पुढार्‍यांचा विकास…कोकणाचा सर्वनाश!

निसर्गाची बाजू ‘प्रकृती’ म्हणून, तर माणसाची बाजू ‘संस्कृती’ म्हणून ओळखली जाते. प्रकृतीकडून संस्कृतीकडे जाणे हा माणसाचा मूळ स्वभाव. प्रकृतीच्या रचनेत व्यत्यय आणणे, ही झाली ‘विकृती’. विकृती विनाशाकडे नेते. प्रकृतीकडून संस्कृतीकडे जाणे याला आपण ‘विकास’ म्हणतो. प्रकृतीकडून विकृतीकडे गेलो तर ‘र्‍हास’ अटळ होय. संस्कृतीचे अभिसरण थांबेल. कोकणाचा ‘विकास आणि संस्कृती’ यातील द्वैत आज जाणत्यांना अस्वस्थ करतेय. कोणताही विकास हा ज्ञान, संस्कृती, मूल्ये यांच्या रक्षणासाठी उपयोगी पडणारा नसेल तर तो ‘शापितच’ होय ! होय,आज कोकणात विकासाच्या नावाखाली चालू असलेला भकास पाहून सामान्यही उदास कष्टी होतोय.

किडुकमिडुक रोजगार-नोकरी-पोटापुरती शेती यापलीकडे उपटसुंभ राजकारण, फुकट्या गावगजाली, शिकारी-पार्ट्या, म्हाळ-जत्राउत्सव, पडवी-मेरिवरची भावबंदकीत उरावर बसणारी भांडणं, दहिकले-सपत्ये, कौल प्रसाद, दशावतार, भजनांत रममाण होण्यात सुख शोधणारा बिनधास्त कोकणी माणूस गांभीर्याने किमान स्वतःचा तरी विचार केव्हा करावयास लागेल, हा इथे न उलगडणारा प्रश्नच ?

या न उलगडणार्‍या प्रश्नांतच खरंतर इथल्या भंपक राजकीय नेत्यांचे, भू-माफियांचे, ठेकेदार दलाल गुंडांचे, सरकारी तलाट्यापासून वरीष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत अगदी सर्वांचे मिलीभगत हित सामावलेय. त्यामुळे इथल्या सामान्य माणसाच्या महत्वाकांक्षा नसलेल्या जीवनशैलीस अधिकाधिक पोषक असेच वातावरण ठेवायचे, याची सर्वतोपरी काळजी हे वरील निगरगट्ट महाभाग घेतच असतात. त्यामुळे सगळेच सुशेगात. कोणत्याही विषयाची ‘ध्येय्यासक्तीच’ नसल्याने स्पर्धा कशाशी अन कुणाशी करा? त्यापेक्षा रेशनवर मिळतंय तोवर चालतंय, नोकरी धंद्यावर कसंबसं भागतंय ना मग का करा, उद्याची आणि कुणाची चिंता? कशाशी ना घेणं ना देणं, याच लोक मानसिकतेमुळे राजकीय माफिया कोकण लुटतोय, याची पर्वाच कुणास नसावी हे भयावह आहे. कोकणाचे र्‍हासपर्व सुरू झालेय.

रस्त्याच्या कामापासून क्रशर-मायनिंगच्या अंधाधुंद लुटीपर्यंत, कृषी-वनविभाग खात्यापासून जलसंधारण पाटबंधारे खात्यापर्यंत, शैक्षणिक विभागापासून पर्यटन खात्यापर्यंत, कोणत्याही नैसर्गिक मानवनिर्मित आपत्तीपासून ते जिल्हा आपत्ती निवारण विभागापर्यंत सर्वत्र अनागोंदी भ्रष्ट कारभार खुलेआम सुरू असतानाही कुणी रोष-निषेध व्यक्त करीत नाहीय. कोणतीही चळवळ किंवा आंदोलनातून तीव्र प्रतिकार व्यक्त होत नाहीय. कुणाची कुणाविरोधात जनहित याचिकाही दाखल होत नाही.

