पाण्यासाठी जीवघेणी कसरत…तरीही सरकारी अनास्था !

दोन डोंगरांमधली दरी ओलांडण्यासाठी चक्क लाकडी बल्लीवर चालण्याची जीवघेणी कसरत त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेंद्रीपाड्यात करावी लागत आहे. काही दिवसांपासून माध्यमांवर यासंदर्भात ‘ब्रेकिंग न्यूज’ झळकतेय. ‘बापरे, पाण्यासाठी किती हा त्रास’ इथपर्यंत प्रतिक्रिया समोर येते.. काही दिवसात दुसरी काही बातमी पुढे येते.. आधीची विसरायला होते.. आदिवासी पाड्यांमध्ये पाण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या असंख्य कहाण्या माध्यमांनी आपले कर्तव्य बजावत पुढे आणल्या. सर्वसामान्यांनी त्या कहाण्या बघून हळहळही व्यक्त केली. पण सरकारी व्यवस्थेने मात्र या ‘पाणीबाणी’कडे दुर्लक्षच केले.

पानी पानी करून आमचा प्रान जायचा हं, फाटं तीन-चार वाजेपासून बाया हिरीवर जातात, म्हतारं मानूस तिथं ठोकानं मेला तर… आमाला दुसरे कामंधंदे हायेत की न्हाई, का नुसतं पानीच भरत बसायचं. आमी काय पानीच टिपत बसू का, पोराबाळांना भाजीभाकर कोण करून देईल? कामाला कोन जाईल? रस्त्यात कुनी पडलं… साप-इच्चू डसला तर कोन येनार?

नाशिक जिल्ह्यातील एका पाड्यावरील महिला हंडे घेऊन पाणी भरता-भरता गहन प्रश्न विचारते. या पाड्यावरील महिलांना तीन साडेतीन किलोमीटर डोंगराच्या पल्याड जाऊन तिथल्या विहिरीवर पाणी भरावे लागते. गावातील विहीर आटली आहे. कधी दिवसा पाणी मिळाले नाही तर रात्रीअपरात्रीही पाण्यासाठी जावे लागते. पाणी भरण्यासाठी रांगच इतकी असते की, त्या गर्दीत पाणी मिळाले तर नशीब. आता या विहिरीतही काही दिवस पुरेल इतकेच पाणी आहे. कधी दोन-तीन हंडे घेऊन पाणी भरताना महिला पडतात, जखमा होतात; पण पुन्हा दुसर्‍या दिवशी पाणी भरायच्या कामगिरीवर रवाना होतात. पर्यायच नाही दुसरा. घरात प्यायला, स्वयंपाक करायला तर पाणी पाहिजे! रोजची अंघोळ वगैरे तर चैनच!

सह्याद्रीच्या कुशीत राहणार्‍या आदिवासींचे उदाहरण द्यायचे तर जव्हार आणि आसपासच्या भागात भरपूर पाऊस पडतो. इथल्या पावसाची वार्षिक सरासरी तब्बल 3,287 मिमी एवढी आहे. त्यावेळी इतर गावांशी असलेला संपर्क तुटतो. शहरी लोकांच्या दृष्टीने पावसाळी भटकंतीसाठी ‘ब्युटिफूल’ असलेल्या या भागातील सुमारे पंचवीस पाड्यांवरील आदिवासी महिलांना पाणी आणण्यासाठी नदीवर टाकलेल्या बल्ल्यांवरून चालत जाण्याची कसरत करावी लागते. ही परिस्थिती महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्येही आहे. अनेक पाड्यांवर पाण्याच्या शोधात असलेल्या आदिवासी महिला हंडाभर पाण्यासाठी खोल विहिरीत उतरतात. त्या झोपेतून उठतात, तेव्हा त्यांच्या मनात एकच प्रश्न असतो-आज प्यायला पाणी मिळेल का? लांबून दिसणार्‍या धरणाकडे भरल्या डोळ्यांनी पाहत अखंड त्या पाण्यासाठी वणवणत असतात. प्रचंड पायपीट करतात.

पायात चप्पलही नसते कधी कधी! घरातील माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी त्या रात्रंदिवस एक करतात. एखादी सात महिने भरलेली गर्भवती महिलाही या पाणी भरणार्‍यांमध्ये असते. कधी बिबट्यांची भीती, तर कधी सापांची! घरात उपवर मुलगा किंवा मुलगी असेल तर गावात पाणी नाही म्हणून त्यांची लग्नंही बरेचदा जुळत नाहीत. शाळकरी मुलींची शिकण्याची आयुष्यं पाणी भरण्यात निघून जातात. पाणी भरून दमछाक झाल्यावर त्या अभ्यास कसा करतील? शाळेच्या माध्यान्ह पोषण आहाराच्या वेळीही पाणी विहिरीतून शेंदायचे काम मुलींकडेच असते. विहिरीतील पाणी कधी इतके दूषित असते की, त्या वासाने जनावरेही ते पित नाहीत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अशी घोषवाक्यं तयार करताना दुर्गम भागातील मुलींचा वेळ, ऊर्जा पाणी भरण्यात किती व्यर्थ जाते, हे कुणाच्या लक्षात तरी येते का?

