मराठा-ओबीसी आरक्षण आणि नवा राजकीय संघर्ष

कुणी हो म्हणा, नाही म्हणा पण मराठा आणि ओबीसी आरक्षण हा अंतर्गत संघर्षाचा अनिवार्य भाग आहे. यात ‘आधी संख्येएवढं ओबीसी आरक्षण आणि नंतर मराठा आरक्षण..’ अशी निखळ प्रामाणिक भूमिका जर मराठा नेत्यांनी घेतली, तर संघर्षाऐवजी समन्वय निर्माण होईल, यात संशय नाही. त्यासाठी ओबीसींची जात निहाय जनगणना करावी, यासाठीदेखील मराठा नेत्यांनी सहकार्य करून ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. पण ते खोटी आकडेवारी सांगून कळत नकळत ओबीसींच्या हक्कावर अतिक्रमण करत आहेत. अर्थात भाजपा किंवा फडणवीस यांना असा संघर्ष हवा आहे, याची जाण बर्‍याच ओबीसी किंवा मराठा नेत्यांना नाही. किंवा असली तरी सत्तेसाठी त्यांची काही मजबुरी आहे, म्हणून ते भाजपाच्या इशार्‍यावर नाचत आहेत.

यात आणखी एक गंमत आहे. 2019 पूर्वी आणि 2014 नंतर सेनेला किंवा उद्धव ठाकरे यांना समजण्यात जशी भाजपची किंवा इतर राजकीय पंडितांची गफलत झाली, अगदी तशीच गफलत मराठा नेत्यांची ओबीसी समाजाला गृहीत धरण्यात झाली. बहुतेक सारे तथाकथित ओबीसी नेते मराठा किंवा इतरांचे गुलाम आहेत. हा इतिहास आहे. आणि तेच गृहीत धरून आपण ओबीसीवर अन्याय करणारं मराठा आरक्षण धोरण भाजपशी संगनमत करून पास करून घेतलं, तरी ओबीसी मधून काहीही प्रतिक्रिया येणार नाही, या भ्रमात मराठा नेते राहिले. मराठा मोर्च्यात कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत असल्यामुळेही मराठा नेते जास्तच गाफील झाले होते. त्याचप्रमाणे केंद्रातील सत्ता आपलीच आहे, न्यायालये आपल्या खिशात आहेत आणि पुढील सत्ताही आपलीच येणार, या भ्रमात फडणवीस आणि त्यांचे सल्लागार राहिले. उद्धव ठाकरे सत्ता कधीही सोडणार नाहीत, ते सत्तेसाठी लाचार आहेत, असा ठाम समज त्यांनी करून घेतला होता. मागील सत्तेत मानसन्मान विसरून सेना ‘बिन बुलाये मेहमान’.. म्हणून सामील झाली होती. अनेक अपमान झेलूनही त्यांचे जाहीरनामे खिशातून बाहेर निघाले नव्हते.

असाच आणखी एक घोळ झाला, तो म्हणजे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा सुपडा साफ होणार ! त्यांची आघाडी मिळून 50 चा आकडासुद्धा पार करू शकणार नाही, त्यामुळे सेनेला फरफटत आपल्या मागे येण्याशिवाय गत्यंतर नाही, या गुर्मीत फडणवीस आणि कंपनी एकदम झिंगत होती. थोडक्यात काहीही झालं तरी भाजपाला सोडून पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात अशक्य आहे, या भ्रमात फडणवीस यांचा फुगा आणखीच फुगत गेला.

निकाल पाहून मात्र सर्वांच्याच भ्रमाचे भोपळे फुटले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या जागा वाढल्या. भाजपाला बाजूला ठेवून पर्यायी आणि संख्येच्या दृष्टीनं मजबूत सरकार बनू शकते, असा जनादेश मिळाला. आणि उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांनी नेमकी संधी साधली. या पार्श्वभूमीवर मग मराठा आरक्षण ही अती हुशारी दाखवणार्‍या राजकारणी लोकांच्या ‘गले की हड्डी बनलं आहे’ ! सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरविल्यामुळे एक नवाच पेच महाराष्ट्रात उभा राहिला.

मुळात मंडल आयोगाच्या निकषानुसार आरक्षण देताना आयोगानं मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला नव्हता. कारण मागासलेपणाच्या तत्कालीन कसोट्यामध्ये मराठा समाज बसत नव्हता. त्यात बरेच गरीब लोक आहेत, ही वस्तुस्थिती असली तरी सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचे निकष मराठा समाजाला लागू होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. आणि म्हणूनच मग समर्थनासाठी मराठे आणि कुणबी एकच आहेत, मराठे आणि कुणब्यांच्या सोयारिकी होतात, असली मोघम आणि तकलादू उदाहरणं दिली जातात. सोयरिक हाच मुद्दा गृहीत धरायचा असेल, तर मग ब्राम्हण समाजामध्ये सर्वात जास्त आंतरजातीय विवाह होत असतात. याचा अर्थ ब्राह्मण समाजाला पण मागासवर्गीय समजून आरक्षण देता येईल का ?

