राज्यात अजून मान्सूनचे म्हणावे तसे आगमन झाले नसतानाही राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीवर आणि शिवसेनेवर अक्षरशः आभाळ कोसळले आहे. शिवसेनेचे विधिमंडळातील गटनेते आणि ठाणे जिल्ह्यातील मातब्बर नेते राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धर्मवीर स्वर्गीय आनंद दिघे आणि हिंदुत्वाचा नारा देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधातच बंड पुकारले आहे. अर्थात शिवसेनेला बंडखोरी नवीन नाही. छगन भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक यांनीही यापूर्वी मोठे बंड केले होते, मात्र काळाच्या ओघात या नेत्यांचे बंड देखील कोठल्या कोठे विरघळून गेले आणि २०१९ मध्ये कोणाच्या ध्यानीमनी देखील नसताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ते थेट राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यामुळे शिवसेनेवर बंडखोरीचा परिणाम होत नसतो.
शिवसेनेची जी संघटनात्मक आणि वैचारिक जडणघडण आहे ती जर लक्षात घेतली तर आमदार खासदार मंत्री हे बंड करतात, मात्र शिवसेनेचा आत्मा हा लोकप्रतिनिधींमध्ये नसतो तर तो सर्वसामान्य शिवसैनिकांमध्ये असतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जरी शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या आमदारांना पैकी दोन-तृतीयांश पेक्षा अधिक आमदार सध्या बरोबर असले तरीदेखील शिवसेनेला वर्तमान काळात जरी याचा फटका बसला तरीदेखील बंडखोरी केलेल्या आमदारांना तसेच खासदारांना देखील पुन्हा निवडून येणे हे अत्यंत अवघड म्हणण्यापेक्षा जवळजवळ अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी जरी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षावर कब्जा मिळवला असला तरी जनमानसातील शिवसेनेवर कब्जा मिळवणे हे एकनाथ शिंदे यांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. अर्थात एकनाथ शिंदे यांना या बंडाचा तात्कालिक फायदा काही प्रमाणात निश्चितच होईल, मात्र दीर्घकालीन बघायची गेल्यास स्वतःचे आणि त्याचबरोबर स्वतःबरोबर आलेल्यांचे आणि शिवसेनेचे यात त्यांनी अतोनात नुकसान करून घेतले आहे.
त्यामुळे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेचे ४० आमदार असतील देखील मात्र त्यानंतर देखील एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे हे शिवधनुष्य पेलणे ही अशक्य कोटीतील बाब आहे. कारण शिवसेना ही अत्यंत कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिकांची संघटना आहे. देशात २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचंड मोठी लाट असताना भाजपच्या विरोधात लढून स्वबळावर याच शिवसेनेचे त्रेसष्ट आमदार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांनी निवडून आणले होते याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्याचबरोबर महाआघाडीमुळे शरद पवार नावाचे एक मोठे कारस्थानी नेतृत्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची बंडाळीची लढाई जेवढी शिंदे गटाला सोपी वाटते तितकी ती नक्कीच सोपी राहिलेली नाही.
विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल लागण्याच्या आधीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील नगरविकासमंत्री आणि शिवसेनेचे क्रमांक दोनचे नेते एकनाथ शिंदे हे अकस्मात नॉट रिचेबल झाले आणि त्यानंतर ते थेट गुजरातमधील सुरतमध्ये पोहोचले. एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी होते. १९९७ साली ते ठाणे महापालिकेवर पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आणि त्यानंतर २००२ साली देखील त्यांना नगरसेवक पदाची संधी मिळाली. एकनाथ शिंदे यांच्यातील वक्तृत्वशैली लक्षात घेऊन तत्कालीन शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी त्यांना ठाणे महापालिकेच्या सभागृहनेते पदाची जबाबदारी सोपवली. एकनाथ शिंदे हे स्वर्गीय आनंद दिघे यांचे कट्टर अनुयायी होते. दुर्दैवाने आनंद दिघे यांचा अपघाती मृत्यू झाला आणि त्यानंतर शिवसेनेच्या ठाणे जिल्हाप्रमुख पदाची महत्वाची जबाबदारी शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर सोपवली. एकनाथ शिंदे हे अत्यंत कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिक होते. त्यांच्यावर शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख पदाची जबाबदारी जेव्हा सोपवण्यात आली तेव्हा राज्यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते.
