध्या आपण गावकी व जात पंचायत यांच्यामार्फत सामाजिक बहिष्कार किंवा वाळीत टाकण्यात आल्याच्या घटना वाचत व बघत आहोत. आजपर्यंत दोन जातीतल्या अत्याचाराच्या विरोधात अनेक लढे झाले आहे, परंतु एकाच जातीतल्या पुढारी लोकांनी आपल्या जातबांधवांवर केलेल्या अत्याचाराविरोधात संघटितपणे लढा झाला नव्हता. राज्यात तो लढा प्रथमच महाराष्ट्र अंनिसने उभारला. परंपरेने चालत आलेले लोक गावकीचे व जातीपंचायतीचे पंच होतात. काही देशात राजाला देवाचा अंश असल्याचे मानले जात असे. आपणाकडे ‘पाचामुखी परमेश्वर’ अशी एक म्हण आहे. काही समाजात पंचांना देवाचा अवतार समजला जातो. किंबहुना तसा गैरसमज जाणीवपूर्वक करुन दिला जातो. त्यामुळे त्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो. पंच आपल्या समाजातील व्यक्तींचे जीवनमान नियंत्रित करतात. जन्मापासून ते मरणापर्यंतच्या महत्वाच्या घटनांवर ते नियंत्रण ठेवतात.
ते कायदे बनवतात, स्वतः न्यायनिवाडे करतात व स्वतःच शिक्षा करतात. त्यांचे न्यायनिवाडे हे अंधश्रद्धेवर आधारित असतात. पंचाच्या शिक्षा या अघोरी व अमानुष असतात. शारीरिक किंवा दंडाच्या स्वरुपात शिक्षा करून तर कधी समाजबांधवाचा जीव घेऊन किंवा जीव देण्याची मानसिकता तयार करून पंच समाजबांधवांवर वचक निर्माण करतात. पीडितांना ते दंड आकारतात. दंडाची बेहिशेबी रक्कम पंच स्वतःसाठी वापरतात. शिक्षा करताना ते अनेकदा बहिष्कृत करण्याचे म्हणजे वाळीत टाकण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र उगारतात. अशा वाळीत टाकलेल्या व्यक्तींशी इतर जातबांधवांनी संबंध तोडण्याचा फतवा निघतो. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीशी कुणी बोलत नाही. कुणी त्यांच्याशी बोलले तर त्यांनाही दंड आकारला जातो. सामूहिक कार्यातून त्यांना हुसकावून बाहेर काढले जाते. बहिष्कृत परिवारातील मुला-मुलींशी लग्न करण्यास कुणी तयार होत नाही. बहिष्कृत व्यक्तीने आई वडील अथवा रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींना भेटणे अशक्य असते.
पीडित समोर आले की लोक थुंकतात. त्यांची मुले शाळेत जाताना व खेळताना वेगळी असतात. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाची जनावरेसुद्धा सार्वजनिक ठिकाणी गवत चारताना वेगळी ठेवली जातात. नळावर पाणी भरताना ते पहिल्या नंबरला आले असले तरी सर्वात शेवटी पाणी घ्यावे लागते. घरात कुणी मयत झाले तर त्यांना खांदा द्यायला कुणी पुढे येत नाही. शेजारच्या गावातून पैसे देऊन माणसे आणावी लागतात. त्यांच्या अंत्ययात्रेत कुणी सहभागी होत नाही. घरासमोरून पालखी जातानी पूजा करण्यास मज्जाव करण्यात येतो. प्रार्थनास्थळी येण्यास मज्जाव केला जातो. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाला गावात कुणी किराणा देत नाही. शेजारच्या गावातून किराणा आणावा लागतो. सार्वजनिक वापराची लग्नाची भांडीसुद्धा वापरण्यासाठी मिळत नाही. अनेक वाळीत टाकलेेेले पीडित गाव सोडून दुसर्‍या गावी राहतात. जातीतील कोणताही विवाह पंचाच्या संमतीशिवाय करता येत नाही.