यातून, निगरगट्ट गेंड्याची कातडी पांघरलेल्यांचे अधिक फावतेय. म्हणून तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या पर्यटन जिल्ह्यात शेकडोंच्या संख्येने क्रशर-मायनिंगसारखे कोकणाला उध्वस्त करणारे धंदे राजरोसपणे सुरू आहेत. चार-आठ आण्यावर आणि दाण्यावर विकणार्‍यांची फौजही त्यांचे संरक्षक म्हणून उभी ठाकतेय. कोकणाचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्नं दाखविणारेच कोकणाची नरकाकडे जाणारी वाताहत करतायत, हे वास्तव सत्य होय. कालची कळणेतील मानवनिर्मित मायनिंग दुर्घटना, हे याचं बोलकं उदाहरण.

कळणे मायनिंग
राजकीय गुंड, महसूल अधिकारी, वनखाते कर्मचारी व संबंधित मायनिंग कंपनीमध्ये साटेलोटे-व्यवहार असल्यानेच ही दुर्घटना घडली. संबंधित मायनिंग कंपनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीर उत्खनन करून लोहखनिज चीनकडे रवाना करतेय. परवानगी दिलेले उत्खनन मंजूर क्षेत्र किती व प्रत्यक्षात उत्खनन किती? नदी पात्रात खड्डे मारणे, वनखात्याचे राखीव क्षेत्र तोडणे, कुठलाही फेस न राखता डोंगर सरळ उभा कापणे, आजूबाजूच्या सीमा गिळंकृत करणे असे अनेक गैरप्रकार संबंधित मायनिंग कंपनी बिनबोभाट करतेय.

हवा तितका पैसा मिळू लागल्याने कोणत्याही महसूल अधिकार्‍याने मायनिंगमध्ये जाऊन तपासणी करण्याचे कर्तव्य केव्हा बजावले नाही. चक्क जिल्हाधिकारी परवाना पासचे पास-पुस्तकच कंपनीकडे असते. शासकीय सुट्टी असतानाही हे पास महसूल अधिकारी यांच्याच सहीने कसे दिले जातात ?

अफाट जंगलाला लागूनच ‘कळणे’ गाव वसलेय. वास्तविक कोणत्याही वनक्षेत्रात किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी खाणकाम करायचं असल्यास, संबंधित जागा खाणकाम करण्यासाठी योग्य आहे का? यासंदर्भात सरकारकडून आढावा घेतला जातो. या संदर्भातल्या बाबींचा उल्लेख माधव गाडगीळ अहवालात करण्यात आलाय. मात्र, सरकारने हा अहवाल तर गुंडाळलाच पण कळणे आदी मायनींग क्षेत्र वगळून नियमांना धाब्यावर बसवून इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर केले. हे सारे, कुणाच्या बळावर ? कुणाच्या दहशतीखाली ?

मानवी वस्ती, पाण्याचे स्त्रोत, वन्यजीव असे काहीही या खाणीजवळ नाही, असे सांगून अहवाल अनुकूल देण्यात आला. याविरोधातील आंदोलन साम, दाम, दंड, भेद या विकृत दडपशाहीने दाबून बिनदिक्कत लोहखनिज उत्खनन सुरू केलं. गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशी आणि पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे काय? तापीच्या खोर्‍यापासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या सह्याद्री, निलगिरी, मलय पर्वताच्या रांगा यांना एकत्र केलं की होतो पश्चिम घाट. अनेक नद्यांची उगमस्थाने आणि भारताला पर्जन्यमान प्रदान करणारा हा पश्चिम घाट म्हणजे जैवविविधतेचे नंदनवनच. इथे वनस्पतींच्या चार हजार जाती, 300 हून जास्त प्रजातींची फुलपाखरे, 146 उभयचर जाती, सस्तन प्राण्यांच्या दीडशेहून जास्त जाती, सरपटणार्‍या प्राण्यांच्या 225 प्रजाती आणि सदाहरित झाडांच्या 645 प्रजाती दिसून येतात. याशिवाय शैवाल, मासे कीटक, खारफुटी, गवते, नेचे, कासवे, खेकडे असे असंख्य घटक आणि त्यांचे अन्नसाखळीमधील गुंतागुंतीचे परस्परावलंबन लक्षात घेता या सर्व जीवजातीना संरक्षण देणे का महत्वाचे आहे ते कळतं.

