राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

लोकल नाही आणि लोकांचे हाल कुत्रा खात नाही…

लोकल ट्रेनची सेवा सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी सुरू होत नसल्याने दररोज एसटी आणि बेस्ट बसेससाठी लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. यामुळे मुंबईत येणार्‍या तसेच मुंबईतून उपनगर आणि नजीकच्या परिसरात जाणार्‍या प्रवाशांचे रोजचे हाल होत आहेत. प्रचंड गर्दीमुळे बेस्ट बसमध्ये रोजच सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला असून मुंबई पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातून तसेच एमएमआर क्षेत्रातून मुंबईत कामानिमित्त येणार्‍या चाकरमान्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. एसटीच्या फेर्‍यादेखील अतिशय तोकड्या आहेत. पालघर, विरार, अमरनाथ, बदलापूर, पनवेल आणि पुण्यावरून दररोज प्रवास करणारे नोकरदार आज हताश झाले असून काहींना कामाच्या ठिकाणी पोहचता येत नसल्याने निराश होऊन नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या आहेत. जे एसटी, बस, रिक्षा आणि टॅक्सी असा प्रवास करून येत आहेत. त्यांचे दिवसाचे पाच तास प्रवासात आणि कंपनी देत असलेल्या अर्ध्या पगारातील निम्मे पैसे प्रवासासाठी खर्च होत आहेत. ते कसाबसा आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा जीव जगवत आहेत. त्यांना आता कोरोनाची भीती वाटत नाही. आपण घरी बसलो तर कुपोषणाने मरून जाऊ, अशी हताश भावना त्यांना सतावत आहे. ते जीवावर उदार होऊन जगत असून आता कोणी ‘घरी राहा आणि सुरक्षित राहा’ असे बोलू लागला तर तो रागाने बेभान होताना दिसतात. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मातोश्रीवर सुरक्षित वातावरणात राहून हे बोलणे सोपे आहे, मात्र सध्याचे प्रत्यक्ष आयुष्य तेवढे सोपे राहिलेले नाही, अशी लोकांची भावना आहे. थोडक्यात लोकल नाही आणि लोकांचे हाल कुत्रा खात नाही, अशी सर्वसामन्यांची अवस्था झाली आहे, याचा सामाजिक, राजकीय आणि प्रवासाच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला हा परामर्श…

तीन दिवसात घूमजाव करत उद्धव ठाकरे यांनी लोकल ट्रेन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि मुंबईची जीवन वाहिनी असलेली सेवा 23 मार्च 2020 पासून जी बंद झाली ती आजतागायत सुरू झालेली नाही. फक्त अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना 15 जूनपासून लोकल सुरू करण्यात आली, ती सुद्धा नियम अटी-शर्ती लावून. आधी शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी सुरू झालेल्या या लोकल सेवेत शेवटी काही मोजक्या पत्रकारांना (अधिस्वीकृतिधारक) प्रवेश देण्यात आला. यासाठी मंत्रालयात पत्रकारांनी सातत्याने खेटा मारल्यानंतर आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि आता मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव असलेल्या अजोय मेहता यांना सतत विनंती अर्ज करून भेटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना दया आली आणि लोकलचे दरवाजे खुले झाले. इतर पत्रकार तसेच सर्वसामान्य माणूस मात्र आजही रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर उभा असून आपल्याला कधी प्रवेश मिळणार याची वाट पाहत आहे.

पालघर, विरार, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल आणि पुण्याहून दररोज प्रवास करणारे नोकरदार आज हताश झाले असून काहींना कामाच्या ठिकाणी पोहचता येत नसल्याने निराश होऊन नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या आहेत. जे एसटी, बस, रिक्षा आणि टॅक्सी असा प्रवास करून येत आहेत, त्यांना दिवसाचे पाच तास प्रवासात आणि कंपनी देत असलेल्या अर्ध्या पगारातील निम्मे पैसे ये जा करण्यासाठी खर्च करावे लागत आहेत. ते कसाबसा आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा जीव जगवत आहेत. त्यांना आता कोरोनाची भीती वाटत नाही. आपण घरी बसलो तर कुपोषणाने मरून जाऊ, अशी हताश भावना त्यांना सतावत आहे. ते जीवावर उदार होऊन जगत असून आता कोणी घरी राहा आणि सुरक्षित राहा असे बोलू लागला तर ते रागाने बेभान होताना दिसत आहेत. कारण राज्यकर्त्यांना सुरक्षित बंगल्यात राहून हे बोलणे सोपे आहे, मात्र जनसामान्यांचे सध्याचे प्रत्यक्ष आयुष्य तेवढे सोपे राहिलेले नाही.

