उद्धव ठाकरे सरकारमधील वनमंत्री संजय राठोड यांना वाचवण्यासाठी जी काही कसरत सुरू आहे ती पाहता राठोड यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण होऊन 15 दिवस झाल्यानंतर मंत्री महोदय उगवले आणि समाजाचे शक्तीप्रदर्शन करत आपण निर्दोष असल्याचा सभिनय प्रयोग सादर केला. हा सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रकार होता, असेच दिसले. लाखो लोकांचा बंजारा समाज आपल्यामागे असून या समाजाच्या नेत्याला मंत्रिमंडळातून वगळल्यास त्याचा शिवसेना पक्षावर परिणाम होऊन विदर्भातील पक्षाची ताकद कमी होऊ शकते, हे दाखवण्याचा हा आटापीटा होता. त्याचा परिणाम होऊन सध्या तरी संजय राठोड यांना जीवदान मिळाले आहे. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याने राठोड यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात आताच उभे करता येणार नसले तरी या प्रकरणाची एकूणच व्याप्ती पाहता आणि राठोड यांचे दबावाचे राजकारण पाहता उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मंत्र्याला धडा शिकवणे गरजेचे होते. पण, मुख्यमंत्र्यांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे. म्हणूनच या सार्‍या प्रकाराबद्दल ‘आहे मंत्री तरी…’ असेच म्हणावे लागेल.
संजय राठोड हे शिवसेनेच्या कोट्यातून विदर्भातील एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. राठोड यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. बंजारा समाजाचे नेतृत्व करणारे आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. संजय राठोड यांनी वयाच्या 21 व्या वर्षी शिवशक्ती संघटनेतून राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. वयाच्या 27 व्या वर्षी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. दारव्हा, दिग्रस, नेर या तालुक्यात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी त्यांनी केली. शिवसेना जिल्हाध्यक्ष असताना आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांची ओळख होती. यवतमाळमधील जवाहरलाल दर्डा विमानतळाला ‘संत गाडगे बाबा विमानतळ’ हे नाव देण्यासाठी त्यांनी धावपट्टी खोदून मोठं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानं राज्यातील सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.त्यानंतर त्यांनी यवतमाळच्या राजकारणात मजबूत पकड निर्माण केली. यवतमाळ जिल्ह्याच्या राजकारणावर दबदबा असणार्‍या माणिकराव ठाकरे यांना त्यांनी थेट आव्हान दिलं. अगदी ग्रामपंचायतीपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या दारव्हा मतदारसंघात संजय राठोड यांनी शिवसेनेचा भगवा फडकवला.
2004 मध्ये तत्कालीन गृह राज्यमंत्री असलेल्या माणिकराव ठाकरेंचा पराभव करत ते पहिल्यांदा विधानसभेत पोहचले. 2009 मध्ये दारव्हा मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली. त्यातून दारव्हा मतदारसंघ रद्द होऊन दिग्रस मतदारसंघ अस्तित्वात आला. या मतदारसंघातून राठोड यांनी तत्कालीन क्रीडा मंत्री संजय देशमुख यांचा पराभव केला. राठोड यांनी 2014 मध्ये आमदारकीची हॅट्ट्रिक साधली. राष्ट्रवादीचे नेते वसंत घुईखेडकर यांचा त्यांनी पराभव केला. 2019 मध्ये संजय देशमुख यांचं तगडं आव्हान त्यांच्यापुढं होतं. असं असतानाही तब्बल 60 हजार मताधिक्यांनी ते विजयी झाले. त्यामुळे राठोड यांची मंत्रीपदासाठी वर्णी लागली. यापूर्वी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये ते महसूल राज्यमंत्री होते. राज्यमंत्र्यांना काम करू दिलं जात नाही, असं म्हणत राठोड यांनी तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना थेट आव्हान दिलं होतं. त्यासाठी त्यांनी राजीनाम्याचं अस्त्र वापरलं होतं. पण, शेवटी हे बंड थंड बसत्यात गेलं. हा सारा इतिहास सांगण्याची गरज म्हणजे हीच ताकद आज राठोड यांचा राजीनामा घेण्यावाचून उद्धव ठाकरे यांना एक पाऊल मागे नेत आहे.