पश्चिम घाट की जो भारताच्या सुमारे चार टक्के आहे आणि येथे जगातील वनस्पतींच्या 27 टक्के जाती आढळून येतात असा हा जैवविविधतेने संपन्न प्रदेश संवेदनशील परिसर क्षेत्र म्हणून घोषित करावा आणि त्याचे संरक्षण अगत्याने करावे, असे गाडगीळ समितीने ठळकपणे नमूद केलेय.

या संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही खाणकाम प्रकल्प, धरण प्रकल्प, वीज निमिर्ती प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे पुन्हा एकदा ‘सोशल ऑडिट’ करून त्यांचा स्थानिक पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, परिसंस्था तसेच नैसर्गिक स्त्रोतांवर होणारे परिणाम यांचा लेखाजोखा तयार करावा, अशा अनेक महत्वपूर्ण शिफारसी पश्चिम घाट तज्ज्ञ समितीने अहवालात मांडल्या होत्या. मात्र, यामुळे विकास प्रकल्पांवर थेट बंधने येऊन पर्यावरण मंत्रालयच कोंडीत सापडेल हे जाणून सरकारने अहवालाबाबत मौन बाळगले.आणि पुढे तर या अहवालालाच गोंधळात टाकता यावे शिवाय आतील शिफारसी सौम्य करण्यात याव्यात, यासाठी डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमली.

यातूनच बेबनाव खुला होतोय. विकासाची आणि रोजगाराची गाजरं दाखवत, चुचकारत लोकांच्या भावनांशी खेळ मांडत काही संधीसाधूंनी यात फावडं मारायला सुरुवात केली. भाबड्या आशेवर विश्वास ठेवून लोकमतही विभागू लागले. मागील वीसेक वर्षात कोकणात विकासाचे तुणतुणे जोर धरू लागले. आजपावेतो कोणता विकास आणि कुणाचा विकास? हे जनता-जनार्दन जाणो. विकास म्हणजे रोजगार निर्मितीसाठी आणले जाणारे मोठमोठे प्रकल्प,असे भासवले जाऊ लागले.

एमआयडीसी, सी-वर्ल्ड, एअर पोर्ट प्रकल्पाकरीता जागा खरेदी दाखवून कवडीमोल भावात जागेवर कब्जा केला गेला. कोकणाच्या सौंदर्यास आणि इथल्या नैसर्गिक फळ-भात शेतीस घातक ठरणारे रासायनिक उद्योग, एसईझेड, खाणकाम उद्योगच इथे उभारले जाऊ लागलेत. चिपळूण-लोटेतील रासायनिक उद्योग, जयगडमधला औष्णिक विद्युत प्रकल्प, जैतापूर अणूविद्युत प्रकल्प, नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी, रसायनी प्लांटमधले रासायनिक कारखाने, आंबोळगड येथील आयलॉग पोर्ट, फिनोलेक्स कंपनीचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प असेच विनाशकारी प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत सातत्याने सुरू आहेत. राजकीय गुंडा-पुंडांद्वारे भरमसाठ दलालीवर जागांचे व्यवहार केले जातायत. वाड्यावस्ती- पोरालेकरांना खोटी आश्वासने-आमिषे दाखवून भाग पाडले जातेय. त्यामुळे प्रकल्पांच्या दोन्ही बाजूंनी लोकांचा कल विभागलेला दिसून येतोय. जे कळणे मायनिंग आणि क्रशरच्या बेसुमार जाळ्याने लोकांचे इतक्या वर्षात नुकसान झालेय तेच किंबहुना त्याहून जास्त नुकसान येत्या काही काळात होण्याची परिस्थिती इथे कोकणात निर्माण होतेय. वर्तमानकाळ केवळ त्या घडामोडींची प्रक्रिया होय. माणुसकीचा मुलाहिजा न बाळगता आपल्या ऐहिक ऐश्वर्याच्या बळावर चुकीचे धोरण राबविले जातेय.