आनंद दिघे यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेना कोलमडली होती, मात्र एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीमुळे ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेनेत पुन्हा एकदा प्राण फुंकले आणि ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेनेला पुन्हा नव्याने संजीवनी प्राप्त करून दिली. ठाणे जिल्ह्यात महापालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समित्या यांच्यामध्ये सत्ता असणे हे शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या अस्तित्वासाठी आणि वाढीसाठी अत्यंत गरजेचे होते. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे पूर्ण कौशल्य पणाला लावून आणि प्रसंगी विरोधी पक्षांमध्ये फोडाफोड करून ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि आताच्या काळात तर ठाणे जिल्हा परिषदेवरही शिवसेनेचा भगवा फडकून दाखवला. नव्याने अस्तित्वात आलेला पालघर जिल्हा हा देखील त्यावेळी ठाणे जिल्ह्यात होता. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यामध्ये देखील शिवसेनेचे आमदार नगरसेवक मोठ्या संख्येने कसे निवडून येतील यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. २००४ मध्ये त्यांना ठाणे विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेकडून आमदारकीची उमेदवारी मिळाली. ठाणे शहरात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी अत्यंत भक्कम होती आणि त्याचबरोबर स्वर्गीय आनंद दिघे यांचा ठाणेकरांवर प्रचंड प्रभाव होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे २००४ मध्ये ठाण्यातून विधानसभेवर पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले.
शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे तसेच त्यांच्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी वाटेल ते करण्याची सदैव तयारी असलेल्या मोजक्या निष्ठावंत आणि कडवट शिवसेना जिल्हाप्रमुख यांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचे नाव पहिल्या श्रेणीत होते. २००९ मध्ये देखील एकनाथ शिंदे हे पुन्हा विधानसभेवर निवडून आले, मात्र त्यावेळी ठाण्यामध्ये विधानसभेचे चार मतदारसंघ तयार झाले होते. त्यातील कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघातून एकनाथ शिंदे निवडून आले ओवळा माजिवडा मतदारसंघातून शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक निवडून आले, तर ठाणे शहर विधानसभा मतदारसंघातून राजन विचारे असे शिवसेनेचे तीन आमदार निवडून आले, तर बाजूच्याच कळवा-मुंब्रा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड आमदार म्हणून पहिल्यांदा निवडून आले. एकनाथ शिंदे यांनी केवळ ठाणे शहरातूनच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातील व पालघर जिल्ह्यातील अन्य मतदारसंघातूनही शिवसेनेचे आमदार कसे निवडून येतील यासाठी प्रामुख्याने प्रयत्न केले आणि त्यात त्यांना चांगल्यापैकी यश देखील आले. २०१४ मध्ये शिवसेना आणि भाजप यांची युती विधानसभा निवडणुकीच्या आधी तुटली आणि शिवसेनेला स्वबळावर निवडणूक लढवावी लागली, मात्र संपूर्ण देशात नरेंद्र मोदी यांची लाट असतानादेखील एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा संपूर्ण ताकद पणाला लावत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातून शिवसेनेचे आमदार निवडून आणले.
२०१४ मध्ये एकनाथ शिंदे हे विधिमंडळात शिवसेना पक्षाचे नेते होते आणि त्यामुळे साहजिकच त्यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यानंतर सुरुवातीचे १८ दिवस विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करावे लागले. त्यानंतर शिवसेना आणि भाजप यांची पुन्हा युती झाली आणि एकनाथ शिंदे यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्यासारखे महत्त्वाच्या खात्याची मंत्रीपदाची जबाबदारी तसेच ठाणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. राज्यात २०१४ ते २०१९ हा असा कालावधी होता की ज्या कालावधीमध्ये शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये अंतर्गत संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर सुरू होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये त्यांच्या हाताखाली एकनाथ शिंदे हे कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करत होते. त्याच मुख्यमंत्र्यांवर आणि अगदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर देखील शिवसेना नेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात होती. त्यामुळे साहजिकच एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या आमदारांची, पदाधिकार्‍यांची मुख्यमंत्र्यांकडून तसेच भाजप मंत्र्यांकडून विकासकामे करून घेणे अत्यंत अवघड जात होते, मात्र तरीही शिंदे यांनी फडणवीस यांच्याशी जुळवून घेत तर काही वेळा नमते घेत कामांना प्राधान्य दिले.
