घरफिचर्ससारांशशिक्षणात नवतंत्रज्ञान अनिवार्य

शिक्षणात नवतंत्रज्ञान अनिवार्य

Subscribe

शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक माहिती तंत्रज्ञान मंच स्थापन करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञानाचे अधिक प्रमाणत उपयोजन करण्याचा विचार आहे. शिक्षणात परिवर्तन करण्याच्या हेतूने या मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. या निमित्ताने शिक्षणात नवतंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यासाठी सातत्याने दूरदृष्टी ठेवत धोरणात्मक आणि आर्थिक गुंतवणूक याबाबत शासनाला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण शिक्षण प्रक्रियेत नावीन्यता आणि व्यवस्थापनात गतीशिलता आणू शकलो तर वर्तमानातील चित्र बदलविता येणे शक्य आहे.

जगाच्या पाठीवर आपल्या सोबतच्या प्रवासात असलेला चीन, कोरिया,सिंगापूर यासारखे देश प्रगतीच्या बाबतीत आज कुठल्या कुठे निघून गेले आहेत. विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञानात त्यांनी घेतलेली झेप आपल्याला अजूनही बरेच काही करण्याचे अधोरेखित करते आहे. पंचवीस तीस वर्षापूर्वी चीन आणि भारत हे जवळपास बरोबरीत होते. आज चीनची अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संशोधऩ, गुणवत्ता, उत्पादन या क्षेत्रात घेतलेली भरारी तोंडात बोट घालायला लावणारी आहे. आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न केले, धोरण घेतले, भूमिका घेतली पण त्यासाठीची आर्थिक गुंतवणूक करू शकलो नाही. चीनची विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. चीनची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्यात भारताच्या चारपट जास्त आहे. आपल्या देशाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घेतलेली भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह होती.

त्यांनी या देशाला दाखविलेल्या दिशेने आणि धोरणाने प्रवास करण्याची गरज होती. त्यांच्या धोरणात द्रष्टेपण होते, पण तरीसुध्दा अनेकांनी त्यावेळी त्यांच्या धोरणाला विरोध केला. रोजगार गमवला जाईल, अशी भीती दाखविली पण हा प्रवास सुरू राहिला. त्यानंतर आलेले पी.व्ही नरसिंहराव हे पंतप्रधानदेखील अत्यंत विज्ञाननिष्ठ आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा ओढा असलेले होते. भारतीय मंत्रिमंडळात माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणारे ते पहिले मंत्री असावेत. जगाच्या पाठीवर कोठेही दौर्‍यावर गेले तरी ते माहिती तंत्रज्ञानासंबंधीची प्रगती जाणून स्वतःउपयोजन करण्यात अत्यंत रस दाखवत असत. असे अत्यंत प्रगत नेतृत्व लाभूनही आपण चीनच्या बरोबरीने मात्र झेप घेऊ शकलो नाही. याचे कारण धोरणासाठी लागणार्‍या गुंतवणुकीत सातत्य नाही. धोरणाच्या अंमलबजावणी आणि दृष्टीतही सातत्याचा अभाव आहे. धोरणात निश्चित दिशा गरजेची असते ती अधोरेखित होत नाही. जगाच्या बदलाचा वेध घेण्याची क्षमता असतानादेखील आपण भरारी घेण्यात कमी पडलो आहोत.

- Advertisement -

1958 ला विज्ञान धोरण घेतले.1983 ला टेक्नॉलॉजी धोरण, 2003 ला विज्ञान तंत्रज्ञान धोरण, 2011 ला विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्माण धोरण घेतले. पण त्या धोरणाचा पाठपुरावा करीत नवसर्जनशीलतेच्या दृष्टीने वेगाने प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे देशात करण्यासारखे बरेच काही असताना फारसे दखलपात्र असे यश मिळू शकले नाही. नव्या बदलाच्या दिशेने प्रवास घडविण्याकरीता, शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रगती घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकार पावले टाकत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या जोरावरती जगात अनेक बदल स्वीकारले गेले. त्या बदलांनी त्या त्या क्षेत्रात गुणवत्ता साधली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाशिवाय पुढे जाणे शक्य नाही असे अनेक क्षेत्रात आजही घडते आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. जगभरातील शिक्षण आता माहिती तंत्रज्ञानासोबत चालले आहे. शिक्षणासाठी तंत्रज्ञान आणि शिक्षणातील तंत्रज्ञान अशा संकल्पना उदयास येत आहेत. तंत्रज्ञानाची साधने जशी विकसित होत गेली तसा त्याचा वापरही शिक्षणात होत गेला.

