संजय राऊत यांचा द्विगुणीत झालेला हा आत्मविश्वास पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना विरोधकांच्या उरात धडकी भरवणारा नसेल तरच नवल मानावे लागेल. अर्थात १०२ दिवसांच्या कारागृहातील आत्मचिंतनानंतर बाहेर आलेले संजय राऊत हे राजकीय विश्लेषकांना अभ्यासकांना निश्चितच बदललेले संजय राऊत वाटू शकतात तथापि बदललेले संजय राऊत हे अधिक परिपक्व झालेले राजकीय नेते आहेत हाच त्याच्यातील सरळ साधा अर्थ आहे.
गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्यामध्ये शिवसेना नेते व राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत तसेच या कथित घोटाळ्यातील संशयित आरोपी प्रवीण राऊत अशा दोघांना ईडीने १ ऑगस्ट २०२२ रोजी अटक केली होती. संजय राऊत हे जसे शिवसेनेचे लढवय्ये नेते आहेत त्याचप्रमाणे ते शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना या दैनिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत. शिवसेनेची राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील भूमिका ठरवण्यामध्ये संजय राऊत यांचा आजवर अत्यंत मोलाचा सहभाग राहिलेला आहे. १९९२ ते २०२२ अशी तब्बल तीस वर्षे म्हणजे अर्थातच तीन दशके ते शिवसेनेसारख्या आक्रमक लढवय्या संघटनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना या दैनिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.
खरे तर तसे बघायला गेले तर आज हादेखील एक संजय राऊत यांचा आगळावेगळा विक्रमच म्हणावा लागेल. कारण एका संघटनेच्या मुखपत्रांमध्ये संपादक म्हणून तब्बल तीन दशके अखंड सेवा देणे आणि संघटनेच्या वाटचालीमध्ये एकरूप होऊन जाणे हे प्रसार माध्यमांच्या क्षेत्रात तरी आश्चर्य म्हणावे लागेल. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार तर संजय राऊत यांनी पूर्णपणे त्यांच्या रक्तात भिनवले होतेच, मात्र त्याचबरोबर जेव्हा शिवसेनेत पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व उदयाला येत होते तेव्हा शिवसेनेतील भल्याभल्या नेत्यांची नाराजीदेखील संजय राऊत यांनी स्वतःवर ओढवून घेत उद्धव ठाकरे यांचेच नेतृत्व शिवसेनेला कसे योग्य आहे हेच सातत्याने पटवून देण्याचा प्रयत्न त्यांच्या बोलण्यातून आणि त्यांच्या कृतीतून ते करत आले.
त्यामुळेच शिवसेनेतील तब्बल ४० आमदार आणि शेकडो नगरसेवक मूळ शिवसेनेला सोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षात गेल्यानंतरदेखील उद्धव ठाकरे यांच्या अंगात जो एक कमालीचा आत्मविश्वास आहे, हा दुर्दम्य आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण होण्यामागेदेखील काही प्रमाणात संजय राऊत यांचा आक्रमक लढाऊपणा कारणीभूत आहे, असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्ती होऊ नये. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे तसेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर कडवट निष्ठा ही संजय राऊत यांची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळेच २०१९ मध्ये जेव्हा राज्यात शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाआघाडीचे सरकार येण्याचे निश्चित झाले आणि या महाआघाडी सरकारचा मुख्यमंत्री कोण याची चर्चा सुरू झाली त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर क्रमांक दोनवर संजय राऊत, क्रमांक तीनवर एकनाथ शिंदे आणि मग अन्य बाकी इच्छुक शिवसेना नेते यांची नावे होती.
अर्थात या आघाडी सरकारचे जनक राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी अन्य नावांना गाठ मारून उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा आग्रह धरल्यानंतर संजय राऊत हे काही नाराज झाले नाहीत. त्यांनी खासगीतदेखील कधीही याबाबत त्यांचे राजकीय गुरू शरद पवार तसेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत कुठेही कधीही नापसंती अथवा नाराजी व्यक्त केली नाही. वास्तविक जे सरकार आणण्यामागे शरद पवार आणि त्यांच्यानंतर संजय राऊत यांचा सिंहाचा वाटा होता त्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री होणे ही संजय राऊत यांच्यासाठी सुवर्णसंधी होती. तथापि जेव्हा शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आग्रह धरला तेव्हा अत्यंत परिपक्व राजकीय नेत्याप्रमाणे संजय राऊत यांनीदेखील मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना केवळ मनाने तर स्वीकारलेच, मात्र त्यानंतर तर अक्षरशः डोक्यावर घेऊन नाचवले. पक्षाची वैचारिक बैठक म्हणतात ती यालाच.