कळणेत नेमकं काय घडलं ?
क्रशर, मायनिंग, स्फोटक खाणकाम, उत्खननात जीवित वा नैसर्गिक हानी निकषांची प्राधान्याने दक्षता घ्यायची असते. उत्खननात बेंचमार्क टेक्निक हा त्यापैकी एक महत्वाचा निकष. खाणकाम करताना उभे सरळसोट कडे तयार होऊ न देता पायर्‍यांच्या स्वरूपात स्टेपवाईज उत्खनन केलं जातं. ज्यामुळे जमिनीचा मूळ ढाचा एकसंध आणि आधारावर मजबूत राहातो. कळणे खाणीमध्ये हा नियमच पाळला गेला नाही. खाणकामात डोंगराच्या बाजूने सरळ उभा कडा तयार झाल्यामुळेच तो कोसळला आणि अगोदरच खाणीत साठलेल्या पाण्यासकट हा सगळा मलबा खाणीच्या खालच्या बाजूला असलेल्या गावात घुसला.

इथे मलब्याचं आणि पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, तर कळणेवस्ती मातीखाली गाडली गेली असती. मायनिंगच्या या मानवनिर्मित दुर्घटनेवर अद्यापही एक एफआयआर दाखल करण्याची कुणी हिंमत दाखवली नाहीय. तळेखोल, वझरे, गिरोडे, मांगेली देऊळवाडी या गावांवरही मायनींगमुळे ‘माळीण’ होण्याचा धोका कायम आहेच.

काय होतंय,अन काय व्हायला हवंय ??
महाड तालुक्यात तळेगावात डोंगर खचला त्यापाठोपाठ खेड तालुक्यात भोसरी गावात डोंगर खचून त्याखाली सात कुटुंब गाडली गेली. कोकणात भूस्खलन आता सर्रास होऊ लागलेय. कोकण रेल्वे 1998 साली धावू लागली त्यावर्षी खेडशी परिसरात रुळाखालील सुमारे वीस फूट उंचीचा भाग वाहून गेला. निवसर रेल्वे स्थानकावर पावसाळ्यात सुमारे दहा वर्षे माती सतत खचत होती. पाण्याचा नियमित प्रवाह रेल्वेमार्गामुळे अडवला गेल्यामुळे हे भूस्खलन होत होते.

कणकवली तालुक्यात बेर्ले बोगद्यात एक्सप्रेसवर दरड कोसळून काही प्रवाशांना जीव गमवावा लागला. करबुडे येथे साडेसहा किलोमीटर लांबीचा बोगदा खोदण्यात आला. अशा पद्धतीने बोगदे, उंच उंच पूल बांधणे, मार्गासाठी अवाजवी जंगलतोड अशा अनेक कारणांमुळे जमिनीचा समतोल बिघडवला गेलाय अन जातोय. पश्चिम महाराष्ट्रात कोळशाच्या निर्मितीसाठी, उसाच्या गुर्‍हाळासाठी, इतर वापरासाठी कोकणात बेसुमार जंगलतोड करून लाकडं चोरट्या मार्गाने पाठवली जातायत. कित्येक वर्षे वयाची ही झाडे तोडल्यामुळे साहजिकच जमिनीवरचं वृक्षआच्छादन नष्ट होत त्या त्या भागात जमिनी खचत आहेत. नद्यां-खाड्यांमध्ये भरून राहिलेल्या गाळामुळे नद्यांची पात्र रुंदावत पाण्याचे प्रवाह बदलत आहेत. अनेक भागात महापूर येऊन रस्ते खचत आहेत, शेतजमीनी वाहून जातायत. महापुरामुळे बराच काळ जमीन पाण्याखाली राहिल्याने त्या परिसरातील जमीन भुसभुशीत होऊन भूस्खलन होतेय. काही ठिकाणी जमिनींना किलोमीटर लांबी पर्यंतच्या भेगा पडल्यायत.

बदलते वातावरण, भूस्खलन, वाढता पाऊस यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध शोधून काढणारे संशोधन आता मोठ्या प्रमाणावर झालेय. त्याचे अहवाल सादर होऊन त्यावर उपायही सुचवले गेले आहेत. मात्र त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कशी? कधी ? आणि कोण करणार? हा प्रश्न आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर श्रीरंग कद्रेकर यांनी काही निष्कर्ष शासनाला सादर केले. कोकणात मोठ्या धरणांऐवजी छोटी-छोटी धरणं बांधता येऊ शकतील. ज्यामुळे जमिनीखालून निघणार्‍या पाण्याला योग्य दिशा मिळेल, पाण्याचा निचरा होईल, साठवलेलं पाणी वाड्यावस्त्या, शेतीला पुरवणे सोपे जाईल.

