पेट्रोल आणि डिझेलचे दर रोज वाढत चाललेत. सर्वसामान्यांचा खिशावर याचा थेट परिणाम होतो.त्यांचे अर्थचक्र पूर्ण बिघडते व याचा परिणाम पुढील व्यवहारांवर होतो. हौस तर लांबच पण आपल्या गरजा देखील पूर्ण करणे अशक्य होऊन जाते. आज कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही कच्च्या तेलाच्या आधारावर अवलंबून आहे असे म्हटले तरी चालेल. कोणत्याही मोठ्या घडामोडी झाल्या की त्याचा परिणाम हा कच्च्या तेलाच्या दरांवर होतो आणि त्या दरांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही प्रत्यक्षपणे होतो. रशिया-युक्रेन युद्ध याचा परिणाम आता जगभर पसरायला सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात पेट्रोल डिझेल तर महाग होतच आहे. पण आता जीवनावश्यक वस्तूही महाग होत चालल्यात याचंच ताज उदाहरण म्हणजे 15 रुपयांचा वडापाव 18 ते 20 रुपयांत झाला. कारण वडापावसाठी लागणारे गोडेतेल, गॅस सिलिंडर याचे दरही आवाक्याबाहेर गेलेत. व्यावसायिकांना परवडेनासे झालेत. युद्ध सुरू होऊन आता महिना उलटलाय. त्याचा थेट परिणाम कच्च्यातेलावर व पेट्रोल डिझेलवर झाला.
हे युद्ध सुरू होणार आहे याची चुणूक लागताच कच्चातेलाचे दर गगनाला भिडायला सुरुवात झाली आणि दरम्यानच्या काळात कच्च्यातेलाचे दर सरासरी 128- 130 डॉलर प्रति बॅरल असे झाले होते. युद्ध रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू झाले मग आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्यातेलाच्या किमती वाढण्याचं कारण काय? तसं कच्च्यातेलाच्या तेलाच्या वाढी मागे हे एकच कारण आहे असे नाही. यामागे अजूनही कारणं आहेत. ती कारणं आपण पुढे सविस्तरपणे समजून घेऊ. आता रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर कसा होते हे आपण समजून घेऊ. रशिया हा प्रादेशिक दृष्टीने जगातला सर्वात मोठा देश आहे. तसेच तो कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात व निर्यात करण्यात जगात दुसर्‍या क्रमांकावर येतो. जगातील कच्चे तेल निर्यातीत त्याचा 8.4 टक्के इतका प्रचंड वाटा त्याचा एकट्याचा आहे.
युद्धामुळे रशियाच्या कच्च्यातेलाच्या उत्पादनावर आणि निर्यातीवर परिणाम झाले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्यातेलाचा पुरवठा कमी प्रमाणात झाला. मागणी व पुरवठा यातील समतोल बिघडला आणि कच्च्यातेलाचे दर वाढायला सुरुवात झाली. आणि दुसरे म्हणजे नोर्ड स्ट्रीम 2 गॅस पाईपलाईन हा जगातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पापैकी एक आहे. ही 1200 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन आहे जी रशियाच्या उस्त-लुगा शहरातून जर्मनीच्या ग्रीफ्सवाल्ड शहरापर्यंत जाते. नोर्ड स्ट्रीम 2 पाईपलाईन प्रणालीमध्ये बाल्टिक समुद्राच्या माध्यमातून रशिया ते युरोपपर्यंत 55 बिलियन क्यूबिक मीटर नैसर्गिक वायू पुरवठ्याची क्षमता आहे. या पाईपलाईन प्रणालीचा पहिला टप्पा म्हणजेच नोर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टीम पूर्णत्वास आलेला आहे. पण नोर्ड स्ट्रीम 2 पाईपलाईन या प्रकल्पाला नुकतेच जर्मनीने प्रतिबंध लावले आहेत, याचाही परिणाम कच्च्यातेलाच्या दरवाढीवर झाला.