मुला-मुलीच्या मागील पाच पिढ्यांचा शोध घेत त्यात काही खोट निघाल्यास पंच तो विवाह फेटाळून लावतात. कुणी मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यास तिच्या मयताचे विधी आईवडिलांना तीच्या जिवंतपणीच घालावे लागतात. मुलगी मेली असे समजून तिच्याशी संबंध तोडले नाही तर त्यांनाही गावातून किंवा जातीतून बहिष्कृत केले जाते. आपल्या जातीत इतर जातीचा संकर होऊ नये, आपली जात शुध्द रहावी याची काळजी पंच घेतात. त्यामुळे कुणी आंतरजातीय विवाह केल्यास ते देवाच्या इच्छेविरुध्द आहे, असा पंचांचा गैरसमज असतो. त्यामुळे अशी नवी पिढी जगात येण्याअगोदर गर्भवती महिलांना संपवल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. मुंबईत राहून गावकीचे प्रमुख गावाकडे गावकीवर नियंत्रण ठेवतात. गावकीचे प्रस्थ केवळ कोकणात दिसून येते. तर राज्याच्या इतर भागात जात पंचायतचा कारभार चालू आहे.
जात पंचायत व गावकीमध्ये महिलांचे शोषण अधिक होते. एखादा अपवाद वगळता कोणत्याच जात पंचायतमध्ये महिलांना सहभागी होता येत नाही. तिच्या वतीने दुसरा पुरुष तिची बाजू मांडतो. त्यामुळे तिला न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असते. पंचाच्या विरोधात बहिष्कृत व्यक्तीने घटनात्मक न्यायालयीन लढाई लढणे हे मोठे आव्हान असते. बहिष्कृत व्यक्तीस पोलिसांकडून फारशी मदत मिळत नाही. जात पंचायत व गावकीचे फतवे हे तोंडी असतातच. बहिष्कृत होण्याच्या भीतीने साक्ष देण्यासाठी इतर कुणीही पुढे येत नाही. महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहीमेतून जात पंचायत व गावकीचे दाहक वास्तव समाजासमोर आले आहे. जात पंचायत व गावकीचे न्यायनिवाडे व शिक्षा वाचून अनेकांना ते खरे असल्याचे वाटत नाही. मात्र हे सर्व प्रकार प्रसारमाध्यमांतून समोर आले आहेत. अथवा पोलिसांत नोंद झाली असल्याचे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. काही उदाहरणे वाणगीदाखल देत आहे.
कोकणात एका कुटुुंबाने सार्वजनिक वर्गणी न भरल्याने त्यांना वाळीत टाकण्यात आले होते. गावकीच्या जाचाने त्या कुटुंबातील मोहिनी तळेकर या महिलेने आत्महत्या केली. पोलादपूर येथील एव्हरेस्टवीर राहुल एलंगे यांच्या पत्नीने अंगात जिन्स घातली म्हणून वाळीत टाकण्यात आले. गावातील लोकांनी त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींशी अबोला धरला. इतकेच नाही तर त्यांच्या जनावरांचा गोठा जाळण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील एका शेतकर्‍याचे बैैैल दुुुसर्‍याच्या शेतात चरण्यासाठी गेल्याने गावकीची बैठक झाली. त्यांनी पीडित परिवारास दंड केला. त्या दंडाची रक्कम न भरल्याने पीडित परिवारास बहिष्कृत करण्यात आले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एका साक्षीदाराच्या अंगावर गाडी घालून गावकीच्या लोकांनी त्याचा जीव घेतला. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेत प्रवेश घेतल्याने बौद्ध गावकीने अनेकांना रायगड जिल्ह्यात वाळीत टाकले आहे. गोल्ड मेडल मिळविणारी मुलगी व कारगिल युद्धातील जवान यांना बौद्ध गावकीने बहिष्कृत केले आहे.