देशामध्ये २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी या नावाची प्रचंड मोठी लाट उसळल्यानंतरदेखील या लाटेचे तडाखे अंगावर झेलत देशात भाजपच्या विचारांविरोधात उभे राहण्याचे आणि लढण्याचे धाडस ज्या अत्यंत मोजक्या नेत्यांनी दाखवले त्यामध्ये प्रामुख्याने संजय राऊत यांचादेखील उल्लेख करावा लागेल. वास्तविक देशात नरेंद्र मोदी यांची तुफान लाट आलेली असताना आणि अमित शहा यांच्यासारखे राष्ट्रीय भाजपचे चाणक्य शिवसेनाविरोधात असताना संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्याने भाजपला अंगावरच नव्हे, तर शिंगावर घेण्याचे जे अतुलनीय धाडस दाखवले त्या धाडसाचा परिणाम हा शेवटी त्यांची रवानगी कारागृहात होणार यानेच समाप्त होणार होता.
जिथे काँग्रेसच्या वर्षानुवर्षे गांधी घराण्याची एकनिष्ठ असलेल्या दिग्गज काँग्रेस नेत्यांनी आणि शरद पवारांशी निष्ठावंत असलेल्या भल्याभल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या ईडीच्या अस्त्रापुढे नांगी टाकत भाजपच्या कळपात सामील होण्यातच धन्यता मानली तिथे संजय राऊत यांच्यासारखा सामान्य नेता हा भाजपच्या विरोधात उभा ठाकतो आणि उघडपणे केंद्र सरकारला अंगावर घेतो हेच भल्याभल्यांना तोंडात बोटे घालायला लावणारे होते. २०१४ नंतर देशात भाजपची जी लाट उसळली या लाटेने देशभरातील तमाम स्थानिक प्रादेशिक अस्मिता जपणारे पक्ष हळूहळू गिळंकृत करायला सुरुवात केली आणि शिवसेनेची थिंक टँक समजले जाणार्‍या संजय राऊत यांना शिवसेनेबाबतचा हा धोका सर्वांत प्रथम लक्षात आला आणि त्यामुळेच त्यांनी सातत्याने भाजपच्या ध्येय धोरणांवर, निर्णयांवर प्रखर टीका केली. अर्थात ही टीका करण्यामागे ज्याप्रमाणे भाजपचा दांभिकतेचा बुरखा फाडणे हा जसा संजय राऊत यांचा उद्देश होता त्याचबरोबर अथवा त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे महाराष्ट्रात शिवसेना हाच भाजपचा मोठा भाऊ आहे आणि त्यामुळे मुंबई महाराष्ट्रात शिवसेनेचा डंका वाजला पाहिजे ही संजय राऊत यांची प्रमुख भूमिका भाजप विरोधामागे होती हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.
त्यामुळे २०१४ पासून भाजपची देशात महाराष्ट्रात आणि अगदी मुंबईतदेखील शतप्रतिशत भाजप हीच भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे कर्तृत्ववान नेतृत्व भाजपला मिळाल्यापासून भाजपने ही शतप्रतिषत भाजपची भूमिका राष्ट्रीय पातळीपासून ते अगदी गाव खेड्यापर्यंत सर्वत्र राबवायला सुरुवात केली, मात्र याकरिता भाजपला ज्याप्रमाणे काँग्रेससारख्या परंपरागत विरोधी राष्ट्रीय पक्षाशी संघर्ष करावा लागत होता त्याचबरोबर जे भाजपचे समविचारी घटक पक्ष होते या घटक पक्षांशीदेखील भाजपचा अंतर्गत संघर्ष सुरूच होता, मात्र नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे नेतृत्व असताना जर शतप्रतिषत भाजपची संकल्पना सत्यात येऊ शकली नाही, तर ती यापुढे प्रत्यक्षात सत्यात उतरू शकेल की नाही याबाबत भाजपला साशंकता असल्यामुळेच भाजपने विरोधी राजकीय पक्षाबरोबरच समविचारी पक्षांचीदेखील छाटणी या काळात सुरू केली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भाजपला गाव खेड्यापासून ते संसदेपर्यंत शतप्रतिशत भाजपचेच स्वबळाचे सरकार हवे आहे.