पण हे सर्व आज घडतंय म्हणजे युद्धामुळे कच्च्यातेलाचे बॅरल 130 च्या पुढे गेलं, पण ते याआधी सरासरी किती असायचं? आपण ते जाणून घेऊ. कच्च्यातेलाचं बॅरल सरासरी 60 डॉलर ते 80 डॉलर या दरम्यान नियंत्रित असायचं. पण इसवीसन 2000 साली 20 डॉलर प्रति बॅरल असलेलं कच्चंतेल 60 ते 80 दरम्यान कसं पोहोचलं हे आपण समजून घेऊ. इसवीसन 2000 मध्ये कच्च्या तेलाचे भाव वीस डॉलर प्रति बॅरल इतके होते. 2003 पासून जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी तेजी आली आणि ती 2008 पर्यंत टिकून होती. या तेजीत कच्च्या तेलाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आणि भाव 140 डॉलरच्या पुढं गेले. पण 2008 ला वैश्विक मंदी आली आणि हा फुगवटा 2009 मध्ये फुटला आणि कच्चं तेल परत 30 डॉलरवर घसरलं. जगात औद्योगिकीरण झपाट्याने होत असल्याने 2012 आणि 2013 मध्ये पुन्हा कच्च्यातेलाचं बॅरल प्रति 120 डॉलरच्या पातळीवर गेले.
मात्र, याच दरम्यान पुरवठ्याच्या बाजूला एक नवीन स्रोत पुढे आला. अमेरिकेमध्ये शेल गॅस व शेल ऑईलच्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित विहिरी खोदल्या जाऊ लागल्या. त्यात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक वाढली आणि उत्पादन एवढं वाढलं की, अमेरिका इंधनाच्या आघाडीवर स्वयंपूर्ण झाली. एवढंच नव्हे, तर तिथून निर्यातीलाही सुरवात झाली. आणि आज अमेरिका जगात नंबर एक वर आहे. कच्च्या तेल निर्यतीच्या बाबतीत पुढे 2014 मध्ये भाव 40 डॉलर प्रति बॅरलवर आणि 2015 मध्ये 30 डॉलर प्रति बॅरलच्याही खाली घसरले. याचा परिणाम अनेक शेल ऑइलच्या विहिरींवर होऊन उत्पादन परवडेनासं झाल्यामुळं ते घटलं. त्याचा परिणाम भाव हळूहळू 50 च्या पुढं गेले. याच दरम्यान इराणवरचे निर्बंध हटवले गेल्यानं त्यांचा पुरवठाही वाढला. आता इराणवर पुन्हा निर्बंध घालण्यामुळं या भावांमध्ये वाढ झाली. तेव्हा रशिया आणि सौदी अरेबिया हे देशही उत्पादनात घट करून कच्च्या तेलाचं भाव वाढावे, यासाठी प्रयत्न करत होते.
इराणचा उत्पादनात घट करण्यास विरोध असल्यानं हे भाव ६० डॉलरच्या आसपास स्थिर राहत होते. आता इराणवरच्या निर्बंधांमुळं पुन्हा भाववाढीला खतपाणी मिळालं आहे. 2020 मध्ये कोरोना व्हायरस संपूर्ण जगभर पसरला व प्रत्येक देशात टाळेबंदी होती. त्यात कच्च्यातेलाच्या मागणीत घट झाली होती. परिणामी कच्चं तेल त्याच्या सर्वोच्च नीचांकीवर घसरलं. पण नंतर हळूहळू सर्व परिस्थिती सामान्य होऊ लागली. कच्च्यातेलाचे दर पुन्हा 80 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत तर कधी 100 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत जाऊन भिडते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्यातेलाचे दर जरी सर्वत्र सारखे असले तरीही प्रत्येक देशातील पेट्रोल व डिझेलच्या किमती ह्या सारख्याच नसतात. त्या देशातील धोरणानुसार किमती ठरलेल्या असतात. कच्च्यातेलापासून शुद्ध पेट्रोल-डिझेलपर्यंत ही प्रणाली असते. पेट्रोल-डिझेल आपल्यापर्यंत इतकं महाग का येतंय? काय आहे भारत सरकारचे धोरण? आणि आज जे पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडतायत त्याबद्दल जाणून घेऊ.
भारतात जितकी कच्च्यातेलाची आवश्यकता आहे त्याच्या 85 टक्के कच्चे तेल हे भारत देश आयात करतो. यावरून असे स्पष्ट होते की, भारत हा कच्च्यातेलाच्या बाबतीत पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. भारत कोणकोणत्या देशांकडून आणि किती प्रमाणात कच्चतेल खरेदी करतो हे बघू. कच्चं तेल हे प्रामुख्याने आखाती देशांकडूनच खरेदी केलं जातं. प्रतिदिन 5 दशलक्ष बॅरल इतके ते आपण आयात करतो. त्यात इराकमधून 23 टक्के, सौदी अरेबियातून 18 टक्के, संयुक्त अरब अमिराती 11 टक्के, अमेरिका 7.3 टक्के असे काही प्रमुख देश आहेत. कच्चं तेल शुद्ध करून पेट्रोल डिझेल बनवले जाते व बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी अशा काही प्रमुख भारतीय कंपन्या आहेत, त्यांच्यामार्फत पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा देशभर केला जातो. पेट्रोल डिझेलवर अबकारी, व्हॅट आणि उपकर असे तीन प्रकारचे कर लावले जातात. केंद्र सरकारच्या कराला एक्साईज ड्युटी(उत्पादन शुल्क) असे संबोधतात.