कमी काळात विनाखंड 1000 मिलिमीटर पाऊस पडला की, ही जमीन सॅच्युरेटेड होते. पाणी धरून ठेवण्याची या जमिनीची क्षमता संपते, तेव्हा वाट फुटेल तिथून पाणी बाहेर यायला लागतं. उकळ फुटली, झरे फुटले असे म्हटले जाते. अशा स्थितीत जमीनही खूप जड झाल्याने वाहून जाते किंवा खाली खचते.

अशा घटना घडल्या की हे संकट मानवनिर्मित की निसर्गनिर्मित? जंगल तोड झाली म्हणून भूस्खलन झालं, अशा चर्चा रंगतात. बहुतेकदा निसर्गाच्या माथी दोष देण्याची प्रथा असावी.पण,आता वास्तवतेचे गंभीर परिणाम पाहून गांभीर्याने विचार करायची वेळ आलीय. गेल्या अनेक वर्षापासून सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये सरासरी पाच ते सहा हजार मिलिमीटर पाऊस पडतोय. 2019 मधील नोंदी पाहिल्या तर सरासरीपेक्षा दीडपट पाऊस झाला तेव्हा महाबळेश्वरमध्ये साडेसहा ते आठ हजार मिलिमीटर पाऊस झाला होता. पण तेव्हा ढगफुटीसारखे प्रकार घडले नव्हते. 2019 मध्येही महापूर आला, पण मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळण्याचे प्रकारही घडले नाहीत. यंदा मात्र हे अघटित घडलेय. अनेक गावे ढिगार्‍याखाली गेलीत. म्हणायला गेलो तर ही नैसर्गिक आपत्ती; पण जास्त करून ती मानव निर्मितच होय. माणसाचा हव्यास यामागे आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंग कुणामुळे ? अन परिणाम कोणते ?
कोकण आणि घाट क्षेत्रातील पूर आणि दरडीच्या घटना घडण्यामागे 21 जुलैच्या रात्रीपासून सुरू झालेला विक्रमी पाऊस असल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. मात्र अतिवृष्टी म्हणावा असा पाऊस घडण्यामागे वातावरणातील वार्‍याची असामान्य स्थिती असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत असताना त्या क्षेत्राकडे अरबी समुद्राकडून वाहणारे मान्सूनचे वारे खेचले जाऊन पश्चिम किनारपट्टीवर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीजवळ दक्षिणेकडून येणारे नैऋत्य मोसमी वारे आणि उत्तर दिशेकडून जमिनीवर येणारे वारे यांचा वातावरणात दीड ते चार किलोमीटर उंचीवर संयोग झाला, यामुळे किनारपट्टी आणि घाट क्षेत्रात सातत्याने उंच ढगांची निर्मिती झाली.

कमी वेळेत जास्त पाऊस अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात 30 पेक्षा जास्त ठिकाणी झाली. जमिनीपासून दीड किलोमीटर उंचीवर ताशी 60 किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने वाहणारे वारे त्यांच्याबरोबर समुद्रावरून मोठ्या प्रमाणात आलेले बाष्प यामुळे मोठ्या क्षेत्रावर अतिवृष्टी करणार्‍या ढगांची काही तास सातत्याने निर्मिती होत राहिली. या असामान्य स्थितीमुळे 21-22 जुलै रोजी कोकणात आणि घाटात बिकट स्थिती निर्माण झाली. काल परवापर्यंत मान्सून ही एक अवाढव्य पण शिस्तबद्ध अशी यंत्रणा होती. पण आता त्यातही अनिश्चितता झाल्याचे सिद्ध होतेय.

