विशेषत: गेल्या सात वर्षांपासून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवला असून अद्यापही ती फाईल बंद आहे याचे कारण काय? सन 2015 ला हा अहवाल पाठविला होता, त्याचे नेमके काय झाले? याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता भारतात महाराष्ट्र राज्यासह अन्य प्रांतात तसेच परदेशात मिळून एकूण सुमारे 12 कोटीपेक्षा जास्त लोक मराठी भाषा बोलतात, असे सांगण्यात येते. इतकेच नव्हे तर मराठी भाषा बोलणारे जगभरात एकूण 113 देशांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात लोक आढळतात, असेही सांगण्यात येते, मग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषिकांची लोकसंख्या असताना नेमके असे का व्हावे? मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयी जेव्हा विषय निघतो तेव्हा या भाषेतील पहिल्या-वहिल्या ग्रंथांचा दाखला देण्यात येतो. आपल्या मराठी भाषेतील जुने ग्रंथऐवज तथा समृद्ध साधनांचे पुरावे अगदी बाराव्या-तेराव्या शतकापासून आढळतात. महानुभाव पंथातील आणि मराठीतील पहिला गद्य ग्रंथ ‘लीळाचरित्र’ असो की, संत ज्ञानेश्वरांची ‘ज्ञानेश्वरी’ किंवा कवी मुकुंदराज यांनी लिहिलेला मराठी भाषेतील पहिला पद्य ‘विवेकसिंधू’ यांसारख्या ग्रंथांचा आधार दाखविला जातो.
वास्तविक मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यास मराठीच्या सर्व चळवळींसाठी ही गोष्ट प्रेरणादायी म्हणून काम करू शकते. विशेषत: जुन्या ग्रंथांचा दाखला देऊनही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळत नाही? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यास काय फायदा होईल असा विचार जेव्हा मनात येतो तेव्हा नेमके त्याचे फायदे देखील समजून घेणे आवश्यक आहे. अभिजात भाषा हा वैशिष्ठ्यपूर्ण भाषेला केंद्र सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. अभिजात दर्जाचे भाषा संवर्धनासाठी नेमके काय आहेत फायदे आहेत ते जाणून घेऊ या.
मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे, तसेच भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे, त्याचप्रमाणे प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे त्याशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व 12 हजार ग्रंथालयांना सशक्त करणे, मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणार्‍या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा सार्‍यांना भरीव मदत करणे अशी अनेक चांगली आणि विधायक कामे मार्गी लागू शकतील, परंतु मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे राज्य सरकारच्या हातात नाही, किंबहुना कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला देण्यात आलेले आहेत. गृहमंत्रालयाने सन 2005 मध्ये साली हे सर्व अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले. त्याचे काय निकष आहेत आणि नेमके घोडे तेथेच पेंड खात आहे! असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावयाचा असल्यास किंवा मिळवायचा असल्यास काही निकष ठरविण्यात आले आहेत. कोणते आहेत ते निकष? हे देखील बघणे गरजेचे आहे. त्यानुसार भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा प्राचीन स्वरूपाचा जुना असावा, तसेच प्राचीन साहित्य असावे, तद्वतच त्या भाषिकांना मौल्यवान वारसा वाटेल अशी अस्सल साहित्यिक परंपरा असावी, त्याचप्रमाणे ‘अभिजात भाषा’ ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी असायला हवी. भाषा प्राचीन आणि साहित्यश्रेष्ठ असावी. भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे, भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावे, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा, असे नमुद केले आहे.
सध्या भारतात या घडीला एकूण 6 भाषांना अभिजात दर्जा दिलेला आहे. त्यात तमिळ, संस्कृत, कन्नड , तेलगु, मल्याळम् आणि ओडिया या भाषांचा समावेश आहे, विशेष म्हणजे अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषांपैकी चार भाषा या दक्षिण भारतातील आहेत हे प्रामुख्याने नमूद करावेसे वाटते. याशिवाय संस्कृत सोडल्यास ओडिया या ओडिशामधील भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे, मग असे असताना मराठी भाषा अभिजात भाषेपासून वंचित का असाही प्रश्न निर्माण होतो.
दरम्यान, आता मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या, वास्तविक पाहता मराठीच्या अभिजात दर्जाबद्दल संशोधन करून तसा अहवाल केंद्र सरकारला देण्यासाठी सन 2012 मध्ये प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. सन 2013 मध्ये या समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात नमूद केले आहे की, महारट्ठी-महरट्ठी-मर्‍हाटी-मराठी असा मराठीचा उच्चार बदलत गेला आहे. महाराष्ट्री भाषा ही महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या फार पूर्वीपासून प्रचलित होती. आणि मराठीचे वय किमान 2500 वर्षं जुने असल्याचे पुरावे मिळाल्याचेदेखील या अहवालात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या अहवालाच्या समारोपात समितीने म्हटले आहे की, सुमारे 11 कोटी लोकांची मराठी जगातली 10 ते 15 व्या क्रमांकाची भाषा आहे. देशातली ती एक महत्त्वाची राष्ट्रीय भाषा आहे. तिच्या ऐतिहासिक प्रवासाचे संदर्भ देत आणि विविध शतकांमध्ये विविध साहित्यिकांनी दिलेल्या योगदानाचा विचार करून तिचं अभिजातपण स्वयंसिद्ध आहे. मात्र समितीने सादर केलेले पुरावे सगळ्यांनाच पटतील असेही नाही, असेही सांगण्यात येते.
दक्षिण भारतातील चार प्रमुख भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे त्या भाषांची आणखीन प्रगती झाली, किंबहुना, विकासासाठी या भाषा खूप वेगाने पुढे गेल्या असे म्हटले जाते, ते निश्चितच काही प्रमाणात खरे आहे. कारण या चार भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यानंतर खुद्द सांस्कृतिक मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, संस्कृत, तामिळ, कन्नड, तेलगु या भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या भाषांमधल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली गेली होती. यात प्रत्येक भाषेसाठी दरवर्षी काही कोटींचा निधी दिला गेला आहे.
दरम्यान, गेल्या सुमारे 25 वर्षात लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये देखील मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जा विषयी चर्चा करण्यात आली. परंतु त्याला पुढे फार अशी चालना मिळाली नाही! इतकेच नव्हे तर, भाषांच्या अभिजात दर्जाबद्दल न्यायालयात देखील काही याचिका गेल्या होत्या. पण परंतु न्यायालयाने तो निर्णय सर्वस्वी तज्ज्ञांच्या समितीवर सोडला होता. मराठीच्या अभिजात दर्जाचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल असे केंद्र सरकार सांगत आहे. गेली काही वर्षं ते हेच सांगत आहेत. तो अखेर कधी आणि काय घेतला जाईल हे सरकारच सांगू शकेल.
दरम्यानच्या काळात नुकत्याच नाशिक येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही मागणी उचलून धरण्यात आली. किंबहुना, या मागणीवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने मराठी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून हालचाली सुरू केल्या आहेत. नुकत्याच राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या संदर्भात चर्चा केली, तेव्हा त्यांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता मराठी भाषा दिनी म्हणजेच 2७ फेब्रुवारी रोजी कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीला मराठी भाषेला अभिजात भाषाचे दर्जा मिळेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही!
— मुकुंद बाविस्कर
