देश विकायला काढला आहे का?

2014 मध्ये एनडीए सरकार पूर्ण बहुमताने केंद्रात सत्तेवर आरूढ झाले व मागील 10 वर्षांची यूपीए सरकारची कारकीर्द संपुष्टात आली. युपीए-२ मध्ये सरकारला अनेक घोटाळ्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागले. त्यात टू जी घोटाळा, कोळसा खाण विक्री घोटाळा, कॉमन वेल्थ गेम्सचा घोटाळा असे अनेक घोटाळे सांगता येतील. सरकारी मालमत्तेची विक्री ही नेहमी पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित असते. परंतु 1991 पासून सरकारी मालमत्तेची विक्री करताना त्या त्या काळातील सरकारवर ती विक्री करताना घोटाळ्याचे आरोप झालेच आहेत. काही विशिष्ट उद्योजकांना त्या मालमत्ता विक्री केल्या गेल्या हा आरोप काही आजचा नाही. 1991 साली सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण अवलंबिले व तेव्हापासून आर्थिक सुधारणा मोठ्या गतीने सुरू झाल्या व भारत जागतिकीकरणात सामील होऊ लागला. देशातील पायाभूत सुविधा उभ्या करायच्या असतील तर फक्त सरकारी करवसुलीतून त्या शक्य नाही त्यासाठी खासगीकरण केले पाहिजे असा निर्णय त्या त्या सरकारने त्या त्या वेळी घेतलेलाच आहे व त्या त्या काळातील विरोधी पक्षाने त्याला विरोध केलेलाच आहे. मागील 30 वर्षांत सरकारी मालमत्ता विक्रीतून खालीलप्रमाणे पैसे त्या त्या काळातील सरकारने जमा केलेले आहेत.

पक्ष कालावधी रक्कम
काँग्रेस 1991-1996 9961
युनायटेट फ्रंट 1996-1998 1290
एनडीए -1 1998-2004 33655
युपीए -1 2004-2009 8515
युपीए -2 2009-2014 99367
एनडीए -2 2014-2019 209900
( आकडे कोटींमध्ये )

सरकारी मालमत्ता विक्रीतून जे पैसे येतात ते सरकार दुसरी मालमत्ता तयार करण्यासाठी वापरते. वरील सर्व विक्रीपासून मिळालेल्या रकमेतून सरकारने नवीन मालमत्ता किंवा पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. सरकारची एक मालमत्ता विकून त्यातून दुसरी तयार होत असेल तर याला देश विकणे असे म्हणणे चुकीचे आहे. आणि म्हणून सरकारने देश विकायला काढला आहे ही टीका फक्त एक राजकीय ट्रोलिंग आहे असेच म्हणावे लागेल मग ते सरकार कुठल्याही राजकीय पक्षाचे असो, कुणीही आजपर्यंत देश विकला नाही. विक्री करण्याची पारदर्शकता यावर चर्चा मतमतांतरं, आक्षेप असू शकतात. याआधी व यापुढेही देशाच्या मालमत्ता ह्या बिडिंग ( निविदा) पद्धतीने विकल्या गेल्या आहे व विकल्या जाणार आहे.

कालानुरूप सरकारी मालमत्ता विक्रीला वेगवेगळे नावे दिली गेली जसे की, खासगीकरण, निर्गुंतवणुकीकरण आणि आताच्या सरकाने नुकतीच जाहीर केलेली असेट मोनेटायझेशन योजना असो सर्वांचा उद्देश एकच आहे. आताचे सरकार 1014 मध्ये आरूढ झाल्यापासून त्यांनीसुद्धा भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कोरिडोअर, जल शक्ती, पंतप्रधान आवास योजना ह्या सर्व योजनांमधून पायाभूत सुविधा तयार केलेल्या आहेत. पायाभूत सुविधा की, ज्यात रस्ते,रेल्वे ट्रॅक, धरणे, सरकारी हॉस्पिटल, विमानतळे तयार केली जातात त्यातून रोजगार निर्मितीसुद्धा होत असते. त्यामुळे सरकारी मालमत्ता विक्री करणे यात गैर काही नाही. जगभरात अनेक देशांनी याच पद्धतीचा वापर करून पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत.

