गेले दीड-दोन महिने विशेषतः सांगली-कोल्हापूर-सातारा हा पट्टा वगळता उर्वरित राज्यात दुधाचे भाव पडल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विविध संघटनांकडून वारंवार आंदोलने करून दुधाला 30 रुपये दर मिळावा व त्यासाठी सरकारने लिटरमागे दहा रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. गायीच्या उपलब्ध दुधाची विक्री होत नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र हा प्रश्न पूर्णपणे कोरोना विषाणूच्या साथीशी जोडणे चुकीचे ठरेल. कारण दीड-दोन वर्षांपूर्वीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळीही दुधाचे भाव सतरा ते वीस रुपयांवर आले होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यव्यापी दूध बंद आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने गाईच्या दुधाला पंचवीस रुपये लिटर भाव ठरवून दिला होता.
सध्याही राज्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा हा भाग वगळता दुधाचे खरेदीचे दर अठरा ते वीस रुपयांवर आले आहेत. दूध शिल्लक राहत असल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे कारण नेते मंडळीकडून पुढे केले जात आहे. परंतु अतिरिक्त दूध शिल्लक राहण्यास खरे कारण एकीकडे भेसळीतून वाढविलेली दूध आणि दुसरीकडे सत्तरच्या दशकात टोन व डबल टोन दूध विकण्याचा घेतलेला निर्णय आहे. सत्तरच्या दशकात पुरेसे दूध नसल्याने गाईच्या दुधातील फॅट काढून घेऊन एक प्रकारे दूध पातळ करून विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मूलत: उत्पादन कमी असल्याने जास्तीत जास्त जनतेला दूध मिळावे, या भूमिकेतून हा निर्णय होता. आज राज्यात पुरेसे गाईचे दूध उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत त्यातील फॅट काढून घेऊन मग पावडर टाकून ते ग्राहकांना विकण्याची मुळीच गरज राहिलेली नाही. अत्यंत बेचव असे हे दूध असून त्यामुळे पिण्यासाठी ते मुळीच वापरले जात नाही. तसेच साधारण 46 रुपये लिटर दराने ते ग्राहकांना विकत घ्यावे लागते. त्यामुळे मुख्यतः कोरा चहा पांढरा करण्यापुरता या दुधाचा गरीब जनता वापर करते. वास्तवात एवढ्या दरात (46 रुपये) शेतकर्‍यांना 30 रुपये भाव देऊन ग्राहकांना गाईचे शुद्ध दूध केवळ पाश्चरायझेशन करून देणे शक्य आहे.
कारण दूध खरेदी केल्यानंतर त्याची वाहतूक, निर्जंतुकीकरण, प्रक्रिया स्थानिक संघाचे कमिशन, संबंधित जिल्हा संघाचा नफा, पॅकिंग आणि अंतिम विक्रेत्यांचे कमिशन या सर्व बाबी दहा ते बारा रुपयांवर जात नाहीत. म्हणजे शेतकर्‍यांना 30 रुपये भाव दिल्यानंतरही ग्राहकाला ते 40-42 रुपये लिटर दराने गाईचे शुद्ध दूध (3.5 फॅट व 8.5 एफएनएस दर्जाचे) विकणे शक्य आहे. मग आज 20 रुपये लिटर दराने खरेदी केलेले दूध 46 ते 48 रुपये दराने (तेही त्यातील किमान दीड ते पावणे दोन टक्के फॅट काढून घेऊन) विकले जात आहे. याशिवाय काढून घेतलेल्या फॅटपासून तूप, लोणी यासारखे उपपदार्थ बनवले जातात. त्यापासून दूध संघांना लिटर मागे किमान पाच ते सहा रुपये मिळतात. म्हणजे 20 रुपयांनी घेतलेल्या दुधावर किमान 35 रुपयांचे उत्पन्न मिळत असताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळत नसेल, तर यातील मलई कुणाच्या खिशात वा घशात जात आहे, हा संशोधनाचा आणि ग्राहकांची कशी फसवणूक केली जात आहे, याच्या तपासाचा विषय आहे.