मग यामध्ये जे कोणी अडथळे असतील मग ते स्वकीय असोत, मित्र पक्षांचे असोत, की विरोधी पक्षांचे असोत अडथळे आडवे करत भाजपची विजयी घोडदौड २०२४ नंतरही अखंडपणे देशात सुरू ठेवणे हाच एकमेव अजेंडा भाजपचे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील नेतृत्व गेल्या आठ वर्षांमध्ये देशभर सर्वत्र राबवत आहे. भाजपच्या या मुख्य अजेंड्यामध्ये महाराष्ट्रात प्रमुख अडथळा होता तो शिवसेना या भाजपच्या प्रमुख मित्र पक्षाचा. वास्तविक २०१४ मध्येच भाजपला शिवसेनेमधील हा धोका अधिक प्रकर्षाने लक्षात आला होता, मात्र त्यावेळी जर भाजपने महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा केला असता तर त्याचा मोठा फटका भाजपला बसला असताच, मात्र त्याहीपेक्षा म्हणजे शिवसेनेला त्याचा सर्वाधिक लाभ झाला असता.
हा राजकीय लाभ शिवसेनेला मिळून न देण्यासाठी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीने महाराष्ट्र सरकारला जाहीर केलेला बिनशर्त पाठिंबा असतानादेखील शिवसेनेला राज्यातील सत्तेमध्ये सामील करून घेतले, मात्र हे करत असताना शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेमध्ये सहभागी असेल, मात्र शिवसेनेच्या संघटनात्मक वाढीसाठी त्यांना राज्यातील सत्तेचा लाभ मिळवता कसा येणार नाही याचीही पूर्ण व्यवस्था भाजपमधल्या चाणक्यांनी त्यावेळी करून ठेवली होती. हे सर्व एवढे सविस्तरपणे सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे भाजपच्या या संघटना अथवा पक्ष वाढीचा सर्वात आधी धोका जो ओळखला तो संजय राऊत यांनी. त्यामुळेच २०१४ मध्ये शिवसेना भाजपबरोबर महाराष्ट्रात सत्तेमध्ये सामील असतानादेखील संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून तसेच सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून भाजपच्या ध्येयधोरणांवर प्रखर टीका केली.
साहजिकच संजय राऊत हे भाजपच्या दृष्टीने खलनायकच होते, मात्र २०१९ पर्यंत शिवसेनाही भाजपबरोबर युतीत असल्यामुळे संजय राऊत यांना थेट अडचणीत आणणे भाजपला शक्य झाले नाही, मात्र जेव्हा मुख्यमंत्रीपदाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी भाजपबरोबर युती करून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर सत्तेसाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी या विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांशी आघाडी करत भाजपकडील महाराष्ट्राची सत्ता स्वतःकडे खेचून घेतली तेव्हा मात्र भाजपच्या राष्ट्रीय आणि राज्यातील नेतृत्वाने उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली नाही आणि यामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदार तसेच दहा ते बारा खासदार यांच्या समवेत केलेला उठाव ही तर भाजपला स्वतःच्या अपमानाचा सूड उगवण्याची चालू झालेली आयती संधी होती. मध्यंतरी एका जाहीर मुलाखतीमध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भाजप हा देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आहे.
त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात जर शिवसेनेतच बंडाळी माजत असेल तर अशावेळी केवळ बघ्याची भूमिका स्वीकारायला भाजप हा काही फकीर नाही. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची साथ सोडून काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेसाठी जी हातमिळवणी केली त्या अपमानाचा बदला घेण्याची हीच योग्य वेळ होती आणि त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांनाच राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवून महाराष्ट्रातील शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार उलथून टाकण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांचे दुखणे याहून अधिक वेगळे आहे. २०१९ मध्ये जर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट धरला नसता तर महाराष्ट्रासारख्या देशातील मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सलग दुसर्‍यांदा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आले असते. त्यावेळी भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांचादेखील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला थेट विरोध नव्हता, मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या हट्टामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न भंगले.