कोकणात तर क्षुल्लक कारणावरून वाळीत टाकण्याचे प्रकार समोर आले. सार्वजनिक कार्यक्रमाचे तांदुळ निवडण्यास आले नसल्याने, प्रसाद एकट्याने खाल्ल्याने, बहिष्कृतांच्या प्रेतासाठी बांबू दिल्याने, एकाच आडनावात लग्न केल्याने, जातीवर आधारित व्यवसाय नाकारल्याने, निवडणुकीत विशिष्ट पक्षाला मतदान केल्याने अशा विविध कारणांमुळे वाळीत टाकले जाते. पालखीची किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमाची वर्गणी न भरल्याने अनेकांना कोकणात वाळीत टाकण्यात आले आहे. गावकीच्या शिक्षा ह्या मानसिक त्रासाच्या असतात त्यामुळे पीडित व्यक्ती आत्महत्येपर्यंत पोहोचतो. तर जातपंचायतच्या शिक्षा हा शारीरिक स्वरुपाच्या असतात. जात पंचायतमध्ये अंगाला चटके देणे, उकळत्या तेलातून नाणे बाहेर काढणे, नववधूची कौमार्य चाचणी घेणे, महिलेने पंचांची थुंकी चाटणे इत्यादी शिक्षा असल्याने त्याला बातमीमूल्य असते. त्यामुळे त्या प्रसारमाध्यमातून समाजासमोर येतात. तर तुलनेने गावकीमध्ये अशा शारीरिक शिक्षा नसल्याने प्रसारमाध्यमांतून समाजासमोर येत नाहीत.
जात पंचायत ही संविधान विरोधी समांतर (अ)न्याय व्यवस्था आहे. या देशात कितीतरी वर्षे मनुचा कायदा चालला. कधीकाळी संस्थाने किंवा राजे न्यायनिवाडे करत असत. देशपांडे, कुलकर्णी, देशमुख, पाटील हे न्याय व्यवस्थेचे घटक होते. देश स्वतंत्र झाल्यावर न्यायदानाच्या या अनेक पध्दती बंद झाल्या. संस्थानेही खालसा करण्यात आली.परंतु जातपंचायतचे अस्तित्व अजूनही कायम आहे. खरे तर घटनेच्या कलम 21 नुसार, व्यक्तीला मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कलम 19 नुसार व्यक्तीला मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु जात पंचायतीच्या कार्यपद्धतीमुळे यावर गदा येते.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व प्रसार माध्यमांच्या रेट्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत केला आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण ( प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम 2016 असे या कायद्याचे नाव आहे. हा नवीन कायदा आल्याने जात पंचायतींना चाप बसला आहे. सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याने सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा मानला गेला आहे. सामाजिक बहिष्कार घालणार्‍या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपये द्रव्यदंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होतील.अपराध करण्यास अपप्रेरणा देणार्‍याससुद्धा अशीच शिक्षा होईल. वसूल करण्यात आलेली द्रव्यदंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा रकमेचा काही भाग पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबाला देता येईल. अपराध हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल.
कायदा झाला पण शासनाकडून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. कायद्याचे नियम बनविणे अजून बाकी आहे. महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहिमेमुळे सामान्य पीडित व्यक्तींना न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली. महाराष्ट्र अंनिसचे कार्यकर्ते पीडित कुटुंबाला भेटून त्यांना मानसिक आधार देत प्रसंगी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात मदत करत आहेत. त्यामुळे राज्यात शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या. कायदा संमत झाल्यापासून दाखल झालेल्या तक्रारीचा सरकारी आकडा एकशेचार असला तरी अनेक गुन्हे मागे घेतले आहेत. त्यामुळे तो आकडा दीडशेपर्यंत आहे. त्यात निम्मे गुन्हे कोकणात घडले आहे, हे धक्कादायक आहे. सरकारकडून या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तर अशा वाळीत टाकण्याच्या प्रकरणांना निश्चितच लगाम लागेल.
–कृष्णा चांदगुडे