शिंदे हे त्याही वेळी शिवसेनेचे निष्ठावंत होते, मात्र त्याचबरोबर राजकीय सारीपाटावर पक्षनिष्ठा सांभाळत असताना विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी तसेच मुख्यमंत्र्यांकडून आणि भाजपच्या अन्य मंत्र्यांकडून शिवसेनेच्या आमदार खासदारांची विकासकामे मंजूर करून घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना २०१४ ते २०१९ या पूर्णपणे म्हटले तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या एकाधिकारशाहीच्या मंत्रिमंडळात भाजपशी जुळवून घेऊनच कामकाज करावे लागले. एकनाथ शिंदे हे धूर्त आणि महत्वाकांक्षी शिवसेना नेते होते. ते ज्याप्रमाणे शिवसेनेचे आमदार खासदार नगरसेवक ते पदाधिकारी पासून ते अगदी सामान्य तळागाळातल्या शिवसैनिकांपर्यंत लोकप्रिय होते त्याचप्रमाणे अन्य पक्षांमध्ये देखील एकनाथ शिंदे यांचे लागेबांधे हे पूर्वीपासून होते. ठाकरे सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री आणि मुंब्रा कळव्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि एकनाथ शिंदे यांची मैत्री तर राजकीय वर्तुळात नेहमी चर्चेत असते. केवळ जितेंद्र आव्हाडच नव्हेत तर भाजप काँग्रेस राष्ट्रवादी मनसे अशा सर्वच पक्षांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचा मित्रपरिवार मोठा आहे.
तसं एकनाथ शिंदे यांना राजकीय महत्वाकांक्षा ही पूर्वीपासून होती. २००९ मध्ये ते दुसर्‍यांदा जेव्हा ठाण्यातून विधानसभेवर निवडून गेले तेव्हा त्यांना शिवसेनेचे विधिमंडळातील पक्षनेतेपद हवे होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे या नावाची मातोश्रीवर अशी काही जादू होती की एकनाथ शिंदे यांनी मागावं आणि मातोश्रीने त्याला मम म्हणावं. त्यामुळे २००९ नंतर काही वर्षांतच एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळाचे शिवसेनेचे नेतेपद बहाल करण्यात आले. त्यावेळी शिवसेनेचे विधिमंडळातील पक्षनेते होते ज्येष्ठ शिवसेना नेते सुभाष देसाई. सुभाष देसाई हे शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत निकटवर्तीयांपैकी एक नेते होते. त्यामुळे त्यांचा अडसर दूर करणे हे खरे तर एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी अत्यंत अवघड होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुभाष देसाई यांचा अडसर त्यांच्या पराभवामुळे आपसूकच दूर झाला आणि आणि एकनाथ शिंदे यांचा विधिमंडळ शिवसेना नेतेपदाचा मार्ग मोकळा झाला. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात एकनाथ शिंदे हे राज्यातील शिवसेना आमदार खासदार तसेच मंत्र्यांचे एकमेव हुकमी नेते होते. एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेनेच्या राज्य पातळीवरील संघटनेत जो दरारा वाढला तो या पाच वर्षांच्या काळात. कारण तोपर्यंत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अथवा युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांची एन्ट्री विधिमंडळ शिवसेना पक्षात झालेली नव्हती.
२०१९ मध्ये सर्वप्रथम ठाकरे परिवारातील युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे हे वरळी विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले आणि विधिमंडळ शिवसेना पक्षात आदित्य ठाकरे यांच्या रूपाने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्ष नेतृत्वासमोर ठाकरे नावाचेच आव्हान सर्वप्रथम उभे ठाकले. त्यातही एकनाथ शिंदे यांची निष्ठा आणि काम करण्याचा आवाका लक्षात घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सुरुवातीला जेव्हा राज्यांमध्ये भाजपची साथ सोडून काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा तीन परस्पर विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे सरकार आपण करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या तेव्हा देखील उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई आणि संजय राऊत अशा तीन नावांचा प्रामुख्याने विचार केला होता, मात्र नियतीच्या मनामध्ये काही भलतेच होते.
