बदलता पाऊस

शेती हा कायम निसर्गावर आधारलेला व्यवसाय राहिला आहे. तसा तो कालही होता आणि आजही आहे. जिरायती, कोरडवाहू शेती ही तर पूर्णपणे पावसावर अवलंबून राहते. मागील तीन ते चार दशकांत शेतीची काही प्रमाणात जिरायतीकडून बागायतीकडे वाटचाल झाली. मात्र पावसावरील अवलंबित्व कायम राहिलं. विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक असो की नाशिकमधील द्राक्ष उत्पादक प्रत्येकजण पावसाची आतुरतेने वाट पाहत असतो. वाट पाहूनही पाऊस वेळेवर येतोच असा भरवसा आता राहिला नाही. बहुतांश वेळा नको तेव्हा भरपूर येतो आणि मोठे नुकसान करुन जातो. मागील वीस पंचवीस वर्षापासून पावसाची नियमितता बिघडली आहे.

पूर दुष्काळ पचवूनही कविता पाय रोवून उभी आहे…

सार्‍या शिवाराची कविता
डोळ्यादेखत होत जाते उद्ध्वस्त
होते नव्हते ते वाहून गेले की
आख्खा कवीच होतो पूरग्रस्त
काळजाची भाषाच अशी
चिवटपणा हीच खुबी आहे
म्हणूनच,
पूर दुष्काळ पचवूनही कविता
पाय रोवून उभी आहे…

ऐन बहरात आलेल्या पिकाचे तसेच पक्वतेच्या टप्प्यातील फळांचे होणारे नुकसान शेतकर्‍याला अनेक वर्षे मागे घेऊन जाते. त्याचा वर्षभराचा खर्च तर वाया जातोच पण त्याचा कर्जबाजारीपणाही वाढत जातो. याचा शेतकरी म्हणून मीही अनुभव घेतलेला आहे. माझ्या तीन एकर द्राक्षबागेला ऐन फळ काढणीच्या टप्प्यात गारपिटीने झोडपले आणि निर्यातक्षम दर्जाची सर्व द्राक्षे मातीमोल झाली. या आपत्तीतून बाहेर येण्यास तीन वर्षे लागली. दरम्यान शेतीचा पत्रकार म्हणून काम करीत असतांनाही मागील दहा बारा वर्षात वादळी पाऊस व गारपिटीची नैसर्गिक आपत्ती अनेकदा अनुभवली आहे.

आपत्तीशी लढाई
या काळातील लक्षात राहण्यासारखे उदाहरण आहे ते नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील नैताळे व चांदवड तालुक्यातील वडनेरभैरव या गावांची. माझ्या बागेवर एकदाच गारपीट झाली आणि मी उद्ध्वस्त झालो होतो. या गावांमध्ये सलग तीन चार वर्षे गारपीट होत राहिली. माझ्यासारखीच या भागातील तरुणाई हताश झाली होती. पण त्यांनी हार न मानता पीक न बदलता नेटाने काम करीत राहिले. आपत्ती ही येणारच तिला आजतरी पर्याय नाही. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काय करता येईल हा विचार करीत राहिली. याच काळात नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील येसगाव भागातील तरुण शेतकरी मात्र सततच्या आपत्तीपुढे टिकाव धरु शकले नाहीत. परिणामी या भागातील रंगीत द्राक्षांचे क्षेत्र घटत गेले.

शेतीसमोरील मोठे आव्हान
शेतीसमोर अशी अनेक आव्हाने उभी राहत असताना बदलणारे पाऊसमान हे सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. एकटा दुकटा शेतकरी यांत टिकाव धरु शकत नाही. त्यासाठी एकत्र येऊन शिवारात अत्याधुनिक हवामान अंदाज यंत्रणा बसवणे, त्या आधारे पिकांच्या कामकाजाचे नियोजन करणे शक्य आहे. नुकसान झाल्यानंतर सक्षम पिकविमा असणे हा ही पर्याय आहे. मात्र ती यंत्रणा आतापर्यंत यशस्वी ठरु शकली नाही. कारण प्रत्यक्ष नुकसान, विमा कंपनीकडून मिळणारी भरपाई याबाबत ताळमेळ नाही. यामुळे आपत्तीत शेतकर्‍यांना संरक्षण देऊ शकेल अशी व्यवस्था अद्याप तरी उभी राहू शकली नाही. या स्थितीत तंत्रज्ञानच शेतकर्‍यांना उपयुक्त ठरु शकते.