याआधी 12 कोटी लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या असल्याने देशात मोठ्या संख्येने बेरोजगारी वाढली आहे. आता 1.75 कोटी लघु उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याने हे चित्र आणखी भयानक होत चालले आहे. कोरोनावर अजूनही प्रभावी लस नसल्याने या आजाराचे सावट आणखी सहा महिने तसेच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे आणि तसे झाल्यास कोरोना नाही तर भारतासारख्या जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या देशात हाहा:कार उडू शकतो. मात्र मोदी सरकार तसेच राज्य सरकार यावर गंभीर असल्याचे दिसत नाही. कारण कधी नव्हे इतका भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर (जीडीपी) 23.9 टक्क्यांनी घसरल्यानंतरही देशात सर्वत्र आलबेल असल्याचे चित्र दाखवले जात आहे. 2014 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होती. कोरोनाच्या काळात असे चित्र राहणार नसले तरी ती 23.9 टक्क्यांनी घसरते हे वास्तव 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) 1.75 कोटी लघु श्रेणीतील उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा दिला असून यातील अर्धे उद्योग जरी बंद झाले, तरी 20 कोटीहून अधिक लोकांची रोजीरोटी जाईल. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे केंद्र व राज्य सरकारांकडून कोणतीही मदत न मिळाल्याने देशभरात जवळपास 25 टक्के छोट्या व्यावसायिकांचे 1.75 कोटी लघु उद्योग बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. असे होणे देशासाठी विनाशकारी ठरणारा असेल, असा इशारा कॅटने दिला असून तो खूप गंभीरपणे घेणे गरजेचे आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी राजकीय प्रमुख कोरोनाकडे बोट दाखवत असले तरी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला चालली आहे. सर्वसामान्यांसाठी बंद पडलेली लोकल सेवा हे त्याचे एक उदाहरण आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून आपण सर्व जण मानत असू तर या मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील रोजगाराची मुख्य ठिकाणे आज बंद पडत असतील आणि नोकरदार त्या ठिकाणी पोहचत नसतील तर राज्यकर्त्यांच्या धोरणाचे कुठेतरी चुकते आहे, असेच म्हणावे लागेल. टाळेबंदी कमीअधिक प्रमाणात लादून साध्य होऊ शकले नाही ते आणखी टाळेबंदीने कसे काय साध्य होणार, इतकाही विचार करण्याची इच्छा सरकारी यंत्रणांची नाही. विरोध टाळेबंदी हा उपाय निवडण्यास नाही. तर टाळेबंदी काळात क्षमतावाढीचे वा अन्य निश्चित उद्दिष्ट जाहीर न करणार्‍या आणि या उपायाने काय साध्य केले याचा कोणताही तपशील न देणार्‍या सरकारी धोरणांना आहे. अधिकार्‍यांच्या टाळेबंदी आग्रहामागील स्वार्थ लक्षात घेण्यास मुख्यमंत्री तयार नसणे, हे आणखीच खेदजनक.

हा देश 25 मार्चपासून कमीअधिक प्रमाणात टाळेबंदीच अनुभवत आहे. या टाळेबंदीच्या फेर्‍यांवर फेर्‍या झाल्या तरी करोनाबाधितांची संख्या काही कमी होत नाही. टाळेबंदी उठवण्याचा प्रयत्न झाल्यावर तर हा वेग अधिकच वाढला. त्यामुळे या सरकारचालक धुरीणांनी पुन्हा एकदा डोळे गच्च मिटून घेतले आणि टाळेबंदीचा सुरक्षित मार्ग निवडला. सुरक्षित अशासाठी की, त्यातून काहीही हाताला लागले नाही तरी त्याचा काही अपायही नाही. काही मोजके विचारी नागरिक संतापतात, अस्वस्थ होतात आणि आपल्या जिवासाठीच हे चालले आहे असे समजून शांत बसतात. काही आदेश आल्यास अधेमधे आपापल्या घरांच्या गॅलर्‍यांतून थाळ्या वगैरे वाजवतात. तेवढेच समाजासाठी काही तरी केल्याचे त्यांना समाधान. पण आतापर्यंतच्या टाळेबंदीने तुम्ही काय साधलेत असे काही प्रश्न या नागरिकांकडून विचारले जात नसल्यामुळे सरकार सुखासमाधानाने आणखी एक टाळेबंदी सहज लादू शकते. आताही सरकारने तेच केले. मात्र आता लोकांचा संयम सूटत चालला असून नालासोपारा आणि विरारला लोकांनी रेल्वे रुळावर उतरून जोरदार निदर्शने केली. एसटी आणि बसेस वेळेत सुटत नसल्याने लोकांचा धीर सूटत चालला असून त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो…