‘वाड्यावस्त्यांवरील बाई सरासरी दरवर्षी 14 हजार किलोमीटर पायपीट फक्त आणि फक्त पाणी मिळवण्यासाठी करते.’ असे एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. ‘Trends and Statistics’ या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, जगभरात महिला पाणी आणण्यासाठी रोज 20 कोटी तास खर्च करतात. भारतातल्या 46 टक्के महिला रोज सरासरी 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ पाणी आणण्यासाठी घालवतात. या खर्च झालेल्या वेळेमुळे देशाचे वर्षाला हजार कोटींचे नुकसान होते. त्यांची क्रयशक्ती आणि सर्जनशक्ती पाणी भरण्यात वाया जाते. नॅशनल सँपल सर्व्हे 2018 नुसार भारतात 40 टक्के घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाहीये. भारतातल्या गावांमध्ये 40 टक्क्यांहून जास्त लोक, पाणी आणण्यासाठी रोज दीड किलोमीटरपर्यंत पायपीट करतात.

गावच्या विहिरीतील पाणी संपत आल्यावर ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीत-तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करतात. तिथून तो अर्ज जिल्हा परिषदेत जातो. विहीर कोरडीठाक पडली तरी काही महिने पाणीपुरवठ्यावर निर्णयच होत नाहीत. गावात टँकरही येत नाही. माणसे तहानलेली, जनावरे तहानलेली, आशाळभूतपणे पाण्याकडे डोळे लावून बसलेली! काही वेळा प्यायला पाणी न मिळाल्याने या भागात जनावरे दगावतातही! गावात पाण्याची सोय कधी होईल, याची वाट पाहत उभी हयात गेलेल्या सत्तरी-ऐंशीच्या महिला या पाड्यांवर दिसतात. ‘गेली पन्नास वर्षे पाण्याच्या परिस्थितीत काहीही फरक नाही, असे सांगणारे पांढर्‍या केसांचे, सुरकुतलेल्या चेहर्‍याचे आजोबाही सांगतात.

नाशिक जिल्ह्यातील पांगुळघर येथील एक आजी एकदा म्हणाली, आमच्या गावाला पानी सोडून दुसरा हित्यासच (इतिहास) न्हाई. पिण्याच्या पाण्याच्या सोयींसाठी वर्षानुवर्षे कोटीच्या कोटी निधीची ‘उड्डाणे’ घेऊनही कितीतरी आदिवासी पाडे कोरडेठाक आहेत. आदिवासी भागात पाणी व्यवस्थापन ही गंभीर समस्या आहे. सह्याद्री आणि सातपुड्याच्या कुशीतील आदिवासींच्या नशिबात पाऊस जास्त असला तरी पाणी नाही. सरकार कोट्यवधींच्या पाणीपुरवठा योजना तयार करते. ठेकेदार, ग्रामपंचायत पाणीपुरवठ्याबाबत नियोजन करतात. विहिरींची खोदाई होते. पाइपलाइन टाकल्या जातात. पण निष्काळजीपणा व कामे अर्धवट ठेवल्यामुळे गावाला पाणीच मिळत नाही, असे प्रकारही अनेक ठिकाणी होताना दिसतात. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही सतत पाणीटंचाईला तोंड का द्यावे लागते, याची उत्तरे अशाच ठिकाणी मिळतात.

सरकारी पाणी योजना येतात आणि जमिनीत गडप होतात. गेली कितीतरी वर्षे ‘दुष्काळ म्हणजे निधीचा सुकाळ’ या शब्दांप्रमाणे पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा मिळालेला निधी अक्षरशः ‘पाण्यात’ गेलेला दिसतो. गेल्या वीस पंचवीस वर्षात आजवर राज्यात कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. याअंतर्गत नवीन विंधन विहिरींचे बांधकाम, तात्पुरता नळ पाणीपुरवठा विशेष दुरूस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरूस्ती, तात्पुरती पूरक नळ जोडणी, टँकर-बैलगाडीने पाणीपुरवठा, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींमधील गाळ काढणे, बुडक्या विहिरींचे बांधकाम यावर हा खर्च झाला. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाच्या शिवकालीन पाणीसाठवण योजनेंतर्गत 473,94 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.