शेती हा कायम निसर्गावर आधारलेला व्यवसाय राहिला आहे. तसा तो कालही होता आणि आजही आहे. जिरायती, कोरडवाहू शेती ही तर पूर्णपणे पावसावर अवलंबून राहते. मागील तीन ते चार दशकांत शेतीची काही प्रमाणात जिरायतीकडून बागायतीकडे वाटचाल झाली. मात्र पावसावरील अवलंबित्व कायम राहिलं. विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक असो की नाशिकमधील द्राक्ष उत्पादक प्रत्येकजण पावसाची आतुरतेने वाट पाहत असतो. वाट पाहूनही पाऊस वेळेवर येतोच असा भरवसा आता राहिला नाही. बहुतांश वेळा नको तेव्हा भरपूर येतो आणि मोठे नुकसान करुन जातो. मागील वीस पंचवीस वर्षापासून पावसाची नियमितता बिघडली आहे. मागील 10 वर्षांपासून तर याची तीव्रता जास्तच वाढली आहे. अवेळी, अवकाळी येणार्‍या पावसाचा ऐन बहरातील पिकांना फटका बसतो. परिणामी शेतकर्‍यांचे अर्थकारण बिघडून जाते. हे सातत्याने घडत असताना हेच शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे.

आपत्तीत तंत्रज्ञानाचाच आधार
नाशिक जिल्ह्यातील मोहाडी येथील ‘सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी’च्या शेतकर्‍यांनी याबाबतीत पुढाकार घेतला आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांच्या संदर्भात या उदाहरणाचे राज्यातील इतरही पिकांतील शेतकर्‍यांनी अनुकरण करणे गरजेचे आहे. ‘सह्याद्री’च्या शेतकर्‍यांनी आपल्या शिवारात जागतिक दर्जाची हवामान यंत्रणा उभारली आहे. शेतकर्‍यांना येत्या काळात होणार्‍या पावसाचा तसेच हवामानातील बदलाचा केवळ अंदाज देणारी ही यंत्रणा नाही तर त्याच्याही पलीकडे या स्थितीत पिकाच्या वाढी व संरक्षणासंदर्भात नेमके काय करावे याचे मार्गदर्शनही यातून केले जाते. त्यासाठी ‘सह्याद्री’ने ‘नासा’ या आंतर राष्ट्रीय संशोधन संस्थेतील तज्ज्ञांची मदत घेऊन ‘सेन्सार्टिक्स’ ही यंत्रणा उभारली आहे.

आणि पीक वाचले..
अशा हवामान अंदाज यंत्रणेच्या माध्यमातून आधीच अंदाज मिळाला आणि 5 एकर बागेची खुडणी केली. संपूर्ण माल तात्काळ खुडून त्याची पॅकींग करुन नेल्यानंतर त्याच बागेत दिलेल्या अंदाजाप्रमाणे धो धो पाऊस पडला. अशी काही उदाहरणेही घडली आहेत. त्यावेळी त्या शेतकर्‍यांना ‘सह्याद्री’मार्फत हवामान अंदाज दिला नसता आणि त्यानुसार शेतकर्‍याचा माल तात्काळ खुडला नसता तर त्या शेतकर्‍याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असते. हे वास्तव आहे. अशा आपत्तीच्या काळात सरकार किंवा पीक विमा कंपनीही शेतकर्‍यांना संपूर्ण मदत करु शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच या स्थितीत शेतकर्‍यांच्या मदतीला येणार आहे. राज्यातील इतर सर्व पिकांत आणि सर्व भागात हे शक्य आहे. त्यासाठी फक्त त्या त्या पिकातील शेतकर्‍यांनी एकत्र आले पाहिजे व सक्षम अशी यंत्रणा शिवारात उभी केली पाहिजे.

पाऊसमान नक्कीच बदललेय
मागील तीस ते पस्तीस वर्षातील वार्षिक पावसाचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की राज्यातील पावसाच्या प्रमाणात आणि वितरणातही फार मोठा बदल झालेला दिसून येत नाही. परंतु वादळीवारा वाहण्याच्या आणि गारपिटीचा घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. जुलै आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाच्या प्रमाणात थोडीशी वाढ तर जून आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये थोडीशी घट झालेली आढळून आली आहे. सरासरी पावसाचा विचार केल्यास मान्सून हंगामात सर्वाधिक पाऊस कोकणातील जिल्ह्यात (2400-2500 मिमी), पश्चिम महाराष्ट्रात(450-600मिमी), तर सर्वात कमी सांगली (454मिमी) आणि अहमदनगर (591 मिमी) पाऊस पडतो.

एकूण सरासरी वार्षिक पावसाच्या(1147 मिमी) प्रमाणात मान्सून हंगामात 89 टक्के पाऊस पडतो, तर कोकणात मात्र 73-76 टक्के इतकाच पाऊस पडतो. तसेच मान्सून हंगामाच्या पडणार्‍या पावसाच्या (1021 मिमी) प्रमाणात सर्वाधिक पाऊस 341मिमी (33%) पाऊस जुलैमध्ये, त्यानंतर ऑगस्टमध्ये 281 मिमी(28%)जूनमध्ये 219 मिमी (21%) आणि सप्टेंबरमध्ये 180मिमी(18%) पाऊस पडतो.

