-संजीव साबडे
ही घटना ४३ वर्षांपूर्वीची आहे. दिवस होता १५ ऑगस्ट. भारताचा स्वातंत्र्य दिन. देशभर आणि अर्थातच मुंबईमध्येही उत्साहात साजरा होत होता. मात्र मुंबईच्या पोलीस दलात आधीपासून अस्वस्थता होती. त्यांचे काही प्रश्न होते, काही मागण्या होत्या. पण त्याकडे राज्य सरकार लक्ष देत नव्हतं. त्यातच पोलीस ही अत्यावश्यक सेवा. कायदा व सुव्यवस्था राखणारी ही महत्त्वाची यंत्रणा. त्यांना मागण्यांसाठी कधी मोर्चे काढता येत, ना कधी घोषणाबाजी करता येत.
पण त्या दिवशी म्हणजे स्वातंत्र्य दिनी मुंबईतील सर्व पोलिसांनी आपल्या शर्टला काळी पट्टी लावली होती. आपल्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ही कृती होती. कामाचे तास कमी करा, सततची डबल ड्युटी बंद करा, वेतनात तसंच विविध भत्त्यात वाढ करा आणि आम्हाला राहण्यासाठी घरं द्या, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. आमचा पगार महापालिकेतील फक्त आठ तास काम करणार्‍या चतुर्थ श्रेणी कामगारांपेक्षाही कमी आहे आणि काम जास्त असूनही वेतन मात्र त्यांच्याहून कमी आहे, अशी त्यांची तक्रार होती.
या काळ्या पट्टीकडे राज्य सरकारने व मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी दुर्लक्ष केलं. काळ्या पट्टीपेक्षा ते आणखी काही करणार नाहीत, अशी सरकारची खात्री होती. शिवाय मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी होते अत्यंत कडक शिस्तीचे जे. एफ. रिबेरो. राज्य सरकार आपल्या मागण्यांचा विचारही करायला तयार नाही, असं स्वातंत्र्य दिनी जाणवल्यामुळे पोलिसांच्या संतापाचा उद्रेकच झाला. हजारो पोलीस १८ ऑगस्ट रोजी सकाळीच संपावर गेले.
पोलिसांनी कामावर न येता संप करणं म्हणजे एका अर्थी बंडच. पोलिसांनी केवळ संपच केला नाही, त्यांनी वरळी, दादर-शिवाजी पार्क, नायगाव या ठिकाणी रस्ते अडवायला सुरुवात केली. जे नेहमी वाहतूक नियंत्रित करतात, त्यांनी वाहने रस्त्यांवर अडवून धरली. काही रस्ते बंद केल्यानंतर काही पोलीस रेल्वे स्टेशनमध्येही घुसले. तिथे त्यांनी उपनगरांतून शहराकडे निघालेल्या आणि परत येणार्‍या गाड्याही रोखून धरल्या. रेल्वे ट्रेन्समधून मोटरमन व गार्ड्स यांनाही खाली उतरण्यास भाग पाडलं.
सकाळ म्हणजे मुंबईकरांची कार्यालयांत वा व्यवसाय-धंद्यासाठी जाण्याची वेळ. नेमक्या त्या वेळेस उपनगरी गाड्या बंद केल्याने लोकांनी त्यातून खाली उतरून पोलिसांशी वादावादी सुरू केली. या गोंधळाचा गैरफायदा उचलत काही लोकांनी रेल्वे स्टेशनवरील खाद्यपदार्थ व वृत्तपत्रांच्या स्टॉलची तोडफोड केली. हाच प्रकार रस्त्यावर सुरू होता. माहिमहून शिवसेना भवनाकडे येणार्‍या रस्त्यांवरील अनेक दुकाने फोडण्यात आली. लोक आत घुसून हाताला येईल त्या वस्तू व सामान घेऊन पळत होते. त्यात काही पोलीसही होते, असं सांगण्यात येत होतं.
पण युनिफॉर्ममधील पोलीस लुटालूट करत असल्याचं दिसलं नाही. ते साध्या वेषात होते की काय, हे माहीत नाही. सकाळी दहा ते अकरा वाजण्याच्या सुमारास शिवाजी पार्क भागात खूप तोडफोड व लुटालूट होत असल्याचं या डोळ्यांनी पाहिलं. त्या भागातील एका दुकानातून अनेक जण बूट घेऊन पळत होते आणि तिथे त्यांना अडवायला कोणीच नव्हतं. पोलीस संपावर असल्यानं तोडफोड, लुटालूट करणार्‍यांना अडवणार तरी कोण? लोक उघड्या दुकानात घुसून मालकांसमोर सामान व वस्तू उचलून नेत होते.
काही जण बंद असलेल्या दुकानांची कुलूपं लोखंडी शिगेने फोडत होते. भर दिवसा अशी लुटालूट मुंबईकरांनी कधी पाहिली नव्हती. काही दुकान मालक तर वस्तू व सामानाची लूट सुरू होताच जिवाच्या भीतीने पळूनच गेले. बसेस, टॅक्सी व खासगी वाहनं रस्त्यांवर अडकून पडली होती. दादर, वरळी, नायगाव येथील हे भयानक दृश्य घराकडे पळत सुटले. पोलिसांचं बंड वा संप आणि समाजकंटकांचा फायदा असं त्या दिवशी सकाळी दिसत होतं. वरळी व नायगावमध्ये पोलिसांच्या वसाहती असल्यानं तिथं आणि मध्यवर्ती शिवाजी पार्क हेच पोलिसांच्या आंदोलनाचं केंद्र होतं.
