चला, सुरुवात तर झाली. ७ जनपथ या पत्त्यावरून मंगळवारी ७ लोककल्याण मार्ग या पत्त्याकडची वाटचाल सुरू झाली. पहिला पत्ता शरद पवार यांच्या दिल्लीतल्या घराचा. दुसरा पंतप्रधान ज्यात राहतात त्या घराचा. पूर्वी या पत्त्याला सेव्हन आरसीआर म्हणत. रेसकोर्स रोडवरचा सातव्या क्रमांकाचा तो बंगला आता नरेंद्र मोदी यांना बाहेरचा रस्ता दाखवू लागला आहे. सहाजिकच तिथे रहायला जाणार्‍यांना हे आता समजले आहे. म्हणून ‘राष्ट्र मंच’ या संस्थेच्या पुढाकाराने विरोधी म्हटल्या जाणर्‍या पक्षांची पहिली बैठक पवार यांच्या घरी झाली. निमंत्रण होते माजी अर्थमंत्री आणि भाजपमधून तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेलेले त्या पक्षाचे उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा. अनेकांना वाटेल ही बैठक ‘बंच ऑफ थॉट्स’ चा सदैव आधार घेणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात एक प्रबळ पर्याय द्यायला घेतली जाते आहे. पण या बैठकीचा गोदी मीडियाने असा काही गहजब केला की, बैठकीचा उद्देश ‘थर्ड फ्रंट उभी करण्याचा नव्हता, तर सरकारला बेकारी, शेती व अर्थव्यवस्था यावर काही सूचना करायला ती आयोजित केली होती, अशी सारवासारव करावी लागली.
आता गंमत अशी आहे की, कितीही चांगला विचार करा, उत्तमोत्तम उपाय आणि सूचना सांगा, उत्कृष्ट तज्ज्ञांचे सल्ले कळवा. मोदी सरकारने ना कुणाचे ऐकले ना त्याप्रमाणे वागले. बहुमताने माजलेल्या उद्धट व उर्मट लोकांचे ते सरकार आहे, असे म्हणूनही आता भागत नाही. कारण बहुमताने मस्तवाल झालेली काँग्रेसची सत्ताधारी मंडळी देशाने अनेकदा बघितली आहे. लोकशाहीत बहुमत खूपदा डोक्यात जात असते. सहाजिकच असतं ते. तिकडे अमेरिकेत नव्हे का डोनाल्ड ट्रम्प पिसाटले होते! त्यांचे माथे इतके फिरले की, संसद भवनावर चाल करून जाण्याएवढे त्यांचे अनुयायी पिसाळले. कुणी शस्त्रे परजली तर कुणी मोडतोड, मारझोड आणि मानभंग सारे काही त्या लोकशाहीबाबत केले. जगाने बघितलेही सगळे. एक मावळता राष्ट्राध्यक्ष आपल्याच देशाच्या लोकशाहीची अशी जाहीर विटंबना करतो त्याने अवघे लोकशाही जग हादरले. याच ट्रम्प साहेबांच्या स्वागताला आपले पंतप्रधान केवढे आसुसलेले, उतावीळ आणि अतिउत्साही झाले होेते, तेही आपण पाहिले. कोरोनाचा इशारा असूनही मोदींनी अहमदाबादेत लाखोंची गर्दी जमवली होती. ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ ही त्यांची अमेरिकेतील चोंबडेपणाची घोषणा अजूनही अनेकांच्या कानात घुमत आहे.
ट्रम्प आणि त्यांच्या अनुयायांनी भावनेच्या भरात की, हताशेमधून घडविले का ते सारे? मुळीच नाही. त्यांचा एक कार्यक्रम होता त्यातून त्यांना प्रेरणा मिळाली. ते सारे वर्णवादी, वंशवादी, स्त्रीद्वेष्टे, परधर्मनिंदक, प्रतिगामी आणि संकुचित राष्ट्रवादी आहेत. या विचारांचा जो कार्यक्रम आहे तो लोकशाहीची विटंबना, हुकुमशाहीचे समर्थन करणारा आहे. श्रीमंतांना पाठीशी घालणारा आहे. पराभवामुळे तो बारगळला याचा त्यांना राग आलेला होता. वरील विचार सामावणारी एक विचारसरणी आहे. तिला उजवी विचारसरणी म्हणतात. भाजपचे आणि त्या विचारसरणीचे ऐक्य आहे. माधव सदाशिव गोळवलकर संघाचे दुसरे सरसंघचालक होते. त्यांची भाषणे, लेख, विचार यांचे संकलन म्हणजे, ‘बंच ऑफ थॉट्स’ हे पुस्तक. त्याच्या कित्त्येक आवृत्त्या खपल्या आहेत. याचा अर्थ हे विचार पाळणारे अनेक आहेत. आणि त्यात काही सत्तेतही आहेत. म्हणून या ‘बंच’ला तो ‘मंच’ काही पर्याय देत असेल तर बरेच असा समज अनेकांचा झाला. पण मंचाने कितीही खुलासे केले तरी आता सुटलेला बाण माघारी येऊ शकत नाही. तसे झाले मंचाचे.