ग्रामीण भागात पुरेसे आणि पिण्यायोग्य पाणी पुरवणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट असून या योजनेंतर्गत डिसेंबर 2018 पर्यंत 48,320 उद्दिष्टांपैकी 38,799 उद्दिष्टे 80 टक्के पूर्ण झाली असल्याचा दावा शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात केला आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र भलतीच दिसते. पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता या कार्यक्रमांतर्गत पारंपरिक आणि अपारंपरिक उपाययोजनांद्वारे पिण्याच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. या कार्यक्रमांतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करण्याकरता डोंगराळ भागात पाण्याच्या टाक्या बांधणे, कुपांचे व खंदकांचे पुनर्भरण, सिमेंट नाला बांध, विहीर खोलीकरण हे उपक्रम राबवण्यात येतात. या कार्यक्रमावर 2018-19 मध्ये 2.71 कोटी रुपये इतका खर्च झाला.

पाणी टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रम राबवला जातो. या कार्यक्रमांतर्गत राज्याने सन 2017-18 मध्ये 234.77 कोटी रुपये खर्च केला तर 2018-19 मध्ये हा खर्च दुप्पट म्हणजे 530.54 कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने वितरीत केला. त्यात औरंगाबाद विभागात सर्वांत जास्त म्हणजेच 241.43 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले, इतकेच नव्हे तर नाशिकसारख्या ठिकाणीही 61.46 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. 2018-19 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. कोट्यवधींचा ‘भ्रमाचा’ भोपळा फुटला. या सगळ्या खर्च झालेल्या आकडेवारीची बेरीज केली तर झालेला खर्च आणि प्रत्यक्षात मिळालेल्या सोयी यांचे व्यस्त प्रमाण दिसते. आकडेवारीनुसार चाचपणी केली असता, इतक्या पैशांचे नक्की काय केले, हा प्रश्न पडतो.

पाणीटंचाई आणि जलसिंचनाच्या योजना या गोष्टी एकमेकांशी निगडित आहेत. पण गावातील विहिरीत पाणी टिकून राहण्यासाठी जलसिंचनाच्या योजना राबवल्या जातात, त्या राबवूनही विहिरी कोरड्याठाक का? गावात पाणी का नाही? याचे उत्तर चुकीच्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने राबवल्या गेलेल्या ‘सरकारी’ कामात सापडते. योजनांची योग्य अंमलबजावणी करायची झाल्यास तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि त्या परिसराचा अभ्यास अपरिहार्य असतो. उदा. दुष्काळी भागात महिला पाणी आणतात त्या ठिकाणी पाण्याचा कायमस्वरूपी स्रोत आहे का, हे आधी पाहायला लागते. त्या भागात पाण्याचा स्त्रोत नसेल तर गावात विहिरीसाठी योग्य जागा शोधावी लागते. पाझरतलाव, खंदक व खडक यांच्यामधून पाणी पाझरून जमिनीत राहते; त्यामुळे ओढा प्रवाहित राहतो आणि जवळच्या विहिरींचे पाणी टिकते. गावतळी, नालाबंडिंग करताना डोंगरउतारावर एखाद्या ठिकाणी नाल्याचा प्रवाह सुरू होतो.

या प्रवाहावर वा नाल्यावर प्रवाहाच्या मध्यापासून काही अंतरावर बांध टाकले जातात. साठवण तलाव लघुपाटबंधार्‍यांपेक्षा लहान असतो व त्याला कालवे नसतात. हीच संकल्पना ‘शेततळी’ तयार करण्यासाठीही वापरली जाते. नाल्याचे पात्र खोल आणि पाया चांगला असतो, अशाच ठीकाणी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधता येतात. मोठा पूर येऊन गेल्यानंतरच या ठिकाणी पाणी अडवले जाते. कोणत्याही भागात जलसिंचनाची कामे करण्याआधी तो परिसर भौगोलिकदृष्ठ्या कसा आहे, याचा अभ्यास करणे खूप महत्वाचे असते. उदाहरणार्थ- डोंगरउतारावर सलग समतल चर खणताना त्या डोंगरावरील माती, वनस्पती आणि त्याच्या परिस्थितीचाही विचार करावा लागतो. दिसली टेकडी आणि खण सीसीटी, असे होत नाही. करण्यात येणार्‍या कामांपासून विहिरी, शेततळी, तलाव किती अंतरावर आहेत, त्यांची पाण्याची क्षमता, मातीची पाणी टिकवून ठेवण्याची क्षमता किती आहे, उंचावरील गावापर्यंत पाणी खेचून आणायचे असेल तर कोणत्या क्षमतेची मोटर लागेल, पाइप किती पाहिजेत, या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो.

