थेट जनतेतून सरपंच…वास्तविकता आणि काळाची गरज

ग्रामविकासाला चालना देणारा मुख्य घटक म्हणजे सरंपच. सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून गावखेड्याला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या सरंपचांना अत्यंत अल्प मानधनावर काम करावे लागते. सरंपच हे पद प्रतिष्ठेचे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते दुर्लक्षित राहिले आहे. थेट जनतेतून सरंपच निवडून देण्याचा निर्णय हा अत्यंत योग्य आहे. सरकार येते आणि येताना त्यांची विचारधारा घेऊन येते, पण ती विचारधारा अथवा विचार हे जनतेच्या किती फायद्याचे आहेत, त्याची अंमबजावणी करताना किती सोयीचे आहे हे पडताळून बघणे अत्यंत गरजेचे आहे.

भारतीय राजकारणात सरपंच हाच ग्रामस्थ आणि प्रशासन यामध्ये सक्षम दुवा आहे आणि ते पण कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रत्यक्षपणे जाहीर ओळख न मिरवता तो अथवा ती गावांच्या विकासामध्ये हातभार लावत असतो.आपण अनेकदा ऐकतो की, निवडणुका झाल्या की, एकत्र येऊ पण प्रत्यक्षपणे असे राज्याच्या अथवा कोणत्याच राजकारणात होत नाही. त्यामुळे गावाच्या राजकारणात प्रत्यक्षपणे जाहीर ढवळाढवळ न करता जनतेतून थेट सरपंच निवड म्हणजे त्या गावातील ग्रामस्थांना दिलेला खरा लोकशाहीतील अधिकार आणि तेच खरे स्वातंत्र्य. भारतात प्रत्येक नागरिकाला वैचारिक स्वातंत्र्य आहे आणि ते निर्भीडपणे असायला हवे, पण त्यासाठी प्रत्येकवेळेस सरपंचपद आणि त्याची प्रतिष्ठा पणाला लावण्याची गरज काय?

ग्रामविकासाला चालना देणारा मुख्य घटक म्हणजे सरंपच. सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून गावखेड्याला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या सरंपचांना अत्यंत अल्प मानधनावर काम करावे लागते. सरंपच हे पद प्रतिष्ठेचे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते दुर्लक्षित राहिले आहे. थेट जनतेतून सरंपच निवडून देण्याचा निर्णय हा अत्यंत योग्य आहे. सरकार येते आणि येताना त्यांची विचारधारा घेऊन येते, पण ती विचारधारा अथवा विचार हे जनतेच्या किती फायद्याचे आहेत, त्याची अंमबजावणी करताना किती सोयीचे आहे हे पडताळून बघणे अत्यंत गरजेचे आहे, परंतु जरी नव्या सरकारकडून त्यावर पुनर्विचार करून थेट जनतेतून सरपंच या निर्णयाकडे सर्वांनी कोणत्याही राजकारणातल्या विचाराने बघण्यापेक्षा तटस्थपणे बघून सरपंचांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

सरपंच सर्व गावाचा गावगाडा एका खांद्यावर वाहणारा, कोणाकडून कोणतीही अपेक्षा न बाळगणारा, अगदी तुटुपुंज्या मानधनावर काम करणारा, गावातून जनतेचे आणि प्रशासनाचे अधिकार्‍यामार्फत अपेक्षांचे ओझे वाहणारा लोकशाहीतील सर्वात शेवटचा असा घटक होय. चित्रपटसृष्टीत सुद्धा त्याचे चित्र मनोरंजनाचा भाग म्हणून वेगळ्या पद्धतीने रंगवून एक बेगडी आणि वेगळी अशी प्रतिमा तयार करण्यात आलेली आहे. वास्तविक पाहता गावातील गटारे साफ करण्यापासून गावातील दिवे लावण्यापर्यंत आणि कोणाच्या जन्माचे स्वागत करण्यापासून अगदी स्मशानात लाकडे रचण्यापर्यंत याचा निष्काम सहभाग असतो, म्हणूनच त्याची गावातील प्रत्येकाशी नाळ जोडलेली असते.

समाजामध्ये राहताना समाजाशी आपण बांधिलकीच्या भावनेतून बघताना त्यालासुद्धा माणूस म्हणावे हे गावकरी विसरतो, पण प्रशासनसुद्धा त्याला सन्मान द्यायला सोयीस्कररीत्या विसरतो तर राजकीय पुढार्‍यांचे तर काही सांगूच नका? वर्षानुवर्षांपासून सरपंच म्हणजे प्रत्येकाच्या हातातील जणू बुजगावनेच झाले आहे, कोणत्याही निवडणूक लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, मार्केट कमिटी, दूध संघ, सोसायट्या आल्या की, प्रचाराच्या सभा लावा, सतरंज्या यांनीच उचला, बूथसुद्धा यानेच लावा आणि धुणीभांडीसुद्धा यांनीच करा. जणू काय समाजसेवक नसून हा या सर्वांचा घरगडीच आहे, पण याबद्दल याची काहीच तक्रार नसते. कारण त्यानं समाजसेवेचे व्रत मोठ्या मनाने स्वीकारलेले आहे आणि आपण समाजाचे काहीतरी ऋण देणे लागतो, या नात्याने तो हे सर्व काही करीत असतो. काही ठिकाणी प्रतिष्ठा तर एकाही ठिकाणी अपेक्षा तर काही ठिकाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून ती व्यक्ती सरपंच होते आणि त्याच दिवशी त्यांच्या कार्याची आणि सहनशक्तीची परीक्षा चालू होते.

