समाज फक्त स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक छळाकडे वेगळ्या नजरेने बघतो, परंतु स्त्रियांप्रमाणे या सर्व प्रकरणात तितकेच पुरुष पती म्हणून अथवा नवर्‍याचा भाऊ, नणंदेचा नवरा म्हणून खोट्या गुन्ह्यात गुंतवले आणि भरडले जातात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४नुसार कायद्यासमोर स्त्री-पुरुष समान असून सर्वांना समान संरक्षण दिले जाईल, असे म्हटले आहे. स्त्री आणि पुरुष या दोघांमध्ये लिंगभेद करता येणार नाही, असे घटनेत नमूद असताना कायदा मंडळाने स्त्रिया, बालके व दुर्बल घटकांसाठी विशेष तरतुदी करून त्यांना जास्त अधिकार दिले आहेत.
खरंतर सामाजिक परिस्थिती पाहता महिलांना जास्त अधिकार देणे न्यायाच्या दृष्टीने गरजेचे असले तरी अधिकारांचा वापर होऊन गैरवापर थांबला पाहिजे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत सरकारने कडक तरतुदी केल्यामुळे त्याचा फायदा महिलांना होतच आहे. परंतु याच कायद्याचा गैरवापर कौटुंबिक वादामध्ये, प्रेम संबंधांमध्ये बदला घेण्यासाठी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात होताना समाजात दिसत आहे. कायद्याचा उपयोग चांगल्या आणि वाईट कामासाठी होतो. अशा प्रकारे कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यांना आळा घालण्यासाठी कठोर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे आणि न्यायाचा समतोल राखण्यासाठी कायदे मंडळाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार पुरुष स्त्रियांच्या अत्याचाराला बळी ठरण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिला तर ‘अबला’ आहे, कायद्याने त्यांना ‘सबला’ बनवले जात आहे. खरंतर महिला सशक्तीकरणाला कायमच पुरुषांनी पाठिंबा दिलेला आहे. बलशाली देशासाठी ही बाब जरूरीची आहे. महिला सुरक्षा कायद्याच्या वापराचा तुलनात्मक अभ्यास करताना एकटा पुरुषच स्त्रीवर अत्याचार करतो का? अनेक खटल्यांमध्ये घरातील इतर महिला घटकही तितक्याच प्रमाणात सामील असतात. दुसरी बाजू बघितली तर महिलांनी कौटुंबिक वादातून पुरुषांच्या निरपराध आई-बहिणीवर खोटे आरोप करून जेलमध्ये पाठवले तर तो महिलांवरील अत्याचार नाही का?
खरंतर काळानुसार परिस्थिती बदलत चालली. पुरुषप्रधान संस्कृती स्त्रीप्रधान बनत चालली. कष्ट करून कमावलेला पैसा घरात महिलांच्या तिजोरीत ठेवला जाऊ लागला आहे. आता पुरुषांप्रमाणे महिलाही नोकरी करू लागल्या आहेत. पूर्वीच्या हाऊसवाईफची जागा घर सांभाळणार्‍या हाऊस हजबंड म्हणजे घर सांभाळणार्‍या नवर्‍याने घेतली. त्याची परिणती आज वास्तवात अनेक नवर्‍यांना बायकोच्या मर्जीवर घरखर्चासाठी हात पसरून जगावे लागत आहे. पुरुषाची कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे, याच तत्त्वात गुंतलेल्या पीडित पुरुषांसाठी खावटीसाठी कायद्यात कोठे तरतूद आहे? असे अत्याचार सहन करणारे हजारो पुरुषसुद्धा आहेत.