कारण भारताचे वास्तव सार्‍यांना चटके देत आहे. अत्यंत हेकट आणि आडमुठ्या अशा या सरकारने कोरोना साथीची हाताळणी जशी आततायीपणे केली, तशी लसीकरण प्रक्रिया सैरभैर करुन ठेवली. (चलनबंदी आणि जीएसटी यांची अंमलबजावणी तर अर्थव्यवस्थेचा काय चुथडा करून बसली हे भारत जाणतोच). मृत्यूचे आकडे दडवणे, स्मशाने तटबंदी बांधून नजरेआड करून टाकणे, अतिशयोक्त आणि बनावट आकडे देऊन धूळफेक करणे, थाळ्या, दिवे, प्रार्थना, योग, काढे, गोमूत्र, गोमय यांचा आधार घेऊन कोरोनावर मात करण्याचे दावे करत राहणे, अज्ञात, अशास्त्रीय औषधांचा प्रचार करणे आणि रामदेव बाबा अ‍ॅलोपॅथीवर किटाळ उडवत असताना गप्प बसणे असे किती तरी लबाडीचे व्यवहार भाजपच्या सत्तेच्या नावावर आहेत. आरोग्य सेवेची बरबादी न सावरता खासगी क्षेत्राच्या हवाली आरोग्याची काळजी सोपविण्याचे धोरण हजारो लोकांच्या जीवाशी खेळले. त्यातच कुंभमेळ्याचे आयोजन आणि पश्चिम बंगालची निवडणूक. यांनीही भाजपचे नाक कापले. चीनकडून भारतीय भूभाग परत मिळवण्यात अपयश आणि फुकटची स्तुती मिळवण्यासाठी अनेक देशांना लसी पाठवून देशांतर्गत तुटवड्याला जन्म देणे याने तर भाजपची सत्ता पुरती फजित झाली. परंतु निर्लज्जपणे वावरायचे प्रशिक्षण मिळाल्याने ना पक्षाध्यक्षांना काही समज आली, ना प्रधानसेवकाला.
एवढी मनमानी होऊनही धार्मिक तणाव निर्माण होईल, अशी चिथावणीखोर भाषा काही थांबली नाही. राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांची किळसवाणी बदनामीही थांबली नाही. काळा पैसा, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, मंदी याविरुद्ध गेल्या काही वर्षात भाजपची अळीमिळी गुपचिळी आहे. इतके ठळक अपयश दिसत असूनही याबाबत काही करायचे नाही ते कसले राजकारण ? सर्वथा नालायक सत्ताधारी देशात असताना त्यांचा बेजबाबदारपणा जाहीर करायचा नाही?
त्याप्रमाणे शरद पवार आणि यशवंत सिन्हा यांनी पुढाकार घेतला ही चांगली गोष्ट झाली. बैठकीला किती बडे पक्ष आले, कोणते नेते आले, काँग्रेसला बाजूला का ठेवले हे प्रश्न व्यर्थ आहेत. कारण आघाडी उभी करण्याचे निमित्त सापडले असले तरी वातावरण अजून तयार झालेले नाही. विधानसभांच्या निवडणुका तोंडावर आल्यावर ही आघाडी आकाराला येईल. किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल. नेतृत्व, चिन्ह आदी अनेक प्रश्न मग मार्गी लागतील. मात्र एक गोष्ट सर्व नेत्यांना कळून चुकली आहे, ती म्हणजे मोदी व भाजप दोघांच्याही मान्यतेत कमालीची घट झाली आहे.
