ध्वनी प्रदूषणाचा अन्वयार्थ

काही बातम्या, काही नेत्यांची, अधिकार्‍यांची वक्तव्ये यावरून ध्वनी प्रदूषण म्हणजे फक्त लाऊडस्पीकरचा वापर आणि लाऊडस्पीकरला बंदी केली म्हणजे ध्वनिप्रदूषण नियंत्राबाबतच्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे किंवा ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन झाले, असा सर्वच संबंधितांचा समज झालेला दिसतो. सामन्यांचा तसा समाज करून देण्याचा प्रयत्नही दिसतो. मात्र, हे चुकीचे आहे. ध्वनिप्रदूषण म्हणजे ठराविक क्षेत्रातील ठरविलेल्या पातळीपेक्षा अधिक आवाज. असा अधिक आवाज ठराविक पातळीत ठेवणे म्हणजे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण.

पोलिसांच्या परवानगीशिवाय कोठेही लाऊडस्पीकर लावता येत नाही. तसेच फक्त 3.5 वॅट इतक्या क्षमतेचाच लाऊडस्पिकर लावण्यास परवानगी मिळू शकते. ध्वनिप्रदूषण नियमांनुसार रहिवाशी क्षेत्रात आवाजाची अधिकतम मर्यादा ही फक्त 55 डेसिबल इतकी असून तेथे परवानगी घेऊन लाऊडस्पीकर लावल्यास त्यात 5 डेसिबल इतक्या अधिक आवाज करण्यास परवानगी मिळू शकते. यापेक्षा अधिक आवाज केल्यास तो गुन्हा ठरून असा आवाज करण्यास कारणीभूत ठरणारर्‍यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा व 1 लाख रुपये इतका दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते.

आपल्या घरातील रेडिओचा मोठा आवाज जितका असतो फार तर साधारणतः तितकाच आवाज पोलिसांची परवानगी घेऊन लावलेल्या लाऊडस्पीकरचा करता येतो. म्हणजेच त्यापक्षा अधिक करण्यात येणारा आवाज हा गुन्हा ठरतो. तर नियमापेक्षा अधिक आवाज निर्माण करण्यास कारणीभूत असणारा गुन्हेगार ठरतो. असा नियम हा 2000 मध्ये करण्यात येऊन त्याला आज 21 वर्षे पूर्ण होऊन बाविसावे वर्ष सुरू आहे. असे असताना देशभरातील राजकीय व सामाजिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक असूनही ती त्यांनी एकतर त्यांच्या त्याबाबतीतील अज्ञानामुळे किंवा त्यांच्या स्वार्थाकरिता केली नाही. याउलट, आपला दबदबा दाखविण्यासाठी अनेक राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात काम कारणार्‍या नेत्यांनी व त्यांच्या पक्षांनी, विविध संघटनांनी, मंडळांनी गेल्या 21 वर्षात साजर्‍या केलेल्या वेगवेगळ्या उत्सवांत मोठ्या प्रमाणात आवाज होईल, अशीच साधने व उपकरणे भाड्याने मागणी करून ती वापरली असल्याचे दिसते.

अनेक नेत्यांच्या सभा होत असताना त्या ठिकाणी भोंगे वापरासाठी सुद्धा पोलिसांची परवानगी अनिवार्य असते व ती परवानगी घेतल्यानंतर त्या परिसरात अधिकतम मर्यादा आहे त्यापेक्षा फक्त 5 डेसीबल इतकाच अधिक आवाज ठेवता येवू शकतो. त्यापेक्षा अधिक आवाज होत असेल तर संबंधितांच्या विरोधात गुन्हा नोंद होवून कारवाई होऊ शकते. असे असले तरी बहुतेक राजकीय, सामाजिक सभा-समारंभ यात लाऊडस्पीकर वापराकरिता परवानगी घेतली असली तरी त्या परवानगीच्या अटी व शर्तींचे पालन न होता सर्रास नियमांची पायमल्ली करून मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण केले जाते. याबाबतही सर्वच संबंधितांनी सर्व समजाच्या हितासाठी विचार करण्याची गरज आहे.

