चळवळ वेगळी, राजकारण वेगळे, अशाप्रकारची मांडणी सर्रास केली जाते. यात गफलत आहे, असे मला वाटते. याच धर्तीवर धर्म वेगळा, राजकारण वेगळे, अशीही मांडणी केली जाते. तीसुद्धा लोकप्रिय असली तरी दांभिक आहे, अर्धवट आहे, असे मी समजतो. मुळात धर्मकारण, समाजकारण आणि राजकारण हे कार्यकक्षेच्या दृष्टीने वेगळे भासत असले, तरी ते परस्पर पूरक का असू नये ?
कोणतीही चळवळ असो की धर्म असो, मानवतेच्या विरूध्द असू शकतो का? समतेच्या विरूध्द असू शकतो का? आणि जर समतेच्या विरुद्ध असेल तर त्याला चळवळ किंवा धर्म म्हणता येईल का? म्हणजेच जर चळवळ समतावादी असेल, धर्मही समतावादी असेल, तर राजकारणाचे त्याला किंवा राजकारणाला धर्माचे वावडे का असावे? आणि जर वावडे असेल, तर मग राजकारण तरी चुकीचे असले पाहिजे. एखादा पक्ष किंवा त्याचे राजकारण समतावादी नसेल तर त्याला पक्ष म्हणायचा की टोळी? राजकारण म्हणायचे की धंदा..की लूट?
सामाजिक चळवळी खुल्या असतात. मोकळ्या असतात. मोघम असतात. कुणीही कितीही चळवळीत सहभागी असू शकतो. राजकीय पक्ष हे कायद्याने स्थापन करावे लागतात, नोंदणी करावी लागते. धर्म हा परंपरागत पद्धतीने गृहीत धरला जातो. इथेच सारा घोळ आहे. अनेक गुंडांनी स्वतःचे पक्ष स्थापन केलेले आहेत. खुनी, देशद्रोही, आतंकवादी, तडीपार, बलात्कारी, सैतानी वृत्तीचे लोक मोठमोठ्या सत्तेच्या पदावर बसलेले आहेत, होते हा इतिहास आहे, वर्तमानही आहे. अफगाणमध्ये तर आता तालिबान्यांचे सरकार बनते आहे. अर्थातच त्यांचे मंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती अतिरेकीच असतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपल्या देशाच्या संसदेत 41 टक्के खासदार हे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. सर्वात जास्त खासदार सत्ताधारी पक्षाचे आहेत! पण हे खरे राजकारण आहे का? मग धर्माच्या नावावर चालणार्‍या उपक्रमात देखील वेगळी परिस्थिती आहे का?
लोकजागर तर्फे भंडारा, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौरा करण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यात रूचित वांढरे या तरुण कार्यकर्त्याच्या धक्कादायक मृत्यूमुळे तेथील सभा पुढे ढकलण्यात आली. ‘ओबीसी मुख्यमंत्री, बहुजन सरकार’ हा अजेंडा होता. दौर्‍याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता. दौरा सामाजिक बॅनरखाली असल्यामुळे विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे सहभागी होते. देश आणि राज्यपातळीवर सुरू असलेले ओबीसींच्या प्रश्नाचे वादळ आणि त्यानिमित्ताने आपली पुढील वाटचाल कशी असावी, हा या दौर्‍यामागील मुख्य उद्देश होता. केवळ सामाजिक चळवळ करून चालणार नाही, राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे, हा मुख्य उद्देश या दौर्‍यामागे होता. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. दौर्‍याचे नियोजन प्रामुख्याने चर्चात्मक राहील, असाच आमचा प्रयत्न होता.