जमिनीच्या व पाण्याच्या तापमानात मानवी हस्तक्षेपामुळे सतत होणारे बदल यामुळे ही यंत्रणा प्रामुख्याने बाधित होऊ लागलीय. सामान्यपणे जमीन समुद्रापेक्षा जास्त वेगाने तापते, त्यामुळे जमीन आणि पाणी यांच्यात तापमानात जो फरक पडतो तो मान्सून वार्‍यांच्या निर्मितीला पोषक ठरतो. जमीन आणि समुद्र या दोन्ही पर्यावरण संरक्षणात होत असलेला मानवी हस्तक्षेप हेच या अस्थिरतेचे मुख्य कारण असल्याचे मत तज्ञांनी ठळकपणे नोंदवलेय. त्या बरोबरीने जागतिक तापमान वृद्धी, उत्तर व दक्षिण ध्रुव प्रदेशातील बर्फाचे वितळणे, हिमनगाचे उत्तरेकडून दक्षिणेकडे 30 अंश उत्तर आणि दक्षिण अक्षवृत्त यांच्या दिशेने होत असलेले स्थान बदल, यामुळेही जागतिक हवामानात होत असलेल्या बदलाचा मान्सूनवर निश्चितच परिणाम होऊ लागलाय. पूर्वी जीवनयात्रा संपली म्हणजे काया पंचत्वात विलीन झाली असे म्हणत. पृथ्वी-आप-तेज-वायू-आकाश ही पंचतत्व माणसा-प्राण्यांच्या देहात असल्याने त्याला प्रकृती म्हटले जात असे, ज्याच्यामुळे भूगोल हा ‘प्राकृतिक’ विषय ठरतो. हवा,पाणी,भूमीची प्रतारणा झाल्याने पंचमहाभूतांना क्षीणता येत संस्कृतीच्या प्रकृतीला धोका निर्माण झालाय.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे तीनतेरा ??
नैसर्गिक आपत्ती निस्तारण्यास आपत्ती व्यवस्थापन कमी पडतेय. इथेही वर्षानुवर्षे कोट्यवधीचा निधी भ्रष्ट गंगाजळीत झिरपतोय. अतिवृष्टी, चुकीचे व्यवस्थापन, पूरप्रवण पात्र बुजवून झालेले अनियोजित व अनिर्बंध शहरीकरण, भ्रष्ट प्रशासन अशा अनेक घटनांचा परिपाक आपत्तीस कारण ठरतोय. भविष्यात येणार्‍या अतिवृष्टी वा कोणत्याही नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्तींच्या निवारण संबंधीची कोणतीही ठोस योजना जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे तयार नाहीय. मान्सून हवामानाच्या प्रदेशात तर अशा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नेमक्या योजना तयार नसतील, तर होणार्‍या जीवित आणि वित्तहानीचे प्रमाण खूप मोठे बनू शकते. निसर्ग नेहमीच सर्व गोष्टींची पूर्वसूचना खूप आधी देत असतो. भूकंप वगळता इतर आपत्तीमध्ये भविष्यात घडणार्‍या घटनांच्या पूर्वसूचना वेगवेगळ्या पद्धतीने नेहमीच मिळत असतात. त्यावर सतत लक्ष ठेवून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या योजना तयार ठेवणे महत्त्वाचे असते. दुर्दैवाने आपल्याकडे सरकारी किंवा खासगी यंत्रणा अशा प्रकारच्या व्यवस्थापन योजनांकडे फारसे गांभीर्याने कधीही पाहत नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाबद्दल तर न बोललेले बरे, इतकी विदारक अवस्था आहे.

अतिवृष्टीच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी गावांमध्ये पर्जन्यमापक बसविणे, पूर प्रदेश निश्चित करून त्यातील बांधकामे हटवणे, नवीन होऊ न देणे, पूरपरिस्थितीचा आधीचा अनुभव लक्षात घेऊन व नवीन तंत्रज्ञान वापरून आपत्तीप्रवण प्रदेशांचे नकाशे तयार करणे, आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी जिल्ह्यांतील सर्व तालुक्यांमध्ये डॉप्लर रडार बसवून ते कार्यान्वित करणे, नद्या-धरणे यातील जलव्यवस्थापन, पूर समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपनद्यांवर लहान धरणे किंवा तलाव बांधणे, गाळ उपसून नदीपात्रे खोल करणे, येणार्‍या गाळाच्या नियंत्रणाच्या योजना आखणे, याच बरोबर पूर उपशमन प्रशिक्षण अशा अनेक गोष्टी करता येतील.यांचे नियोजन आधीपासून करावे लागते. प्रत्येक वेळी हे नैसर्गिक संकट आहे असे म्हणून हात झटकणे ही केवळ एक पळवाट ठरेल.