कायद्याच्या गैरवापराच्या भीतीने कौटुंबिक जीवनात निराशा आल्याने मोठ्या प्रमाणात पुरुषांच्या आत्महत्या होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. समाजात एक दिवस मीडियावर चर्चा झाली की विषय शांत होतो. प्रतिष्ठित पुरुष माणसावर आरोप झाल्यास त्याला मोठ्या सामाजिक अवहेलना सहन कराव्या लागतात, तर कधी कधी अत्याचार होऊनसुद्धा निमूटपणे गप्प बसावे लागते. साधे उदाहरण घेतले तरी घरातील पत्नी व्यभिचारी जीवन जगते, तेव्हा कठोर समजला जाणारा पुरुषसुद्धा इज्जत नावाचे पांघरुन घेऊन मुकाट्याने अन्याय सहन करतो. प्रतिष्ठा नावाच्या ओझ्याखाली दबला जातो आणि स्त्री अत्याचाराचा बळी ठरतो. पोलिसांत तक्रार करायला गेल्यास तेसुद्धा तुला बायको सांभाळता येत नाही, आम्ही काय करायचे, असे म्हणून अनेक वेळा पीडित व्यक्तींची थट्टाच करतात.
नवरा-बायकोच्या वादामध्ये नवर्‍याच्या नातेवाईकांना भादंवि कलम ४९८ अ, ५०९ तसेच इतर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमाखाली गुन्हे दाखल करून भरडले जाते. त्यात नवर्‍याबरोबर त्याचे आई-वडील, बहिणी-मेहुणे, भाऊ-भावजयी सर्वांना आरोपी केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रामध्ये कौटुंबिक कलहाच्या गुन्ह्यात नवर्‍याच्या दूरच्या नातेवाईकांना विशिष्ट सहभागाशिवाय गुंतवणे म्हणजेच कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे म्हटले आहे. अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्यातसुद्धा सुप्रीम कोर्टाने ४९८अमध्ये आरोपींना अटक करण्याच्या अधिकाराबाबत पोलिसांना मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. तरीही त्याचा गैरवापर थांबलेला दिसत नाही. तसेच अनेक वेळा प्रेमाचे रूपांतर बलात्काराच्या व विनयभंगाच्या खटल्यांमध्ये केले जाऊन अनेक निरपराध पुरुषांना अनेक दिवस जेलमध्ये डांबले जाते. त्या माध्यमातून संबंधित आरोप झालेल्या व्यक्तीचे सामाजिक स्थान, प्रतिष्ठा धोक्यात येते. बदनामी व सामाजिक रोषाला निष्कारण सामोरे जावे लागते.
खरंतर महिला अत्याचारासंबंधी आवाज उठवणार्‍या अनेक संघटना, महिला आयोग कार्यरत आहेत, परंतु पुरुषावर होणार्‍या अत्याचाराबाबत आवाज उठणारे कोणीही दिसत नाही. सरकारलाही इतक्या मोठ्या पुरुषवर्गाला न्याय देण्यासाठी एखादा पुरुष हक्क आयोग स्थापन करावा असे वाटताना सध्यातरी दिसत नाही. महिला अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये न्यायाधीश फिर्यादी पक्षाला गुन्हा शाबीत करता आला नाही म्हणून आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडतात, परंतु चार भिंतींच्या आत घडणार्‍या गुन्ह्यातील अंतिम सत्य शोधण्यासाठी ना कोर्टाकडे यंत्रणा आहे, ना सरकारकडे. त्यामुळे खोट्या केसेस करणार्‍याचे फावते. त्यामुळेच सामान्य माणूस खरंतर त्यामध्ये भरडला जातो. त्यामुळेच आजची न्यायप्रणाली ही समानतेच्या राज्यात पुरुषांना समान न्याय देण्यात अपयशी ठरते. प्रत्येक कायदा सरकारने चांगल्या उद्देशाने निर्माण केलेला असतो. त्याचा वापर करणे समाजाच्या दृष्टीने गरजेचे असले तरी गैरवापर थांबून पुरुषांना न्याय दिला पाहिजे. पुरुष व त्याच्या नातेवाईकांची पिळवणूक थांबली पाहिजे. खोट्या तक्रारी करणार्‍यांना वेसन घालण्यासाठी कायद्यात कठोर तरतुदी करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत पीडित पुरुषांना न्याय मिळणे अशक्य आहे इतकेच.
–अ‍ॅड -गोरक्ष कापकर
