–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
सध्याच्या काळात पतीपत्नीमध्ये कौटुंबिक वादातून उभे राहिलेले हजारो खटले, त्यातून कौटुंबिक न्यायालयाला जत्रेचे स्वरूप आणणारी गर्दी, पुढे लग्न जमवणारे लग्न मोडणार्‍याच्या भूमिकेत परावर्तित होतात. अशा वादामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते, जोडप्यांच्या पदरी निराशा पडते. आपण कुठे चुकलो कळत नाही. लग्नाच्या बाजारात उभ्या असलेल्या वधू मुलीला ती ऐश्वर्या (काल्पनिक नाव) वाटते आणि मुलाला सलमान (काल्पनिक नाव) आमच्यासारखे आम्हीच असा आभास निर्माण होतो. पुढे वास्तवाशी ताळमेळ चुकतो.
अनेक वेळा कोणताही विचार न करता मुलगा स्मार्ट, मुलगी सुंदर दिसते म्हणून काही विचार न करता लग्न जमवण्यासाठी होकार देतात, परंतु पुढे लग्नानंतर किरकोळ कारणावरून वाद वाढतात. अटीशर्तीवर प्रकरण येऊन पोहचते. प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाऊन पोहचते. वेळ निघून गेलेली असते. चुका उमगत जातात. नातेवाईक, मध्यस्थ वाद मिटवून दोघांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतात, पण दोघेही विभक्त होण्याच्या निर्णयावर ठाम असतात. त्यानंतर प्रकरण कौटुंबिक कोर्टात पोहचल्यावर समुपदेशनासाठी कौन्सिलरकडे पाठवले जाते. याला नंतर कोडे उलगडत जाते. आपण एकमेकांना समजून घेण्यात कमी पडलो. विचार येतो की आपण विवाह करण्यापूर्वी समुपदेशन (प्री मॅरेज कौन्सिलिंग) घ्यायला पाहिजे होते.
लग्नाच्या प्रक्रियेमध्ये चांगला साथीदार निवडणे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सध्याच्या काळात प्रेमाचे रूपांतर नकळत लग्नापर्यंत येऊन पोहोचते. त्यातून जोडीदार निवडण्याची चूक घडल्यास समाजातील ‘आबताफ’सारख्या प्रवृत्तींना सामोरे जावे लागते. तसेच अरेंज मॅरेजमध्येसुद्धा मुलामुलींनी एकमेकांना समजून न घेतल्याने पुढे वाद वाढत जाऊन लग्न संबंध संपुष्टात येतात. त्यामुळे लग्नाचा निर्णय घेताना तो तितकाच काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने घेणे गरजेचे आहे.
सध्या तरुणांसमोर बेरोजगारीपेक्षाही लग्न करणे हे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे लग्न जमावणार्‍या संस्था, मॅरेज ब्युरोंना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पूर्वी पेपरमध्ये येणार्‍या वधू-वर पाहिजे, अशा जाहिराती कधीच बंद होऊन आता फक्त ‘नवरी मिळेल का हो, नवरी,’ अशी विचारणा करणारे अनेक जण गल्लोगल्ली दिसत आहेत. एकेकाळी घरोघरी मालमत्ता विकणारे एजंट तयार झाले होते. आता गावागावात लग्न जमवून त्यात लाखो रुपयांचे कमिशन खाणारे एजंट तयार झाले. मोठ्या शहरात ऑनलाईन विवाहस्थळ शोधून देणारे अनेक जण हेच काम करतात. ते वधू-वराच्या घरच्या लोकांचा कमिशन मिळेपर्यंत सहसा जास्त संपर्क न होण्याची काळजी घेतात. त्यामुळे वधू-वरांना आणि कुटुंबीयांना एकमेकांना जाणून घेण्यास वेळ मिळत नाही आणि फसवणूक होण्याची शक्यता असते. अशा प्रकरणात प्री मॅरेज कौन्सिलिंगची मोठी गरज असल्याचे दिसून येते.