ओबीसींच्या प्रश्नावर सातत्याने काम करणार्‍या विविध संघटनांनी, पदाधिकार्‍यांनी ह्यात भाग घेतला, व्यवस्था केली. काही मान्यवर व्यावसायिकसुद्धा दौर्‍याबाबत सकारात्मक होते. त्यांच्याही भेटी झाल्या. चर्चा झाली. ‘समतावादी हिंदू धर्म आणि नवा भारत’ या पुस्तकाचे लोकार्पण भंडारा येथील सभेत करण्यात आले. पुस्तकालादेखील चांगला प्रतिसाद मिळाला. ( 23 ऑगस्ट ला प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती 31 तारखेपर्यंत संपली. दुसर्‍या आवृत्तीची तयारी सुरू आहे.)
या दौर्‍यात लोकांच्या मनातील प्रश्न किंवा गोंधळ यांचे स्वरूप पुढील प्रमाणे होते.
1) ओबीसींच्या विविध संघटना आहेत. त्या सर्वांनी एकत्र यायला हवे. त्या एकत्र का येत नाहीत ?
2) ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष असावा.
3) ओबीसींच्या स्वतंत्र पक्षाबद्दल वेगवेगळे लोक बोलत असतात. त्या सर्वांनी मिळून एकच पक्ष स्थापन करावा.
4) आम्ही वेगवेगळ्या संघटनेत काम करणारे लोक आहोत. नेते/पक्ष वेगवेगळे असतील तर आम्ही काय करावे? आमची अडचण होते.
5) आपल्याकडे मोठा नेता नाही, पैसा नाही, साधने नाहीत, प्रस्थापित पक्षाविरुद्ध कसे काय लढू शकू?
6) पैशाशिवाय निवडणूक कशी जिंकता येईल?
गंमत अशी की हे सारे प्रश्न गोंधळलेल्या मानसिक अवस्थेची लक्षणे आहेत. त्यातील प्रत्येकाच्या हेतूबद्दल मात्र संशय असण्याचे कारण नाही. तरी राजकीय दिशा स्पष्ट नसल्यामुळे ते निर्माण झालेले आहेत.
यावर लोकजागरची भूमिका खालील प्रमाणे आणि अगदी स्पष्ट आहे. ती बर्‍याच लोकांना पटली. काहींनी त्याप्रमाणे कामसुद्धा करायला सुरुवात केली आहे.
1) कितीही आणि कुणीही प्रयत्न केले तरी सारे पक्ष किंवा संघटना एक येणे शक्य नाही. आले तरी फार काळ टिकणार नाहीत.
2) ज्या महापुरुषांची नावे घेऊन आपण मांडणी करतो, प्रत्यक्ष ते महापुरुष जरी पुन्हा समोर आलेत, तरी त्यांच्या नावाचा उदोउदो करणारे राजकारणी किंवा सामाजिक कार्यकर्तेदेखील 100 टक्के एकत्र येणे शक्य नाही. खुद्द शिवाजी महाराज किंवा बाबासाहेबांनादेखील स्वतःच्या आणि अवतीभवतीच्या लोकांशी सामना करावा लागला, आताही तो करावा लागेल, हे वास्तव आहे.
3) अशावेळी चळवळीतील लोकांनी गोंधळून जाऊ नये. स्वतःचा विवेक वापरावा. नेत्याची किंवा संघटनेची भूमिका नीट समजून घ्यावी. त्याच्याकडे स्वतःचा काही राजकीय कृतीकार्यक्रम आहे का, यावर प्रश्न विचारावेत. नीट समजून घ्यावे. केवळ महापुरुषांची नावे, त्यांचे विचार सांगून पक्ष किंवा संघटना स्थापन केली तरी, ते जनतेला न्याय देऊ शकत नाहीत. कारण प्रत्येक काळाचे स्वतःचे काही प्रश्न असतात. काही अपेक्षा असतात. अन्यथा समस्या शिल्लकच राहिल्या नसत्या.
4) केवळ एखादी जात किंवा जातसमूह लक्षात घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र पक्ष असावा, हा विचारच मुळात परिपक्व नाही. त्याला प्रचंड मर्यादा येतात.
5) पक्ष नेहमीच सर्वसमावेशक असावा. मात्र त्याचे नेतृत्व सध्यातरी ओबीसींच्या हाती असावे. सामाजिक बांधिलकी, दूरदृष्टी आणि सर्वसमावेशक भूमिका ही नेतृत्वाची कसोटी असावी.
