राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली देशात तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग होऊ घातला आहे. काँग्रेसला बाजूला ठेवून हा प्रयोग होत असून या आघाडीचे लक्ष्य आहे ते 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्याचे. तीन वर्षे आधीच तयारी सुरू केली ही चांगली गोष्ट असली तरी असे आघाडीचे प्रयोग या आधीही झाले आहेत, पण, त्याला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. विशेष म्हणजे या प्रयोगातूनच अशी संयुक्त आघाडी 1996 साली सत्तेतसुद्धा आली होती. मात्र ही संयुक्त आघाडी दोनच वर्षे सत्तेत राहिली आणि या दोन वर्षांत या आघाडीला दोन पंतप्रधान द्यावे लागले. एक एच.डी.देवेगौडा, दुसरे इंद्रकुमार गुजराल. शिवाय या आघाडीचा कारभार तसा दिशाहीन होता. आपल्या देशात तेव्हापासून तिसरी आघाडी हा विनोदाचा विषय झाला आहे. यानंतर तिसरी आघाडी पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न झाले; पण या ना त्या कारणांनी ते फिसकटलेच. यामुळे पुन्हा एकदा हा प्रयोग किती यशस्वी होईल, अशी शंका उभी राहते.
खरेतर एखादा नवा प्रयोग होत असेल तर त्याला आधीच नाट न लावता त्याचे स्वागत करायला हवे, मात्र याकडे वास्तवाच्या चष्म्यातून बघायला हवे. शरद पवार यांचे आज वय 80 असून या वयातही त्यांचा संचार, संयम आणि आत्मविश्वास कमालीचा आहे. शिस्त, कधीही हार न मानण्याची वृत्ती आणि मुरब्बी राजकारणी यामुळे त्यांनी गेल्या अर्धशतकाहून अधिक काळ आपल्या हुकमी अस्तित्वाची छाप पाडली आहे. राजकारण ही पूर्णवेळ काम करण्याची गोष्ट आहे, ही पवारांची एवढी एकच गोष्ट काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आचरणात आणली तरी हे दोन्ही नेते भविष्यात मोठी झेप घेऊ शकतील. विजय आणि पराजय हा कधीच स्थायी नसतो. जशी विजयाची धुंदी आनंदाने घ्यायला हवी, तशीच पराभवाची निराशा पचवता आली पाहिजे. एखाद्या मोहिमेनंतर राजाने कधी तलवार मान्य करायची नसते. विजयानंतरचा एक थांबा हा पुढच्या मोहिमेची तयारी असते…
पश्चिम बंगालसह आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी अशा पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा सध्या प्रचार सुरू असून या निवडणुकीनंतर सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयोग शरद पवार करत असून अल्टर्नेटिव्ह प्रोग्रेसिव्ह मंच निर्माण करण्यासाठी त्यांनी एक पाऊल टाकले आहे. देशाला तिसर्‍या आघाडीची गरज असून तिसर्‍या आघाडीसाठी विविध पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. खास बात म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जींनीही तिसरी आघाडी निर्माण करण्यावर जोर दिला आहे. पाच राज्यांपैकी सध्या पश्चिम बंगालमध्ये ममताविरुद्ध भाजप असा जोरदार मुकाबला सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे ममता यांच्या कारभारावर हल्लाबोल करत असताना बंगालची वाघीण असणार्‍या ममतासुद्धा त्यांना जशाच तसे उत्तर देत आहेत.
या लढाईत लोकशाहीवादी पक्षांनी ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा दिला पाहिजे, या विचारमंथनातून तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग पुढे आला आहे. या दरम्यान येचुरी यांचा पवार यांना फोन आला होता. अल्टर्नेटिव्ह मंच निर्माण करण्याची गरज असून आपण किमान समान कार्यक्रम तयार करू. त्यात काहीच अंतर्विरोध नाही, असे सांगत येचुरी यांनी पवार यांना पुढाकार घेण्यास सांगितले असून पवार याचा गंभीरपणे विचार करत आहेत. खरेतर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याचा गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहे. मात्र काँग्रेसच्या नेतृत्वात एकत्र येण्यास अनेक प्रादेशिक पक्ष तयार नाहीत. आता हे प्रादेशिक पक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल काय लागतो, त्यावर या आघाडीचे बरेचसे भवितव्य अवलंबून आहे.
मोदींना रोखण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक राजकीय पक्ष मैदानात उतरले आहेत. सपा नेते अखिलेश यादव, राजद नेते तेजस्वी यादव, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा दिला आहे. या नेत्यांनी केवळ ममतादीदींना पाठिंबा दिलेला नाही तर त्यांनी ममतादीदींसाठी प्रचार करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. पवारांच्या प्रयत्नामुळेच विरोधी पक्षांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पाठी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला असून निवडणूक प्रचारासाठी व्यापक रणनीती तयार केली आहे. खरेतर 2014 पासूनच विरोधी पक्षांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गैरभाजपा आणि गैरकाँग्रेसी पक्षांना एकत्र आणण्याचा हा प्रयत्न होता. यातील आणखी एक विशेष म्हणजे अनेक प्रादेशिक पक्षांना नव्या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे नकोय. कारण अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा थेट काँग्रेसशी सामना आहे. त्यामुळे नव्या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसेतर पक्षाकडे असावे असे या पक्षांचे म्हणणे आहे.
केरळमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांमध्ये लढत आहे, तर उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि सपा आमनेसामने आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला वगळून नवी आघाडी बनवावी, असे या पक्षांचे ठाम मत बनत चालले असून यातून विरोधी पक्षातच काँग्रेस एकटी पडण्याची शक्यता वाटते. याला काँग्रेससुद्धा कारणीभूत आहे. 2014 पासून हा पक्ष आणि स्वतः राहुल गांधी हे पराभवाच्या मानसिकतेमधून बाहेर पडायला तयार नाहीत. तसे नसते तर आज गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा राज्यांमधील सत्तेवर पाणी सोडावे लागले नसते. तसेच आणखी थोडा जोर लावला असता तर बिहारमध्ये राष्ट्र्रीय जनता दलासोबत सत्ता येऊ शकली असती. हे कमी म्हणून की आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षपदाचीसुद्धा राहुल अजून जबाबदारी घ्यायला तयार नसतील तर प्रादेशिक पक्षांना त्यांचा कसा काय विश्वास वाटणार? यामुळेच आज सर्व प्रादेशिक पक्ष पवारांच्या नेत्तृत्वाखाली एकत्र येऊ पाहत आहेत. पवारांचे अनेक राजकीय पक्षांशी चांगले संबंध आहेत. टीआरएस, बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस उद्या आघाडीचं नेतृत्व पवारांकडे आल्यास हे तिसर्‍या आघाडीत येऊ शकतात. जेएमएम, आरजेडी, सपा, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, शिवसेना आधीच पवारांसोबत आहेत. यामुळे तिसर्‍या आघाडीची मोट बांधणे केवळ पवार यांना शक्य आहे.
1996 साली तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग अस्तित्वात येऊन दोन वर्षे या आघाडीने सत्ता चालवली. पण, सततच्या कुरबुरीने आपल्या हाताने या आघाडीने सत्ता गमावली. त्यानंतर तिसरी आघाडी पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न झाले; पण या ना त्या कारणाने ते फिसकटलेच. देवेगौडा आणि गुजराल हे दोन्ही नेते अशा आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी कार्यक्षम व अनुभवी नव्हते. त्या काळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ज्योती बसूच फक्त तिसर्‍या आघाडीला नेतृत्व देऊ शकले असते. तिसर्‍या आघाडीच्या नेत्यांनी बसूंना तशी गळ घातली होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोत याबद्दल चर्चा झाली व ज्योती बसूंनी नेतेपद स्वीकारू नये, असा निर्णय झाला. पुढे बसू यांनी या निर्णयाचे ‘घोडचूक’ असे वर्णन केले होते. 2009 साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पुढाकार घेऊन मायावतींना पुढे करून हा प्रयत्न केला होता. पण मतदारांनी माकप व मायावतींच्या पदरात एवढे कमी खासदार टाकले की, तिसरी आघाडी आपोआपच चर्चेतून बाद झाली. तिसर्‍या आघाडीच्या यशस्वीतेबद्दल रास्त शंका असू शकतात.
पण 1998 साली जेव्हा भाजपप्रणीत रालोआ सरकार सत्तेत आले, तेव्हाही हे सरकार किती दिवस टिकेल याबद्दल पैजा घेतल्या जात होत्याच. तरी 1999 साली सत्तेत आलेल्या वाजपेयी सरकारने अगदी सहजपणे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. 1998 साली जेव्हा डझनभर पक्षांचे वाजपेयी सरकार सत्तेत आले, तेव्हा काँग्रेसने याची ‘खिचडी सरकार’ म्हणून संभावना केली होती व ‘एकला चलो रे’ अशी भूमिका जाहीर केली होती. यथावकाश काँग्रेसलाही 2004 व 2009 साली असेच खिचडी सरकार बनवावे लागले. एवढेच नव्हे तर वाजपेयी सरकारप्रमाणे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनेसुद्धा दोन्ही वेळी कार्यकाळ पूर्ण केला. याचाच अर्थ असा की भाजप आणि काँग्रेस योग्य वेळी योग्य ते धडे शिकले. मुख्य म्हणजे सत्तेचे राजकारणच अनेक गोष्टी शिकवते. कदाचित 2024 मध्ये शरद पवार यांच्या नेतेपदाखाली तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग यशस्वीसुद्धा होऊ शकतो. राजकारण जसे अनेक गोष्टी शिकवते तसे सत्ताकारणात काही होऊ शकते. महाराष्ट्रात दोन टोकांवर असलेले शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र येऊ शकतील, अशी कल्पनासुद्धा कोणी केली नव्हती. पण, शरद पवार यांनी तो करून दाखवले, हे विसरून चालणार नाही.
