मगर नाटक पुराना चल रहा है

अडीच वर्षांपूर्वी साखर झोपेत झालेला शपथविधी हा आजच्या नाटकाचा पहिला अंक होता. आता त्याचाच हा दुसरा अंक रंगात आलेला दिसत आहे. या सगळ्यांमध्ये नाटक पाहताना समोर काय याचे कुतूहल प्रेक्षकांच्या मनात असते. अगदी महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील जनतेचे लक्ष याकडे लागले आहे. आता समोर काय..? एकूणच दुसर्‍या अंकात काय होईल.? परिस्थिती पूर्वपदावर आली तर पुन्हा हे कायम असेच राहील का..? की आणखी यातून काही नवीन उभे राहील? हे प्रश्न कायम आहेत.

हा आठवडा म्हणजे एका थरार नाट्याचा अनुभव होता. काही लोक म्हणतात की हे नाटक आधीच लिहिले गेले होते. तर कोणी म्हणतात पूर्वनियोजित नव्हते. एकामागून एक घडणार्‍या घटना आणि त्यात भरडली जाणारी जनता हे महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी नवीन नाही. किंबहुना वेगवेगळ्या राज्यांमध्येसुद्धा थोड्याबहुत प्रमाणात हीच परिस्थिती पाहायला मिळते. पण प्रबोधनाचा इतिहास असणार्‍या आणि देशाचे नेतृत्व करण्याची ताकद असणार्‍या महाराष्ट्रामध्ये आजच्या काळात असे घडावे हे मात्र लाजिरवाणे आहे. स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधून घेण्याच्या मोहापायी आपण कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे बंडखोर आमदारांनी दाखवून दिले. हिंदुत्वाच्या मुद्यामुळे आम्ही वेगळे होत आहोत असे म्हटले गेले खरे.

पण अहिंदू आमदारसुद्धा त्यामध्ये आहेत. त्यामुळे हिंदुत्वाचा मुद्दा आहे तिथेच राहतो आणि त्यातून दिलेले उत्तर हास्यास्पद ठरते. अडीच वर्षांपूर्वी साखर झोपेत झालेला शपथविधी हा आजच्या नाटकाचा पहिला अंक होता. आता त्याचाच हा दुसरा अंक रंगात आलेला दिसत आहे. या सगळ्यांमध्ये नाटक पाहताना समोर काय याचे कुतूहल प्रेक्षकांच्या मनात असते. अगदी महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील जनतेचे लक्ष याकडे लागले आहे. आता समोर काय..? एकूणच दुसर्‍या अंकात काय होईल.? परिस्थिती पूर्वपदावर आली तर पुन्हा हे कायम असेच राहील का..? की आणखी यातून काही नवीन उभे राहील? हे प्रश्न कायम आहेत.

समाज माध्यमांवर ज्या व्यक्तींना कोणत्याच कारणांनी ओळखले जात नव्हते त्यांना ट्रोल केले जात आहे. अर्थात नैतिक राजकारणाची पायरी सोडली की, एक वेळ आपली अवस्था ‘घर का ना घाट का,’ अशी होते. हे सर्व येणारा काळ सांगेल यात शंका नाही. इथे प्रश्न निर्माण होतो तो जनतेचे काय..? आणि राज्याचे काय…? सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्या मूल्यांचे काय? महाविकास आघाडी तीन चाकांचे सरकार म्हणून काम पहात आहे. अडीच वर्षात काही कामे झाली, काही झाली नाही. परंतु जनतेच्या कल्याणाच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले गेले. किंवा स्थिर सरकार ठेवण्यास काही काळ यश मिळाले. पण इथे राजा हतबल झाला की काय होते हे दिसते. आपल्याच पक्षातून बंड करणारे आमदार हे काही इथे नवीन नाही. पण पुन्हा प्रश्न निर्माण होतो तो, आपल्या पक्षातील आमदारांवर असणार्‍या मजबूत पकडीचा… स्पष्ट दिसते की ती पकड सैल झालेली आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले. त्यांनी सर्व आमदारांना घेऊन वेगवेगळ्या राज्यांमधून प्रवास करणे सुरू केले. राज्य सरकार जर समन्वय न साधता आपली गाडी चालवण्यास असमर्थ ठरले तर आणीबाणी लागू शकते. किंवा इथून समोर विरोधकांचा आकडा जुळून आला तर त्यांचे सरकार स्थापन होऊ शकते. हे जर झाले नाही तर मध्यावधी निवडणुका हा पर्याय आहेच. परंतु मध्यावधी निवडणुका जर लागल्या तर सध्या तरी राज्यासाठी परवडणार्‍या नाहीत. कोरोनाच्या काळानंतर आता कुठे परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. आता हा राजकीय पेच चर्चेतून सुटण्याच्या पलीकडे गेलेला दिसतो.

एखाद्या लढाईत सेनापती कमकुवत ठरला तर विजय मिळवणे अवघड जाते. पण सेनापती जर तग धरून असेल तर विजय खेचून आणता येत असतो. भूतकाळात सर्वच पक्षांच्या चुका झालेल्या आहेत. त्या विसरून चालणार नाही, परंतु सद्य:स्थितीत जे सुरू आहे ते थांबणे गरजेचे आहे. सैनिक हातात शस्त्र घेऊन लढत असतो तो आपल्या राजासाठी विजय मिळवणे हा एकच त्यांचा उद्देश असतो, मग आपल्या राजाचे किती चूक आणि किती बरोबर हे शोधत ते बसत नाही. लढणे हाच त्याचा धर्म होतो. याचाच अर्थ प्यादे ते प्यादे असतात. याच अनुषंगाने डॉ. गणेश मोहिते यांचे विवेचन महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणतात की, राजसत्ता जेव्हा वारंवार सांस्कृतिक सत्तेला आव्हान देते तेव्हा केले गेलेले कट, कपट, कारस्थान हे भारतीय इतिहासाला नवे नाही. सांस्कृतिक सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक राजसत्तांचा ‘बळी’ घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. लक्षात घ्या यात प्यादी कधीच शहाणी नसतात, ती इतरांच्या चालीनेच चालतात आणि आपलं सर्वस्व गमावून बसतात. यासाठी फक्त काही ‘काळ’ जाऊ द्यावा लागतो. अत्यंत समर्पक अशी पोस्ट सरांनी फेसबुकवर लिहिली आहे. ज्यातून आजची परिस्थिती लक्षात येते.

सत्ता मिळवणे हे एकच ध्येय लक्षात ठेवून जर हा सगळा खटाटोप होत असेल तर लोकशाहीची किंबहुना लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होते. पूर्वी युती करून सरकार चालवणारे ज्यावेळी वेगळे होतात. त्यावेळी प्रत्येकांच्या दुखर्‍या नसा शोधत असतात. (ज्या त्यांना माहीतच असतात.) आणि मग ईडीसारख्या किंवा इतर केंद्रीय यंत्रणा हाताशी धरून असे चक्रव्यूह तयार केले जाते की, तो त्यात अडकला पाहिजे. इथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मी जबाबदारी पार पाडण्यास असमर्थ ठरलो असेल तर राजीनामा देण्यासाठी तयार आहे. असे उद्धव ठाकरे यांनी फेसबूक लाईव्हवर बोलून दाखवले.

सोबतच शिवसैनिक जर मुख्यमंत्री होत असेल तर यात मला आनंद आहे. ही समंजसपणाची भूमिका असणे आजच्या राजकारणामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हीच भूमिका विरोधकांची असेल तर विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात. जेणेकरून जनता आपल्यावर वारंवार विश्वास ठेवेल. राज्य आणि राज्यकर्ते म्हणून कुणाचीच सत्ता या देशात किंवा जगात कायम राहिली नाही. जिथे हुकुमशाही आहे तिथेसुद्धा जनतेने लोकशाही आणण्यासाठी प्रयत्न केले. जिथे लोकशाही आहे तिथे तर हे खपवून घेतले जाणार नाही हे तितकेच खरे. जनतेच्या मनामध्ये राजकीय विश्वास कायम राहावा यासाठी विरोधकांनी प्रयत्न करणेदेखील गरजेचे आहे. विरोधकांना मासे गळाला लावून आपली पोळी भाजून घेण्यात स्वारस्य वाटत असेल तर हे अत्यंत चुकीचे आहे.

फोडाफोडीच्या राजकारणात आपण फार मोठे नुकसान करून घेत आहोत आणि करत आहोत याचे भान जरी आजच्या राज्यकर्त्यांना राहिले तर महाराष्ट्र देशपातळीवर पुन्हा नव्याने उभा राहू शकतो. पण अलीकडे वेगवेगळ्या राज्यांची परिस्थिती पाहता तिकडेसुद्धा याच प्रकारचे फोडाफोडीचे राजकारण सुरू आहे. इथे प्रेक्षक म्हणून जनता आहे. भविष्यात या सर्व गोष्टींना जनता उत्तर देऊ शकते. सध्यातरी राहत इंदोरी यांचा शेर आजच्या परिस्थितीशी साधर्म्य साधतो.

चराग़ों का घराना चल रहा है
हवा से दोस्ताना चल रहा है

नए किरदार आते जा रहे हैं
मगर नाटक पुराना चल रहा है