Homeफिचर्ससारांशIntercaste marriage : अंतर्विवाहात जातीअंताचे बीज!

Intercaste marriage : अंतर्विवाहात जातीअंताचे बीज!

Subscribe

जात अतिशय जुनी आणि चिवट संस्था आहे. काही केल्या ती नष्ट होत नाही. खरंतर जागतिकीकरणामुळे अनेक व्यवसायांचे आधार तुटले, परंतु तरीही जात टिकून आहेच. अनेक जातींमधली कर्तृत्ववान माणसे आज वेगवेगळ्या व्यवसायात प्रवेश करीत आहेत. असे केल्यामुळे त्यांना वाळीत टाकले आहे किंवा त्यांची वेगळी जात झाली आहे असं हल्ली होत नाही. म्हणजेच पूर्वी व्यवसायबंधन हा जो जातीधर्माचा महत्त्वाचा घटक होता, तो आता बर्‍यापैकी निखळत चालला आहे. खासगी बाजारपेठांच्या वाढीबरोबर तो पूर्णपणे निखळून पडण्याची शक्यताही आता दिसू लागली आहे, पण समाजात व्यवसाय बंधनापेक्षाही महत्त्वाचे अंतर्विवाहाचे बंधन आहे.

-डॉ. ठकसेन गोराणे

मुख्य विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी या विषयाबाबत महात्मा गांधींनी घेतलेली प्रतिज्ञा आपण लक्षात घेऊया. महात्मा गांधींनी त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या पर्वात अशी भूमिका घेतली होती की ते फक्त आंतरजातीय विवाहालाच उपस्थित राहतील, पण असा विवाह करणार्‍या जोडप्यापैकी एक जण दलित असणे आवश्यक आहे.

याच संदर्भात कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी त्यांच्या एका भाषणात सांगितले होते की, शाहू महाराजांचे नाव घेऊन आंतरजातीय विवाहाची चळवळ चालवली पाहिजे. कारण १०० वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात आंतरजातीय विवाहास सहाय्य करणारा कायदा केला होता. एवढेच नव्हे तर आपल्या बहिणीचा विवाह एका धनगर मुलाबरोबर लावून दिला होता, परंतु ही घटना काही इतिहासकार मुद्दाम सांगत नाहीत. कारण त्यांना आपल्या समाजातील मुलीसुद्धा अशा विवाहाचा आग्रह धरतील अशी भीती वाटते.

खरंतर जात मोडायची पहिली पायरी म्हणजे आंतरजातीय विवाह होय. वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या मुलाने दुसर्‍या जातीची मुलगी केली तर चालते, पण आपल्या मुलींनी दुसर्‍या जातीच्या मुलाबरोबर विवाह केल्यास कुटुंबीयांना मान्य होत नाही. खरंतर हा प्रश्न जातीचा नसून तो स्री-पुरुष समानतेचा आहे, मात्र त्याचा संबंध थेट बाईला कमी लेखण्याशी आहे. ११ वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये मुलीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून पोटच्या गरोदर मुलीचा दोरीने गळा आवळून बापाने जीव घेतला.

हा बाप पोटच्या मुलीला मारण्यास का तयार होतो, कारण त्याला समाजातील जातीच्या प्रतिष्ठेची भीती वाटते. पोटच्या मुलीपेक्षा त्याला लोक काय म्हणतील हे महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे जातीला जी धर्माने मान्यता दिली आहे ती तपासली पाहिजे, तिची चिकित्सा केली पाहिजे. हजारो वर्षांपासून भारतीय समाजव्यवस्थेत जातीसंस्था अतिशय घट्ट पाय रोवून उभी आहे.

अशी ही जात अतिशय जुनी आणि चिवट संस्था आहे. काही केल्या ती नष्ट होत नाही. खरंतर जागतिकीकरणामुळे अनेक व्यवसायांचे आधार तुटले, परंतु तरीही जात टिकून आहेच. अनेक जातींमधली कर्तृत्ववान माणसे आज वेगवेगळ्या व्यवसायात प्रवेश करीत आहेत. असे केल्यामुळे त्यांना वाळीत टाकले आहे किंवा त्यांची वेगळी जात झाली आहे असं हल्ली होत नाही. म्हणजेच पूर्वी व्यवसायबंधन हा जो जातीधर्माचा महत्त्वाचा घटक होता, तो आता बर्‍यापैकी निखळत चालला आहे. खासगी बाजारपेठांच्या वाढीबरोबर तो पूर्णपणे निखळून पडण्याची शक्यताही आता दिसू लागली आहे, पण समाजात व्यवसाय बंधनापेक्षाही महत्त्वाचे अंतर्विवाहाचे बंधन आहे.

व्यवसायबंधने सैल होत असली तरी विवाहबंधने त्या प्रमाणात सैल होताना दिसत नाहीत हे आपण पाहत आहोत. जातीव्यवस्थेची चर्चा करताना केवळ जात विरोधी असणे पुरेसे नाही. आपण नेमक्या कोणत्या काळातील जातव्यवस्थेबद्दल बोलत आहोत याची स्पष्टता असावी लागते. अन्याय आणि विषमता हा जातीव्यवस्थेचा नेहमीच स्थायीभाव राहिलेला आहे. हे खरे असले तरी त्या व्यवस्थेची अंतर्गत रचना आणि तिचे विविध सामाजिक आविष्कार काळाच्या ओघात बदलत गेलेले दिसतात.

आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांनी आपल्या सहकार्‍यांच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा आदर केला पाहिजे. खरंतर राजकीय क्षेत्रामध्ये जातीचा वापर होतो. त्याला आपण विरोध केला पाहिजे. सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी युवक- युवतींनी ठरवून आंतरजातीय विवाह करणे ही काळाची गरज आहे.

महात्मा फुलेंनी आंतरजातीय-आंतरधर्मीय सत्यशोधक विवाहाचा पुरस्कार केला होता. आजही अशा प्रकारचे सत्यशोधकी पद्धतीने विवाह लावण्याचे प्रयत्न काही सामाजिक संस्था, संघटना जाणीवपूर्वक व सातत्याने करीत आहेत. महाराष्ट्र अंनिसनेसुद्धा आजपर्यंत अकराशेहून अधिक सत्यशोधक बचत पद्धतीने आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह लावले आहेत.

खरंतर आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाहांमुळे प्रभावी धर्मचिकित्सा होते. युवा पिढीने प्रेमात पडणे म्हणजे गुन्हा होत नाही, पण त्याचवेळी स्वतःला सांभाळणे हा शहाणपणा मात्र त्यांनी ठेवला पाहिजे, बाळगला पाहिजे. लग्न करताना जेव्हा विवेकी निर्णय घेतला जातो किंवा तो घेतलाच पाहिजे. त्यावेळी स्वत:च्या जीवनाची सूत्रे स्वत:च्या हातात घेतली जातात. आंतरजातीय विवाहात व्यक्ती स्वातंत्र्याची कदर होते. तसेच प्रभावी धर्मचिकित्सा होऊन जातविरहित समाज व्यवस्थेची निर्मिती होण्यास त्यामुळे मदत होते.

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्यासाठी इच्छुक असणार्‍या तरुण-तरुणींनी असा संकल्प करायला हवा की, माझा जोडीदार निवडताना मी विवेकाने निर्णय घेईन. व्यसनी मुलाशी लग्न करणार नाही. विवाह साधेपणाने, कर्ज न काढता करीन. जोडीदाराची निवड करताना जातीधर्माचा विचार करणार नाही.

आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करण्यास इच्छुक असणार्‍या तरुण-तरुणींना त्या उभयतांच्या नातेवाईकांकडून प्रचंड दबाव येतो. अशा वेळी त्यांना फक्त पोलीस यंत्रणाच खर्‍या अर्थाने संरक्षण देऊ शकते. कारण आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह होण्यापूर्वी व विवाहानंतर धमकी, मारहाण सर्व प्रकारचे दबाव आणून असे विवाह मोडून काढण्याचे प्रयत्न केले जातात.

खरंतर आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर, जातविरहित समाज व धर्मनिरपेक्षता यासाठी उपकारक असतात. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतासुद्धा बळकट होते. म्हणून समाजानेसुद्धा असा विवाह केलेल्या जोडप्यांचा आदर, सन्मान केला पाहिजे. त्यांना मदत केली पाहिजे.

मोठ्या प्रमाणात समाजामध्ये आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह घडून यावेत म्हणून महाराष्ट्र अंनिसने सातत्याने असे विवाह घडवण्यासोबतच असे विवाह झाल्यानंतर किंवा करू इच्छिणार्‍या तरुण-तरुणींना शासनाकडून आर्थिक मदत, सहाय्य, संरक्षण मिळावे यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याची परिणती म्हणून १८ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनाने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांच्या सुरक्षिततेकरिता सुरक्षागृह ‘सेफ होम’ आणि विशेष कक्ष ‘स्पेशल सेल’ संदर्भातील अतिशय महत्त्वाचे परिपत्रक काढले.

सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका (दिवाणी) क्रमांक २३१/२०१० शक्तिवाहिनी विरुद्ध भारत सरकार व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक २७/३/२०१८ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाद्वारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याच्या अनुषंगाने सर्व राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष, सुरक्षा गृह स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याकरिता प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक तसेच दंडात्मक उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत.

त्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. इतर राज्यांमध्ये यासाठी झालेला प्रयत्न शासनाच्या लक्षात आणून दिला होता. हरियाणातील ‘खाप’ पंचायतींच्या न्यायनिवाड्याच्या घटनांचा अभ्यास करून ‘सेफ होम’ची गरजही शासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने विशेष कक्ष (स्पेशल सेल) स्थापन करणे आणि सुरक्षागृहे ‘सेफ होम’ स्थापन करणे याबाबतचे उपरोक्त परिपत्रक काढलेले आहे.

स्पेशल सेल व सेफ होम यांची माहिती देणार्‍या तपशिलांची प्रपत्रेसुद्धा परिपत्रकासोबत जोडलेली आहेत. या ठिकाणी संरक्षण, इतर आवश्यक मदत याबरोबरच समुपदेशनाचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विवाह झालेल्या जोडप्यांनी याचा जरूर फायदा घ्यावा. विवाहोच्छुक तरुण-तरुणींनी समाजातील सामाजिक विषमता, जातीभेद दूर करण्यासाठी, स्री-पुरुष समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय/ आंतरधर्मीय विवाह करण्यास धाडसाने पुढे यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.