कोल्हापूरमधील गोकुळसारखा दूध संघ आज गाईच्या दुधाला 26 रुपये दर देत आहे. वाहतूक, प्रक्रिया, पॅकिंग कमिशन धरूनही ग्राहकाला हे दूध कमाल 40 रुपये दराने मिळायला हवे. गोकुळसारखा प्रस्तापित ब्रॅण्ड, विक्रीची अडचण नसल्याने अंतिम विक्रेत्याला तीन ते चार रुपये कमिशन देतात. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात जेथे आज दुधाचे दर पडलेले आहेत त्या भागातील संघ हे फारसे प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय ब्रँड नसल्याने आपली विक्री वाढावी यासाठी अंतिम विक्रेत्यांना लिटरमागे तब्बल दहा ते बारा रुपये कमिशन देत आहेत. अर्थात खरेदीचा भाव 18 ते 20 रुपये असल्याने त्यात मोठी मलई उरत आहे. ज्यातील वाटा शेतकर्‍यांना न देता मधल्यामध्ये गडप केला जात आहे. यातूनच आजचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकर्‍यांना मिळणारा दर व ग्राहकांना पडणारा दर यात आज मोठी तफावत आहे. याचे कारण ग्रामीण भागात दुधाला दर वाढवून दिला की विक्रीचा दर वाढवला जातो. मात्र जेव्हा दुधाचे उत्पादन वाढते (पुष्ट काळ) त्यावेळी खरेदीच्या दरात कपात केली जाते, विक्रीचे दर मात्र तसेच राहतात. उन्हाळ्यात उत्पादन कमी झाले की पुन्हा दर वाढवून दिले जातात व त्या आधारे विक्रीच्या दरात वाढ केली जाते. गेली कित्येक वर्षे दूध संघांनी हे दुष्टचक्र चालविले आहे. त्यामुळेच सरकारने गाईच्या दुधाचा खरेदीचा भाव 25 रुपये ठरवून दिलेला असताना विक्रीचा भाव 48 रुपयांवर पोहोचला आहे.
भारतात दर मानसी 275 मिलीलिटर दुधाचा वापर अपेक्षित आहे. त्या हिशेबाने राज्याची दुधाची दैनंदिन गरज सव्वा तीन कोटी लिटर आहे. प्रत्यक्षात याच्या निम्मेही उत्पादन होत नाही. मात्र, खरेदी किमतीच्या दुप्पट वा अडीचपट किंमत मिळूनही उत्पादकाला योग्य दाम नाही आणि एवढी किंमत मोजूनही ग्राहकाला पाणीदार दूध घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे त्याचा खप होत नाही व त्यातून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. परंतु, याला सर्वस्वी दूध संघ जबाबदार असताना, त्याबाबत आवाज न उठवता सरकारने लिटर मागे दहा रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली जात आहे. म्हणजे पुन्हा हे पैसेही कराच्या माध्यमातून ग्राहकांच्याच खिशातून जाणार आहेत.
राज्यातील अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर टोन व डबल टोन दुधाची विक्री करण्यावर सरकारने बंदी घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सध्याच्याच वा त्याहून कमी दरात 3.5 फॅट व 8.5 एफएनएस असलेले गाईचे शुद्ध दूध मिळून त्यामुळे या दुधाची मागणी वाढू शकेल. दुसरीकडे फॅट न काढता निर्जंतुकीकरण करून दूध विकल्यामुळे तूप, लोणी यासारखे उपपदार्थ बनवण्यासाठी शिल्लक दुधाचा वापर होऊन अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सोडवायला ही मदत होईल. दुसरीकडे गाईच्या दुधाचा खप वाढविण्यासाठी विक्रीची किंमत कमी करायला हवी, जे शक्य आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना द्यावयाचा भाव, मधला प्रक्रिया खर्च आणि अंतिम विक्री किंमत या गोष्टी ठरविण्यासाठी किंमत नियंत्रण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
तिसरा उपाय, दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करण्याचा आहे. कारण भारतात 64 टक्के दुधात भेसळ असते, असे मध्यंतरी आढळून आले होते. ही भेसळ रोखण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न अलीकडच्या काळात केले जात नाहीत. शेतकर्‍यांकडून घेतल्या जाणार्‍या प्रत्येक लिटर दुधामधील स्निग्धांश (फॅट) व इतर घटक (एफएनएस) यांची तपासणी होते, मग विक्रीच्या दुधाबाबत असे काटेकोर निकष का असू नयेत. साधारण 2003 च्या सुमारास दर्जा योग्य नसल्याने जवळपास 10 लाख लिटर दूध परत पाठविले गेले होते. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अन्न पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या पुढाकारामुळे भेसळयुक्त दुधाविरोधात तपासणी मोहीम सुरू केली होती. त्यावेळी दर्जा नसलेले एक लाख लिटर दूध फेकून द्यावे लागले होते. पण, त्यानंतर ही मोहीमच थंडावली. सध्या मुंबईतून एकही टँकर परत जात नाही, म्हणजे प्रसंगी कृत्रिम मार्गाने दर्जा टिकवून वा दाखवून दूध ग्राहकांच्या गळ्यात मारले जात आहे. 3.2 फॅट व 8.3 एफएनएसच्या खालील दूध विकत घेऊ नये, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. तरीही राज्यात अशा दुधाची खरेदी केली जाते व कृत्रिमरीत्या दर्जा वाढवून शहरी ग्राहकांच्या गळ्यात टोन दूध म्हणून मारले जात आहे.
-प्रभाकर नारकर
-(लेखक जनता दल (से) मुंबईचे अध्यक्ष आहेत)