विशेष म्हणजे राठोड ज्या बंजारा समाजाचे नेतृत्व करतात त्या समाजाच्या विकासासाठी त्यांनी किती मोठे योगदान दिलंय हा संशोधनाचा विषय आहे. शिवाय ज्या वन विभागाचे ते मंत्री आहेत त्या विभागाच्या विकासासाठी त्यांनी वर्षभरात काय मोठे काम केले, हेसुद्धा शोधून सापडणार नाही. उलट त्यांच्या हाती वन खात्याची सूत्रे दिल्यापासून महाराष्ट्रात वाघांच्या मृत्यूत मोठी वाढ झाली आहे आणि यातील बहुतांश मृत्यू हे शिकारीमुळे झालेले आहेत. वाघांचे मृत्यू वाढले असतील तर वनमंत्र्यावर कारवाई होणे त्याहूनही अधिक गरजेचे होते. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य हेदेखील राठोड यांच्या बरोबरीने मंत्रिमंडळात आहेत. ते पर्यावरण खाते हाताळतात. मुंबईतील मेट्रोचा मुद्दा असो वा सांगलीजवळ महामार्ग उभारणीमुळे जीवास धोका निर्माण झालेला वृक्ष असो. आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणस्नेही भूमिका घेतली.
मुंबईतील नागरिकांच्या प्रवाससोयीसाठी हजारो वृक्षांवर कुर्‍हाडीचे घाव घालण्यास त्यांचा विरोध हा चर्चेचा विषय. असे असताना आपल्याच पक्षाच्या अकार्यक्षम मंत्र्यामुळे महाराष्ट्रात वाघांचे मृत्यू वाढत असतील तर पर्यावरणमंत्री या नात्याने आदित्य ठाकरे यांना केवळ वाईट वाटून चालणार नाही. वाघ हा जैव साखळीच्या केंद्रस्थानी असतो. ज्या ठिकाणी वाघ मोठ्या संख्येने आहेत ते जंगल अव्वल समजले जाते, हे आदित्य ठाकरे जाणतात. पण ती माहिती आधी त्यांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांना द्यायला हवी. पृथ्वीवरील या अत्यंत देखण्या जीवास आपण वाचवू शकत नसू तर त्याइतके पर्यावरणास घातक काही नाही. पण या राठोड यांना वाघाची आणि पर्यायाने आपल्या खात्याची काही फिकीर आहे याचे एकही चिन्ह हे सरकार अस्तित्वात येऊन दीड वर्ष होत आले तरी दिसलेले नाही.
राठोड यांना वाघ आणि जंगल यापेक्षा रस आहे तो अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांत, अशी जोरदार चर्चा मंत्रालयात ऐकू येते. वन खात्यात बदल्या यापुढे कशा प्रकारे होतील याची 38 कलमी पत्रिकाच त्यांच्या कार्यालयातर्फे प्रसिद्ध केली गेली. आपल्या खात्याची कामगिरी सुधारण्यात रस घेण्याऐवजी राठोड यांना कायम बदल्यांमध्ये रस असल्याचे बोलले जाते. राजकारण्यांहाती बदल्या हे एक असे अस्त्र असते की ज्याच्या वापराने लक्ष्मीदर्शन सुलभ होते. वास्तविक इतके महत्वाचे खाते देण्याआधी उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या या नेत्याचा प्रशासकीय लौकिक जाणून घ्यायला हवा होता. त्यासाठी सध्या सत्ताधारी आघाडीचाच घटक असलेले एकनाथ खडसे यांची सक्रिय मदत झाली असती. खडसे गेल्या सरकारात महसूलमंत्री असताना राठोड हे त्या खात्याचे राज्यमंत्री होते. तेव्हाही राज्याच्या महसूलवृद्धीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांना कशाच्या महसूलवाढीची चिंता होती याच्या सुरम्य कथा महसूल खात्यात अजूनही चर्चिल्या जातात.