पण आता समाज बदललेला आहे. सरकार जागरूक झालेले आणि सरपंच या ढगळ्यातील लाचार मानव आता स्वछ कपड्यातील प्रगल्भ सद्गृहस्थ झाला आहे. त्याला साथ मिळाली शिक्षणाची, समाजासाठी मोठे आणि प्रगत स्वप्न पाहण्याची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची. तो अथवा ती शिकलेली आहे नव्हे उच्चशिक्षित आहे. लाचार तर बिलकुल नाही आणि कोणालातरी बिलकुल मिंधेसुद्धा नाही. म्हणूनच आदर्श सरपंच या संकल्पनेने जोर धरला आणि विकास कल्पनेपलीकडे जाऊन पोहोचला आणि अगदी पद्मश्री सरपंच म्हणून पण सन्मान मिळाला, पण आताच्या युगात त्याला बळ दिलं ते जनतेतून थेट सरपंच या निर्णयाने त्याला लाचारी काढून सन्मान दिला. जनतेच्या मनातला सरपंच म्हणून. तो लाचार नाही कोण्या राजकीय शक्तीचा. त्याला मान आहे सन्मान आहे आणि एक स्वतंत्र असे अस्तित्व आहे.

तो जनतेतून निवडून आलेला आहे आणि आता त्याच्यावर ना कुणाची अविश्वासाची टांगती तलवार. त्याला सरकारने संरक्षण दिलेले आहे आणि मानधनसुद्धा ते पण सन्मानाने, पण पुन्हा सदस्यातून सरपंच म्हणजे आली घराणेशाही, आली त्या पुढार्‍यांची लाचारी आणि परत तेच कुत्रा मांजरासारखे जगणे. त्या गावच्या जनतेला ठरवू द्या, त्यांना सरपंच त्यांचा लोकप्रतिधी कोण पाहिजे ? ते त्या पुढार्‍यांनी का ठरवायचे. पूर्वी सदस्यांमधून सरपंच झालेले आहेतच आणि त्यांनीसुद्धा विकास केलेला आहेच ही वस्तुस्थिती आहे, पण ते सदस्यातून सरपंच होताना झालेला घोडेबाजार तसेच सरपंच निवडीमध्ये झालेला राजकीय हस्तक्षेप आणि सरपंच निवडीच्या वेळेस होणारी सदस्यांची पळवा पळवी आणि यातून होणारी मारामारी यातून दाखल होणारे गुन्हे आणि वाढणारी गुन्हेगारी त्यांनी ती पहिली अनुभवली म्हणून या सर्वातून निघालेला उत्कृष्ट मार्ग म्हणजे जनतेतून थेट सरपंच. या निर्णयाचे आतापर्यंत फायदेच झालेले आहेत. एक सक्षम स्वतंत्र विचाराचे नेतृत्व तयार होते ते वाढते आणि पर्यायाने गावाचा विकास करताना सर्वांना एकत्र घेऊनच ते पुढे जाते.

यात एक गोष्ट मात्र झाली की, जी राजकीय बाबतीत खटकत असेल ती म्हणजे प्रत्येक गावातून लाचार कार्यकर्ता तयार होण्यापेक्षा एक सक्षम, खंबीर, स्वाभिमानी नेतृत्व तयार होऊ लागले आणि येथे मात्र घराणेशाहीचा नाश होऊ लागला. सरपंच निवणुकीला जशी प्रत्यक्षपणे राजकीय साथ नसते, कोणतेही राजकीय पक्ष अथवा चिन्ह नसते हे जर सर्वांनी मान्य केलेले आहे तर त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व का असू नये? इथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की, थेट नगराध्यक्ष आणि थेट सरपंच यांची बरोबरी करू शकत नाही कारण यांचे कार्यक्षेत्र आणि कामाचा आवाका आणि जनतेचा होणार संपर्क आणि त्यासाठी काम करणारी यंत्रणा फारच वेगळी आहे. शहरामध्ये काम करण्याची पद्धत आणि गावातील एकूणच बेताची परिस्थिती ह्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारमध्ये शेतकर्‍यांसाठी ठरविली जाणारी ध्येय धोरणे, राज्य सरकारचे विकासाच्या विविध योजना, जन-धन योजना, ओला दुष्काळ की, सुका दुष्काळ, रहिवासी दाखला, मृत्यूचा दाखला, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभाविपणे राबविणारा अथवा गावात अचानक पिकावर आलेली टोळधाड असो रात्री बेरात्री होणारी विजेची परवड असो याला खंबीरपणे सामना करतो आणि प्रत्येक गावकर्‍याच्या मागे उभा राहतो तो सरपंच, मग असा सरपंच कोणाला नकोय? हा खरंच आत्मचिंतनाचा भाग आहे. आताशी कुठे या सरपंच उपाधीला नाव मिळतेय. कुठेतरी आदर्श सरपंच म्हणून नावलौकिक मिळतोय. पद्मश्री म्हणून सरकार दरबारी सन्मान मिळतोय. याला समाजासाठी लढण्याची व्यक्तिगत उभारी मिळतेय, तर घेऊद्या त्याला भरारी. पंख छाटलेला पक्षी काय अथवा पिंजर्‍यात कैद केलेला वाघ काय ? त्याचे अस्तिव तो मालकच ठरवतो ना? करू द्या त्याला समाजाचा विकास त्याच्या हिमतीवर आणि जनतेच्या पाठिंब्यावर. विकासाच्या गाडीत बसलेल्या स्वाभिमानी सरपंचाला परत मात्र त्याच बैल नसलेल्या बैलगाडीत बसविणे म्हणजे त्याच्या स्वाभिमानाचे तुकडे तुकडे करून सर्व जनतेच्या मनातील आदर्श सरपंचाची प्रतिमाच न ठेवणे असं होईल.