6) ओबीसींचा मुद्दा सध्या कितीही जोरात दिसत असला, तरी तो तात्कालिक आहे. अशा तात्कालिक विषयावर स्थापन झालेला पक्ष, नेहमीसाठी उपयोगी पडणार नाही.
7) विविध पक्ष, संघटना राहणारच आहेत. त्यामुळे वैचारिक आणि धोरणात्मक स्पष्टता असणार्‍या पक्षात कार्यकर्त्यांनी, संघटनांनी सामील होणे किंवा बाहेरून मदत करणे, हाच प्रभावी मार्ग शिल्लक राहतो.
8) ज्यांच्याकडे स्वतःची ठोस भूमिका नाही, कार्यक्रम नाही, अशा लोकांनी योग्य भूमिका असलेल्या पक्षात सहभागी व्हावे, असा दबाव जाणकार कार्यकर्त्यांनी, संघटनांनी निर्माण करायला हवा. जे ऐकत नसतील त्यांना स्पष्टपणे बोलून त्यांच्यापासून फारकत घ्यावी. हाही माझा, तोही माझा, अशी भूमिका घेणारी संघटना किंवा नेते समाजाला दिशा देऊ शकत नाहीत.
8) हौस म्हणून सामाजिक काम करणे महत्वाचे असले, तरी योग्य राजकीय भूमिकेत परिवर्तित न होणार्‍या चळवळी अंतिमतः निरर्थक ठरतात, हे वास्तव देखील नजरेआड करून चालणार नाही.
9) काही चळवळी वातावरण निर्मितीसाठी आवश्यक असतात. त्यांचेही योगदान मान्य करायलाच हवे. मात्र राजकीय भूमिका गोंधळाची असेल तर त्यामुळे सामाजिक नुकसानच होते. ह्या चळवळी बहुधा पैसा, प्रस्थापित लोक, पक्ष यांच्या हातातील खेळणे बनून राहतात. पर्यायाने त्या जास्त धोकादायक असतात.
9) ‘आपल्याच माणसाचे दोष दाखवू नये, विरोध करू नये, एकमेकांना सांभाळून घेतले पाहिजे किंवा जातीसाठी माती खावी’, हा विचार अतिशय भयंकर आहे. चळवळींना मारक आहे. सामाजिकदृष्ठ्या गंभीर असेल, अशा चुकीला चूक म्हटलेच पाहिजे. मात्र वैयक्तिक हेवेदावेमध्ये आणायला नकोत, ही गोष्ट मान्य करण्यासारखी आहे. चोराला चोर, लबाडाला लबाड, फितुराला फितूर आणि दलालाला दलाल, म्हटल्याशिवाय किंवा मानल्याशिवाय चळवळीला योग्य दिशा मिळू शकत नाही.
एकंदरीत सामाजिक चळवळीत काम करताना राजकीय जाणिवा परिपक्व असल्या पाहिजेत. धर्म असो, सामाजिक चळवळ असो किंवा राजकारण असो, मुळात वाईट नसते. ते नेमके कुणाच्या हातात आहे, यावरून त्याचा परिणाम बरा वाईट होत असतो. शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख, व्ही. पी. सिंग ही सारी मंडळी राजकारणीच होती! संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, चोखामेळा, जनाबाई, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज हे सारे संत धर्माच्या नावावर समाजसुधारणा करत होते. मग धर्म वाईट कसा? कुणी भेसळ केली असेल म्हणून गाईचे दूधच वाईट, असे कसे ठरवता येईल ?
लोकजागर दौर्‍यातून हे महत्त्वाचे प्रश्न समोर आलेत. चर्चा झाली. त्याचे सकारात्मक परिणाम देखील दिसायला लागलेत. पश्चिम विदर्भाच्या दौर्‍यात ते आणखी ठळकपणे जाणवतील, असे वाटते. बघूया.