पण तरीही या सगळ्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष वा काणाडोळा करून संजय राठोड यांच्याकडे अधिक महत्त्वाचे खाते या वेळी दिले गेले. वास्तविक राज्याच्या वनक्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या गडचिरोली परिसरातील जंगल व्यवस्थापनासाठी गेले कित्येक महिने अधिकारीच नेमला गेलेला नाही. खरे तर गेल्या सहा वर्षांत राज्याच्या वन खात्याची कामगिरी नक्कीच प्रशंसनीय होती. गेल्या सरकारातील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाजपनेत्यांच्या सवयीप्रमाणे वृक्षलागवड वगैरेबाबत गगनभेदी घोषणा केल्या असतील. पण तरीही त्यांची वनमंत्री म्हणून कामगिरी कौतुक करावी अशीच होती. वाघ आणि अन्य प्राण्यांचे संरक्षण, जंगल व्यवस्थापन, आदिवासींसाठी बांबूआधारित अर्थोद्योग अशा अनेक कल्पना सुधीरभाऊंनी राबवल्या. ते हे करू शकले याचे कारण त्यांना या खात्याविषयी ममत्व होते. वन खाते हे अन्य खात्यांप्रमाणे नाही. हे खाते हाताळणार्‍यास वनांविषयी किमान प्रेम आणि आस्था हवी. ती असणे दूरच. पण राठोड यांचे ममत्व कशाविषयी आहे हे एव्हाना स्पष्ट झालेलेच आहे.
आपल्या मंत्रिमंडळातील या सहकार्‍याने मंगळवारी पोहरादेवी परिसरात काय धुमाकूळ घातला याची दखल उद्धव ठाकरे यांनी घेऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असले तरी एवढ्याने राठोड यांचे एकूणच वागणे क्षम्य या प्रकारात मोडत नाही.
कोरोना प्रसार रोखण्याच्या उपायांबाबत राज्य सरकार जनतेस एकीकडे धमकावत असताना या गृहस्थाने मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनाच खुंटीवर टांगल्या. हे वनमंत्री संजय राठोड त्यांच्या समाजास श्रद्धेय गुरूंचा आशीर्वाद घेण्यासाठी तेथे गेले होते. त्यांना या अशा आशीर्वादाची अचानक टंचाई का भासू लागली हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी ज्या पद्धतीने त्यांनी आपल्या समर्थकांना हुल्लडबाजीसाठी रान मोकळे सोडले ते केवळ आक्षेपार्हच नव्हते तर राज्य सरकारच्या कोरोना नियंत्रणाच्या प्रयत्नांबाबत संशय निर्माण करणारे होते. कोरोनाच्या कारणाने शिवजयंती उत्सव रद्द करायचा, पंढरपूर यात्रा रद्द करायच्या, इतकेच काय पण विधानसभा अधिवेशनासही कात्री लावायची आणि दुसरीकडे या असल्या आपल्या मंत्र्यास वाटेल तसे गुण उधळू द्यायचे हे राठोड यांच्यासाठी नसेल पण सरकारसाठी अशोभनीय आहे. आहे मंत्री म्हणून आपण कसेही वागायचे असा जणू परवाना घेतल्यासारखा राठोड यांचा बेफिकीर कारभार आहे. हे कशाच्या जोरावर तर आपल्यामागे आपला समाज मोठ्या संख्येने उभा आहे, या दादागिरीमुळे. अशा मंत्र्याना आज ना उद्या बाहेरचा रस्ता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दाखवावाच लागेल.