उंचसखल भागात जलसिंचनाचे कार्यक्रम राबवण्यात पैसे वाया घालवायचे का, याचाही विचार व्हायला हवा. तसेच जलसिंचनाचा खरा उपयोग हा सखल भागात राहणार्‍या लोकांना होतो, डोंगरकड्यांवर पाडे असलेल्या लोकांना त्याचा काय उपयोग? अभ्यासांती योग्य तज्ज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनाने केलेले काम निश्चितच फलदायक ठरते. पण इतकी वर्षे राज्यात झालेल्या कामांच्या बाबतीत असे म्हणता येईल का? एखाद्या भागाचा अभ्यास न करता योजनांचे सरसकटीकरण केल्याने किंवा अर्धवट आणि चुकीच्या पद्धतीने कार्यक्रम राबवल्याने विकासकामांचा निधी अक्षरशः ‘पाण्यात’ जातो. डोंगरावरच्या काही गावांत तर असे चित्र दिसते की, पाण्याची टाकी आहे, पाईपलाईन आहे, नळही आहेत; पण नळ मोडलेले आणि नळाला पाणी नाही. अशा ठिकाणी ‘पाणी उन्हाळा संपेपर्यंत पुरवायचे असून, आत्ताच महिला ते वाया घालवतील’ ही सबब ऐकायला मिळते.

आदिवासी समाज आणि तेथील अभावग्रस्त परिसर हा हल्ली अनेकांच्या ‘इव्हेंट’चा भाग झाला आहे. या कामात अनेक वलयांकित सेलिब्रिटीही मागे नाहीत. चार शहरी चमको लोक एकत्र येऊन ग्रामस्थांना ‘लोकसहभाग’ द्यायला सांगतात आणि ‘अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या’ झालेल्या श्रमदानाचा इव्हेंट करतात. माध्यमांमधून स्वतःची वाहवा करून घेतात, अशावेळी त्या भागात खरंच किती परिपूर्ण काम झाले आहे, हे पाहायला त्यांच्या ‘प्रभावाखालील’ जबाबदार लोकही जात नाहीत, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. अन्यथा, प्रचंड प्रमाणावरील संस्था, संघटना काम करत असताना एक माणूसही पाण्याअभावी तडफडला नसता. काही संस्था मनापासून काम करत असल्या तरी त्यांची सीमारेषा आणि मनुष्यबळ मर्यादित आहे. खरे तर संस्था स्वयंप्रेरणेने काम करतात, पण आदिवासी भागात स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी पोहोचवण्याची खरी जबाबदारी सरकारचीच आहे. सरकारी कामाची दिशा योग्य असती तर सगळ्या आदिवासी दुष्काळी भागात आज पाणी उपलब्ध असते. बायाबापड्यांना जीव धोक्यात घालून पाणी भरायला लागले नसते.

अभ्यासांती हे लक्षात येते की, दरवर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या राज्याच्या नामावलीत अनेक गावांची तीच ती नावे पाहायला मिळतात, दरवर्षी त्या लाभार्थी गावांमध्ये भर पडते इतकेच! वरून खाली झिरपत निधी येतो, तो आल्यावर कधी त्या पैशांतून बुलेट घेतली जाते तर कधी लग्नकार्ये काढली जातात (कुणाच्या घरची ते विचारू नका.). काही ठिकाणी कागदोपत्री उद्दिष्टपूर्ती व्हावी यासाठी थातुरमातुर कामे करून घेतली जातात. यामध्ये ‘स्वार्थ’, ‘नाती’ आणि ‘वशिलेबाजी’ यांची ‘कट प्रॅक्टिस’ असतेच; फक्त ती उघडपणे बोलता येत नाही. जलसिंचनाच्या कामाच्या निधीतील पैशांचे ‘लाभार्थी’ कोण होतात, उतरंड कशी तयार होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परिणामी, त्याच भागासाठी, त्याच कामांसाठी निधी घेतला जातो… पण खरे ‘लाभार्थी’ पाण्याविनाच तडफडताना दिसतात.जाता जाता..

कोविड 19 आता आदिवासी पाड्यांवरही पोहोचलाय. अधिकारी येतात, सामाजिक कार्यकर्ते येतात आणि विषाणूला धुऊन टाकण्यासाठी आम्हाला साबणाने वीस सेकंद स्वच्छ हात धुवा, म्हणून सांगतात. पाणी भरताना ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ही पाळायचे सल्ले देतात. पण ‘आम्ही हात कोणत्या पाण्याने धुवायचे? आणि विहिरीतून पाणी काढताना सोशल डिस्टन्सिंग का काय ते कसे पाळायचे?’ असा प्रश्न आदिवासी लोक विचारतात तेव्हा त्याचे उत्तर आहे कोणाकडे?

–प्रमोद गायकवाड