सिनेमाच्या सुरुवातीला कधीही एक प्रमाणपत्र दाखविलं जातं, ज्यात CBFC लिहिलेलं आढळतं. अनेकवेळा हे प्रमाणपत्र काय आणि कशासाठी असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला असेल. हे प्रमाणपत्र म्हणजे एक प्रकारे चित्रपट प्रदर्शित करण्याची कायदेशीर परवानगी, सिनेमा असो अथवा इतर कुठलीही कलाकृती समाजात आल्यानंतर सामाजिक वातावरण बिघडू नये, म्हणून ती कलाकृती प्रदर्शित होण्यापूर्वी सेन्सॉरची गरज असते. सेन्सॉर म्हणजे पूर्वनियंत्रण आणि भारतात सिनेमांवर पूर्वनियंत्रण ठेवण्याचं काम सेन्सॉर बोर्ड करते.
सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट 1952 च्या अन्वये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत CBFC अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन काम करते. CBFC ही एक स्वायत्त संस्था आहे, ज्यात एक अध्यक्ष आणि इतर 23 सदस्य असतात. विकिपीडियावर उपलब्ध असलेल्या या माहितीची पुन्हा उजळणी करण्याचं कारण आहे, केंद्र सरकार लवकरच सिनेमॅटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 आणणार आहे, ज्याचा मसुदा पब्लिक कमेंटसाठी नुकताच सार्वजनिक करण्यात आला आहे. या मसुद्यात अनेक अशा गोष्टी आहे, ज्यांच्याबद्दल सिनेक्षेत्रातील व्यक्तींनी नाराजी व्यक्त केलीये, नव्या आयटी अ‍ॅक्टनंतर ओटीटी माध्यमांवर देखील अनेक बंधनं लादण्यात आली आहे. या नव्या सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये अशा कुठल्या गोष्टी आहेत, ज्यांच्याबद्दल सिनेक्षेत्रातील व्यक्तींना हरकत आहे? या नव्या बदलानंतर सिनेमात काय बदल घडू शकतात? समाजात आधीच अस्तित्वात असलेल्या स्वयंघोषित सेन्सॉरशिपला यामुळे पाठबळ मिळेल काय? आणि विरोधी राजकीय विचारधारा मांडणार्‍या दिग्दर्शकांना याचा त्रास होईल काय? असे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत.
गेल्या काही वर्षात सिनेमा प्रदर्शित होण्यापूर्वीच अनेक वाद निर्माण होतात किंवा निर्माण केले जातात. कधी हे वाद सत्य असतात तर अनेकवेळा मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीचा भाग. सध्या प्रत्येक चौथ्या सिनेमाला सेन्सॉरबोर्डाचे कट्स सोसावे लागतात तर कधी प्रदर्शनानंतर विरोधाला सामोरं जावं लागतं. प्रचंड प्रतिक्रियावादी बनलेल्या भारतीय समाजाच्या भावना इतक्या नाजूक बनल्यात की, कुणाला साधं गाढव म्हंटलं तरी एखादा समाज आपल्या भावना दुखावल्याचं आंदोलन घेऊन पुढे येईल. याकाळात सेन्सॉर बोर्डावरची जबाबदारी अधिक वाढते, म्हणून गेल्या काही काळापासून दिग्दर्शकांना कट्सची कटकट सोसावी लागतेय, ‘पद्मावत’पासून ‘उडता पंजाब’पर्यंत सिनेमांनी याचा अनुभव घेतलाय, स्वतंत्र म्हणवल्या जाणार्‍या ओटीटीवरील ‘तांडव’, ‘फॅमिली मॅन 2’ सारख्या वेबसिरीजसुद्धा यातून सुटल्या नाहीत.