‘प्री मॅरेज कौन्सिलिंग’मध्ये भावी वधू-वरांना एकमेकांना समजून घ्यायला वेळ मिळतो. दोघांना एकमेकांची मने, मते, विचार, भावना, आवडीनिवडी जाणून घेता येतात. वादाच्या मुद्यावर तोडगा निघतो, परंतु लग्न संबंधातील अस्पष्टतेचे रूपांतर लग्नानंतर वादात होत जाते. उदा. अनेक पती आपल्या पत्नीला लग्नानंतर नोकरी करू देण्यास नकार देतात. पत्नी नोकरी करण्यावर ठाम असते. दुसरे उदाहरण घ्यायचे ठरले तर अनेक वेळा पत्नी पतीस शहरात राहण्यासाठी हट्ट करते, परंतु तो आईवडील तसेच इतर कारणावरून त्यास नकार देतो. या भूमिकेतून वाद वाढत जाऊन प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाते. त्यामुळे हीच गोष्ट लग्नाअगोदर समुपदेशकाकडे जाऊन मांडल्यास तेथे दोघांची मते जाणून घेतल्यास त्यांच्यात भविष्यात वाद होण्याची शक्यता कमी असते. समुपदेशक एकमेकांना अटी व जीवनातील वास्तविकता समजून सांगतात. त्यामुळे लग्नानंतर पती-पत्नीमध्ये होणारे वाद होण्याचे संभाव्य धोके टळतात.
खरंतर लग्न होईपर्यंत मजा नंतर जन्मठेपेची सजा वाटू लागते. तिही न सुटणारी आणि न तुटणारी. फसवणुकीचा बदला म्हणून एकमेकांवर केसेस दाखल केल्या जातात. मुला-मुलींनी आर्थिक क्षमता, सामाजिक स्थिती ओळखून लग्न करण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अनेकदा मुलामुलींना लग्न करायचे नसते, एकमेकांना पसंत नसतात. दुसर्‍यावर प्रेम असते, परंतु घरच्यांच्या आग्रहास्तव बळजबरीने सामाजिक दडपण म्हणून लग्न करण्यास भाग पाडले जाते. मुलामुलींची शारीरिक-मानसिक क्षमता, वयाची परिपक्वता ओळखून घेऊन नातेवाईकांनी त्यांच्या लग्नाचा निर्णय घेतला पाहिजे.
मुलगा कमवता नसेल तर तो घरच्यांच्या भरवशावर लग्न झाल्यानंतर विभक्त होतो. आर्थिक कारणामुळे नवरा-बायकोत वाद होऊन प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाते. त्यामुळे मुलांची लग्न करताना बायको सांभाळण्याची क्षमता आहे का, याचा विचार पालकांनी करणे गरजेचे आहे. नाहीतर ही गोष्ट अनेक वेळा मुलगा व कुटुंबीयांच्या अंगाशी येते. दोघांनीही लग्न करताना विवाहपूर्व समुपदेशन घेणे गरजेचे आहे. मुलामुलींची एकमेकांशी मने जुळतात का हे पाहणे तितकेच गरजेचे आहे. मुलामुलींची मानसिकता लक्षात न घेता पालक लग्न ठरवून टाकतात. पुढे वाद होऊन प्रकरण हाताबाहेर जाते.
विवाहपूर्व समुपदेशन न झाल्याने अनेक वेळा शिक्षण, मालमत्ता, नोकरी, पूर्वीचे प्रेमसंबंध, पुनर्विवाह यासंदर्भात चुकीची माहिती दिल्यामुळे लग्नानंतर पतीपत्नीत वाद होतात. त्यामुळे खरी माहिती देऊन वादविवाद टाळले पाहिजेत. घटस्फोट होण्याचे प्रमाण लग्नानंतर १ ते २ वर्षांच्या आत जास्त असते. यामागील खरे कारण पतीपत्नी दोघांचे शारीरिक संबंध व्यवस्थित असतात तोपर्यंतच ते एकत्र राहतात. एकदा पती-पत्नीमधील शारीरिक आकर्षण संपले की मनं तुटायला वेळ लागत नाही. त्यानंतर कोणतीही व्यक्ती, मध्यस्थ, नातेवाईक, वकील, न्यायाधीश हे दोघांना एकत्र आणण्याची शक्यता फार कमी असते.
मुला-मुलींचे लग्न जमवताना घरचे लोक जास्तीच्या अपेक्षा ठेवून लग्न लावून देतात. अपेक्षाभंग झाल्याने दोघांत वैचारिक मतभेद होतात. त्यामुळे लग्न जास्त काळ टिकत नाही. हल्ली मुला-मुलींना स्वतंत्र विचार व स्वतंत्र राहणीमान हवे असते. त्यामुळे एकत्र कुटुंबात जमत नाही. त्यामुळे आईवडिलांना सांभाळण्यावरून वाद होतात. अशा प्रकरणात समुपदेशन करणे अवघड जाते, परंतु हीच गोष्ट लग्नाअगोदर स्पष्ट असल्यास निर्णय घेण्यास मुलगा आणि मुलगी मोकळे असतात. त्यामुळे लग्नानंतर संभाव्य कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी सामाजिकदृष्ठ्या विवाहपूर्व समुपदेशन काळाची गरज आहे.
–(लेखक संगमनेर न्यायालयात वकील आहेत)