जे आधीच्या टाळेबंदीतून साध्य होऊ शकले नाही ते आणखी टाळेबंदीने कसे काय साध्य होणार, इतकाही विचार करण्याची इच्छा सरकारी यंत्रणांची नाही. यातही सरकार चालवणार्‍यांचे चातुर्य असे की, हे सर्व निर्णय घेतले जात आहेत ते नोकरशाहीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून. ‘हो, आमच्या समोर टाळेबंदीखेरीज अन्य उपाय नाही,’ हे निधड्या छातीने सांगण्याची हिंमत सरकारी नेतृत्वात नाही. मग कुठे आयुक्त बदल, कुठे पोलिसांकरवी हास्यास्पद निर्णय जाहीर कर असे उद्योग आपल्याकडे सुरू आहेत. राजकीय कौशल्य आणि धाडस आपल्याकडे आहे याची आवश्यक ती जाणीव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रास करून द्यायला हवी. ते एकमेव अधिकार्‍याच्या जोरावर सरकार चालवण्यात मग्न. या अधिकार्‍याचा पाठिंबा त्यांच्यासाठी अजेय असेलही. पण त्यांचे सहकारी राजकीय पक्ष या अधिकार्‍याच्या तालावर नाचण्यास बांधील नाहीत आणि तयार तर मुळीच नाहीत. कारण स्वत:च्या प्रशासन क्षमतेवर त्यांचा विश्वास आहे. म्हणून अधिकार्‍यांआडून सरकार चालवण्यात त्यांना रस नसेल तर साहजिक ही बाब मुख्यमंत्री किती जाणतात हा प्रश्न अलाहिदा. पण अधिकार्‍यांच्या टाळेबंदी आग्रहामागील स्वार्थ लक्षात घेण्यास मुख्यमंत्री तयार नाहीत, हे निश्चित.

जे चित्र राज्यात तेच देशात. देशाची अर्थव्यवस्था खालावली असताना पंतप्रधान मोदी मोराला चारा घालत असून भाजपप्रेमी या एकल पक्षीप्रेमाच्याही आरत्या ओवाळत आहेत. एवढे कमी म्हणून की, काय सत्ताधार्‍यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी प्रसार माध्यमे सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, अर्णव गोस्वामी आणि कंगना रानौत हेच या देशाचे मुख्य विषय असल्यासारखे 24 तास दळण दळत आहेत. देशाचे अर्थ अभ्यासक देशाची अर्थव्यवस्था भयानक अवस्थेत असल्याचे ओरडून सांगत असतानाही मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे प्रमुख त्याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर एकतर त्यांना सदर परिस्थितीचे गांभीर्य नाही किंवा आपल्याला यातील सर्व काही कळते, अशा आत्मनिर्भर वृत्तीने ते आत्ममग्न झाले असतील. दुसर्‍या बाजूला त्यांना जाब विचारणारे आज परदेशात आहे. जेव्हा देशाला गरज असते तेव्हा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी गायब असतात हा आक्षेप अधिकच गंभीर आहे. कारण लोकशाहीत विरोधी पक्षाला खूप काही महत्व असून तेच जर निराशेच्या गर्तेत असतील तर देशाचे भविष्य अंधातरी आहे, असे म्हणावे लागेल. जशी देशातील विरोधी पक्ष काँग्रेसची स्थिती आहे. त्यापेक्षा विचित्र स्थिती महाराष्ट्रात भाजपची असून कंगना आणि अर्णव यांच्या पलीकडे सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न या राज्यात आहेत, हे ते विसरले आहेत. मुंबईची जीवनवाहिनी आज अतिशय धीम्या गतीने पुढे सरकत असताना ती वेगाने पुढे जाण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेऊन सरकारचे डोळे उघडण्याची गरज आहे.

बस आणि ट्रेन या अत्यावश्यक सेवा आहेत आणि अत्यावश्यक सेवा बंद करू नये अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. ज्यांना अत्यावश्यक प्रवास असेल त्यांनीच त्यातून प्रवास करावा, अनावश्यक प्रवास टाळावा, कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये या प्राथमिक सूचना आहेत.
-मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, 17 मार्च 2020

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या सर्व नागरी भागात 144 कलम लागू केले आहे. लोकल सेवा बंद करण्यात आली असून खासगी बसेस, एसटी बसेसदेखील बंद केल्या असून जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक कारणांसाठीच शहरांतर्गत बससेवा सुरू राहील. आता आपला कठीण काळ सुरू झाला आहे.
-मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, 22 मार्च 2020