खरंतर आपण आपल्या विकासाच्या कल्पनेवर, विकासाच्या मार्गावर, त्यावरच्या वेगाने होणार्‍या प्रक्रियांवर, सर्वच नैसर्गिक स्त्रोतांना आपण आपल्या तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी प्रगतीने ताब्यात ठेवून काहीही करू शकतो या अंधश्रद्धेवर अशा एकूणच बाबींवर चुका सुधारून शास्त्रीय पध्दतीने विचार करायची करण्याची वेळ आली आहे. कळणेसारख्या दुर्घटनेत पावसाचा वाटा किती आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या वाटचालीचा वाटा किती याचं उत्तर कळणेतलं नागडं पोरगंही देईल. विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या बहुतांश दुर्दैवी घटना फटका देऊन जागं करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विकास मार्गातील चुका दुरुस्त करत पुढे गेलो नाही, तर एक दिवस त्या चुका दुरुस्त करायची संधीही मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवायला हवं. कोकणातील शेकडोंच्या संख्येतील क्रशर- मायनिंग खाणी राजकीय पुढार्‍यांच्याच आहेत. अनधिकृत वाळू-चिरे उत्खनन आणि वाहतूक करणारे, कसेही-कोणत्याही अशास्त्रीय पध्दतीने निकृष्ट बांधकाम ठेकेदारी करणारे राजकीय पुढारीच आहेत. केंद्राकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे येणार्‍या तसेच राज्य शासनाकडून येणार्‍या शिवाय जिल्ह्याच्या डीपीडीसी वार्षिक बजेटमार्फत मिळणार्‍या शेकडो कोटींच्या निधीवर चक्क सर्वपक्षीय डल्ला मारला जातोय.

रिफायनरीसारख्या प्रकल्पांना सुरुवातीस विरोध दर्शवायचा आणि नंतर बंद केबिनमधल्या स्वतःच्या डील- सेटलमेंटवर राजी व्हायचे. चिरीमिरीवर विकणार्‍या अनुयायांद्वारे लोकांना साम-दाम-दंड-भेद नीतीवर भाग पाडायचे, हे असेच गैरव्यवहार कोकणाच्या सौंदर्याच्या, शाश्वत विकासाच्या आड येतायत. तिलारीसारख्या निसर्ग सौंदर्याने व्यापलेल्या जंगलाचा कित्येक भाग केरळीयन गुंडांनी कब्जा करुन तिथे रबर प्लांटच्या नावाखाली अफू गांजाची लागवड होतेय. कुणाच्या मेहेरबानीवर ? पक्षाचा आदेश, नेत्यांचा संदेश, कार्यकर्त्यांचा धाक हे नवे अडथळे निर्माण झालेयत. जोवर इथला सुशिक्षित सुज्ञ युवा मतदार जागृत होत नाहीय, स्वतःची किंमत बोली म्हणून लावत नाहीय तोवर असेच चालायचे. व्यापक सामाजिक आणि राष्ट्रीय जाणिवांच्या अधिष्ठानावाचून हे शक्य नाही.

मुंगीपासून गरूडापर्यंत सर्वजण धरतीची प्रकृती सांभाळून, धरतीशी कृतज्ञ राहून आपली जीवनयात्रा पूर्ण करतायत. माणसाची बुद्धी आणि कार्यशक्ती मात्र शापित ठरतेय. माणूस आणि निसर्ग या दोघांचीही प्रकृती खालावत चाललीय. स्वातंत्र्यदिनी ज्या जिल्ह्यात प्रशासनाच्या विरोधात दीड एकशे बेमुदत उपोषणे होतात, त्यावरून सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाची लक्तरे ओळखा. झळ पोहोचवणारा इथल्या ‘राजकारण्यांचा स्वार्थी हव्यास’ एक दिवस कोकण उजाड करेल, अशी साधार भीती वाटू लागलीय. तिथे, कोकणचा कुणी कॅलिफोर्निया करण्याची स्वप्नं तर विसराच.