मंडल आयोगानं मागासलेपणाच्या काय कसोट्या ठरविल्या होत्या ते आपण बघू या.. म्हणजे पुढील चित्र आणखी स्पष्ट होईल.

सामाजिक आधार –
1) ज्या जातींना इतर वर्ग किंवा जातीद्वारा मागास समजले जाते.
2) अशा जाती की ज्यांचा उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रम हाच मुख्य आधार आहे.
3) ज्या जाती किंवा समुहामध्ये 17 पेक्षा कमी वयाच्या मुलींचा लग्नाचा सरासरी दर ग्रामीण भागात राज्याच्या सरासरीपेक्षा 25 टक्के आणि शहरी भागात 10 पेक्षा जास्त आहे. तसेच पुरुषांच्या बाबतीत ग्रामीण भागात 10 टक्के आणि शहरी भागात 5 टक्क्यांनी जास्त आहे.

शैक्षणिक आधार
1) ज्या जातीमध्ये 5 ते 15 वयाच्या मुलांचं शाळेत न जाण्याचं प्रमाण राज्याच्या सरासरी पेक्षा 25 टक्क्यांनी अधिक आहे.
2) याच वयोगटातील विद्यार्थ्याचं मध्येच शाळा सोडण्याचं प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या कमीत कमी 25 टक्के आहे.
3) ज्या जाती किंवा वर्गामधील मॅट्रिक पास करणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची संख्या राज्याच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी कमी आहे.

आर्थिक आधार
1) ज्या जाती किंवा वर्गाच्या लोकांचे सरासरी कौटुंबिक संपत्तीचे मूल्य राज्याच्या टक्केवारीपेक्षा 25 टक्क्यांनी कमी आहे.
2) ज्या जाती किंवा वर्गातील कच्च्या घरामध्ये राहणार्‍या लोकांची संख्या राज्याच्या सरासरीच्या कमीत कमी 25 टक्के आहे.
3) ज्या जाती किंवा वर्गातील 50 टक्के महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अर्धा किलोमीटर दूर जावे लागत असेल.

मंडल आयोगाची स्थापना 1979 मध्ये करण्यात आली होती. मुस्लीम समाजातील आणि इतरही अशा एकूण 3743 जातींचा त्यात समावेश होता. सुमारे तीस वर्षापूर्वीच्या ह्या कसोट्या लक्षात घेतल्या तर आयोगानं मागासलेपणा ठरवताना किती बारीक अभ्यास करून निकष ठरवले आहेत, हे लक्षात येईल. गायकवाड आयोगासारखी दिशाभूल करणारी आकडेवारी त्यांनी ठोकून दिली नाही. आयोगाचे सदस्य देशभर फिरले. लाखो लोकांच्या भेटी घेतल्या, निवेदन स्वीकारले, चर्चा केली. आणि एवढी मेहनत घेऊन आयोगानं ओबीसींची संख्या 52 टक्के मान्य करून त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यावेळी ओबीसीमध्ये कुणबी समाजाचा नैसर्गिक न्यायानं समावेश झाला होता. मात्र मराठा समाज त्या कसोटीत बसत नसल्यामुळे त्याला त्यातून बाहेर ठेवण्यात आलं होतं, ही वस्तुस्थिती आहे. असं असताना ह्या बाबतीत पुन्हा पुन्हा दिशाभूल का केली जाते ?

आरक्षणाची व्यवस्था ही सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी समान संधी देण्याचा प्रयत्न आहे. ती काही रोजगार हमी योजना नव्हे. बरं मंडल आयोग संपूर्ण देशासाठी होता. त्याला मराठा समाजाबाबत आकस असण्याचं काही कारण होतं का ? शिवाय आर्थिक मागास वर्गासाठी 10 टक्के वेगळं आरक्षण दिलं गेलं आहे. तरीही फडणवीस आणि कंपू दिशाभूल का करत आहेत ? काही मराठा नेते देखील आगीत तेल ओतण्याचं काम का करत आहेत? इतकी वर्षे महाराष्ट्राची सत्ता मराठा समाजाच्या हातात होती, आजही आहे. अर्ध्यापेक्षा जास्त मुख्यमंत्री त्यांचेच झालेत, अर्धे मंत्रिमंडळ त्यांचेच असते, तरी मराठा समाजाची आर्थिक प्रगती का झाली नाही ? त्याला जबाबदार हे सरंजामी वृत्तीचे मराठा नेते नाहीत का? यांच्याशिक्षण संस्था आहेत, साखर कारखाने आहेत, विविध उद्योग आहेत, सहकारी बँका आहेत, सोसायट्या आहेत, त्याचा फायदा जर खुद्द मराठा समाजातील गरीब लोकांना झाला नसेल, तर इतरांचे काय हाल असतील ? मग यांनी सत्ता कोणासाठी राबवली ? ती त्यांच्या हातून का काढून घेऊ नये ?