त्यामुळेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व या सरकारचे तारणहार शरद पवार यांनी एवढी मोठी आघाडी जर होत आहे, तर एकनाथ शिंदे हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मोठ्या नेत्यांसमोर तुलनेने ज्युनियर असल्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्री होण्याचा आग्रह धरला. जर आघाडी सरकार स्थिर ठेवायचे असेल आणि भाजपचे सरकार येऊ द्यायचे नसेल, तर शरद पवार यांनी धरलेल्या आग्रहाला होकार देण्याव्यतिरिक्त उद्धव ठाकरे यांच्या हाती काहीही नव्हते. एकनाथ शिंदे यांची खरी नाकेबंदी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर बसल्यापासून सुरू झाली. कारण जोपर्यंत उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षांमध्ये नव्हते तोपर्यंत एकनाथ शिंदे हे विधिमंडळ शिवसेना पक्षाचे सर्वेसर्वा होते. त्यावेळी एकनाथ शिंदे सांगतील ती शिवसेनेची पूर्व दिशा असायची. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या या सर्वेसर्वा असल्याच्या प्रतिमेला विधिमंडळ शिवसेना पक्षांमध्ये सर्वप्रथम तडा गेला.
त्यापाठोपाठ ठाकरे कुटुंबीयांमधील आदित्य ठाकरे हे राज्याच्या मंत्रिमंडळात पर्यटनमंत्री म्हणून सामील झाले आणि भविष्यातील शिवसेनेची वाटचाल ही कशापद्धतीने असेल याचे चित्र एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर स्पष्ट झाले. शिवसेना म्हणजे ठाकरे आणि ठाकरे म्हणजे शिवसेना हे समीकरण जे विधिमंडळाच्या बाहेर होते तेच समीकरण २०१९ पासून महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही लागू झाले. याचा सर्वात मोठा फटका एकनाथ शिंदे यांना बसला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नगरविकाससारखे अत्यंत महत्त्वाचं आणि मोठे खाते एकनाथ शिंदे यांना जरूर दिले मात्र मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहतांना उद्धव ठाकरे यांना बर्‍याच गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला. आतापर्यंत शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून सरकारी पातळीवरच्या अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी या कधीही उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर येत नव्हत्या, मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अशा असंख्य बाबी येऊ लागल्या आणि त्यातूनच एकनाथ शिंदे यांना लगाम घालण्याचा, वेसण घालण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुरू झाला. यातूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये सुरुवातीला शीत युद्ध सुरू झाले आणि त्यानंतर हळूहळू ठिणग्या उडू लागल्या.
यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील अथवा पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे असतील यांच्याकडून एकनाथ शिंदे यांचे पंख कापण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले आणि तेव्हाच एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या शिवसेनेतील आजवरच्या अमर्याद अधिकारांवर ठाकरेंकडूनच मर्यादा घालण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले. यातूनच शिवसेनेत आता याहून अधिक काही मिळू शकत नाही. उलट जर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा असाच कारभार आणखी काही काळ पुढे सुरू राहिला, तर एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय अस्तित्वा पुढेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते याची जाणीव म्हणा अथवा पूर्वकल्पना म्हणा एकनाथ शिंदे यांना आल्यामुळेच त्यांनी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीमध्ये भाजपला मदत करण्याची भूमिका घेतली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी तर एकनाथ शिंदे यांचे उत्तम संबंध होतेच, मात्र त्याचबरोबर कल्याणचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्यामुळे दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी हीदेखील एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांनी उत्तम संबंध राखले. आज एकनाथ शिंदे यांच्या याच भाजप नेत्यांच्या कनेक्शनचा त्यांना लाभ होताना दिसत आहे.
अर्थात एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अत्यंत प्रबळ आव्हान उभे केले आहे त्याला कारणीभूत स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहेत. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे स्वतः करिष्माकारी नेतृत्व होते. एक तर त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत शिवसेनेत कोणामध्येही नव्हती आणि त्यातूनही जर कोणी तसा प्रयत्न केला तर त्याला नेस्तनाबूत करण्याची हिंमत आणि ताकद शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मनगटांमध्ये होती. बाळासाहेबांचा करिष्मा उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये नक्कीच नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला मुळातच शिवसेनेतून विरोध होता. नारायण राणे आणि राज ठाकरे हे दोन्ही मोठे नेते जे शिवसेना सोडून गेले त्यांचा प्रमुख आक्षेप उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला होता. अर्थात राज आणि नारायण राणे यांच्या विरोधामुळे उद्धव ठाकरे कमजोर होत नाहीत.
याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे पूर्ण पाठबळ उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी होते, मात्र याच काळामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वतःचे नेतृत्व शिवसेनेत सिद्ध करून दाखवण्याची प्रचंड मोठी संधी होती. स्वर्गीय बाळासाहेब आणि कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिकांचे भरभक्कम पाठबळ या भांडवलावर उद्धव ठाकरे यांनी निश्चितच शिवसेनेच्या वाढीसाठी विस्तारासाठी सत्तेसाठी प्रचंड कष्ट घेतले यात दुमत असण्याचे कारणच नाही, मात्र हे करत असताना शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच्या कार्यपद्धतीमध्ये निश्चित स्वरूपाचे काही ठोस बदल करणे अत्यंत गरजेचे होते. छगन भुजबळ नारायण राणे यांच्या बंडापासून धडा घेणे गरजेचे होते, मात्र आज एकनाथ शिंदे यांनी ज्याप्रकारे संपूर्ण शिवसेना आज गुहावटीला नेऊन टांगली ते दुर्दैवी चित्र पाहताना निष्ठावंत शिवसैनिकांना तर वेदना झाल्याच असतील, मात्र शिवसैनिकांबरोबरच महाराष्ट्र प्रेमी सर्वसामान्य मराठी माणसांना देखील डोळ्यात अश्रू तरळले असतील. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना आज उद्धव ठाकरे यांना डोळ्यात अश्रू का आणावे लागत आहेत याचे आत्मचिंतन खरे तर उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे करण्याची गरज आहे.
तसेच ज्या ज्या वेळी शिवसेनेवर संकट येते, नेत्यांमध्ये बंडखोरी माजते तेव्हा तेव्हा निष्ठावंत शिवसैनिक शिवसेनेच्या म्हणजेच ठाकरे नावाच्या पाठीशी अत्यंत निस्वार्थपणे ठामपणे उभे राहिले आहेत. पक्षाचे प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना इतक्या वर्षात एकनाथ शिंदे हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बंड करू शकतात असे का कधी वाटले नाही? प्रत्येक वेळी मग ते छगन भुजबळ यांचे बंड असो, नारायण राणे यांचे बंड असो की आताचे एकनाथ शिंदे यांचे बंड असो, बंडखोरांनी शिवसेना लुटून नेल्यानंतरच उद्धव ठाकरेंना निष्ठावंत शिवसैनिक आठवतात का, असाही प्रश्न या निमित्त्याने सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या मनामध्ये उभा ठाकला तर त्यात गैर काय? संकटात असताना निष्ठावंत शिवसैनिक हवेत मग शाखाप्रमुख नेमताना, विभागप्रमुख नेमताना, नगरसेवक पदाचे तिकीट देताना, आमदार, खासदार मंत्रिपदे किंवा अगदी महामंडळ वाटप करताना उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेचा हा निष्ठावंत शिवसैनिक आजवर का दिसला नाही याचेही उत्तर देण्याची जबाबदारी पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांचीच आहे.
अर्थात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिक हे उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी राहतील यात दुमत असण्याचे कारणच नाही, मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णय प्रक्रियेत आतातरी संकटसमयी अंगावर वार झेलणार्‍या निष्ठावंत शिवसैनिकांना न्याय मिळणार आहे का? की निष्ठावंतांनी केवळ रस्त्यावर संघर्ष करत बसायचे आणि सत्तेचे लोणी पुन्हा कोणीतरी आयाराम गयाराम यांनी खाऊन शिवसैनिकांच्या डोक्यात टपल्या मारून निघून जायचे याचाही विचार उद्धव ठाकरे यांनी जर गांभीर्याने आणि स्वतःशी प्रामाणिक राहून केला तर अशा कितीही आमदार खासदार आणि मंत्र्यांनी जरी बंड केले तरी त्या बंडखोरांना निष्ठेच्या मातीमध्ये कसे चारीमुंड्या चीत करायचे हे शिवसैनिकांना पक्के माहिती आहे. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांनी बंडाळी करून जे शिवधनुष्य स्वतःच्या खांद्यावर पेलवण्याचा प्रयत्न केला आहे ते शिवधनुष्य हे निष्ठावंत शिवसैनिकांचे शिवधनुष्य आहे ते विश्वासघात करून पेलता येणारे शिवधनुष्य नाही हे शिंदे यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