आदर्श सरपंच ही संकलपना एका वृत्तपत्र समूहाकडून प्रसिद्ध करून एका प्रकारे सरपंचाचा सन्मान वाढविला आहे. सरकारपुढे सरपंच आणि गावातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी खूप काही आव्हाने उभी आहेत. गांधींनी सांगितल्याप्रमाणे चला गावाकडे पण कधी ते खेडे स्वयंपूर्ण झाले तर ना. समाजकारण आणि राजकारण याची उत्तम सांगड घालून गावाचा विकास करणारा सरपंच खर्‍या अर्थाने सक्षम होणे गरजचे आहे, नव्हे ते सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. सरपंच हा भारतीय व्यवस्थेतील शेवटची नव्हे, पहिली पायरी आहे, नव्हे तो पाया आहे आणि तो भक्कम असणे गरजेचे आहे.

१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च करणे , २५-१५ चा निधी लोकसंख्येच्या आधारे देण्यापेक्षा समप्रमाणात देणे, ग्रामसेवकाची कमतरता, तसेच वेळेवर कामाच्या निविदा काढून ते काम वेळेवर पूर्ण, संगणक ऑपरेटरची कामे आणि पगार असे बरेच पण अत्यंत महत्वाच्या विषयांची अजूनही सांगड बसलेली नाही. यशदामधील प्रशिक्षण अथवा पंचायत समितीमधील सभा यात प्रामाणिक सरपंच सहभाग नोंदवतो जर त्यांच्यापर्यंत ती माहिती सखोल पाहोचली तर सरपंचांची भूमिका समजून घेऊन त्याला सरकारकडून हवी ती मदत करून प्रशिक्षण देऊन सक्षम केले की, ग्रामविकासाचा पाया मजबूत होणे काही वेगळे काम नाही. महाराष्ट्रामध्ये बर्‍याच ठिकाणी आदर्श गावे आहेत आणि सरपंचसुद्धा. ज्यांनी तन, मन आणि धन लावून खर्‍या अर्थाने ग्रामविकासाची कवाडे ग्रामस्थांसाठी खुली केलेली आहेत.

जोपर्यंत ग्रामविकास होत नाही तोपर्यंत राष्ट्रविकास होऊ शकत नाही हे जरी सत्य असले तरी ती समजण्याची कुवत असणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी सरपंच या पदाला स्थैर्य देणे अभिप्रेत नव्हे काळाची गरज आहे, त्यासाठी त्याला प्रशिक्षित करणे आणि प्रशिक्षित झालेला सरपंच टिकवून ठेवणे हे प्रशासनसमोरचे एक मोठे आव्हान आहे. राज्यात तब्बल २८५०० ग्रामपंचायत आहेत त्यामध्ये प्रक्रीयेनुसार दर पाच वर्षांने ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत असते पर्यायाने सरपंचसुद्धा निवडला जातो तो आरक्षणातून अथवा खुल्या प्रवर्गातून. नवीन सरपंचाने प्रशिक्षित करणे त्याला पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि सरकारच्या विविध योजनेची माहीत घेऊन स्वतः प्रशिक्षित होणे ही काळाची नव्हे त्या प्राथमिक गरज आहे आणि त्यातही जर तो काही शासनाच्या निर्णयाच्या त्रुटीमुळे बदलला तर सारे काही सपाटाच. सर्व परिश्रम वाया आणि वेळ वाया जातो तो वेगळाच, ज्याची भरपाई होऊच शकत नाही. पर्यायाने गावाचा विकास परत शून्यावर येतो. थेट सरपंच निवडीमुळे सक्षम नेतृत्व पुढे येताना वरील गोष्टींचा गाव आणि ग्रामस्थ सखोल विचार करतो, ज्या व्यक्तीला स्थैर्य नाही तोसुद्धा विचार करून पाऊले टाकतो.

–अविनाश आव्हाड