आजपर्यंतची सरकारी मालमत्ता विक्री पद्धत व सरकारने नवीन जाहीर केलेली पद्धत यात थोडा फरक आहे. आजपर्यंत सरकारने मालमत्ता विक्री केली म्हणजे सरकारी कंपनीमधील सरकारचे जे भागभांडवल होते त्याची विक्री केली तसेच स्पेक्ट्रम विक्री ही बिडिंग पद्धतीने केली गेलेली आहे. नवीन पद्धतीमध्ये सरकार ज्या काही मालमत्ता आहे त्याची विक्री करणार नसून त्या लिझ किंवा भाडे तत्वावर देणार आहेत हा मुख्य फरक आजपर्यंत खासगीकरणाचा आणि आताच्या योजनेचा आहे. सरकारने नवीन जाहीर केलेल्या सरकारी मालमत्तामधून पैसे जमा करण्यासाठी सरकारने काही मालमत्ता ठरविल्या आहेत. त्यात सरकारने दोन प्रकार केलेले आहे. एक कोअर मालमत्ता आणि दुसरा प्रकार नॉन कोअर मालमत्ता. कोअर मालमत्तेमध्ये रोड, रेल्वे, सीपोर्ट आणि एअर पोर्ट, पॉवर लाईन, सरकारी वेअरहाऊस, सरकारी पाईपलाईन व टेलिफोन सुविधा आहेत व नॉन कोअर मालमत्तेमध्ये सरकारी जागा आणि बिल्डिंग याचा समावेश केलेला आहे.

यात सरकारी मालकीचे देशभर 133000 कि मी रस्ते, 171950 कि मी पॉवर लाईन्स, 60224 मेगा व्हॅट क्षमतेचे पॉवर जनरेशन प्लांट, 4912 मेगा व्हॅट क्षमतेचे हायड्रो प्रोजेक्ट, 137 एअर पोर्ट, 12 पोर्ट, 69047 टेलिकॉम टॉवर्स, 525700 कि मी ऑप्टिकल फायबर केबल लाइन्स, 7325 रेल्वे स्टेशन, 20000 कि मी गॅस पाईपलाईन, 14600 किमी पेट्रोलिम प्रोडक्ट पाईपलाईन, 818 मेट्रिक टॅन क्षमतेचे वेअरहोऊसेस, 5 नॅशनल स्टेडियम. ह्या सर्व मालमत्ता ह्या लिझवर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. ह्या प्रत्येक मालमत्तेचे लिझ किंवा भाडे कसे काढणार किंवा ठरविणार आहे याचा एक स्पेशल रिपोर्ट नीती आयोगाने तयार केलेला आहे. तो त्यांच्या वेबसाईटवर सर्वांना बघण्यासाठी खुला आहे.
वरील सर्व मालमत्ता काही ठरविक काळासाठी लीजवर देणार असून तो लिझ कार्यकाळ संपल्यानंतर परत त्या मालमत्ता सरकारकडे येणार आहे व याची मालकी लिझ काळातसुद्धा सरकारचीच राहणार आहे. 2022 ते 2025 ह्या चार वर्षात वरील मालमत्ता लीझवर देऊन एकूण 6 लाख कोटी रुपये सरकारला चार वर्षात मिळणार आहे.

हे 6 लाख कोटी रुपये जमा करण्यासाठी दोन पद्धतींचा अवलंब सरकार करणार आहे व त्याद्वारे सर्वसामान्य गुंवणूकदारसुद्धा यामध्ये सामील होऊ शकतो ही एक महत्वाची सुविधा यात सरकार देणार आहे. त्यात पहिला प्रकार आहे पायाभूत सुविधा विकासकांना व स्वतः काम करणार्‍या गुंतवणूक दारांना लीजवर देणे व दुसरा प्रकार आहे, गुंतवणूकदारांच्या समूहाला देणे. यात रिअल इस्टेट ट्रस्टद्वारे सोव्हेरिअन वेल्थ फंड, जागतिक व भारतातील पेन्शन फंड व सर्वसामान्य गुंतवणूकदारसुद्धा यात आपली गुंतवणूक करू शकतात. जसे म्युच्युअल फंडामध्ये सर्वसामान्य गुंतवणूकदार गुंतवणूक करून त्यावर डिव्हीडंड रूपाने परतावा मिळवतात किंवा खरेदी व विक्री किमतीतील नफा मिळवतात त्या पद्धतीनेच हा रियाल इस्टेस्ट ट्रस्ट चालणार आहे.

आता हे 6 लाख कोटी रुपये जे जमा होणार आहेत, त्याचा विनियोग कसा करणार आहे याचासुद्धा उल्लेख नीती आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये दिला आहे. ह्यातून क्लिन एनर्जी, शिक्षण सुविधा, नवीन रस्ते निर्मिती, जल आणि हौसिंग सुविधा, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्मार्ट सिटी तयार करणे, आरोग्य सुविधा निर्माण करणे, सर्वांसाठी अद्ययावत डिजिटल सुविधा देणे हे उद्देश प्रस्तावित केलेले आहे. याचाच अर्थ देश विकला जात नाही नवीन पायाभूत सुविधा ह्या तयार होतच असतात.