मात्र या संपात मुंबईतील सर्व पोलीस उतरले नव्हते. त्या काळात मुंबईत पोलिसांची संख्या सुमारे २२ हजार होती आणि संपात १० हजार पोलिसांचा सहभाग होता. उरलेले १२ हजार पोलीस कामावर होते. पोलीस आयुक्त रिबेरो यांनी आदेश काढून रजेवर वा साप्ताहिक सुट्टी असलेल्या सर्व पोलिसांना आणि अधिकार्‍यांना कामावर हजर होण्याच्या सूचना दिल्या.
तरीही सकाळी शहराच्या मुख्य भागात जे घडलं आणि घडलं होतं, त्यामुळे राज्य सरकार चिंतेत होतं. हे आंदोलन हाताबाहेर गेलं, शहराच्या अन्य भागात पसरलं तर बिकट परिस्थिती निर्माण होईल, असं जाणवलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी अन्य मंत्री आणि गृह सचिवांशी चर्चा करून मुंबईत लष्कर बोलावलं. लष्करापाठोपाठ नॅशनल गार्ड्सना बोलावण्यात आलं. सीमा सुरक्षा दलाचे जवानही मुंबईत दाखल झाले.
यामुळे मुंबईच्या काही भागात युद्धसदृश्य परिस्थिती असल्यासारखं भासू लागलं. हिंसाचार वा लुटालूट करणार्‍यांना दिसताक्षणी गोळ्या झाडण्याचे (शूट अ‍ॅट साईटचे) आदेश या जवानांना देण्यात आले होते. वरळीत अशा गोळीबारात एक पोलीस ठार झाला. याखेरीज इतर दोन जण मरण पावले. त्यातील एक गिरणी कामगार होता. तेव्हाच गिरणी कामगारांचा संपही सुरू झाला होता. पोलिसांच्या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी काही गिरणी कामगार रस्त्यांवर उतरले होते. त्यापैकी तो एक दादरलाही गोळीबार झाला. तिथं एक जण मरण पावला.
दुसरीकडे आंदोलनकारी पोलिसांना समजावण्याचे, त्यांना रस्त्यावर अडवण्याचे प्रयत्नही सुरू होते. काही ठिकाणी पोलीसच पोलिसांना पकडून व्हॅनमध्ये बसवत होते. कामावर असलेले पोलीस आणि पाचारण केलेले सशस्त्र जवान यांच्यामुळे स्थिती हळूहळू नियंत्रणात येऊ लागली. तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईत संचारबंदी लागू करण्यात आली. अनेक पोलिसांना अटक करण्यात आली, जे रस्त्यावर उतरले होते, पण हिंसाचारात थेट सहभाग नव्हता, त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच दिवशी अटक करण्यात आलेल्या पोलिसांची संख्या २२ होती.
दुपारी गृह राज्यमंत्री डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी संध्याकाळच्या सुमारास पत्रकार परिषद घेतली आणि मुंबईतील परिस्थिती नियंत्रणाखाली आली असल्याचं जाहीर केलं. एकूण ७८ पोलिसांना बडतर्फ करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. संपाच्या काही महिने आधी पोलिसांची संघटना होऊ देण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली होती, पण तिचे स्वरूप कामगार संघटनेसारखं असता नये, तर त्यांच्या कल्याणासाठी संस्था म्हणून काम करावं, असं सांगितलं होतं.
त्यानंतर संभा चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस मित्र मंडळ ही संस्था सुरू करण्यात आली होती. संभा चव्हाण यांच्यामुळेच पोलिसांनी संप केला, हे उघड झालं होतं. ते पूर्वी पोलीस दलात होते आणि पोलीस सेवा नियमांचं उल्लंघन करून त्यांनी पोलिसांच्या कुटुंबीयांचा वरळीत मोर्चा काढला होता. तसंच दैनिक ‘मराठा’मध्ये पोलिसांच्या समस्या मंडणारा सविस्तर लेख लिहिला होता. त्यामुळे संभा चव्हाण यांना पोलीस दलातून काढण्यात आलं होतं.
मुंबईच्या संपाच्या बातम्या ऐकून पुणे पोलीस दलातील अस्वस्थताही बाहेर आली. तेथील काही पोलिसांनीही संपाचं हत्यार उचललं. काही पोलीस संपावर जाताच पुण्याचे पोलीस आयुक्त एस. राममूर्ती यांनीही राज्य सरकारशी चर्चा करून तिथंही केंद्रीय सशस्त्र दलाच्या जवानांना पाचरण केलं. पुण्यातील संपाची तीव्रता खूप कमी होती आणि सशस्त्र जवान येताच पोलिसांनी तेथील संपही मागे घेतला. मुंबईत सहभागी झालेल्या अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या.
हिंसाचार करणार्‍या, लुटालूट करणार्‍या पोलिसांवरील केसेस मात्र बराच काळ सुरू राहिल्या. पोलिसांच्या काही मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत वा त्या पूर्ण करणं सरकारला शक्य नव्हतं. मात्र पोलीस दलात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. नवीन पोलीस भरती करण्यात आली. साप्ताहिक सुट्टी देण्याची आणि दोन दोन दिवस काम करायला लावण्याची पद्धत कमी झाली. यथावकाश पोलिसांचे वेतन व भत्ते यात वाढ करण्यात आली. पण बाबासाहेब भोसले यांचं मुख्यमंत्रीपद मात्र पुढील सहा-सात महिन्यांत गेलं.