आरंभी रेडिओ आला त्यावरती शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू झाले. नंतर दूरदर्शन आले. त्याचा उपयोग शिक्षणासाठी होऊ लागला. पुढे संगणकाचा उदय झाला आणि त्याचा प्रभावी उपयोग शिक्षणात होताना आपण अनुभवतो आहोत.गेली काही वर्षे तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत अनेक शैक्षणिक सॉफ्टवेअर बाजारात आले. सध्या तर तंत्रज्ञान उपयोजनाची शिक्षण क्षेत्रात मोठी स्पर्धाही आपण अनुभवतो आहोत. तंत्रज्ञान जसे विकसित होत आहेत त्याचा उपयोग शैक्षणिक व्यवस्थापनासोबतच अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापनात होताना दिसत आहे. राज्यात विद्यार्थ्यी, शिक्षकांची माहिती सरल पोर्टलवरती उपलब्ध होत आहे. शाळांची माहिती युडायसवरती नोंदविली गेल्याने राज्याला संपूर्ण व्यवस्थापन करणे शक्य झाले आहे. अलीकडे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाईन नोंदविण्याचे आदेश आहे. शिक्षकांची माहितीदेखील मिळू लागली आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मिळणारा नोंदणी क्रमांकाला आधार क्रमांकाने जोडण्यात आल्याने गैरप्रकाराला आळा बसला आहे. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वक्षण संपूर्ण देशात माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारावरती पार पडले.

- Advertisement -

सुमारे सव्वादोन लाख शाळा सहभागी झाल्या, पण त्यासाठी प्रत्यक्ष बैठक न घेता तंत्रज्ञानाच्या जोरावरती नियोजन करण्यात आले. शाळा व्यवस्थापनात संगणक प्रणालीचा वापर करण्यात आल्याने माहितीचे व्यवस्थापन करण्याबरोबर कामात गती व सुलभता आणता आली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदल्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत गेल्या काही वर्षात केल्या आहेत. त्यातून पारदर्शकता आली आहे. शालेय पोषण आहारासारखी व्यवस्था एका क्लिकवरती समग्रपणे उपलब्ध होत आहे. विद्यार्थी घर बसल्या सुलभरित्या शिकण्यासाठी विविध अ‍ॅपचा उपयोग करीत आहेत. घरात आणि वर्गात बसून विद्यार्थी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रत्यक्ष अनुभवसापेक्ष जगभर भ्रमंती करीत आहेत. जगभरातील संशोधक, लेखक, विचारवंत यांच्या भेटी विद्यार्थी घरी बसून घेत आहेत. तंत्रज्ञानाने जग जवळ आले आहे आणि जीवन समृध्द करण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.

तंत्रज्ञानाची व्यवस्थापनाला मदत होत असताना अध्ययन, अध्यापनालादेखील मदत झाली आहे. कोरोनाच्या कालावधीत माहिती तंत्रज्ञान सोबतीला नसते तर शिक्षणाची प्रक्रिया संपूर्ण ठप्प झाली असती. या काळात राज्यात दीक्षा, झुम, गुगल, व्ह़ॉटसअ‍ॅप, युट्यूब, विविध संकेतस्थळांच्या माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षणाशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचबरोबर दूरदर्शन, रेडीओची मदत घेत शक्य तितक्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहचविण्यात आले. या काळात माहिती तंत्रज्ञानाची साधने उपलब्ध नसती? तर ही कल्पना करणेही धक्कादायक वाटते. शिक्षणाची प्रक्रिया या दीड वर्षात केवळ माहिती तंत्रज्ञानाच्या सोबतीने शक्य झाली आहे. अर्थात या साधनांच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत.