सेन्सॉरबोर्डाच्या कचाट्यातच दिग्दर्शकाना त्रास सहन करावा लागत आहे, अशातच सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये ज्या नव्या दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत, त्यात सेन्सॉरबोर्डाने प्रमाणित केल्यानंतर ही जर काही तक्रार आली तर सिनेमाबद्दलची रिव्हिजिनरी पॉवर केंद्र सरकारकडे देण्यात येईल. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास सिनेमा रिलीजनंतर जर एखाद्या समाजाच्या भावना दुखावल्या तर केंद्र सरकार स्वतःच्या रिव्हिजनरी पॉवरचा वापर करून सिनेमामध्ये कट्स सुचवू शकते. नवीन दुरुस्तीमध्ये या मुद्याला सर्वाधिक विरोध केला जातोय, प्रसिद्ध सिनेदिग्दर्शक अदूर गोपालकृष्णन यांनी याचा कडाडून विरोध केलाय, त्यांच्या मते ही सुपर सेन्सॉरशिप आहे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. केंद्र सरकारने आधीच CBFC चित्रपट प्रमाणपत्र अपीलीय न्यायाधीकरण रद्द केलं, जे सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयापासून नाराज दिग्दर्शकांना न्याय देण्याचं काम करायचे. त्यात पुन्हा केंद्र सरकारकडे रिव्हिजिनरी पॉवर गेल्यास त्याचा त्रास दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना होईल, अशा प्रतिक्रिया आल्या आहेत.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात CBFC ही एक स्वायत्त संस्था आहे, ज्याच्या सर्व मेंबर्सची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. म्हणून ज्या विचाराचे सरकार सत्तेत असेल त्याच विचाराचे लोक आपल्याला या बोर्डावर पाहायला मिळतात. राजसत्ता असो किंवा धर्मसत्ता नेहमीच कलेला घाबरत आलेली आहे, कारण त्यांना याची ताकद माहिती असते. यावर आपलं नियंत्रण असावं असं प्रत्येकाला वाटतं आणि तेच अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे सुरू आहे. याआधीचे पहलाज निहलानी असो किंवा आताचे प्रसून जोशी त्यांची विचारधारा कोणती हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मग जेव्हा सरकारच्या विचाराचेच लोक प्रमाणपत्र वाटणार असतील, तर मग पुन्हा त्यांच्याच निर्णयावर शंका घेण्याचं कारण काय ? आपल्या लोकांनी दिलेल्या निर्णयाची भीती सरकारला का वाटावी ? असे अनेक सवाल सध्या उठविले जात आहेत. या दुरुस्ती विधेयकात अजूनही काही सुधारणा सांगितल्या आहेत, ज्यात एक प्रमाणपत्राबाबत बदल सांगितला आहे.
पूर्वी सिनेमाना U, U/A , A अशा प्रकारे प्रमाणपत्र दिली जायची, आता U/A 7+ , U/A 13+ 6 16+अशा तीन नव्या कॅटेगरी केल्या आहेत. एक चांगली गोष्ट अशी की, आधी अ‍ॅडल्ट सिनेमा 18 वर्षांवरील लोकांसाठी असायचा आता तो 16 वर्षांवरील तरुणांसाठी केलाय. समाजात बदल घडताय आणि वेळेआधी मुलं प्रौढ होताय. ही एक बाब का होईना सरकारला कळाली, हेही नसे थोडके. अजून एक सुधारणा या विधेयकात मांडण्यात आली आहे. सेक्शन 6 AA अंतर्गत आता लेखकाच्या पूर्व परवानगी शिवाय कुठलीही ऑडिओ रेकॉर्डिंग / व्हिडीओ रेकॉर्डिंग त्याचा छोटासा भाग प्रसारित करता येणार नाही किंवा तो प्रसारित करण्याचा प्रयत्न सुद्धा करता येणार नाही. कॉपीराईट कायद्यांतर्गत जी लेखकाची व्याख्या केलीये त्याला अनुसरून हा कायदा तयार करण्यात येणार आहे आणि याचा फायदा नक्कीच लेखकांना होईल ज्यांचे साहित्य विनापरवानगी सर्रासपणे वापरले जाते. याचा फायदा लेखकांना होणार आहे कारण या कायद्याचं उल्लंघन करणार्‍यांकडून मोठ्या रकमेच्या दंडाची तरतूद केली आहे.
सिनेमॅटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 अजून अस्तित्वात आलेले नाही, याचा केवळ मसुदा पब्लिक कमेंटसाठी ठेवण्यात आलेला आहे जो येत्या 2 जुलैपर्यंत राहील. पण सरकारचे आधीचे सर्व निर्णय पाहता यात फार काही ऐकलं जाईल असं वाटत नाही, अनेक सिने दिग्दर्शकांनी आणि निर्मात्यांनी याबद्दल आपलं मत व्यक्त केलंय. रिव्हिजनरी पॉवर केंद्र सरकारकडे गेल्यास त्याचा त्रास नक्कीच एका गटाच्या दिग्दर्शकांना होऊ शकतो, जे नियमितपणे सरकारच्या ध्येयधोरणांवर टीका करत असतात. हे बिल अस्तित्वात आले तर याचा सर्वाधिक फटका दिग्दर्शकांना बसेल आणि एक गोष्ट नक्की सांगू शकतो की, बिल पास झाल्यानंतर, सत्ता बदलली तरी कुठलेही सरकार हे बिल मागे घेणार नाही. कारण जसं मी आधी सांगितलं की, सर्वांना सिनेमापासून आणि कलेपासून भीती वाटते, अशाप्रकारचे बिल व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणेल. म्हणून यावर बोलणं आणि व्यक्त होणं गरजेचं आहे, कारण ही सुपर सेन्सॉरशिप कधी सिनेमावरून वैयक्तिक होईल सांगता येत नाही.