नॅशनल मोनेटायझेशन योजनेसमोरील आव्हाने :
1. जरी नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण होणार असतील आणि त्यातून रोजगार निर्मिती होणार असेल तरी ह्या क्षेत्रात सध्या असलेले रोजगाराचे काय करणार त्यावर खासगी विकासकाचे नियंत्रण राहणार की, सरकारचे याबद्दल कामगार संघटना व इतर संघटना यांच्यासोबत संघर्ष होऊ शकतो व त्यामुळे ह्या योजनेला उशीर होऊ शकतो.

2. सुविधांच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याचा मोठा धोका यातून होऊ शकतो. खासगी विकासकांकडे ह्या मालमत्ता काही दिवसांकरता का होईना जाणार आहे. ते विकासक त्यात गुंवणूक करणार आहे, सरकारला लिझ रेंट पण देणार आहे. त्यामुळे टेलिफोन, रेल्वे, विमान सेवा, वीज सेवा ह्या महाग होतील व सर्वसामान्य नागरिकांना त्यासाठी वाढीव किंमत मोजावी लागेल. यावर सरकारचे काही नियंत्रण राहील की नाही आणि नियंत्रण असेल तर गुंतवणूकदार पुढे येतील का हा एक मोठा प्रश्न आहे. चार वर्षात सहा लाख कोटी जमा करण्याचे सरकारने ठरविले आहे त्यात 1. 60 लाख कोटी रुपये रस्त्यांमधून, 1. 50 लाख कोटी रुपये रेल्वेमधून आणि 85000 कोटी पॉवर सेक्टरमधून जमा करणार आहे. दळणवळण व पॉवर (वीज) हे किती महत्वाचे आहे आणि यावर जर खासगी क्षेत्राची मोनोपॉली आली तर ह्या सुविधांच्या किमती वाढणार आहे. यावर सरकार कसे नियंत्रण ठेवेल हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे.

3. लिझवर देणार्‍या मालमत्ताची मालकी जरी सरकारची असली व लिझ मुदत संपल्यावर ती परत सरकारकडे येणार आहे. परंतु परत येताना त्या मालमत्तेची किंमत व दर्जा काय राहणार आहे. समजा 20 वर्षं लिझवर दिलेल्या मालमत्तेची 20 वर्षानंतर काय किंमत राहणार आहे. तिच्यावरील घसारा विचारात घेणार की, नाही तिची रिप्लेसमेंट किंमत किती असेल, ती कोण खर्च करणार हा अतिशय महत्वाचा कळीचा मुद्धा ठरणार आहे. जरी मालकी सरकारकडे असेल तर वापरानंतर त्या मालमत्तेचे मूल्य काय असणार आहे.

4. काही विशिष्ट उद्योग समुहाची काही क्षेत्रात मोनोपॉली आहे. जसे की टेलिकॉममध्ये रिलायन्स जिओ, पोर्टमध्ये अडाणी पोर्ट, किंवा एअर पोर्ट मॅनजेमेंटमध्ये जी वि के. पॉवर क्षेत्रामध्ये टाटा पॉवर किंवा रिलायन्स पॉवर. त्या क्षेत्रातील मालमत्ता लिझवर घेण्यासाठी हेच मोठे उद्योग समूह निविदा भरतील कारण त्यांचाच यात आनुभव आहे. त्यामुळे सरकारवर हा सुद्धा आरोप होऊ शकतो की, काही विशिष्ट बड्या उद्योग समूहांना फायदा होण्यासाठी ही योजना आणली आहे. त्यांची मोनोपॉली देशात तयार होऊ शकते.

5. सरकारने 2021 च्या बजेटमध्ये ह्या योजनेचा काहीसा उल्लेख केला आहे. परंतु आता त्यांनी ही योजनाच जाहीर करून टाकली आहे. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला यावर आपले मत मांडायचा अधिकार आहे, परंतु ते शक्य नाही म्हणून जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी ज्या संसदेत जातात तिथे तरी ह्यावर सरकार चर्चा करणार आहे की नाही. सरकारचे दीपम हे स्वतंत्र मंत्रालय यासाठी आहे.

धवल क्रांतीचे जनक पद्मभूषण वर्गीस कुरियन यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी एक गोष्ट प्रामुख्याने मांडली आहे ती ही की, सरकारचे काम व्यवसाय करणे हे नाही. दूध क्रांती घडवून आण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन सरकारसोबत किती संघर्ष केला आहे हे त्यांच्या आत्मचरितात लिहिले आहे. आजपर्यंत काही थोड्या सरकारी कंपन्या सोडल्या तर बहुतेक सरकारी कंपन्या ह्या तोटयात होत्या व आहेत. काही कंपन्यांना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतात. म्हणून खासगीकरण चांगला पर्याय आहे, परंतु चांगल्या लक्झरी सुविधा पाहिजे असतील तर त्यासाठी पैसेही मोजावे लागतात. खासगीकरणाच्या आव्हानांना सरकार कसे सामोरे जाते, यावर पुढील भविष्य अवलंबून आहे.

— राम डावरे