सध्या पेट्रोलवर लागणारी एक्साईज ड्युटी(उत्पादन शुल्क) 32.90 प्रतिलिटर आहे. 2014 पासून 2021 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या एक्साईज ड्युटीमध्ये(उत्पादन शुल्क) केंद्र सरकारने 300 टक्के वाढ केली आहे. 2014 साली पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रतिलिटर एक्साईज ड्युटी(उत्पादन शुल्क) लागत होती. ती वाढून आता 32.90 प्रतिलिटर इतके झाले आहे. राज्य सरकारच्या कराला व्हॅट असे संबोधतात. महाराष्ट्र सरकार मूल्याचा 26 टक्के + 10.12 रुपये प्रतिलिटर असा कर आकारते.
याचं आपण उदाहरण समजून घेऊ, जर आपण 100 रुपयाने पेट्रोल घेतलं तर त्यावर महाराष्ट्र राज्यात 52.50 रु. इतका कर द्यावा लागेल. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात कर आकारला जातो आणि त्याचा त्यांना मोठा नफाही मिळतो. महाराष्ट्र राज्यात इतर राज्यांपेक्षा सर्वात जास्त पेट्रोल डिझेलवर कर आकारला जातो. पेट्रोल डिझेलवर कर कमी करावा, अशी मागणी सतत होत होती, पण ठाकरे सरकार म्हणते कर हेच मुख्य उत्पनाचे साधन आहे. कोरोना काळात अर्थव्यवस्था डबघाईला आलीय आणि केंद्र सरकार वाढत्या पेट्रोल डिझेलच्या दरांचं खापर तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारवर फोडते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, हे सर्व होत आहे ते फक्त आणि फक्त युपीए सरकारच्या काळातील ऑइल बॉण्ड्समुळे. आता ते काय प्रकरण आहे ते आपण समजून घेऊ. पेट्रोल 2010 साली आणि डिझेल 2014 साली याचे दर पूर्णतः आंतराष्ट्रीय बाजारपेठवर अवलंबून असतील म्हणजेच जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जर कच्च्यातेलाचे दर जर वाढले तर भारतातही पेट्रोल डिझेलचे दर वाढतील आणि घटले तर इकडेही घटतील, पण याआधी असे नव्हते.
यूपीए सरकार पेट्रोल डिझेलवर सबसिडी देत होती. उदा. पेट्रोल खर्च धरून 70 रु. जर कंपन्यांना पडत असेल तर त्यांना ते 60, 65 रु. पर्यंत ग्राहकांना पुरवायचे आणि जी मधली तूट आहे ती केंद्र सरकार भरेल. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे दर सरकारच्या नियंत्रणात होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चे तेल कितीही महाग झाले तरी भारतात दर स्थिर राहायचे, हे नागरिकांच्या पण सोयीचे होते. त्यांना भाववाढीची झळ बसत नव्हती. तत्कालीन केंद्र सरकार जी सबसिडी देत होते ते पैसे बॉण्ड्सच्या माध्यमातून पेट्रोल डिझेलच्या कंपन्यांना द्यावयाचे ठरले होते. बॉण्ड्स म्हणजे एक करार असतो. त्यात फक्त एक कागद हस्तांतरित करतात. त्याच बॉण्डची रक्कम आज 1.30 लाख कोटी रुपये थकीत आहेत. ती रक्कम भरायची आहे, या कारणास्तव आजचे मोदी सरकार एक्साईज ड्युटी म्हणजेच पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करण्यास नकार देत आहे. केंद्र सरकार कर कमी करण्यास तयार नाही. म्हणून पेट्रोल डिझेलचे दर या पातळ्यांवर येऊन पोहोचलेत. युद्धामुळे जो कच्च्यातेलाच्या दरात जो फुगवटा आलेला आहे तो भविष्यात ओसरेलही, पण भारतातील जे पेट्रोल 110 ते 120 रुपयांवर गेलेत ते 95 ते 100 रु. वरच स्थिरावतील.
–ऋतिक गणकवार