फडणवीस यांनी त्यानंतरदेखील टोकाचे राजकीय प्रयत्न करत राष्ट्रवादीचे मातब्बर नेते अजितदादा पवार यांच्या साथीने पहाटेचा शपथविधी घाईघाईने उरकून घेत राज्यात पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि फडणवीस यांचा हा प्रयत्न अवघ्या दीड दिवसातच सरकार पडल्याने मातीमोल ठरला. त्यावर कडी म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार महाराष्ट्रात त्यानंतर अडीच वर्षे सत्तेत होते. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातील ही अडीच वर्षे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी राजकीयदृष्ठ्या एका परीने विजनवासाची ठरली. २०१४ ते २०१९ अशी सलग पाच वर्षे महाराष्ट्राची संपूर्ण सूत्रे स्वतःच्या हातात ठेवण्यात देवेंद्र फडणीस हे मुख्यमंत्री म्हणून यशस्वी झाले होते, मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या एका कृतीने देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय करिअरला मोठा ब्रेक लागला. त्यांची प्रशासनावरील आणि राजकारणावरील पकड ही हळूहळू ढीली होत गेली.
साहजिकच भाजपमधल्या स्वकियांनी फडणवीस यांच्या या परिस्थितीचा लाभ उठवत त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. एकनाथ शिंदे यांच्या उठावानंतर जेव्हा महाराष्ट्रात पुन्हा भाजप आणि शिंदे गट यांचे सरकार येण्याचे निश्चित झाले तेव्हादेखील महाराष्ट्रापासून ते दिल्लीपर्यंत देवेंद्र फडणवीस हेच या सरकारचे मुख्यमंत्री असतील अशीच चर्चा होती. अगदी ज्या दिवशी संध्याकाळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा करून सर्वांनाच मोठा धक्का देईपर्यंतदेखील सोशल मीडियावर देवेंद्र फडणवीस यांचे, मै समुंदर हू फिर लौट के आऊंगा… या कवितेचे व्हिडीओ सर्वत्र फिरत होते, मात्र इथेदेखील फडणवीस यांचा घात झाला आणि तो घात सहन करतात न करतात तोच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावी, असे आदेश भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना थेट व्हिडीओ कॉल करून प्रसार माध्यमांद्वारे द्यावे लागले. पक्षाचा आदेश शिरसावंद्य मानत फडणवीस यांनी अत्यंत नाईलाजाने आणि नाराजीने हे आदेशदेखील स्वीकारले. तथापि एकूण या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांच्या राजकीय प्रतीमेवर मात्र निश्चितच मोठा परिणाम झाला.
हे सर्व जे काही राजकीय नाट्य घडले या घटना घडण्यामागे कुठेतरी उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्या माध्यमातून केलेला सत्तेसाठीचा काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा हा प्रमुख कारणीभूत होता आणि उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांच्याजवळ नेण्याचे काम संजय राऊत यांनी केले होते त्यामुळे फडणवीसांचा राग हा संजय राऊत यांच्यावर असणे साहजिकच होते.
अर्थात संजय राऊत हे १०२ दिवसांच्या कारागृहातील आत्मचिंतनानंतर जामिनावर बाहेर आले आहेत. बाहेर आल्यानंतर त्यांच्यातील आक्रमकपणा यामध्ये काहीसा बदल झालेला जाणवत असला तरी तो बदल हा त्यांच्यातील परिपक्वतेची चुणूक दाखवणारा आहे. कारण बाहेर आल्याआल्या त्यांनी कारागृहातील कैद्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात तसेच अन्य काही प्रश्नांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचे जाहीर करून या तिघाही नेत्यांवर टीका करण्याचे त्यांनी कटाक्षाने टाळले. त्याचप्रमाणे संजय राऊत यांच्या या लढ्याचे सर्वात मोठे ठळकपणे नोंदवले जाणारे यश म्हणजे ज्या ब्रह्मास्त्राचा उपयोग करून भाजपने काँग्रेस, राष्ट्रवादी, महाराष्ट्रात शिवसेना तसेच अन्य विरोधी पक्षांनादेखील खिळखिळे करून टाकले. त्या ब्रह्मास्त्राने संजय राऊत यांनादेखील काही काळ जखमी जरूर केले, मात्र राऊत यांच्यासारखा कसलेला राजकीय पैलवान या ब्रह्मास्त्राच्या हल्ल्यातूनही सुखरूप बाहेर पडला. डर के आगे ही जीत है असं हिंदीत नेहमी म्हटलं जातं. ईडीची भीती ही आता संजय राऊत यांना घाबरवू शकत नाही. यासारखी दुसरी चिंताजनक गोष्ट त्यांच्या राजकीय विरोधकांसाठी कोणतीही असू शकत नाही.
