सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात निकाल देताना 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, 50 टक्क्यांच्या आत मागास घटकाला आरक्षण देण्याची तरतूद अनुच्छेद 16(4) मध्ये असून, राज्याला तो अधिकार अबाधित आहे. 102 व्या घटना दुरूस्तीची चर्चा जोरात होत आहे, या संदर्भात वाद-विवाद आणि आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत, परंतु हे सर्व निरर्थक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांने 3 विरूद्ध 2 असा निकाल देऊन राज्याला अधिकार नसल्याचे सांगितले. तद्नंतर केंद्र सरकारने रिव्हू पिटीशन दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, 102 व्या घटना दुरूस्तीच्या अंतर्गत राज्याचा अधिकार काढून घेण्याचा आमचा हेतू नव्हता आणि नाही, असे असेल तर अर्थबोध करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायमूर्ती संभ्रमित का झाले, हा एक कळीचा मुद्दा आहे. या संदर्भात हा कायदा संसदेमध्ये आणताना 123 व्या संविधान संशोधन बिल राज्यसभेत विचारार्थ मांडल्यावर हे बिल सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्यात आले होते. राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीने जनतेकडून हरकती व सूचना मागितल्या होत्या.
मी स्वत: बिलाचा अभ्यास करून अनुच्छेद 342(अ) संभ्रमित करणारे आहे आणि अधिकाराच्या बाबतीत सायलेंट आहे. त्यामुळे योग्य ती दुरूस्ती करावी असे सुचित केले होते. राज्यसभेने माझ्यासह देशातील 18 लोकांना संविधानिक तज्ज्ञ म्हणून दिनांक 05 जून, 2017 रोजी दिल्ली येथे बोलविले होते. त्या बैठकीत सर्वपक्षीय जवळपास 25 खासदार आणि 30 च्यावर आयएएस दर्जाचे वेगवेगळ्या विभागाचे सचिव होते. त्याही वेळेस राज्याचे अधिकार काढून घेऊ नका, यावर बरीच वादावादी झाली होती. परंतु सरकारच्या वतीने हे स्पष्ट करण्यात आले की, आम्ही राज्याचे अधिकार काढून घेणार नाही. हा वाद पुढे सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा दिसून आला आहे. आणि म्हणून मी 102 व्या घटना दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मराठा आरक्षण आणि 102 वी घटनादुरूस्ती याचा परस्पर काहीही संबध नाही. 102 वी घटनादुरूस्ती ही राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्या संदर्भातील होती. आणि त्यामुळे संविधानामध्ये अनुच्छेद 342(अ) आणि अनुच्छेद 366 चे भाग (26 छ) हे दोन्ही अनुच्छेद केंद्रीय ओबीसीच्या यादीमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्गांना समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्या संदर्भात प्राविधान करणारे होते. या संदर्भातील अधिकार संसदेला प्राप्त झाले असून जर राष्ट्रपतीने राष्ट्रीय मागासवर्गाचा सल्ला घेऊन जाहीर अधीसूचनेद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास (एसईबीसी/ ओबीसी) असे जाहीर केले नसेल तर, संसदेमध्ये बिल आणून कायदा पास झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी घेऊन त्या जातीला ओबीसी म्हणून घोषित करता येते.
ज्याअर्थी : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात फेरयाचिका दाखल करून विनंती केली आहे की, संविधानाचा अनुच्छेद 16(4) नुसार राज्याला एसईबीसी/ ओबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्ग) देण्याचा अधिकार आबाधित आहे. याचा अर्थ असा की, राज्याच्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधीत्व नाही, अशा वर्गाकरीता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्याअर्थी : हे स्पष्ट होते की, केंद्रीय सेवायोजनामध्ये युपीएससी (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) च्यामार्फत आयएएस, आयपीएस, आयआरएस, किंवा वर्ग-1 ची पदे भरताना आणि तसेच केंद्रीय अधिपत्याखाली असणार्‍या आस्थापनेमध्ये म्हणजेच रेल्वे, पोष्ट ऑफिस, जी. आय. सी., राष्ट्रीयीकृत बँका, एलआयसी, इन्कम टॅक्स ऑफिस, आयबीजीएसटी, सीबीआय, इत्यादी ठिकाणी ओबीसी/एसईबीसीची पदे भरताना केंद्रीय सूचीमध्ये एखाद्या समाजाचा समावेश करण्याचा अधिकार हा केंद्राला आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग तसेच संसदेला आहे.
वरील परिस्थितीत 102 वी घटनादुरूस्ती करताना 342 (अ) मध्ये छोटीसी चूक झालेली आहे. अनुच्छेद 342 (अ) मध्ये Central list असा शब्द घालण्यात यावा किंवा 342 (अ) आणि अनुच्छेद 366 (26 छ) हे दोन्ही अनुच्छेद वगळण्यात यावेत. जेणेकरून अर्थबोध करताना देशभर जो गोंधळ उडाला आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालय चक्रावून गेले आहेत, त्याचे योग्य उत्तर आपल्याला मिळेल.
सदर दोन्ही अनुच्छेद विनाकारण कुठलेही कारण आणि उद्देश न देता भारतीय संविधानामध्ये घातले गेले. येथेच खरी चूक झालेली आहे आणि त्यामुळे या संदर्भात मी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (pil) w-p No. 433-2021 दाखल केली आहे. 102 व्या घटनादुरूस्ती कायद्याला मी आव्हान दिलेले आहे. सदर (pil) याचिकेची सुनावणी 03 मे, 2021 ला झाली असून उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर ती न्यायालयात पुढील सुनावणी करीता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रांनी केलेल्या रिव्हू पिटीशन आणि मी केलेल्या याचिका याचा निर्णय काहीही आला तरी, एक मात्र खरे आहे की, संविधानात झालेली चूक दुरूस्त करण्यासाठी ताबडतोब केंद्राने वटहुकूम काढावा, जेणेकरून देशातील इतर राज्यांमध्ये असा वाद उत्पन्न होणार नाही. राज्याला अधिकार दिले काय, किंवा केंद्राला दिले काय यामुळे आपण दिलेल्या मराठा आरक्षणावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, 102 व्या घटना दुरूस्तीवर चर्चा करणे निरर्थक आहे. कारण मराठा समाजास राज्या अंतर्गत आरक्षण दिले होते.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 16(4) नुसार राज्याला अधिकार आहेत. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहाय या निकालानुसार 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असे असले तरी, ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन करून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल आणि सरकारला जी भीती आहे, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये या तत्वप्रणालीप्रमाणे राज्यात पूर्वी झालेल्या भटके विमुक्त, धनगर, वंजारी, त्याचप्रमाणे बारा बलुतेदारांना वेगळे आरक्षण देऊन मराठा समाजाच्या समकक्ष असणार्‍या समाजाचा एक वर्ग बनवावा, जेणेकरून ओबीसींच्या कुठल्याही वर्गाला धक्का लागणार नाही आणि मराठा समाजाला संविधानिक आरक्षण देण्याचा हाच एकमेव पर्याय खुला आहे.
–हरिभाऊ राठोड
