तुम्ही ईडी लावा आम्ही सीडी लावतो, असे मागील वर्षी एकनाथ खडसे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान दिले. खरंतर केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीने महाआघाडी सरकारमधील मोठ्या नेत्यांच्या घरावर धाडी टाकून त्यांना आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपात जेरबंद करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ईडीच्या धास्तीने महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक नेते धास्तवलेले असताना दुसरीकडे केंद्राच्या भूमिकेला शह देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने विरोधकांच्या अटकेचा पॅटर्न राबवून कठोर पावले उचलेली आहेत.
दुसरीकडे महाराष्ट्रात मशिदीवरील भोंग्यांचे राजकारण, हनुमान चालीसा त्यातून झालेली सामाजिक अशांतता, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व त्यांच्या नातेवाईकांवर सातत्याने टीका करणारे व एसटी कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे त्यांच्या नातेवाईकांवर आरोप करणारे भाजपा खासदार किरीट सोमय्या यांच्यावर झालेला हल्ला प्रकरण तसेच मुख्यमंत्र्याना मातोश्रीवर येऊन चालीसा वाचण्याचे आव्हान देणार्‍या खासदार नवनीत राणा व तिचे पती रवी राणा या दोघांवर महाराष्ट्र सरकारने अटक, नवनीत राणा यांच्यावर भरलेला राजद्रोहाचा खटला, त्यांना व वकील सदावर्ते यांना जेलमध्ये दिलेली वागणूक, अटक करण्याच्या सरकारी प्रक्रियेचा चर्चेचा मुद्दा बनत गेला. वरील विषयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये झालेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न व त्या संदर्भात विरोधी पक्षाकडून केली गेलेली राष्ट्रपती राजवटीची मागणी. त्यामुळे जनसामान्यांना पुढे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येईल का? या बाबतीतला प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याचा थोडक्यात आढावा या लेखात घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने केलेली अटकेची कार्यवाही व कायदा सुव्यवस्था यांचा प्रश्न पुढे करून संविधानिक पद्धतीने राज्य चालवण्याठी सरकार अपयशी ठरत असल्याबाबतचा ठपका विरोधकांनी ठेवला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५६ प्रमाणे सरकार राज्याचा कारभार घटनात्मक आणि कायदेशीर पद्धतीने चालवत नसल्याबाबत राज्यपालांच्या अहवालावरून राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यानंतर ते राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर तेथील सरकारचे अस्तित्व संपुष्टात येते. राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याचा कारभार राज्यपाल बघतात. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर लागू झालेल्या तारखेपासून २ महिन्याच्या आत त्याबाबत संसदेची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. ही मान्यता मिळाल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांकरिता वाढवता येते. परंतु त्यासाठी संसदेची मान्यता पुन्हा घेणे बंधनकारक आहे. तीन वर्षांच्या काळापर्यंत राष्ट्रपती राजवट ठेवता येते. खरंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करताना त्याबाबतची परिस्थिती विचारात घेऊन अंतिम पर्याय म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.
महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती सरकार आणि प्रशासन यात होणारी सामान्य जनतेची, विरोधकांची कोंडी, केंद्र सरकारला शह देण्यासाठी चालवलेला अटकेचा नवा पॅटर्न त्यातून कायद्याचे चाललेले सर्रास उल्लंघन तसेच सत्ताधारी नेत्यांनी विरोधकावर झालेल्या हल्ल्याचे समर्थन ह्या गोष्टी संविधानिक मूल्यात बसत नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी राज्यपालांना भेटून तसेच केंद्राकडे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मांडून, मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे कारण दाखवून राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केलेली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये या अगोदर ३ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यामुळे सरकार चालवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्यपालांवर येते, परिणामी राज्यामध्ये अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होतो. काही राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट अनेक वेळा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठीसुद्धा लागू केली जाते. राज्याचा कारभार संघराज्य पद्धतीने घालून दिलेल्या राज्यघटनेच्या ढाच्यानुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट घोषित केली जाते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रपती राजवटीबाबत असे चर्चेत उद्गार काढले होते की, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली पाहिजे, अन्यथा त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
अनेक वेळा केंद्र सरकार अधिकारांचा वापर करून राज्यामध्ये आणीबाणीची घोषणा करते. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने एस.आर.बोमाई विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या १९९४ सालच्या गाजलेल्या खटल्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत बंधने घालून दिलेली आहेत. राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजवट असंविधानिक पद्धतीने लागू केल्यास त्याबाबत त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते, न्यायालयाला राष्ट्रपती राजवट अवैध ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट अवैध ठरवली तर सरकार पुन्हा स्थापनेचा मार्ग मोकळा होतो, परंतु राज्य सरकारला बहुमत विधिमंडळात सिद्ध करावे लागते.
राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी खात्री झाल्यानंतरच राष्ट्रपती तसा आदेश देतात. राष्ट्रपती राजवट बहुमताने सत्तेत असणार्‍या सरकारच्या विरुद्ध लागू करणे हा शेवटचा पर्याय आहे. किरकोळ कारणासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास सामान्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य व मूलभूत हक्कावर संकोच आणि गदा आणल्यासारखे आहे. सरकारनेसुद्धा महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सामाजिक अस्थिरता व अराजकता निर्माण होणार नाही, तसेच लोकांचा कायद्याच्या राज्यावरील विश्वास उडणार नाही, त्या अनुषंगाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सध्याची परिस्थिती बघता मागील काही महिन्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विरोधकांची झालेली हत्याकांडे तसेच केंद्र सरकारने राज्य सरकारला घालून दिलेल्या निर्देशक तत्त्वांना धरून पश्चिम बंगाल सरकारने वागण्यास दिलेला नकार याही परिस्थितीमध्ये अद्यापपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली नाही. तसेच महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होईल की नाही? हे अजून तरी स्पष्ट नाही.
तसेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी सबळ कारण पुढे ठेवणे गरजेचे असते, त्याबाबत शिफारस राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवणे व राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी देणे या सर्व बाबीवर ते अवलंबून आहे. यदाकदाचित राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याचे व ती घटनात्मक नसल्याचा मुद्दा न्यायालयात आव्हानीत केला जातो. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १ मे या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रामध्ये कायदा-सुव्यवस्था व्यवस्थित राबवली जावी जेणेकरून महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवटीची वेळ येऊ नये हीच संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जीवाची बाजी लावणार्‍या हुतात्म्यांना आदरांजली ठरेल इतकेच.
–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