फक्त लाऊडस्पीकरचा आवाज नियंत्रण म्हणजे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण का? पारंपरिक वाद्याच्या आवाजाला काहीच बंधने नाहीत का ? तर असे नाही. कशानेही होणारा आवाज हा ठरलेल्या पातळीच्या वर जाणे म्हणजे ध्वनी प्रदूषण असून ते नियंत्रित करण्याची जबाबदारी संबधित यंत्रणांवर आहे. त्यामुळे, प्रचलित अर्थाने वापरल्या जाणार्‍या डीजेला बंदी व पारंपरिक वाद्याच्या कितीही डेसिबलच्या आवाजाला परवानगी, असे नाही. पारंपरिक वाद्याच्या आवाजालाही मर्यादा असून नियमानुसार ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज होत असेल तर ध्वनिप्रदूषणच आहे. ते नियंत्रित करण्याची जबाबदारीही संबंधित यंत्रणांवर असून त्यासाठी त्यांना अधिकार आहेत. लाऊडस्पिकरला किंवा डीजेला बंदी घालणे व पारंपरिक वाद्याच्या आवाजाला कोणतेही बंधन न घालणे, असे करता येणार नाही.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रन करताना सर्वच प्रकारे होणारे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रन होणे आवश्यक आहे. मग ते निवासी क्षेत्रातील जागांचा व्यावसायिक कार्यासाठी वापर करताना उदा. फर्निचर तयार करणे, फारशा कापणे, काचा कापणे, कडप्पे कापणे, मोटार अथवा दुचाकी यांचे गरेजेस, देंटिंग, पेंटिंग यांची कामे, कांडप यंत्र असे व्यवसाय हे निवासी क्षेत्रात मोठा प्रमाणात सुरू असतात व ते सातत्याने ध्वनी प्रदूषण करून परिसरातील नागरिकांचा चांगल्या पर्यावरणात राहण्याचा अधिकार हिरावून घेत असतात, व हा कोणत्याही धर्माचा किंवा समाजाचा प्रश्न नसून हा माणसाला त्रास देणारा विषय असल्याने सर्वप्रकारचे ध्वनिप्रदूषण थांबविणे आणि माणूस वाचविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नाची गरज आहे.

त्यामुळे खर्‍या अर्थाने त्यामध्ये ध्वनिप्रदूषण करणार्‍या कोणालाही कोणत्याही प्रकारची सूट देता येणार नाही. तसेच, जर फक्त लाऊडस्पीकरलाच नव्हे तर कोणत्याही व्यवसायाला परवानगी देण्यात आलेली असेल तर त्या परवानगीच्या अटी व शर्तींचे पूर्ण पालन होते की, नाही आणि जर ते पालन होत नसेल आणि त्यापासून ध्वनिप्रदूषण होत असेल तर त्याविरोधात कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण फक्त धार्मिक स्थळे अथवा सण, उत्सवांपुरते का?

सर्व प्रकारचे सर्व वेळ ध्वनिप्रदूषणाचे नियंत्रण होणे गरजेचे आहे. मात्र, संबंधित यंत्रणा काही सण व उत्सवांचा कालावधी सोडल्यास इतर वेळी मात्र या गंभीर बाबीकडे फारसे लक्ष देत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. तसेच ध्वनिप्रदूषण म्हणजे फक्त डीजे बंद करणे व सध्या धार्मिक स्थळांवरील लाउडस्पीकर बंद करणे असा अत्यंत सोपा अर्थ घेतला जातो व इतर बाबींकडे व नागरिकांच्या तक्रारींकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जाते. याबाबत सर्वच समाघीत यंत्रणांनी अधिक संवेदनशील होण्याची गरज आहे तसेच समजतही अधिक जागृती होण्याची गरज आहे.

डीजे आणि ध्वनिप्रदूषण, काही गैरसमज:

डीजेवर सरसकट बंदी किंवा डीजेला परवानगीच नाही, असे म्हणताना डीजे ही संकल्पना सर्व संबंधितांनी समजून घेतली आहे, असे वाटत नाही. डीजे याचा पहिला अर्थ होतो-पूर्वी आवाजाचे रेकॉर्ड करून ठेवलेली वस्तू. यात ग्रामोफोन रेकॉर्ड, कॅसेट, सीडी, पेनड्राईव्ह किंवा हार्ड ड्राइव्ह इत्यादी यांचा समावेश होतो. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे पूर्वी आवाजाचे रेकॉर्ड करून ठेवलेल्या वस्तूंचा आवाज करण्यासाठी त्या एकत्र करून वापर करणारी व्यक्ती. या अर्थाने विचार केल्यास जो कोणी वरीलपैकी कोणत्याही एखाद्या वास्तूत पूर्वी रेकॉर्ड केलेला आवाज ऐकू येण्यासाठी तिचा वापर करतो तो प्रत्येकजण – म्हणजे अगदी कारमधील किंवा घरातील सीडी प्लेअरवर पूर्वी रेकॉर्ड केलेली सीडी लावणारासुद्धा डीजे ठरतो. त्यामुळे, सरसकट डीजेवर बंदी याचा अर्थ कोणीही कोणत्याही प्रकारचे पूर्वी रेकॉर्ड केलेले साहित्य आवाजासाठी वापरण्यावर बंदी असा होतो. असा अर्थ घेतल्यास सरसकट डीजेवर बंदी केल्यास त्याची व्याप्ती किती मोठी होईल,याची कल्पनाही करता येणार नाही. त्यामुळे सरसकट डीजेवर बंदी असे जे म्हटले जाते, ते गोंधळाचे असून अशी सरसकट डीजेवर बंदी असू शकत नाही. तसेच, वरीलप्रमाणे कोणीही पूर्वी रेकॉर्ड केलेली वस्तू आवाजासाठी वापर करणारा डीजे ठरत असल्याने अशा प्रत्येक डीजे ला प्रत्येकवेळी परवानगी घेणेही शक्य नाही व त्याची गरजही नाही.