आणखी एक घडामोड म्हणजे भाजपमध्ये प्रत्येक राज्यात दुफळी उत्पन्न झाली आहे. तो असंतोष या मंचासाठी उपयोगी पडण्याची शक्यता आहे. उरला प्रश्न संघटनेचा. प्रादेशिक पक्षांना संघटन उभे करायला वेगळे कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत. भाजपला विरोध आणि सत्ता आपल्याकडे खेचणे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणखी नवे लोक येऊन मिळण्याची शक्यता असते. गोदी मीडिया मुद्दाम भावी पंतप्रधान कोण, मंचाचा नेता कोण, असे प्रश्न विचारून संशय पेरतीलही. पण सारेच नेते ज्येष्ठ असल्याने या प्रश्नासाठी कुणी मंच मोडणार नाही. दहा वर्षांचा सत्ताकाल २०२४ साली पूर्ण होईल, तेव्हा भाजप पुरता थकलेला, कल्पनाशून्य आणि भ्रष्ट झालेला असेल. आताच मोदी, शहा आणि बाकीचे लटांबर काय बोलतील, कृत्ये करतील याचा अंदाज येऊ लागला आहे. त्यामुळे मंचाला पूर्वतयारीला वेळ मिळेल. तेव्हा काँग्रेस पक्षाची उभारणी पूर्ण झालेली असेल. त्यामुळे मोदीमय झालेला भाजप बचावात्मक परिस्थितीत जाईल.
आव्हान तसे मोठे आहे, पण अशक्य कोटीतील नाही. भारतीय संविधानाची पंचाहत्तरी २०२४ साली सुरू होईल. त्याचा वैचारिक आधार घेतला तरच या ‘मंच’ला ‘बंच’वाल्यांशी विजयी मुकाबला करता येणे सोपे होईल. एखाद्या पक्षाचा पराभव करणे आणि तो सकारण करणे यात फरक असतो. लोकांना भारतावर भाजपने आणलेली धार्मिकतेची, धर्मराज्याची, प्रतिगामित्वाची संकटे समजावून दिली तर त्या पक्षाचा पराभव नक्की होईल. अन्यथा, व्यक्तीस्तोम व व्यक्तीप्रेम यात अडकलेले भारताचे राजकारण आत्मनाशाकडे निश्चित नेईल.
मंच विरुद्ध बंच अशी लढाई उभी करण्यामागे एक ठोस कारण आहे. गोळवलकरांना भाषावार प्रांतरचना मंजूर नव्हती. त्यामुळे राष्टैक्य भंगते असे त्यांना वाटे. एक भाषा एक राष्ट्र असते तर हिंदूराष्ट्र उभारणी सोपी जाईल, असा त्यांचा कयास होता. पण १९४७ नंतर भाषावार राज्ये जन्माला येत गेली. रा.स्व.संघाचे स्वप्न भंगले. संघराज्यात्मक प्रजासत्ताक गोळवलकरांना नको होते. त्याऐवजी केंद्राची सर्वंकष सत्ता म्हणजे एकचालकानुवर्तित्व असाच सत्तेचा ढाचा त्यांना हवा होता. म्हणूनच प्रादेशिक पक्षांची आघाडी कशी संधीसाधू, ठिसूळ आणि राष्ट्रविरोधी असते, अशी निंदा संघ समर्थक गोदी मीडिया करत असतो. समजा सत्तेसाठी भाजपने प्रादेशिक पक्षांची सोबत घेतली, तर त्याचे धोरण नेहमीच हे पक्ष नष्ट कसे होतील हे पाहण्याचे असते. कधीही आपले वर्चस्व टिकून राहील हेच भाजप युतीच्या सरकारमध्ये बघत असतो. दगाबाजी व स्वबळ हीच त्याची टिकण्याची युक्ती असते. काँग्रेसचे वर्तन भाजपपेक्षा वेगळे नव्हते. वर्चस्ववाद हा दोन्ही पक्षांचा स्वभाव असल्यानेच काँग्रेसकडून खात्री मिळाल्याखेरीज मंचामध्ये त्याचा प्रवेश शक्य नाही. राज्याराज्यांतून मंत्री झालेले अनेक भाजप खासदार मोदींचे सहकारी आहेत. पण सारे अज्ञात, अप्रसिद्ध आणि दुबळे असे का? उत्तर स्पष्ट आहे. म्हणून मंचाची अशा हुकुमशाही राजकारणाचा नाश करण्यासाठी फार गरज आहे.