असे असले तरीही पावसाच्या पडण्याचा रितीमध्ये मासिक तफावत जिल्हानिहाय 25 ते 70 टक्के इतकी मोठी असून कोकणात सर्वात कमी तफावत (17 ते 35%) आढळते. म्हणजेच प्रत्येक वार्षिक जिल्हानिहाय, मासिक निहाय पाऊस पडण्याचे प्रमाण सारखे बदलत असते, परंतु हंगामनिहाय तफावत मात्र कमी असून मासिक तफावत अधिक आहे आणि त्याहून अधिक तफावत साप्ताहिक पावसाच्या वितरणात आढळून येते. मौसमी हंगामात पडणार्‍या पावसाचे सरासरी दिवस 122 आहेत. कोकणात 60 ते 70 दिवस असून, मध्य महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भ व मराठवाड्यात 35 ते 45 पावसाचे दिवस आहेत. परंतु मध्य महाराष्ट्र व त्यास लागून असलेल्या काही जिल्ह्यातील भागात 37 दिवसाहून कमी पावसाचे दिवस असतात.

मुसळधार पावसाच्या दिवसाचे घटनांचे प्रमाण कोकणात 8 ते 11 असून उर्वरित महाराष्ट्रात 3 ते 5 दिवस आहेत. नंदुरबार, जळगाव, भंडारा, कोल्हापूर व रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसते. तर एकूण पावसाच्या दिवसात घट झाल्याचे आढळून आले आहे. पुणे, सोलापूर, अहमदनगर,औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यातील बहुतांश भागात पावसाच्या दिवसात घट झालेली दिसून येते. तर उर्वरित जिल्ह्यात कुठलाही बदल जाणवत नाही.

80 टक्के क्षेत्र पावसावरच अवलंबून
आपल्या राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र 307 लाख हेक्टर असून त्यापैकी शेतीखाली जवळपास 232 लाख हेक्टर आहे. यापैकी निव्वळ पेरणीखालील क्षेत्र 175 लाख हेक्टर असून खरिपाचे 141 लाख हेक्टर तर रब्बीचे 51 लाख हेक्टर एवढे क्षेत्र पेरणीखाली आहे. यामध्ये फळपिका खालील क्षेत्र सुमारे साडेचौदा लाख हेक्टर, भाजीपाला पिकाखालील साडेचार लाख हेक्टर आणि फुलशेती खालील जवळपास 17000 हेक्टर आहे. अजूनही एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी जवळपास 33 लाख हेक्टर क्षेत्र वहिताखाली आणता येईल. तसेच जवळपास 40 लाख हेक्टर (=20 टक्के) क्षेत्र ओलिताखाली असून 80 टक्के पावसावर आधारित आहे(कृषी विभाग आणि जलसिंचन विभागाची सरकारी आकडेवारीनुसार).परंतु प्रत्यक्षात एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी जेमतेम साडे सोळा ते सतरा टक्के बागायती आहे. तंत्रज्ञान विज्ञान आणि व्यवस्थापनाचा सर्वोच्च वापर केल्यानंतरही राज्यातील सर्वाधिक 30 ते 32 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकेल (असा अनेक अभ्यासकांनी निष्कर्ष मांडलेला आहे). म्हणजेच आज 80 टक्के तर भविष्यात 70टक्के क्षेत्र हे पावसावरच अर्थात मान्सूनवर अवलंबून असणार आहे.

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने कोकण, पूर्व विदर्भ, पश्चिम घाट पट्ट्यात भात, नागली, वरई, तर विदर्भ मराठवाड्यात कापूस, तूर, सोयाबीन, खरीप ज्वारी, मका आणि कोकण वगळून इतर सर्वत्र भागात कमी अधिक प्रमाणात बाजरी, मूग, मटकी, कुळीथ, तीळ, कारळा, भुईमूग इत्यादी पावसावर आधारित पिके घेतली जातात. ही सर्व पिके अन्न सुरक्षेत येणारी आणि जैवविविधता जोपासणारी आहेत. मान्सून येण्याच्या तारखेत तांत्रिकदृष्ठ्या भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार काही प्रमाणात बदल झालेला दिसतो. 5 ते 7 जूनऐवजी 10 जून ही तारीख सांगितली जाते. परंतु शेतीच्या दृष्टीने फारसा परिणामकारक फरक यात दिसून येत नाही.

मान्सून माघारी जाण्याचा काळात मात्र विलंब झालेला आढळून येतो आहे आणि एक आठवड्याने उशिरा (12 ऑक्टोबर) मान्सून निघून जाण्याची तारीख निश्चित केलेली आहे. म्हणजेच 1-2 आठवड्यांनी मान्सून हंगाम महाराष्ट्रात वाढलेला आहे.