कुणबी समाजाची अवस्था आजही कशी आहे, ते कोकणात जाऊन बघायला हवं. त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करायचा की आणि त्यांच्याच ताटातील घास पळवून न्यायचा ? हे कारस्थान नेमकं कशासाठी ? कुणाच्या इशार्‍यावर सुरू आहे ?
नेमका त्याच वेळी स्थानीय स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती-जनजाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी असलेलं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. कारण त्यासाठी जो डाटा हवा होता तो फडणवीस सरकारनं सादर केला नाही, ही बदमाशी भाजपा सरकारनं का केली ? आरक्षण पूर्णतः संपुष्टात आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. आणि त्या पापात ओबीसी किंवा मराठा आरक्षणासाठी गळे काढणारे सध्याचे नेते स्वतः सामील आहेत, हे दुर्दैव आहे !

खरं तर..दिल्लीमध्ये यांचीच सत्ता आहे, तिकडे जाऊन फडणवीस किंवा दोन्ही खासदार राजे मोदींना का भेटत नाहीत ? त्यांना कायदा करायला का सांगत नाहीत ? ही समाजाची दिशाभूल नाही का ? नव्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर जी गदा आली त्याबद्दल मराठा नेते काहीच का बोलत नाहीत ? त्याबद्दल त्यांची भूमिका नेमकी काय आहे ? ओबीसींनी मराठा आरक्षणाला समर्थन द्यायचं आणि ओबीसी मेला तरी मराठा नेत्यांनी काहीही बोलायचं नाही, याचा अर्थ काय होतो ? ओबीसी त्यांचा गुलाम आहे का ?

सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात सुमारे 36 हजार ग्रामंचायती, 350 नगर परिषदा, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, 24 जिल्हा परिषदा आणि 27 महानगर पालिका यामध्ये ओबीसींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवलं जाणार आहे. हा ओबीसी विरोधी मोठ्या कटाचा भाग आहे. देशात 52 टक्के असलेला ओबीसी समाज आणि पर्यायानं त्याचं आरक्षण भाजपाला नेस्तनाबूत करायचं आहे. एकदा ओबीसी उद्ध्वस्त झाला की नंतर एससी, एसटी, एनटी वगैरे समुदायचं आरक्षण संपुष्टात आणायला त्यांना सहज सोपं जाईल. कारण ओबीसींचं आरक्षण गेल्यामुळे त्या समाजात मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणात आपोआपच रोष निर्माण होईल. हाच भाजपा आणि इतर पक्षातील उच्चवर्णीय नेत्यांचा डाव आहे. आपल्या मांडीला मांडी लावून मागासवर्गीय किंवा स्वतःच्या समाजातील गरिबांनी बसायला नको, ही त्यांची खरी भावना आहे. म्हणून तर ‘मराठा समाजाला मिळत नसेल, तर सर्वांचं आरक्षण रद्द करा’ अशी भूमिका भाजपचे खासदार उदयन भोसले यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे !

पण आता हे कारस्थान ओबीसी समाजाच्या लक्षात यायला लागलं आहे. काही ओबीसी अजूनही फितुरी करत असले, तरी समाज मोठ्या प्रमाणात जागा होत आहे. संघटित होत आहे. मराठा आरक्षणाला त्याचा विरोध नसला तरी ओबीसीवर पद्धतशीर सुरू असलेलं अतिक्रमण मात्र आता त्याला नको आहे. तोही स्वतःच्या हित रक्षणासाठी सज्ज होतो आहे. संघटित होतो आहे. याचा देशव्यापी परिणाम लौकरच आपल्याला पाहायला मिळेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात तर पुढील काळ ओबीसींच्या वर्चस्वाचा असेल, यात शंका नाही. भाजपा किंवा फडणवीस यांच्या कारस्थानाचा बळी न जाता मराठा नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाला निःसंदिग्ध समर्थन देणे गरजेचं आहे. ओबीसी तर मराठा समजासोबत आहेच..! तशीच सहकार्य आणि सामंजस्याची भूमिका मराठा नेत्यांनीही घेतली तर हा संघर्ष होण्याचं काहीही कारण नाही ! उलट समस्या सुटायला मदत होईल !