मग डीजेला बंदी म्हणजे काय?

गेल्या काही वर्षांपसून विविध सण, उत्सव, मिरवणुका, मंगलकार्ये अशा प्रसंगी पूर्वी वाजविण्यात येणारी तडम-ताशा, सांबळ, मृदूंग, ब्रास बँड यांच्याऐवजी पूर्वी रेकॉर्ड केलेली गाणी किंवा पूर्वी रेकॉर्ड केलेल्या संगीताच्या साथीने म्हटली जाणारी गाणी ही लाऊडस्पीकरवर वाजविण्याची पद्धत सुरू झाली व प्रचलित भाषेत यालाच डीजे असे म्हटले जाते. डीजेला बंदी असे जे म्हटले जाते ते म्हणजे या पद्धतीला बंदी असे, संबंधित यंत्रणांना अपेक्षित आहे, असे वाटते. मात्र, डीजे ही संकल्पना स्पष्ट होत नसल्याने सध्याचा प्रचलित अर्थाने वारपल्या जाणार्‍या डीजेचा व्यवसाय करणे अनेकांना अत्यंत कठीण झाले आहे.

पोलिसांची परवानगी डीजेसाठी की लाऊडस्पीकरसाठी?

पोलिसांच्या परवानगी शिवाय कोठेही लाऊडस्पीकरचा वापर करता येत नाही. वरीलप्रमाणे प्रचलित अर्थाने वापरल्या जाणार्‍या डीजेसाठी लाऊडस्पीकर हा आवश्यक घटक आहे तर लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी घेतल्यास त्या परवानगीच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून डीजेचा वापर करता येऊ शकेल, डीजेसाठी म्हणून वेगळ्या परवानगीची गरज नाही, असे माझे मत आहे.

लाऊडस्पीकर व डीजे वापरावर बंदी आल्यास त्या सेवा पुरवणार्‍यांच्या व्यवसायाचे काय? असाही प्रश्न काहींना पडू शकतो. चांगल्या पर्यावरणात राहण्याचा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असून ध्वनिप्रदूषणाबाबत व त्याच्या विपरीत परिणामांबद्दल सामान्य माणसामध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती होत असताना व ते कमी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेनेही मोठ्या प्रमाणात पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली हे अगदी स्वागतार्ह असले तरी या व्यवसायात आजपर्यंत असलेल्या मोठ्या आवाजाच्या उपकरणांची सेवा पुरविण्यासाठी ज्या व्यवसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्यापुढे आता – लोकांच्या मोठ्या आवाजाच्या सिस्टीमची मागणी पुरविण्यासाठी त्यांनी मोठ्या रकमा गुंतवून विकत घेतलेल्या साधनसामुग्रीला पूर्वीप्रमाणे मोबदला देऊन भाड्याने घेणारेच मिळाले नाही तर? तर पुढे कर्ज कसे फेडायचे ? त्याचा स्वतःचा व त्यांच्याकडील कामगारांचे संसार कसे चालवायचे, असे प्रश्न निर्माण झाले असून मोठ्या आर्थिक समस्या निर्माण होणार असल्याने त्यांच्यापुढे एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यांच्याही समस्यांचा विचार होणे महत्वाचे आहे.

उत्सवात मोठ्याने आवाज करणारी उपकरणे लावण्यास कायद्याने परवानगी देता येणार नसली, तरी आवाजांची उपकरणे लावल्याशिवाय उत्सव साजरे करणेही शक्य होणार नाही. तेव्हा, यातील सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे. ज्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी या व्यवसायातील व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढून उपकरणे विकत घेऊन गुंतवणूक केली आहे त्याच नेत्यांनी, मंडळांनी, कार्यकर्त्यांनी, तसेच विविध सोहळे साजरे करणार्‍यांनी लहान आवाजाची, कमी आवाज करणारी उपकरणेही पूर्वीच्या दरानेच अशा व्यावसायिकांकडून भाड्याने घेणे व अशा व्यावसायिकांचे नुकसान टाळणे हा त्यावर एक मार्ग असून अशा व्यवसायिकांनीच त्यांची संघटना बांधून त्यात एखादी शिस्तपालन समिती नेमून तिच्यामार्फत जिल्हाभरातील कोणीही व्यावसायिक हा नियमबाह्य आवाज करणार नाही, याची खात्री करणे व त्यासाठी पोलीस, प्रशासन व जिल्ह्यातील राजकीय, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील नेत्यांनी, मान्यवरांनी यासाठी सहकार्य करणे हाच या समस्येवरील उपाय होऊ शकतो. यातून सर्व घटकांचे हित साधले जाईल व कोणाचेही अहित होणार नाही. तसेच, यामुळे कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहण्यास व समाजात शांतता राहण्यास फार मोठी मदत होऊ शकेल.

–अ‍ॅड. विलास देशमाने