आपण शिक्षण प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाचा एक टप्पा पूर्ण केला आहे. भविष्यात आणखी काही टप्पे पूर्णत्वाला घेऊन जाण्याची निश्चित गरज आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने माहिती तंत्रज्ञान मंचाची स्थापना केली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिक्षकांचे मूल्यांकन करणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षक सक्षम असायला हवेत. जगातील अनेक गोष्टी आणि सिध्दांत काळाच्या ओघात टाकाऊ होतात. नवनवीन शोध लागतात त्याचा उपयोग शिक्षणात करणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी शिक्षकांचे सक्षमीकरण करावे लागते. स्थानिक परीस्थितीनुसार व सरकारी धोरणाची गरज लक्षात घेऊन गरजेनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज असते. त्यानुसार धोरण घेणे. शिक्षकांच्या शिकण्याच्या दृष्टीने अनुदेशन प्रणाली विकसित करणे. दहावी बारावीच्या परीक्षांचे ऑनलाईन मूल्यांकन करणे. शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या समस्यांचे व्यवस्थापन, निराकरण आणि परिणामकारक संवादासाठी उपयोग करणे.

शिक्षण क्षेत्रात काय महत्वाचे असेल तर अद्ययावत ज्ञानाची निंतात गरज आहे. जग क्षणक्षणाला बदलत असेल तर त्या ज्ञानाचा संदर्भ घेऊन शिक्षण प्रक्रिया पुढे जाण्याची गरज आहे. त्याकरीता सेवा पुरविणे. देशात सध्या शिक्षणाच्या प्रक्रियेकरीता वेगेवेगळे पोर्टल निर्माण करण्यात आले आहे. त्यावरती एका क्लिकवर माहिती मिळते, मात्र त्याचा प्रभावी वापर करता येणे महत्वाचे आहे. आज एका क्षणात कोणत्याही शाळेची माहिती उपलब्ध होते. तंत्रज्ञानाच्या जोरावरती मार्गदर्शन स्त्रोत उपलब्ध करून देणे महत्वाचे ठरणार आहे. वर्ग स्तरापासून तर राज्य स्तरीय कार्यालये माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे एकमेकाशी जोडले जाणे महत्वाचे आहे. शिक्षण प्रणाली सुस्थिती राखणे. कालसुंसगत बदलाची अमंलबजावणीसाठी मंचाची स्थापना करणे या हेतूने राज्यात पावले टाकली जात आहेत, त्याचे स्वागत करायला हवे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पन्नास तास प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग होणार आहे.

शिक्षणात सध्या सर्वाधिक अशैक्षणिक कामाची चर्चा आहे. शिक्षक संघटना त्याकरिता आक्रमक आहेत. खरेतर सध्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या जोरावरती ही सर्व कामे कमी करता येणे शक्य आहे. विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची समग्र माहिती पोर्टलवरती मिळत असेल तर त्यासंबंधी लागणारा डेटा वरिष्ठ कार्यालयास सहज मिळू शकेल. त्यासाठी पात्र उमेदवाराची माहिती प्राप्त होऊ शकते, अशावेळी शाळांकडे पुन्हा पुन्हा एकच माहिती न मागविणे शक्य आहे. आज देशात जन्म,मृत्यू नोंद सक्तीची करण्यात आली आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत जनगणना करणे शक्य आहे. त्याकरिता पुन्हा मोठे मनुष्यबळ आणि पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. मतदार नोंदणी ही सातत्याने चालणारे काम आहे. गावातील ग्रांमपंचायती ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. तेथून रोज नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली तर नोंदणीसाठी विशेष मोहीम करण्याची गरज नाही. रोज ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविली जाणार असेल तर शालेय पोषण आहाराची बिले तयार करता येतील. यासारखे प्रश्न या मंचाच्या निमित्ताने मार्गी लागले तर शिक्षकांच्या मस्तकी असलेली अशैक्षणिक कामे कमी होऊन अध्यापनास वेळ मिळेल. त्यामुळे मंच्याचा माध्यमातून समस्या निराकरणाचे धोरण आणि अंमलबजावणीचा विचार केला तर राज्याचा गुणवत्तेचा आलेख उंचावणे शक्य होईल.

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -