– योगेश पटवर्धन
रात्री दहाच्या बातम्या पाहून, आलेली झोप जाते. दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, जवळपास रोज त्याच असतात. मला त्या आता क्रमवारीनुसार पाठ झाल्या आहेत. ठिकाण बदलून रोज एक. शिक्षकाने बालिकेवर… भरधाव वाहनाने दुचाकीस उडविले, मद्यधुंद चालक पसार. धावत्या गाडीने पेट घेतला, सुदैवाने जीवितहानी नाही. तुरुंगात असलेल्या कुणाच्यातरी अडचणीत वाढ. म्हणजे काय? त्याच्या कोठडीत अजून चार मुक्कामाला आले की काय? अमुक तमुक घोटाळ्याची व्याप्ती दोनशेवरून दोन हजार कोटींवर. संशयित फरार. पुण्यातील आजार दूषित पाण्यामुळे नसून, कोंबड्यांमुळे. वैद्य दादासाहेब बारामतीकर यांचा दावा. कोंबड्या वाईट नाहीत, त्या नीट शिजवून खा, असा सल्ला. कोंबडी विक्रेता महासंघ लवकरच दादांचा सत्कार करणार. धनंजय मुंडे राजीनामा देणार नाहीत, कारण तो घ्यावा असे दोघांना वाटत नाही, आणि तिसरे त्यावर भाष्य करीत नाहीत. त्याच बातम्या बघता बघता एक झोप उडवणारी बातमी पाहण्यात आली. झोप माझी नाही पण, 700/800 कुटुंबांची उडवेल अशीच ती बातमी. डोंबिवलीतील 65 निवासी इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिले आहेत. या महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे, कारण महाराष्ट्रातील इतर अनेक शहरांप्रमाणे तिथेही निवडणुका झालेल्या नसल्याने लोकप्रतिनिधींची सत्ता नाही.
आयुक्त, सहआयुक्त यांच्यामार्फत कारभार चालू असल्याने त्यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करायचे ठरविले आहे. त्या 65 इमारतींमधील निवासी नागरिकांना (सुमारे साडे सहा हजार) महिन्याभरात घरे रिकामी करून स्थलांतरित होण्यास सांगितले आहे, त्यानंतर प्रत्यक्ष तोडकाम पोलीस संरक्षणात सुरू होईल. आपली वित्तहानी होऊ नये यासाठी ही मुदत दिली असून त्यानंतर कधीही कारवाई सुरू होईल. त्या इमारती फार जुन्या, मोडकळीस आलेल्या अथवा धोकादायक नाहीत. गेल्या 20/25 वर्षांपूर्वीच्या असाव्यात. न्यायालयाने, सर्व कागदपत्रांची छाननी करून त्या अनधिकृत ठरवल्या आहेत. हे अनधिकृत प्रकरण फार गुंतागुंतीचे असते. जे आपण अधिकृत असल्याचे गृहीत धरतो, तसे ते असतेच असे नाही!! आणि ते फार मोठ्या भ्रष्टाचाराचे कुळ किंवा मूळ आहे. गेल्या 25/30 वर्षांतील इतिहास पाहिला तर त्याची व्याप्ती किती दूर आहे हे कळेल.
मोठमोठ्या महानगरातील अनेक भूखंड महानगरपालिकेच्या मालकीचे असतात. पुढील 50 वर्षात होणारी संभाव्य वाढ विचारात घेऊन, उद्याने, क्रीडांगणे, बस स्थानक, प्रशासकीय कार्यालये, नाट्यगृह, भाजी मंडई, वाहनतळ, सरकारी निवासस्थाने, रुग्णालये, कचरा डेपो, खत प्रकल्प, जल शुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभ, स्मशानभूमी यासाठी अधिग्रहित केलेले असतात. या मोक्याच्या जागा महापालिकेच्या आहेत, हे फारसे कुणाला ठाऊक नसते, कारण तिथे तसे फलक नसतात आणि कुंपणसुद्धा नसते.
असे भूखंड हेरून, त्यातील काही भागावरचे आरक्षण तात्पुरते हटवले जाते. त्यासाठी कामकाजाच्या एखाद्या सभेत ठराव मंजूर झाला असे भासवून एखाद्या बिल्डरला, कंत्राटदाराला तो हस्तांतरित केला जातो. काही काळापुरता तोच त्याचा मालक होतो. ही सोन्याची खाण असलेली माहिती नगर रचना विभागात असते. त्याची मूळ कागदपत्रं, मोजमापे, कधीकाळी संमत झालेले ठराव, मंजुरी, हस्तांतरणाचे आदेश, त्यातील नावे, मुदत, भाडे करार, नोंदणी, यात परस्पर बदल करून, मूळ कागदपत्र बदलून, त्याजागी सोयीची, फायद्याची कागदपत्रे तयार होतात. हे सहज शक्य होते जेव्हा संगणकीय नोंदी अस्तित्वात नव्हत्या.
यात प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे, नगरसेवकांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध असतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सत्ता बदल होतात, अधिकारी निवृत्ती घेऊन निघून जातात, बदल्या होतात आणि हे कांड कुणी केले हे शेवटपर्यंत कळत नाही. असे नाममात्र भावात बळकावलेले भूखंड निवासी गृह प्रकल्पासाठी वापरले जातात. इमारती उभ्या राहतात, सदनिका विकल्या जातात, रजिस्ट्रारकडे नोंदणी होते, मालकी हक्क प्रस्थापित होतात. मोठ्या शहरात आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार झाल्याचे समाधान काही काळ टिकते आणि कधीतरी चर्चा सुरू होते, ही इमारत सरकारी मालकीच्या जागेवर असून, गरज भासेल तेव्हा हे बांधकाम तोडून जागा ताब्यात घेतली जाऊ शकते.
इमारत उभी राहत होती तेव्हा महापालिका झोपली होती का, नळ जोडणी तुम्हीच केली ना, प्लॅन तुम्हीच पास केले ना, पूर्णता प्रमाणपत्र तुम्हीच दिले ना, मालमत्ता कर इतकी वर्षं घेत आलात ना…हे सगळे वरकरणी न्याय्य वाटत असले तरीही मूळ मुद्दा जागेचा असतो, आणि ती जर सरकारची असेल तर, ती ताब्यात घेण्याचे अधिकार कधी ना कधी वापरले जातात. असेच प्रकरण अलीकडे नालासोपार्‍यात घडले. नियोजित कचरा डेपोच्या जागेवर निवासी इमारती बांधल्या गेल्या, सदनिका विकल्या गेल्या, आणि कचर्‍याची समस्या गंभीर झाल्यावर त्या 20/22 इमारती पाडण्याचे आदेश पालिकेने कोर्टाकडून मिळवले, आणि आक्रोश, विरोध, पोलीस बळाचा वापर करून मोडीस काढला आणि सुरुंग लावून इमारती पाडल्या गेल्या.
शहरातील जागांच्या व्यवहारात भल्या भल्या जाणकारांची फसवणूक होते. एकच जागा अनेकांना विकली जाते, सगळ्यांची कागदपत्रे खरी असतात आणि वाद कोर्टात न्यायाच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षं पडून असतात. गेल्या ३०-४० वर्षात उभी राहिलेली बांधकामे कायदेशीर अर्थाने संपूर्ण निष्कलंक असतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. डोंबिवलीतील एका जागरूक नागरिकाने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून अशा अनधिकृत निवासी इमारती नेमक्या किती याची आकडेवारी महानगरपालिकेतून मिळविली आणि संख्या 900 हून अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले.
कारवाई फक्त 65 इमारतींवर होऊ घातली आहे. ते जात्यात आहेत आणि हजारो कुटुंबे सुपात. हीच अवस्था भारतातील 400/500 शहरांमध्ये असून आपली विकासाची इमारत कुठल्या जागेवर आहे याची ही चुणूक. सरकारला दया आली तर कुठेतरी त्यांचे पुनर्वसन होईल, मात्र गेलेले पैसे आणि झालेला मनस्ताप भरून येणार नाही. राजकारणातील प्रत्येक जण या ना त्या प्रकारे बिल्डर लॉबीशी जोडलेला असतो, हा योगायोग नाही. सत्य आहे ते आता सुरुंग लावून पाडले जाणार आहे. बेघरांचे तळतळाट घेणारे घेतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत.